महाकालीको डीपीआर होइन, अब नयाँ सन्धि गर्नुपर्छ

महाकाली सन्धिअन्तर्गत पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तीन महिनामा सकिने भन्ने समाचार सुन्नेबित्तिकै नेपालको ऊर्जा बजार एकदमै तात्यो र तातेकै छ । यो समाचार त्यसै कामको लागि रचिएको हो किनभने यस अन्तर्गत बन्ने भनिएका आयोजनाहरूमा भारतको चासो नभएको कुरा धेरै अगाडि नै सबैलाई थाह भइसकेको कुरा हो । यसमा भारतको चासो भएको भए ६ महिनामा सम्पन्न गर्ने भनिएको आयोजनाको  डीपीआर  बनाउन २८ वर्ष पक्कै लाग्ने थिएन । त्यसैले, मेरो विचारमा यो नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई चटाईएको ललीपप मात्र हो । वास्तवमा, यस सन्धिअन्तर्गत बनाइने भनिएको पञ्चेश्वर परियोजना को डीपीआर भने नबनाइएको होइन तर साझा सीमा नदीमा (?) बनाइने भनिएको योजनाको डीपीआर दुवै साझेदारलाई मान्य हुने हुनुपर्यो नि, यसैमा चुक्यो पहिलो डीपीआर। त्यसैले, नयाँ डीपीआर नै बनाउनुको सट्टा पहिलेको पुरानो डीपीआरमा नेपालले देखाएको चासोलाई सम्बोधन गरे हुने होइन र ? नत्र, ६ महिना मा सक्ने डीपीआर बनाउन २८ वर्षमा पनि सकिएन भने ३ महिनामा सम्पन्न गर्ने नयाँ डीपीआर बनाउन अर्को १४ वर्ष लागे पनि नसकिने दृष्टान्त नै नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।

तर, वास्तवमा भन्ने हो भने यो सन्धिको म्याद नै गुज्रिसक्यो किनभने आयोजना नै सम्पन्न गर्ने भनी तोकिएको म्याद नै गुज्रेपछि तथा सन्धिमा तोकिएका सबै हद म्यादहरू गुज्रिसकेपछि सन्धि कसरी जिउँदो रहन सक्छ ? त्यसैले अब नयाँ डीपीआर बनाउने होइन बरु उक्त सन्धिमा पुनर्विचार गरी त्यो मरेको लासको सट्टा हालको संविधानबमोजिम नयाँ सन्धिको मस्यौदा तयार गरी कानुन बमोजिम संसदबाट पास गराउने । यस नयाँ सन्धिको मस्यौदामा दुवै साझेदारहरूलाई लागेका र उक्त सन्धिमा समावेश गरिएका र गर्न छुटेका नयाँ विषयहरू समेतलाई समावेश गरी दुवैलाई आकर्षक बनाई सन्धि गर्ने तथा सो सन्धिमा समावेश गरिएका योजनाहरूलाई कुनै जालझेल नगरी लागू गर्ने । यसो गर्दा नयाँ सन्धिको स्वीकृति प्रक्रियामा कुनै संकल्प प्रस्तावको आवश्यकता नपरोस् ।

---

भारतको तर्फबाट आउने थप प्रस्ताव यथासमयमा आउने नै छ तर नेपालको तर्फबाट उक्त सन्धिमा समावेश गरिनुपर्ने केही विषयहरूबारे सबै नेपालीहरूको राय, छलफल र जानकारीका लागि निम्न बमोजिम छन् ।

