नेपालको तराईमुखी जनसंख्या, चुनौतीसँगै अवसर पनि

राष्ट्रिय जनगणनाले देशको जनसंख्या स्थिरतातर्फ उन्मुख भएको देखाउँदा आन्तरिक रूपमा भने जनसंख्या घट्ने र बढ्ने दरमा भिन्नता छ । कुनै भूगोलमा जनसंख्या बेस्सरी थुप्रिँदो अवस्थामा छ भने कुनै भूगोल निर्जन हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता थपिँदो छ । गत चैतमा प्रकाशित राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाको प्रतिवेदनले नेपालको जनसंख्या वितरणको खाडललाई उजागर गरेको छ । देशको एकमुष्ट जनसंख्या,  वृद्धिदर,  जनघनत्व आदिको तथ्यांक हेर्दा नेपाल जनसांंख्यिक हिसाबले सुविधाजनक र सन्तोष गर्ने ठाउँमा छ । किनकि यहाँको जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत मात्र छ । जनघनत्व १९८ प्रति वर्ग किलोमिटर छ । कुल प्रजनन दर २.१ प्रति महिला मात्र छ । यो अवस्था प्राप्त गर्नु निश्चय नै खुसीको खबर हो । 

नेपाल भित्र पसेर आन्तरिक रूपमा जनसांंख्यिक अवस्था केलाउँदा हिमाल र पहाडका ३४ वटा जिल्लाको जनसंख्या घटेको छ । बाँकी रहेका पहाडका जिल्लाहरूमा जनसंख्याको वृद्धिदर न्यून छ । तराईका २० वटा जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर उच्च छ । प्राकृतिक रूपमा हुने जनसंख्याको वृद्धिदर तीनवटै भूगोलमा समान जस्तै छ । जनसंख्या घटबढको कृत्रिम कारण बसाइँसराइले नेपालको जनसांंख्यिक सन्तुलन खल्बल्याउने अवस्थामा पुगेको छ । जनसंख्या घटबढ गराउने मुख्य तीनवटा कारण हुन्छन् । जन्म, मृत्यु र बसाइँसराइ । जन्मले जनसंख्या बढाउँछ मात्र । मृत्युले घटाउँछ मात्र । तर, बसाइँसराइ यस्तो तत्व हो जसले उद्गम स्थलमा जनसंख्या घटाउँछ भने गन्तव्य स्थलमा जनसंख्या बढाउँछ । अर्थात बसाइँसराइमा जनसंख्या घटाउने र बढाउने दुवै भूमिका एउटै व्यक्तिले निर्वाह गर्न सक्छ ।  जनगणनापछि  हिमाल र पहाडमा जनसंख्या घटेकोमा चिन्ता धेरै गरियो । बहसहरू पनि यतैतिर केन्द्रित भए । तर, सानो भौगोलिक क्षेत्रफल ओगेटेको तराईले जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा (५३.३ प्रतिशत ) को भार बोक्नु पर्दा आउन सक्ने असर प्रभावका बारेमा कमै मात्र बहस भएको महसुस भएको छ । 

---

हिमाल पहाड जनसंख्या घट्दा तराईमा यसरी थपियो

२०७८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा २ करोड ९१ लाख  ६४ हजार ५ सय ७८ छ । जसमध्ये  नेपालको तराई क्षेत्रमा १ करोड ५६ लाख ३४ हजार ६ जनसंख्या रहेको छ । पहाडमा १ करोड १७ लाख ५७ हजार ६ सय २४ र हिमालमा १७ लाख ७२ हजार ९ सय ४८ जनसंखया रहेको छ ।  भौगोलिक विभाजन अनुसार तराई क्षेत्रमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म २१ वटा जिल्ला पर्दछन् । नवलपरासीलाई एक जिल्लाबाट दुई जिल्लामा विभाजन गरेपछि तराईमा २१ वटा जिल्ला गणना गरिएको छ । कुनै बेला जंगलको खानी र औलोको खानीका रूपमा रहेको तराई विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलन, सरकारी नीति तथा औलो उन्मुलनपछि बस्न योग्य भएका हो । सुरुवाती चरणमा वर्षभरी खान पुग्ने, पहाडको तुलनामा सुखसयलको उपभोग गर्न पाइने गन्तव्यका रूपमा विकास भएको तराई माओवादी सशस्त्र युद्धका बेला सुरक्षित स्थानका रूपमा मानिँदै मानिसको बसाइँसराइको लहर यतातिर सोझिएको हो ।

