यो बजेट कसका लागि ?

पृष्ठभूमिः केही दशकदेखि बाटो बिराएको राजनीति, अर्थनीति तथा कमजोर कुटनीतिको परिणाम आजको अस्थिर अवस्थामा यो बजेट संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप निरन्तरताका रूपमा आएको छ । विगतको भन्दा आकार कम देखाएको, एनआरएन र स्टक मार्केटलाई लगानीमा ल्याउने पक्ष, गाँजाको उपयोग, भत्ता कटौती, निजी क्षेत्रलाई केही आकर्षक र मितव्ययिताको नारासहित परम्परागत रूपमा सरकारले यो बजेट ल्याएको छ । केही निजी क्षेत्रका ठूला व्यापारी उद्योगी संघसंस्थाहरूले बजेटको समर्थन गरी दोधारे चरित्रको रणनीति अपनाएका छन । अप्रत्याशित राजनीतिक गठवन्धनको सरकारको अव्यवहारिक ललिपप तथा जनता मार्ने, व्यापारी पोस्ने बजेट भन्ने टिप्पणी र गुनासाहरू समेत आमसंचारका सम्पादकीयमा समेत आइरहेका छन । आम सरोकारका विषय वस्तुमा केन्द्रित रहेर यो लेख प्रस्तुत गरिएको छ ।

सांसद विकास कोषः  आर्थिक संकट टार्न अनावश्यक खर्च कटौती र मितव्ययी बजेट ल्याउने दाबी गरिए पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ब्युँताउँदै बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड विनियोजन हुनु घोषित नीतिसँंग मेल खाँदैन । चरम दुरुपयोग हुने त्रास बढेको छ । नेता भएपछि आफूखुसी मुलुक लुट्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्नेतालाई यो बजेटले पुनः पुष्टि गरेन र ?

---

कृषि क्षेत्रः कृषि प्रधान देश नेपालमा कृषि क्षेत्रको योजनाबद्ध विकासको प्रयास पहिलो पटक २०१३ सालबाट सुरु भएको पाइन्छ । ६०.४ प्रतिशत (नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण, सन् २०१८) जनसंख्या कृषि पेशामा आबद्ध छ । कालखण्डका सबै सरकारहरूका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरूले कृषिमार्फत मुलुकले समृद्धि हासिल गर्ने भन्न लागेको दशकौं भइसके तर उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिबारे खासै उपलव्धी हासिल भएका छैनन् । जमिन बाँझिँदै, कृषक घट्दै  छन्। युवा पिंढी कृषिमा आकृष्ट हुन सकेका छैनन । आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रको नारा दिएर पनि धानचामल निर्यात कम्पनी बन्द भएका छन् ।

बजेट वक्तव्य को २८ नं. मा कृषिक्षेत्र उच्च प्राथिमकतामा राखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनासमेत उल्लेख गरिएको छ । तर  विगतलाई हेर्दा कृषिमा ४ प्रतिशत भन्दा वढी बजेट विनियोजन नहुने । त्यसमा पनि बढी हिस्सा अनुदानका लागि हुने गरेको छ । नेपाली स्रोत साधन युरिया मल उद्योग स्थापनामा विशेष बजेट नहुनु, गुणस्तरीय बीऊ विजन, भरपर्दाे वितरण प्रणाली तथा प्रविधि र सोध अनुसन्धान केन्द्रका बारेसमेत दीर्घ सोचका कार्यक्रम आउन सकेन । यसमा पनि माफियाहरूका कमीसन खेल र पारदर्शितामा आशंका रहेका छन् ।