साझा नदी/सीमा नदी

नेपाल र भारतबीच सन् १८१६ को सुगौलीको सन्धिपछि दुई देशको सिमानाका विषयमा अर्को कुनै सन्धि सम्झौता भएको छैन । तर, सुगौलीको सन्धिमा महाकाली नदीको पश्चिम पट्टीको तत्कालीन नेपालको भूभाग मात्र भारतमा गाभिएको भनी उल्लेख भएकाले महाकाली नदी नगाभिएको र नेपालको नै रहेको देखाउँछ । त्यसैले, यस सन्धि भएको मिति पछि उक्त नदी दुई देशको सीमा नदीका रुपमा भारतमा गाभिनुपर्ने कुनै कारण वा सम्झौता भए सोहीबमोजिम हुने गरी यो विषयको निर्क्योल गरिनु पर्दछ । तर, त्यस विषयमा केही उल्लेख नगरी महाकाली सन्धिमा यस नदीलाई साझा नदी भनी उल्लेख भएकोमा त्यो सच्याउनु पर्दछ किनभने महाकाली नदीलाई अन्यथा किमार्थ सीमा नदी मान्न सकिँदैन ।

पूर्वप्रयोग भएको पानी माथिको अधिकार

महाकाली सन्धिमा महाकाली नदीको पानी आधा आधा गर्ने भनिएको भएता पनि यस विषयमा भारतले पूर्व प्रयोग भएको पानीमाथि आफ्नो हक अधिकार कायम रहने भनी विवाद खडा गरेको छ । वास्तवमा नेपाली पक्षले आफू तल पर्ने गरी पानीको मात्रा आधा-आधा गर्न सहमत भएको थियो । यदि महाकाली नदीलाई सीमा नदी नै नमान्ने हो भने पानी आधा-आधाको कुरा नै आउँदैन । तर यदि महाकाली नदीलाई सीमा नदी नै मान्ने हो भने पनि आफ्नो भागमा नपरेको तर अर्काको भागमा परेको कुनै पनि वस्तुलाई प्रयोग गरी फाइदा लिएबापत फाइदाको केही अंश अर्को पक्षलाई दिनुपर्नेमा उक्त वस्तुमाथि नै आफ्नो अधिकार खोज्नु कदाचित् न्यायपूर्ण हुँदैन । भारत नेपालभन्दा ठूलो र शक्तिशाली राज्यसँग नेपालले निहुँ खोज्ने कुरा आउँदैन तर भारतले यस्तो विषयमा आफ्नाे संवेदनशीलता देखाउनु पर्दछ । यस्तै निष्कर्ष विवादित कालापानी लिम्पियाधुराको स्वामित्वका विषयमा पनि न्यायसंगत तथा नेपाललाई समेत चित्त बुझ्ने निष्कर्षसहितको समाधान निकाल्न भारत तयार हुनु पर्दछ ।

रेगुलेटेड पानीको मूल्य

स्तम्भकारले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा बाँध बनाएर नियन्त्रण गरी भारतमा निकासी गरिएको पानीको मूल्य नोभेम्बरदेखि मे महिनासम्मका हिउँदका महिनामा प्रति १००० लिटरको १३ देखि १७ अमेरिकी सेन्ट सम्म पर्ने देखिएको छ । त्यसै हिसाबले महाकाली नदीको आधा पानी अर्थात् वार्षिक १८ अर्ब ३५ करोड ४० लाख घनमिटर को आधा ९ अर्ब १७ करोड ७० लाख घनमिटर पानीको औसत वार्षिक मूल्य न्यूनतम १ एक अर्ब १९ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर (वर्तमान मूल्यमा १ खर्ब ५५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ) हुन आउँछ । यस मूल्यमा उक्त पानीलाई रेगुलेट गर्न लाग्ने सबै खर्चहरू कटाएकाले यो वर्षिक आम्दानी खास आम्दानी हो । त्यसैले यस्तो बहुमूल्य पानी कसैले नि:शुल्क मागेमा वा कसैले नि:शुल्क दिने कुरा गरेमा दुवै हास्यास्पद हुन जान्छ ।