त्यसको प्रमाणका रूपमा माओवादी सशस्त्र युद्धको सुरुवात नहुँदै २०४८ सालमा भएको जनगणनामा तराई क्षेत्रको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ४६.७ प्रतिशत मात्र थियो । तर, सशस्त्र युद्ध चरम अवस्थामा पुगेको बेला २०५८ सालमा भएको जनगणनामा ४८.४ प्रतिशत पुग्यो । २०७२ देखि नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था लागू भएपछि तराईमा झर्ने मानिसको बहाव कम होला भन्ने अनुमान गरिएको थियो । संघीयतासँगै विकास, स्रोत, साधन र राजनीतिक सामाजिक पहुँच आदिको पनि समान वितरणको आशा राखेका थिए मानिसहरूले । तर, संविधान जारी हुनुपूर्व र संविधान जारी भइसकेपछि भएका दुई जनगणनाका तथ्यांक हेर्दा मानिसहरूको बहाव र रोजाइ बदलिएन । एक अर्थले भन्दा संघीयताबाट हिमाल र पहाडका अपेक्षा पूरा हुन सकेनन् । २०६८ सालमा भएको जनगणनामा नेपालको ५०.३ प्रतिशत जनसंख्या तराई क्षेत्रमा बसेको थियो भने संविधान जारी भएपछि २०७८ सालमा भएको जनगणनामा ५३.३ प्रतिशत मानिसहरू तराईमा बसेको देखियो ।

नेपालको अन्नको भण्डारका रूपमा तराईलाई चित्रित गरिन्छ । हुन पनि समथर मैदान, सिँचाइयुक्त क्षेत्र भएकोले यसले नेपालको पहाडी र हिमाली क्षेत्रलाई अतिरिक्त अनाज आपूर्ति गर्ने मात्र होइन भारतमा निर्यात पनि गर्ने हैसियत राख्थ्यो । त्यसको उदाहरणका रूपमा भद्रपुर, रंगेली, गौरीगञ्ज जस्ता सीमावर्ती बजारलाई लिन सकिन्छ । जहाँ ठूला ठूला धान मिलहरू थिए । नेपालमा उत्पादन भएको धान, चामल  भारतका बजारमा बिक्री गरिन्थ्यो ।  अहिले अवस्था उल्टिएको छ । हिजो धान उत्पादन गर्ने खेतहरू घरले भरिएका छन् । मानिसहरूको रुची कृषि क्षेत्रमा घट्दो छ । उत्पादन त्यसै अनुसार साँघुरिँदो अवस्थामा छ । जसले गर्दा धान चामल निर्यात गर्ने मिलहरू जीर्ण बनेका छन् । हिजो आफैंले निर्यात गर्ने सीमावर्ती बजारबाट हामीहरू धन चामल किनेर पालिएका छौं ।

२०२८/०२९ सालतिर राजा महेन्द्रले पूर्वपश्चिम राजमार्गको अवधारणा ल्याएपछि र ठाउँठाउँमा जंगल फाँडेर बस्ती बसाउने अनुमति दिएपछि हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट मानिसहरू तराईतिर ओइरिन थालेका हुन् । नेपालको इतिहासमा २०२८ देखि २०३८ सालको एक दशकलाई एक प्रकारले बसाइँसराइको दशक मानेपनि हुन्छ । किनकि २०२८ सालको जनगणनामा ३७.६ प्रतिशत भएको तराईको जनसंख्या पूर्वपश्चिम राजमार्गकोनिर्माण प्रारम्भ  र सम्पन्न भएपछि यति बढ्यो कि २०३८ सालमा भएको जनगणनामा ६ प्रतिशत बढेर ४३.६ प्रतिशत मानिसहरू तराईमा बस्ने भइसकेका थिए ।