‘बाह्य कम्फर्ट’ को बजेटकै निरन्तरता रहँदै आएको छ । राज्य सरकारले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई उच्च प्राथमिकता दिँदैन । उत्पादकत्व वृद्धिका राष्ट्रिय महत्वका बृहत् आयोजनाहरू समावेश हुन नसकेको, कपास विकास समिति र दुग्ध विकास कोष बन्द गर्ने सूचीमा रहनु नीतिविपरीत र अव्यवहारिक देखिन्छ । संघीयताले पुराना कृषिका संयन्त्रहरू भताभुंग भएका गुनासा छन् । रणनीतिक ढंगबाट काम गरेर प्रविधि र बजार उपलब्ध गराइदिएमा कृषिबाटै धेरै राहत हुनेछ राज्यलाई । 

लाभकर र तरकारीमा भ्याट करः  दैनिक गुजारा चलाउन आमनागरिकलाई सकस परिरहेका बेला बजेटमा तरकारी तथा फलफूलजस्ता दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा भ्याट लगाएर नेपालीको भान्सा महँगो बनाइएको छ । गरिबी बेरोजगारीको युवाहरू विदेश पलायनको पीडामा देश गुज्रिरहेको छ । 

अर्थमन्त्रीले कृषिजन्य पदार्थ आयात र उपभोग बढेकाले आयात निरुत्साहित गर्न आयातीत आलु, प्याजमा कर लगाइएको जस्ता कुतर्क दिनसम्म भ्याएका छन् । किसानलाई बाँड्ने अनुदानमा समेत राजनीतिक भागबण्डाकै चक्कर रहनेछ । चर्को व्याजदर र ऋण चुक्ता गर्न अत्यन्तै कठिन अवस्था रहेको गुनासो आत्मदाह गर्नुअघि प्रेमप्रसाद आचार्यले लेखेका पर्चाबाट लुकेको छैन ।

लाभकर बारे शेयर मार्केटका व्यापारीहरूले विरोध गरेपछि पुरानै दर रेटमा कायम गर्नु भन्ने निर्देशन भएका छन् । पचास लाख भन्दा बढी फाइदा हुँदा ४५ प्रतिशत करका व्यवस्थाले सर्वसाधारण मारमा परेका छन । पैतृक सम्पत्ति प्राप्त गरेका आमनागरिकहरूलाई ठूलो मार पारिएको छ । साथै विदेशमा रहेका परिवारजनहरूले अव नेपालमा घरपरिवारलाई पठाएका पैसामा समेत थप आयकर लाग्ने अवस्थामा अवैध हुण्डीको कारोबार बढोत्तरी हुनेछ ।

ठूला लक्जरयिस गाडीको मोलमा ह्रास र विद्युतीय सवारी साधनलाई निरूत्साहित गरेको बजेटः लक्जरयिस गाडीको मूल्य १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी घटेको, त्यस्तै केही महंगा मोटरसाइकलमा एक लाख पचास हजारदेखी चारलाखसम्म मूल्य घटेका छन भने सर्वसाधारण र मध्यम वर्गले प्रयोग गर्ने गाडी र मोटर साइकलको मूल्य केही बढेका छन । मध्यम वर्गले चढ्ने विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने, धनीले चढ्ने सोही विद्युतीय गाडीमा कर घटाइनु न्यायोचित देखिदैन । ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत भन्सार अन्तःशुल्क बढेकोमा समेत व्यापक आलोचना भएका छन् । 

एमाले अध्यक्ष एवं प्रमुख विपक्षी नेता ओलीबाट सदनमा उठ्नु सामान्य हुन सक्दैन । उनकै  कार्यकालमा विद्युतीय गाडीमा कर लगाए, बजेट भाषणअघि नै वीरगञ्ज भन्सारमा रहेका विद्युतीय गाडी छुटाएका आफ्नो अर्थमन्त्रीले गरेको कुकृत्यचाहिं बिर्सन सकिदैन । यी त केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् । 