पञ्चेश्वर परियोजनाको जडित क्षमता

महाकाली नदीको पञ्चेश्वरमा प्रस्तावित बहुउद्देश्शीय परियोजनास्थलमा मापन गरिएको पानीको बहाव वर्षिक सालाखाला ५८२ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड छ । यस आधारमा प्रस्तावित बाँधको उचाई ३१५ मि लिएर हिसाब गर्दा जडित क्षमता १५६० मेगावाट हुन आउँछ । यस परियोजनालाई हिउँदका ८ महिना मात्र सञ्चालन गर्ने हो भने यो जडित क्षमता २३४० मेगावाट हुन आउँछ । नेपालको विद्युत प्रणालीलाई हेर्ने हो भने यसको जडित क्षमता १५६० मेगावाट नै उपयुक्त हुन्छ । विद्युतको पीक मागको लागि हिसाब गरिएको भनिए पनि प्रोजेक्ट अप्टिमाईजेशनमा पानीको पुनःप्रयोगलाई समेत ध्यानमा राखी यो आयोजनाको जडित क्षमता ६००० भन्दा माथि पुर्याएको हो । त्यसैले भारतमा यस नियन्त्रित पानीको प्रयोग भई माथि उल्लेख गरिए बमोजिमको प्रतिफल नेपाललाई प्राप्त हुने खण्डमा मात्र यस परियोजनामा नेपाल संलग्न हुनु उचित हुन्छ । नत्र, ३१५ मिटर अग्लो उच्चबाँधको आवश्यकता नेपाललाई छैन र यस परियोजनाबाट नेपालले उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्तैन । नेपालको लागि १५६० मेगावाटको पञ्चेश्वर परियोजना नै काफी छ र यस १५६० मेगावाटको परियोजनाबाट नेपालले १३,६६५.६० गिगावाट आवर (१३ अर्ब ६६ करोड ५६ लाख युनिट) को आधा अथवा ६,८३२.८० गिगावाट आवर (६ अर्ब ८३ करोड २८ लाख युनिट) विद्युत ऊर्जा नि:शुल्क प्राप्त गर्दछ र सो नै नेपालका लागि पर्याप्त हुन्छ । थप जडित क्षमताको लागि थप लगानीबाट भारतलाई मात्र फाइदा हुने भएकाले उक्त लगानी पनि भारतले नै गरे हुन्छ ।

वातावरणीय प्रभाव

यो परियोजनाको निर्माणले गर्दा नेपाली भूभागमा व्यापक रुपमा वातावरणीय प्रभाव पर्ने निर्बिवाद छ र त्यसको उचित निराकरण यस आयोजनाबाट नेपालको प्रचलित वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली अनुसार गरिनु पर्दछ ।

पञचेश्वर परियोजनाको लागतमा साझेदारी

पञ्चेश्वर परियोजनाको परिकल्पनामा बराबर लगानी तथा बराबर प्रतिफलको अवधारणामा आधारित भएको भनिएको भए तापनि सो अवधारणा बमोजिमको डीपीआर नबनेकाले नै पहिले को डीपीआरमाथि नेपालको धेरै कुराहरूमा असहमति भएका थिए । खासमा, सिचाईंबाट हुने प्रतिफल र बाढीबाट हुने प्रतिफलका विषयमा भारतको अवधारणासँग सहमत हुन कदाचित् सकिँदैन । यस लेखकले हालसालै गरेको विश्लेषणबाट भारतले कृषि क्षेत्रबाट मात्र कुल लगानीको कम्तीमा पनि ३० देखि ४० प्रतिशत मुनाफा कमाउन सक्छ र पञ्चेश्वरजस्तो परियोजनामा नेपालको सहमति लिन मात्र पनि भारतले नेपाललाई माथि उल्लिखित परिमाणको बिजुली र आफ्नो कुल वार्षिक मुनाफाको केही अंश पारदर्शी रुपमा तिर्नुपर्छ । परियोजनामा नेपालले थप लगानी गर्ने भन्ने कुरा त अपारदर्शीताको अर्को सिमाना हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ ।

(लेखक नेपाल पानी सदुपयोग फाउण्डेशनमा आवद्ध छन्)