तराईमा बसोबास गराउन सरकारी प्रोत्साहन

तत्कालीन सरकारले पहाडबाट मधेसमा बसाइँसराइलाई उत्प्रेरित गर्न विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू अघि सारेको थियो । विभिन्न पञ्चवर्षीय योजनाकालमा आकर्षक प्रस्ताव सहित पहाडबाट तराईतिर बसाइँ सार्न राजा महेन्द्रले थालेका थिए । नेपालमा पहाडबाट तराईलाई आवाद गरेर बसोबासका लागि प्रेरित गर्न अघि सारिएका केही कार्यक्रमहरू यस्ता थिए राप्ती उपत्यका बहुउद्धेश्यीय परियोजना (सन् १९५६–६२), खजुरा पुनर्वास परियोजना बाँके (१९६६), जमुनी पुनर्वास परियोजना बर्दिया (१९७०), झापा पुनर्वास परियोजना(१९७०), प्रशासन पुनर्वास परियोजना (१९७०), धनेवा पुनर्वास परियोजना नवलपरासी (१९७५), जुगेडा पुनर्वास परियोजना(१९७५) आदि । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाकालदेखि निरन्तरता दिइँदै आएको यो कार्यक्रममालाई छैटौं पञ्चवर्षीय योजना काल (१९८०–८५)मन कञ्चनपुर, बर्दिया, सर्लाही, नवलपरासी, कैलाली र झापा लगायतका जिल्लामा बिस्तार गरिएको थियो । यी जिल्लाहरूमा पहाडी र हिमाली क्षेत्रबाट मानिसहरू ल्याउनका लागि सन् १९६४ मा सरकारले पुनर्वास कम्पनी नै स्थापना गरेर पहाडबाट तराईतिरको बसाइँसराइलाई उत्प्रेरित गरेको थियो ।

सुरुमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसपासका ठाउँहरूमा बसाइँसराइको सघन प्रभाव थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा ति ठाउँमा मानिसहरू भरिए, नयाँ बसाइँसरुवाहरूले त्यस क्षेत्रमा जमिन किन्ने हैसियत पुर्याउन नसकेर र जनसंख्याको वृद्धिसँगै तराईका गाउँहरूमा साना साना सहरहरूको विकास भएका कारण मानिसहरू भित्री गाउँसम्म पुगेर बसोबास गर्ने क्रम बढाएका छन् । त्यसैले गर्दा मिहिन ढंगले हेर्ने हो भने पछिल्ला वर्षहरूमा राजमार्गमा जोडिएका सहरहरू भरिँदै गएपछि त्यससँगै जोडिएका दक्षिणतिरका साना सहररुको जनसंख्या वृद्धिदर उच्च छ । उदाहरणका लागि बुटवल उपमहानगरको जनसंख्या वृद्धिदर (३.३२प्रतिशत) भन्दा तिलोत्तमा नगरपालिकाको जनसंख्या वृद्धिदर(३.८४) उच्च रहेको छ । जहाँ राजमार्गका सहरको फैलावटको सम्भावना उच्च विन्दुमा पुगेको छ । त्यहाँबाट मानिसहरू दक्षिणतर्फ धकेलिन थालेका छन् ।

तराईका दुई दुःख

तराईको दुःख आन्तरिक मात्र छैन बाह्य जनसंख्याको भार बोक्नुपर्ने पनि छ । खुला सिमानाका कारण नेपालमा दक्षिणबाट मानिसहरू आवतजावत गर्न कुनै रोकटोक छैन । त्यसकारण ठूलो संख्यामा दक्षिणतिरका मानिसहरू पनि तराई क्षेत्रमा बसोबास गरेका छन् भनेर विभिन्न समाचार र प्रतिवेदनमा बेला बेला सार्वजनिक हुने गरेकै छ । यी सबैको कुल योग भनेको तराईमा एक प्रकारको जनसंख्या बहुलताको समस्या हो । यसो भनेर यति जनसंख्यालाई तराईले थेग्नै सक्दैन भन्ने चाँही होइन । जनसंख्याको यो आकर्षणलाई व्यवस्थित गर्ने, अन्नको भण्डारका रूपमा रहेको तराईको पहिचानलाई कायमै गर्ने, निर्यातलाई निरुत्साहित गर्ने जिम्मेवारीको अंश पनि तराई क्षेत्रलाई बढी छ । त्यसले गर्दा तराईमा ढिलो नगरी एकीकृत वस्ती विकासका कार्यक्रम, कृषि रबसोबासको जमिनको वर्गीकरण, व्यवस्थित सहरीकरण, उद्योगधन्दा, विद्यालय र अस्पताल, विमानस्थल आदि जस्ता पूर्वाधारको सञ्चालनका दीर्घकालीन योजना जरुरी छ ।