सिंगो वातावरणीय सन्तुलन विथोल्ने र चुरे दोहन पार्ने बजेटः निर्यात प्रवद्र्धनका नाममा भूअवस्था बिगारेर चूरे, महाभारत र शिवालिकको दोहनले पार्ने वातावरणीय र सामाजिक असरको कुनै विश्लेषण नगरीकन ढुंगामाटो, गिटीजन्य प्राकृतिक दोहोनको आश्चर्यजनक नीति ल्याएको छ । सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको यो नीतिले तराई(मधेसलाई मरुभूमीकरण गर्नेछ । जुन सरकारले पेश गरेका नीतिसँग बाझिएको र सिंगो वातावरणीय सन्तुलन बिथोलिने देखिन्छ । 

ऊर्जा र विदेशी हस्तक्षेप, हाईड्रोजन उत्पादनबारे बजेटमा प्रवेशसम्म भएको छैन। भरखरै मात्र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सम्पन्न भएको छ । सीमा सुरक्षालगायतका विवाद र पुराना योजना आदिबारे औपचारिक उठान र छलफल भएन । यसैक्रमा भारतले चीन लक्ष्यित नीति अंंगीकार गरेपछि र नेपालका महत्वपूर्ण जलविद्युत् तथा जलस्रोतका मुहानहरु एकपछि अर्को गर्दै भारतलाई सुम्पिने क्रम बढे पछि नेपालको जलस्रोतमा एकाधिकार जमाउने भारतीय नीतिका सहयोगी सबै सरकार तथा सबै सरकार प्रमुखहरु रहेको यस भ्रमणले खुलस्त पारेको छ । अर्को तर्फ एमसीसी र बीआरआई बीचको टकरावको प्रभाव छदैछ ।

परम्परागत रक्षा सुरक्षाको बजेटः देशको परराष्ट्र नीति, सुरक्षा र अर्थ व्यवस्था बीच अन्योन्याश्रित सम्वन्ध रहेको हुन्छ । विश्व राजनीति र भूराजनीतिसमेतका दृष्टिकोणले एसिया सेन्च्युरीका रूपमा देखिएको परिवेशमा नेपाललाई अवसर र चुनौती त्यत्तिकै छन् । बजेटका १० वटा उद्देश्यहरूमध्ये ‘ख’ मा उल्लिखित उद्देश्य गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूत गर्ने भन्ने भएता पनि बजेटका हकमा समग्रमा यो चालू आवको बजेटभन्दा करिब २ प्रतिशत बढी विनियोजन छ । परम्परागत तलव र कार्यालय संचालन मै अल्झिनुपर्ने अवस्था छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगत तथा समाज ध्रुवीकृत हुँदै मतमतान्तर बढिरहेका छन् । खुला सिमाना, ट्रान्सन्यस्ल क्राइमका नयाँ प्रवृत्ति तथा नन स्टेट एक्टर्सको हाइब्रीड चलखेल देखापरेका छन् । खाद्य सुरक्षा, वातावरणीय सुरक्षा, साइबर सेक्युरिटीका चूनौतिहरू बढिरहेका छन् । विषयगत कानुनजस्तै सीमा सुरक्षा, महत्वपूर्ण स्थानलगायत औद्योगिक सुरक्षा, अध्यागमन सुरक्षा, विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा आदि अझै बनेका छैनन् । हरेक दृष्ट्रिले  राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अध्ययन आयोग गठन हुनु अपरिहार्य देखिएकोले ततसम्बन्धी अध्ययन, सोधखोजसहितको प्रतिवेदनका लागि उच्च कार्यदल गठन हुन भविष्य समेतका दृष्टिले अपरिहार्य छ । 

