नेपाली बनाउँदा भूल नगरौं

क. नागरिकताको महत्व र गरिमा

नागरिकता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, राष्ट्रिय कानुन र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र राष्ट्रियताका विषय हो । नागरिकता कुनै पनि राज्य र राज्यका नागरिकहरू बीचको कानुनी एवं राजनीतिक सम्बन्ध, हक, अधिकार र दायित्व कायम गराउने आधारशिला नै हो । नागरिकताले व्यक्तिलाई पहिचान र राज्यविहीन हुनबाट बचाउँछ । नागरिकता प्राप्तिका आधारहरूमा खासगरी वंशज (प्राचीन वंशज वा रगतको अधिकार), जन्म (जुन देशमा जन्मेको छ उसै देशको नागरिक), अङ्गीकरण (विवाह, स्थायी बसोवास, निवेदन, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र र  छनौट वा चयन आदि) आधार अभ्यासमा रहेका पाइन्छन् । 

---

नेपालमा नागरिकताको इतिहास नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ बने पछि सुरु भएको पाइन्छ । पञ्चायती व्यवस्थासंगै ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०२०’ लागू गरिए । तत्पश्चात प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनसंगै नागरिकता विवाद आउने नियति नै बनेको छ । नेपालको  पछिल्लो संविधान २०७२ ले पनि भाग २ नागरिकताबारे व्यवस्था गरी धारा १० मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख भएर संवैधानिक मूल आधार सिर्जना भएको छ। 

नागरिकता सम्वन्धमा दशकौंदेखि उठेका आवाज र आधार वर्ष पटक–पटक परिवर्तन भएका गुनासो तथा विभिन्न उच्चआयोग र कार्यदलका प्रतिवेदनका पक्ति–पंक्तिमा कानुनविद् र अनुभवी राजनीतिक नेतृत्वहरूका अवधारणा र विचार विभिन्न लेख र वार्तामा आइरहेकै छन । 

यस लेखमा तत्कालीन दुवै सदनबाट पारित भएर अघिल्लो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक पेश भएर १५ दिन हदम्याद नाघिसकेको विधेयक हालै राष्ट्रपति रामचन्द्रपौडैलबाट प्रमाणीकरण ले उब्जाएका प्रशन्काे सेरोफेराेमा केन्द्रित छ । निर्वाचनसमेत सम्पन भई नयाँ प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि सभामा नयाँ राष्ट्रिय दलहरू, स्वतन्त्र सांसदहरू समेत रहेका, नयाँ राजनीतिक गठबन्धनको सरकार, नयाँ सभामुख साथै नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भएको अवस्थामा संसदमा छलफल नगराई, संसद बसेकै बेला संसद छलेर एक्कासी मन्त्रिपरिषदको निर्णय भनी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको दिनमै नयाँ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणको कार्य सम्पादन भए । यसले सडक, संवाद सदनमा व्यापकता पाएको विषयमा मेरा केही प्रश्न मानौ जिज्ञासाले सरोकार निकायहरु, कानुनविद् र राजनीतिक परिवेश तथा जनता जनार्दनसमक्ष छलफल र विचार विमर्शमा केही हदसम्म पनि ध्यानाकर्षण भई असल निर्णयमा सहायक पुग्ने आशा लिएको छु ।
नेपालमा नागरिकता वितरण सम्वन्धका जटिलताबारे अध्ययन विश्लेषणका लागि विभिन्न उच्चस्तरीय आयोग र कार्यदल र टोलीहरू २०५१ सालमा धनपति उपाध्याय नेतृत्वको आयोग, २०५२ सालमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको कार्यदल २०५४ सालमा जितेन्द्र देवको अध्यक्षताको नागरिकता वितरण टोली गठन भएको पाइन्छ । तर  वितरण टोली र कुनै सरकार पनि विवादरहित हुन सकेन ।