 नेपालमा अहिले तीन तहका सरकार छन् । तीनै तहका सरकारले जेठ देखि असारको १० गतेसम्ममा नीति र कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरे । राज्यले नै करिब ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर गरेको जनगणनाको नतिजा प्रकाशन भएका दुई महिना नबितित्दै ल्याएका नीति कार्यक्रममा त्यसको कुनै झल्को पाइँदैन । राज्यलाई कुनै नयाँ तथ्यांकको आवश्यकता नपरेको हो भने वर्षको झण्डै ४० करोड रुपैयाँ किन जनगणनाका नाममा लगानी गरिएको हो ? तथ्यांक आवश्यक परेको हो भने संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउने नीति नै यिनै ‘फ्रेस तथ्यांक’लाई आधार मानेर बनाउनु पर्ने हो किन त्यसो नभएको हो ? जनगणनाको मुख्य औचित्य भनेकै देशमा रहेको जनसंख्याको आधारमा समुचित विकास गर्न, देशमा बसोबास गरेका मानिसहरूलाई राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा प्रवाहलाई सहज र सरल बनाउन, मानिसको बसोबासका आधारमा साधन स्रोतको समुचित वितरण गर्न उपयोग गर्नु पर्ने हो तर त्यसो भएको पाइएन । 

सानो भूगोलमा ठूलो जनसंख्या, राजनीतिको नयाँ अजेन्डा

​सघन जनसंख्याको भार खेपिरहेको तराईले आगामी दशकहरूमा राजनीतिमा नयाँ नयाँ मुद्दाहरू स्थापित गर्ने कुराका संकेतहरू त अहिले नै देखिन थालेका छन् । तर, अहिले चाँही यस ठाउँमा बसोबास गर्न आएका  मानिसहरूलाई व्यवस्थित रूपमा बसाउन सकिएन भने आगामी केही दशकमा तराईमा बस्ने मानिसहरूले कष्टपूर्ण जीवन शैली बिताउनु पर्ने हुन्छ ।  प्राकृतिक विपत्तिमा ठूलो धनजनको क्षति तराईको नियति हुनेछ । घना जनसंख्याको आवश्यकता पुरा गर्न नसक्दा हुन सक्ने दंगा अर्को जोखिम हो ।  त्यसैले यि सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर तराईको खेतियोग्य जमिनको आकार घटेपनि उत्पादन बढाउनु पनि हाम्रै दायित्व हुनेछ । कृषिमा आधुनिकीकरण, मेसिनीकरण, मल बीउको समयमै उपलब्धता र कृषि उपजको बजारको सुनिश्चिचता तराईका प्राथमिकता हुनु पर्दछ । 

तराईको ‘ब्रेन गेन’ अवसरको खानी 

बसाइँसराइ गन्तव्य स्थानका लागि चुनौती मात्र होइन, ठूलो अवसर पनि हो । संसारका जति पनि देशहरूले चाँडो चाँडो समृद्धि हासिल गरेका छन् । त्यहाँ बसाइँसरुवाको ठूलो योगदान छ । यसरी दक्ष, सिपयुक्त तथा क्षमतावान् मान्छे बसाइँ सरी कुनै पनि स्थानमा आउने अवस्थालाई जनसांख्यिक भाषामा ‘ब्रेन गेन’ भनिन्छ । यस अर्थमा नेपालको तराईले ब्रेन गेन गरिरहेको स्थिति छ भने हिमाली र पहाडी क्षेत्रहरूले ‘ब्रेन ड्रेन’को सामना गरिरहेका छन् ।

बसाइँ सर्ने मानिसहरू अक्सर साहसी, सृजनशील, पढालेखा, जोखिम मोल्न सक्ने, युवा र तुलनात्मक रूपमा आर्थिक रूपले सम्पन्न वर्गका हुन्छन्  । यसको परीक्षणका लागि तपाईं हामीले हाम्रो गाउँछिमेकलाई नयाँ थातथलो बनाउन आएका छिमेकीहरूलाई हेरौं । यसमा कति सत्यता छ । पत्ता लागिहाल्छ । ति बसाइँसरुवाहरू केही न केही नयाँ काम गर्न इच्छुक हुन्छन् । त्यसको वातावरण स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्दछ । त्यसैले हाम्रो तराई प्राकृतिक उत्पादनको हिसाबले मात्र उर्वर छैन, मानवीय दिमागका हिसाबले पनि उर्वर छ । यसलाई सदुपयोग गरौं । समृद्धि हासिल गरौं ।