‘निर्देशन’ मात्र दिने सरकार

आम जनताको ध्यान तान्‍न र राजनीतिक प्रचार सामग्रीको रूपमा ‘निर्देशन’ दिने चलन नेपालको शासन संयन्त्रमा पुरानै हो । मौसमी निर्देशन फ्याँकने राजनीतिक नेतृत्वका कलासँग अपरिचित शायदै कोही होलान् ।

‘लोडसेडिङ हटाउन प्रधानमन्त्री पुष्‍पकमल दाहालको कुलमानलाई निर्देशन’ भन्‍ने समाचारका शीर्षक पनि धेरै पुराना होइनन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम छिटो सम्पन्‍न गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन पनि भर्खरै पढिएको हो । अलिक वाचाल र शक्ति सम्पन्‍न हुनाले प्रधानमन्त्री ओलीका निर्देशन ‘माथिल्लो तामाकोशीमा ढिलाइ क्षम्य हुँदैन’ भन्‍ने शैलीमा पनि आए । 

---

निर्देशन दिने संस्कार अहिलेको होइन, पुरानै हो । संयन्त्रले कसरी काम गर्छ, त्यसलाई कसरी चुस्त र प्रभावकारी बनाउने, कसरी सहजीकरण गर्ने र उपलब्धि मूल्यांकन सहि ढङ्गले गर्ने र बिना विभेद सही र योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने भन्‍नेमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान कहिल्यै पनि गएन । यसले गर्दा हाम्रो मुलुकमा कुनै पद्धति र प्रणाली बनेन । भएका पद्धति, प्रणाली र मानकहरूलाई पनि स्वार्थ समूहको दबाब र प्रभावमा हटे, हटाइए । 

आजै मात्र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको निर्देशन आयो, सबै अस्पतालमा अनिवार्य अक्सिजन प्लान्ट लगाउनू । अस्पतालका लागि अक्सिजन प्लान्ट अनिवार्य हो भन्‍ने चेत आउन पनि महामारी नै कुर्नुपर्ने हो र ? उनको काम अहिले निर्देशन दिएर जनताको ध्यान खिच्‍नु, म पनि सक्रिय रूपमै लागेको छु भन्‍ने देखाउनुमात्र हो । भोलि महामारी समाप्त भयो भने उनले अनुगमन गरेर अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट सम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्य गर्ने छैनन । 

मातहतका निकायलाई ‘चाँडो अक्सिजन आपूर्ति गर्नू’ वा ‘कोभिड-१९ विरुद्धको खोप खरिद गरेर ल्याउन निजी क्षेत्रलाई बाटो खुला गरिदिनू’ भन्‍नेजस्ता ‘आइभोरी टावर’बाट दिइने निर्देशनले मात्र महामारीको सामना गर्न सकिने अवस्था छैन ।

व्यवस्थापनको एउटा सामान्य सत्य के हो भने सहज समयमा काम गर्दा जति दक्षतापूर्वक गर्न सकिन्छ, संकटको बेलामा त्यही काम गराउन स्रोत, साधन र समय बढी लाग्छ । तर हाम्रो सरकारी संयन्त्रले भने आपतकालीन वा संकटकालीन अवस्थामा काम गर्दाको लागत, समय र गुणस्तरमा सम्झौता गरेरै त्यसबाट कूत निकाल्ने प्रवृत्ति छ । कति क्षमताको अक्सिजन प्लान्टले कति क्षेत्रलाई आपूर्ति गर्न सक्छ र अक्सिजन प्लान्ट कहाँ-कहाँ आवश्यक छ भन्‍ने समन्वयको अभावका अहिले हरेकजसो स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेटबाट अक्सिजन प्लान्ट जडानलाई प्राथमिकतामा राख्दै खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । यसमा प्रदेश वा संघीय सरकारबाट समन्वयको खाँचो देखिन्छ । 

केही वर्ष अघि भूकम्प गयो । ठूलो धनजनको क्षति भयो । पूर्ण ध्वस्त भैनसकेका कंक्रिटका घरहरूबाट भित्र अड्किएका जिउँदा मानिसहरू निकाल्न कंक्रिट वाल चेसर मेसिन समेत मुलुकमा रहेनछ । विपदसँग जुझ्‍न राहत र उद्दारमा हाम्रो तयारी के छ भन्‍ने महाभूकम्पले उद्घाटीत गर्‍यो । विपद्का घटनाहरू दोहोरिरहे पनि विपद् व्यवस्थापन पूर्व तयारी भने पर्याप्त भएको छैन ।

लगत्तै सीमामा मधेशकेन्द्रीत दलहरूको आन्दोलनले ढुवानी व्यवसायी असुरक्षित भएको भन्दै भारतले अघोषित नाकाबन्दी गर्‍यो । सबैभन्दा पहिलो समस्या इन्धनमा पर्‍यो । काठमाडौँमा बिहानदेखि साँझसम्म संसदीय समितिदेखि सरकार बुद्धीजीवी सबैले चीनतर्फ वैकल्पिक भेन्टिलेसन खोल्न पर्ने बहस गरे । २०७२ कात्तिक अन्तिम सातातिर संसदको विकास समितिले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहितलाई बोलाएर उत्तर-दक्षिण करिडोरको विकासमा भएको ढिलाइ र चीनबाट दीगो रूपमा पेट्रोलियम आपूर्तिको सम्भावनाबारे छलफल गरेको थिए । 

