संसद्को विश्वास प्राप्त नगरेको सरकारले नियमित बजेट ल्याउन मिल्दैन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिन बोलाएको वैशाख २७ को विशेष अधिवेशनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् । दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउने राष्ट्रपतिको आह्वानअनुरूप पनि सरकार बन्न सकेन । सँगै ठूलो दलको हैसियतमा ओलीले नै अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । अब यो अल्ममतको सरकारको एक महिनाभित्र बहुमत साबित गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । 

यो सरकारलाई ‘कामचलाउ’ नभनिए पनि विश्वासको मत प्राप्त नगरेसम्म अनिश्चितताको सरकार हो । अर्थात् यो सरकारको निरन्तरता अनिश्चित छ । हाम्रो संविधानले जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । संविधानले जेठ-१५’लाई ‘कट अफ डेट’ मानेको छ । त्यसो हुँदा हाम्रो संविधानअनुरूप बजेट घोषणाका निम्ति त्यो मितिमा तल-माथि गर्ने कुनै पनि किसिमको छुट प्राप्त छैन । अर्कातिर सरकारले विश्वासको मत लिएपछि बजेट घोषणा गर्न सकिने स्थिति पनि छैन ।

---

अब त्यो संवैधानिक व्यवस्थाका कारणले गर्दा सरकारले पूरा बजेट ल्याउने तयारी गरेको देखिन्छ । तर विश्वव्यापी प्रचलन चाहिँ के छ भने चुनाव घोषणा भएका बेला, दोस्रो कामचलाउ सरकार भएका बेला र तेस्रो विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अनिश्चित सरकार भएका बैला पूरा बजेट प्रस्तुत गरिँदैन । त्यस्तो बेलामा ‘भोट अन एकाउन्ट’ जारी गर्ने प्रचलन छ । ‘भोट अन एकाउन्ट’ भनेको अनिश्चित सरकारले नियमित बजेट ल्याउनु हुँदैन भन्ने मान्यता हो । किनभने अनिश्चित सरकारले ल्याएको बजेट पछिल्लो सरकारका निम्ति बोझमा परिणत हुन सक्छ । 

त्यसो हुँदा सर्वसञ्चित कोषबाट दुई–चार महिनाका निम्ति निश्चित रकम झिक्न पाउने व्यवस्था हुन्छ । किनभने सरकार चलिरहनुपर्छ, राज्य सञ्चालन भइरहनुपर्छ । तर, बजेट भनेको चाहिँ नागरिकद्वारा अनुमोदित संसद्बाट मात्रै घोषणा हुने व्यवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा सर्वसञ्चित कोषबाट रकम झिक्न पाउँछन् । तर प्रत्यक्ष करका दरहरू चाहिँ परिवर्तन गर्न पाइँदैन । त्यो हिसाबले अन्तरिम बजेट ल्याउने चलन छ । 

भारतमा पनि चुनाव घोषणा भएका बेलामा यही पद्धतिअनुरूप बजेट खर्च गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । भारतीय संविधानको धारा २६६ मा यो व्यवस्था छ । त्यही किसिमको व्यवस्था नेदरल्यान्डस्मा पनि छ । अपवादका रूपमा बंगलादेशमा संविधानमै अन्तरिम सरकारले पनि बजेट ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । बंगलादेशबाहेक अरु लोकतान्त्रिक मुलुकमा अनिश्चित सरकारका भएका बेला यसरी ‘भोट अन एकाउन्ट’मा जाने चलन छ । 

यो सरकारले विश्वास मत प्राप्त गर्न सकेन भनेपछि आउने सरकारले पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । उसले त्यो खर्च पनि संसद्बाटै अनुमोदन गर्छ । त्यसो हुँदा सामान्यतया लोकतान्त्रिक मुलुकमा संसद्ले अनुमोदन गरेको रकमबाहेक खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था छ । सरकारले संसद्‍बाट बजेट अनुमोदन नगरीकन करका दर परिवर्तन गर्ने, ठूला कार्यक्रम घोषणा गर्न पाउँदैन । किनभने यो निश्चित सरकार होइन, अनिश्चित सरकार हो । त्यसो हुँदा यतिखेर सरकारले अन्तरिम बजेट वा ‘भोट अन एकाउन्ट’मा जानुपर्ने हुन्छ । सरकारले जसरी पूरा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेट नयाँ कार्यक्रमहरूसहित आउने भन्ने छ, यो नैतिक दृष्टिकोणले उचित होइन । 

यद्यपि हाम्रो संविधानमा त्यो विषयमा स्पष्ट उल्लेख छैन । तर, नैतिक दृष्टिकोणले अनिश्चित सरकारले बजेट ल्याउनु वाञ्छनीय हुँदैन । किनभने अनिश्चित सरकारले जथाभावी बजेट विनियोजन गर्न सक्छ । उसले वास्तविकतामा आधारित हुँदै भन्दा पनि चुनाव जित्ने योजनाअनुरूप बजेट घोषणा गर्न सक्छ । निश्चित समूहलाई पुग्ने किसिमले अनेकन् छूट दिन सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यहीकारण ‘भोट अन एकाउन्ट’ व्यवस्था जानुपर्छ भनिएको हो । 

यो पद्धतिले सरकारलाई जथाभावी खर्च गर्न वा छूट दिने काममा बाँध्छ । कुनै पनि बेला चुनावमा जाने तयारीमा रहेको अनिश्चित सरकारले ‘प्रियतावादी’ बजेट ल्याउँछ । उसको मूल उद्देश्य चुनाव जित्नु हो, त्यसअनुरूप उसले बजेट बनाउन खोज्छ । त्यसरी अनुचित काम गर्न नपाओस् भन्ने हिसाबले सर्वसञ्चित कोषबाट निश्चित रकम झिक्न पाउने व्यवस्था गरिन्छ । 

त्यो रकमबाट चालु खर्च, कर्मचारी तलब, सरकार सञ्चालनको खर्च र पुराना कार्यक्रमहरूलाई यथावत् राख्नेबाहेक अरु नयाँ काम गर्न पाउँदैनन् । त्यसअतिरिक्त अनिश्चित सरकारले करका दरहरू परिवर्तन गर्न पाउँदैन । सरकारले करका दरहरू परिवर्तन गरी कसैलाई बढी सुविधा दिन खोज्छ । चुनावी सरकारलाई यस्ता काम गर्न नदिने उद्देश्यले ‘भोट अन एकाउन्ट’को व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यो एउटा लोकतान्त्रिक विधि हो ।

तर, सरकारले पूरै बजेट ल्याउन खोजेको हो भने त्यो अनैतिक काम हो । यदि त्यसरी ‘भोट अन एकाउन्ट’मा आधारित खर्च गर्न संविधान बाधक बनेको हो भने राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा त्यसको निष्कर्ष खोज्नुपर्छ । 

(अर्थसचिवको समेत जिम्मेवारी निर्वाह गरेका पूर्वमुख्यसचिव कोइरालासँगको कुराकानीमा आधारित ।)