जनआन्दोलन ०६२ र ६३ को जगमा ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ ल्याइयो । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न २०७५ साउनमा संसदमा संशोधन विधेयक दर्ता भएकोमा दुई वर्ष पछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन २०७७ पास भएको थियो । संसद संचालन नभएको बहानामा अध्यादेशमार्फत नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्ने प्रयत्न भएकोमा अध्यादेश निष्क्रिय बनेको थियो । 

विगतमा तराई–मधेशका हकहितका लागि पनि नेपालीहरुको जीउ ज्यानको क्षति भएका छन् । नागरिकताको समस्या हाम्रो तराई मधेशको मात्र मूल समस्या भन्ने पुरानो सोचमा सुधार गर्नु पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य छ । नागरिकता वेथिति र विसंगतिबारे विभिन्न रिट मार्फत सर्वाेच्च अदालतबाट परमादेश जारी भएका छन । आजको भूमण्डलीकरणको युगमा नेपालीको सम्बन्ध संसारभरका मानवसँग हुनसक्ने कुरा आफैमा स्पष्ट छ ।  

ख.नागरिकता प्रमाणीकरणले उब्जाएका प्रश्नहरू

भर्खरै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित नागरिकता विधेयकमा सन्दर्भमा विभिन्न प्रश्नहरु उठेका छन् ।  संविधानले निश्चित गरेको हदम्याद १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता नगरेपछि स्वतः निष्क्रिय भएन रु ? पहिला दुवै सदनको बहुमतले पास गरेको विधेयक सिफारिस गर्दा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा थिए । हाल सभामुखमा देवराज घिमिरे छन् । हालको सभामुखको हस्ताक्षर जरूरी किन ठानिएन नयाँ सिफारिसमा ? निर्वाचन भएर नयाँ सदनमा रहेका नयाँ दलहरु र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको सहमति वा बिमति के हो वा आवश्यक छैन ? तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राख्नुभएका के के बुँदाहरु थिए ? सदनमा प्रस्तुत भए वा भएन ? पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी राष्ट्रपति समक्ष पत्राचार गरेको देखिन्छ । कानुन बनाउने काम कार्यपालिकाको होइन भने संसद चलेका बेला किन संसदलाइ छलियो ? पछि पुनः पास भएको बिधेयकमा के कुन बुँदा वा कुरा झिकिए वा थप भए ? फरक छैन भने सवै ठूला दलहरुले समेत विदेशी ‘कम्फर्ट’ को नागरिकता कानुन बनाउनमा साथ समर्थन भएको पुष्टि भएन र ? तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट उक्त विधेयक समयमै प्रमाणित नगरेको गैरसंबैधानिक हो भने किन समयमै महाअभियोग लगाइएन ? देश किन अराजग बनाइँदै छ ? 

ग.नागरिकताको मुद्दा किन ज्वलन्त प्रश्न बनेको छ ? 

पछिल्ला तीन दशकमा नागरिकता वितरणमा अनुत्तदायी सत्ता केन्द्रित राजनीतिक प्रवृत्तिका कारण शंका उपशंका उठाउदै आएको छ । नागरिकता सही व्यक्तिलाई समयमै सम्मानजनक र सुलभ ढंगले प्रदान गर्ने विषय हो की वितरण र  बिक्री ? विदेशीलाई नेपाली बनाउने जोड र षड्यन्त्र नेपाली जनताले अब पनि नबुझे कहिले बुझ्ने ? हरेक राजनीतिक आन्दोलन र विवादसँगै नागरिकता वितरण आधार वर्ष किन परिवर्तन हुन्छ ? स्मरण रहोस् अन्तराष्ट्रिय प्रचलनमा कालखण्डमा एक पटक आधार वर्ष तोकिएको पाइन्छ ।