यो उदाहरण केवल हाम्रो संयन्त्रले कसरी काम गर्छ भन्‍ने बुझ्‍न सहज होस् भनेर मात्र प्रस्तुत गरेको हुँ । उनले भनेका थिए, ‘चीनबाट पेट्रोलियम ल्याउन कुनै समस्या नै छैन । सिगात्सेबाट पाइप लाइनमा सिधै नुवाकोटको बट्टारमा ल्याएर भण्डारण गर्न सकिन्छ ।’ समितिले यसको आधिकारिकताबारे गरेको प्रश्नमा तत्कालीन मन्त्री गच्छदारले ‘मेरो छोरा पनि यस्तै अध्ययन गर्छ । आज बिहान मात्र उसले मलाई यस्तो विकल्प सुझाएको हो ।’ भनेर जवाफ दिएका थिए । यति बेढङ्ग र मजाकसँग सरकार चल्छ भन्‍ने यो एउटा उदाहरण मात्र हो ।

प्रधानमन्त्रीले विज्ञ, विशेषज्ञ कसैलाई पनि सुनेनन् । बरु उल्टै उनीहरूलाई आफ्नै ज्ञान र अनुसन्धान सुनाएर हैरान बनाए । आफ्नै अनुसन्धान र खोजमा मग्‍न रहेका प्रधानमन्त्रीको कानमा अक्सिजन समेत नपाएर छट्पटाइरहेका बिरामीहरूको आर्तनाद गुञ्जिन थालेपछि बल्ल झस्किएको हुनुपर्छ ।

अब त हुँदा-हुँदा सांसदले पनि लाभ पाए, उनीहरूका लागि बजेट छुट्टीयो भनेका परियोजना परे, अहिलेको परिवेशमा दुई चार सिलिन्डर अक्सिजन घरमा थुपारेर राख्न पाए अनि छोराछोरी परिवार र आफन्तले कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाउन पाए भने उनीहरू आफ्नो भूमिका बिर्सिदीन तयार छन् । कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाले ‘सन्तुलन र नियन्त्रण’ गर्ने भन्‍ने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कुनै मुद्दामा स्वार्थ समूहको दबाब वा प्रभावले उठ्ला जनताका लागि भनेर कसैले उठाउनेवाला छैन । 

सत्ता र शक्तिमा हुनेहरूलाई अझै पनि के लाग्दैछ भने दुई-चार सिलिन्डर अक्सिजन र कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको दुवै मात्रा जुगाड गर्न सकियो भने जतिसुकै महामारी फैलियोस् आफू सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्‍ने छ । स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई नै पनि कोभिड-१९ महामारी प्राणघातक छ, यसले ठूलो मानवीय क्षति गराउँछ भनेर बुझ्‍न एक वर्ष लाग्यो । 

कोभिड-१९ को दोस्रो लहरले स्वास्थ्य प्रणालीले धान्‍नै नसक्नेगरी संक्रमितहरू बढेर दैनिक दुई सय मानिसहरूको मृत्यु हुन थालेपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले कोभिड-१९ लाई गम्भीरताका साथ लिएका छन् । नत्र यसअघि उनले के विज्ञ, के विशेषज्ञ कसैलाई पनि सुनेनन् । बरु उल्टै उनीहरूलाई आफ्नै ज्ञान र अनुसन्धान सुनाएर हैरान बनाए । आफ्नै अनुसन्धान र खोजमा मग्‍न रहेका प्रधानमन्त्रीको कानमा अक्सिजन समेत नपाएर छट्पटाइरहेका बिरामीहरूको आर्तनाद गुञ्जिन थालेपछि बल्ल झस्किएको हुनुपर्छ । 

कोभिड-१९ महामारीको पहिलो लहर देखापरेपछि २०७६ चैतमा सरकारले कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) स्थापना गरेको हो । कोभिड-१९ को संकट टार्न र मानवीय जीवन रक्षाका लागि यी १३ महिनामा सीसीएमसीको तयारी यति फितलो रहेछ कि संक्रमितहरूले उपचार नै नपाउने अवस्था आइलाग्यो । 'घर जल्न थालेपछि इनार खन्ने' भनेजस्तो अरु बेला केही नगरी बस्ने र संकट परेपछि तात्तातो निर्देशन जारी गर्ने शैली यतिबेला अक्सिजनको अभावमा पनि दोहोरिएको छ ।  दुई दिनमात्र अघि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतम भन्दै थिए, ‘मुलुकभरका बिरामीको समानुपातिक वितरण हुन नसकेर सहरी क्षेत्रका अस्पतालमा चाप पर्‍यो ।’

जहाँ बढी आवागमन संक्रमित त्यहीं बढी हुने नै भए । जहाँ संक्रमित छन्, त्यहीं उपचार गराउने उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता हुन्छ ।  राजधानीका र नाम कहलिएका राम्रा अस्पताल भनेर उपचारका लागि मानिसहरू काठमाडौं आउन कहिले कम भएको थियो र ? अहिले काठमाडौं बाहिरका मेडिकल कलेज र अस्पतालहरूमा पनि बिरामीको त्यत्तिकै चाप छ । गौतमको उक्त तर्कसँग कहिँकतै सहमत हुने ठाउँ छैन ।

अहिले सरकारले मातहतका निकायलाई ‘चाँडो अक्सिजन आपूर्ति गर्नू’ वा ‘कोभिड-१९ विरुद्धको खोप खरिद गरेर ल्याउन निजी क्षेत्रलाई बाटो खुला गरिदिनू’ भन्‍नेजस्ता ‘आइभोरी टावर’बाट दिइने निर्देशनले मात्र महामारीको सामना गर्न सकिने अवस्था छैन । विपदमा पनि निर्देशनले काम चलाउने सरकारले भोलि कतै ‘महामारीलाई नै नफैलिन’ निर्देशन जारी गर्ने हो  कि !