राष्ट्रिय सेनालाई पञ्चवर्षिय योजनामा राखी समयानूकल स्तर वृद्धि गरी ‘रेस्पोन्स एबिलिटी’ बारे गतीशीलता बढाइनु जरूरी छ । यसैगरी विगतका सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा सार्ने काम भए पनि रक्षात्मक र प्रतिरक्षात्मका दृष्टिले सबल र सक्षम वनाउने नीति र बजेटमा सदा ओझलमा पारिनु सिंगो सुरक्षा र व्यवस्थाका लागि नै घात हो । वैज्ञानिक आविष्कारसँंगै अपराध नियन्त्रण, रोकथाम र अनुसन्धानमा समयानुकूल ‘इण्टेलीजेन्स बेस्ड डेमोक्रयाटिक पुलिसिंङ, नियमित तथा निगारानीयुक्त सीमा सुरक्षा, राजश्व अध्यागमन सुरक्षा, सहरी र ग्रामीण सुरक्षामा संयुक्त सुरक्षा–कामकारवाहीमा परिचालनका नीतिगत व्यवस्थाले मितव्यी र प्रभावकारी हुने तर्फ नीति र वजेटको सोच पुगेका छैन ।

राष्ट्रिय दूर दृष्टिको अभावः  राष्ट्रिय महत्वका बृहत् आयोजनाहरूलाई दीर्घ सोच सहितको विशेष कार्यक्रम आउन सकेन । आर्थिक मन्दी सामना गर्ने राज्य केन्द्रीत विशेष नीति आउन सकेन । संविधानमा व्यवस्था भएका गास, वास, कपास, स्वास्थ्य र शिक्षाका बारे निवार्चनमा दलहरुले उच्च प्राथमिकता राखेर गुणस्तरीय सेवा दिने भन्ने एजेण्डा र प्रतिबद्धताा गरे पनि विशेष साझा नीति र कार्यक्रम बजेटमा हेर्न पाइएन ।

कार्यान्वयनमा आशंका 

पूँजी र बजेट अनुशासन र वर्षभरिको कार्ययोजना वा क्यालेण्डर अनुसार काम हुने योजनाको कमी छ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ उल्लेख छ । यस बजेटमा सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजनबीच तादम्यता रहेको पाइदैन । बिचौलियाहरूको चलखेल समेतले कार्यान्वयनका समस्या ल्याउनेछ ।

विकास बजेटः विकास बजेटमा खर्च नहुने पुरानो रोग तथा ढुकुटी कमजोर हुने आशंका बढी भएकोले यो बजेटको कमजोरी पक्ष पनि विकास बजेटमा न्यून हुने चुनौती छ ।  राजश्व अनुमान, विदेशी ऋण र अनुदान आउने अत्तोपत्तो छैन, लक्षित तथा घोषित राजस्व उठ्ने ठेगान छैन । यसले विकास बजेटमा भार पर्ने देखिन्छ । गठबन्धनका ठूला प्रभावशाली मन्त्रीहरू र मुख्य मुख्य नेताका जिल्लाहरूमा विकास वजेट खन्याइएको भन्दै विरोधसमेत सुरु भएको हँुदा बजेट नेतामुखी कि जनतामुखी ?  
 

भष्ट्राचार नियन्त्रणः विगतमा झैँ शून्य सहनशिलता भन्ने भए पनि, मुलुकमा राजनीतिक (नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यूनीकरणको ठोस नीति तथा संसदमा माग भएका नागरिक आयोग गठनबारे मौनता रहनु आफैमा फितलो हुन हो । मन्त्रिपरिषद्लगायत सवै अंगहरूलाई संविधानअनुसार समानरूपमा कानूनका पहुचमा राख्नु जरूरी छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र उसका माननीय पदका व्यक्तित्वहरु निष्पक्ष र आदर्शवान तुल्याउन  सम्वद्ध ऐन–नियमहरु समयानुकूल संशोधन हुनु जरूरी छ ।

महंगी नियन्त्रणः ठोस योजना नआएको र स्थानीय स्तरमा सुशासनका लागि कार्यपालिका सक्रिय हुन नसके अझै बिकराल हुने डर छ । राज्यले काला बजारीया निरुत्साहित गर्न विशेष ध्यान दिनु जरूरी देखिनछ ।