विगतका परराष्ट्रमन्त्रीका विदेशी ज्वाइँले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट बिटोका बिटो राहदानी लगेर दुरुपयोग गर्दै बंगलादेशका नागरिकलाई नेपाली बनाएर विदेश रोजगारीमा पठाएको घटना आमसञ्चार र नेपालका सरोकार निकायहरुका अनुभवमा लुकेको छैन । त्यस्तै अघिल्लो वर्ष छिमेकी भारतका गृहमन्त्रीले नेपालमा ७० लाखभन्दा बढी भारतीय नागरिकहरूले नागरिकता लिएकाे अभिव्यक्ति आमसञ्चारमा आए । यी सामान्य विषय वस्तु होइन ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा २१ औ शताब्दी एसिया सेन्च्यूरीको रुपमा अघि बढिरहेको छ । नेपाल हरेक भूअवस्थी र प्राकृतिक जलस्रोतका कारणले समेत विश्व शक्तिहरुको चासोको विषय बनेको छ । विश्वमा सबैभन्दा बढी जनसख्या भएका भारत र चीनजस्ता विशाल छिमेकीको बीचमा रहँदाको अवस्थामा विवाह, व्यापार आदि कारणले हाम्रो आर्थिक, सामाजिक एवम् राजनीतिक जोडघटाउमा व्यापक उथलपुथल हुनसक्ने सम्भावनालाई कमजोर आकंलन गर्न हुँदैन ।

यसै क्रममा जल, जमिन, जंगल, जडीवुटी र जनावरका रुपमा रहेका प्राकृतिक सम्पत्ति, खानी, उध्योगधन्दा लगायतका उड्ने, गुड्ने, हेर्ने, सुन्ने सम्पूर्ण राष्ट्रिय सम्पत्ति र सम्भावनाहरु विदेश र विदेशीहरुलाई बिक्री गरिसकेपछि गरिब नेपाली निमुखा जनताहरुलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीको अन्तराष्ट्रिय छवि रसातलमा पुगाएको भरखरैको घटना उदांगो भएकै छ ।  यसअवस्थामा आगामी दिनमा नेपाली नागरिकका नाममा विदेशी प्रवेश गराएर वैधानिक तवरले नै राज्य जिम्मा लगाउने प्रपन्च त होइन?  विश्वको आठौं आश्चर्यको रुपमा रहेको प्रजातन्त्र, कथित माओबादी र कम्युनिष्ट नामको गठवन्धन ?

अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश समेतलाई हेर्दा गत हप्ता मात्रै छिमेकी  चिनियाँ राष्ट्रपति महामहीम सी जिन्पिङले चीनका सारा सुरक्षा प्रमुखहरुलाई राखेर निकट भविष्यमा राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले ठूलो संकट आउन सक्ने हुँदा हरसम्भव मुकाविलाका लागि तमतयार रहन निर्देशन दिएका कुरा आमसंचारमा सुनियो । तर हाम्रा देशमा यस्तो राजनीतिक रुपले संकट सिर्जना गर्ने हर्कत गतिविधि हुँदै गर्दासमेत राष्ट्रिय रक्षा र सुरक्षा निकायहरुका प्रमुखहरुलाई कुनै चेत नजागेको देखिनु आफैँमा आश्चर्यजनक र दुःखद अवस्था हो भन्नु अत्युक्ति हुँदैन ।

यति मात्रै होइन, आफैले बनाएका संविधानको सम्मान कदर गरी कार्यान्वय गर्न नसकेको र कतिपय अवस्थामा कार्यान्वयनमा समेत गोलमोल वा हचुवा प्रवृति देखिनुले देशका अराजकता मौलाउने राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासमा समेत बाधा पुग्ने तथा  असफल राष्ट्र बन्ने निश्चित छ, यदि समय मै बुद्धि पुगेन भने । नेपालमा विदेशी नागरिक भित्र्याएर रणनीति रुपमा सदन, सरकार र सरकारी संयन्त्र कब्जा गरी फिजीकरण (सिक्किमिकरण झै युध्द नलडीकनै राजनीतिक र प्रशासनिक रूपले नेपालमाथि आधिपत्य जमाउने बृटिशकालीन घुसपैठको नीतिका रूपमा कव्जामा लिने विदेशी बुटको क्रिडास्थल बनाउने, नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा आच पुगाउने र साम्प्रदायिक दंगा सृजना गरी पुनः नेपाललाई राजनीतिक अस्थिरता जाग्ने खेलवाड नहोला भन्न सकिदैन ।

घ.नेपालको माटो सुहाउँदो अबको कदमः

​मुलतः नागरिकता पाउने सहज र सुलभ तरिकाले समयमै सम्मानजनक ढंगले पाउनु पर्छ । तर अरूका रणनीतिक चाल र राज्य सरकार र ठूला दल मिलेर बाह्य कमफोर्टको कानुन बनाएर नेपाली नागरिक बनाइनु राष्ट्रिय हकहितमा हुदैन ।

नागरिकमा राज्यको सार्वभाैमसत्ता र अखण्डता अक्षुण राख्ने प्रतिबद्धता, समर्पण, बोली र ब्यवहारमा प्रस्फुटित रहनु पर्दछ । विगतमा राजा वीरेन्द्रले सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको निर्णयको मार्ग लिनु भई नेपालको सार्वभौमिकताको सान बढाउनु भएको विगतले नेपाल र नेपालीलाई प्रशस्त पाठ सिकाएको छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायिक निर्णयबाटै सदनमा फिर्ता पठाइ पुनः प्रकृयागत रूपमा कानुन बन्नु विवेकपूर्ण हुने छ । 

विदेशी वा विशेष अवस्थाकालाई नेपालको नागरिकता दिँदा नेपालको आवश्यकता तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पारस्परिकताको तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको ख्याल गरिनु जरुरी छ । वा नेपाली नागरिकलाई जुन देशले जे जस्तो कानुनी प्रावधान राखेको छ सोही प्रावधान राखिनु औचित्यपूर्ण हुनेछ । 

छिमेकी भारतको नागरिकतासम्बन्धी कानुन ‘इन्डियन सिटिजनसिप एक्ट, १९५५ को दफा ५ (सी)मा भएको प्रावधान अनुसार  वैवाहिक नागरिकता पाउन विवाह भए पछि ७ वर्ष वसोवास गरेको हुनु पर्ने अवस्था छ । जुन प्राव्धान नेपालमा पनि रहनु औचित्यपूर्ण देखिन्छ । साथै भविष्यमा सामान्य बहुमतले पनि संशोधन गर्न नसकियोस् ।  लैंगिक विभेदको सवालमा नेपालको सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित नजिरलाई समेत दृष्टिगत गरी अबको युग सुहाउँदो लैंगिक विभेदरहित कानुनलाई प्रश्रय दिनुपर्छ ।

नेपालको खुला सिमानाका कारण छिमेकी भारत, चीन र मित्रराष्ट्र देशहरुविरुद्ध समेतका गतिविधि, काम कारवाही हुनमा मद्दत पुग्ने कुरा नकार्न सकिन्न।  खुला सिमानासमेतको मौका छोपेर रणनीतिक चाल चल्नमा बाह्य तत्त्वहरुले लाभ उठाउन सक्ने देखिएकाले नागरिकता प्रावधान ज्यादै खुकुलो बनाउनु नहुने तथा नेपालको खुला सिमानालाई पारस्परिक समझदारीमा व्यवस्थित गरी नियमन गरिनु जरुरी देखिन्छ ।

तसर्थ, गैह्र नेपालीलाई नेपाली बनाउँदा भूल नगरौं । नेपालको राष्ट्रियता  सार्वभौमिकता, भू–अवस्थिति, भू–राजनीति  समेतको हेक्का राखी राष्ट्रघात हुन नदिन राजनीति र व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर देशका व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका लगायत राजनीतिक दलहरू, विज्ञहरू,  हिमाल, पहाड (तराइ मधेशका नागरिक समाज र आमसंचार र पत्रकार जगत समेत सजग रहनु जरूरी छ । नेपाल र नेपाली बचाउने एवं बनाउने नेपालीहरूले  नै हो । 

लेखक सशस्त्र प्रहरी पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक अ.प्रा. तथा  राप्रपाका केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्य हुन् ।