विविधः कतिपय ठूला मल वा ठूला पसलमा नगदै भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशतसम्म छुट पाउने तर बैंक कार्डवाट खरिदको भुक्तानी दिदा छुट नहुने अवस्था व्यवहारमा सुरु भइसकेको छ । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा उन्मुख हुन दबाब परेको छ । राष्ट्रिय विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान केन्द्रको मूल केन्द्र बनाउने नीति र परियोजनासम्म आएन । आइएनजीओको रकम वा लगानी आउने एकद्वारा प्रणाली, अडिट, पारदर्शिता अनुगमनबारे ठोस नीति उल्लेख छैन । निजी क्षेत्र सकृय नहुँदाको चुनौती, असलंग्न परराष्ट्र नीतिलाई टेवा पुग्ने आर्थिक नीति र आर्थिक रणनीति उजागर नभएको, वजेटले तराइ–मधेश उपेक्षामा परेको, गठबन्धन सरकारका नेता तथा मन्त्रीका जिल्लाहरुमा विकास बजेट र कार्यक्रमले वढी भाग पाएका कुरा जोडिनु लज्जास्पद भएको छ ।

निस्कर्षः नेपालको सफ्टपावर र सम्भावनाहरूको सदुपयोग गर्ने सोच कुनै पनि सरकार र बजेटमा आउन सकेन । राजस्व बढाउनका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लगानी पनि बढाउन सक्नु पर्दछ । नेपाली जनताको नियति वा दुर्भाग्य नै भन्छुपर्छ, संघीयता अवलम्बन गरिएपछि आएका प्रत्येक अर्थमन्त्री विवादमा परेका छन् । अर्थमन्त्री र मन्त्रालयबाट पटक पटक हुने गरेका राष्ट्रघाती गतिविधिले राज्य सरकारप्रतिको विश्वास र आस्थामा आचा पुग्दै आएको छ । विगतका सरकारले विज्ञका नाममा अनिर्वाचित व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाए तर तिनले समेत व्यापारीहरुलाई पोस्ने गरी बजेट ल्याए, करका दर परिवर्तन गराए । साथै, विदेश कम्फर्टको काम गरे । 

अर्थशास्त्रीय प्राविधिक आधारभूत ज्ञान नवुझेकालाई अर्थमन्त्री वनाए सीसीटीभी फुटेज प्रकरणले चर्चा पाए । यसपाली पनि अवकास प्राप्त व्यक्तिको संलग्नताले करका दर परिवर्तन गरी व्यक्ति विशेष व्यापारीलाई लाभ पुगेको घटना संसदमै छ्यालव्याल भए । संगठित अपराध प्रवृत्ति मौलाएका छन्, यत्र तत्र । देशको ढुकुटी टाट पल्टने अवस्थामा छ । 

जनताको घर चूलो संचालन गर्न नसकिएको र रोजगारी बढाउन नसकेको अवस्थामा कर केन्द्रित बजेट हुनु पनि ठूलो कमजोरी हो । चाल्नामा भएको छेद जस्तो प्वालै प्वाल भएको यस चुइने बजेटले मुलुकलाई कहाँ पु¥याउने हो ? कस्को हित गर्ने हो ? कसको पक्षमा हो ?  अब, नागरिकहरूले के कसका लागि र केका लागि कर तिर्ने ? भन्ने प्रश्नहरूले आमसंचार भरिएका छन । देश दण्डहीन हुनु हुँदैन ।

तसर्थ, प्रस्तावित आर्थिक विधेयकमा नागरिक मारा करका दरका प्राबधान खारेज हुनु जरुरी देखिन्छ । हचुवाका भरमा पारित नहोस्, बहुमतले पेलेर जाने परम्परागत सोचवाट माथि उठेर गुनासाहरू र अव्यवहारिक भएका पक्षहरूमा संशोधन हुनु साझा हितमा हुनेछ । श्रीलंकाको जस्तो नेता र सरोकारहरूको खेदाइ हुने अवस्था नआओस यही शुभकामना छ सरकार, अर्थमन्त्री तथा सरोकार निकायहरूमा ।