समलिङ्गी विवाहले मान्यता त पायो तर अब कसरी हुन्छ डिभोर्स ?

नेपालमा समलिङ्गी विवाहको स्पष्ट कानुन नभए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै यसले कानुनी मान्यता पाएको छ । २०८० असाढ १२ गते सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकता पाउने व्यवस्था भएको, धारा १८(१ं) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था भएको साथै मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६९(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता भएको भन्दै अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गराउन आदेश दिएको थियो । जसले गर्दा उनीहरूले अब अदालतमा सजिलै कोर्ट म्यारिज पनि गर्न सक्नेछन् ।

तर, यो आदेशसँगै समाजमा दुई थरी बहस चर्किएको छ । एकथरी संसदबाटै विधेयक प्रस्तुत गरेर कानुनी मान्यता पाउनुपर्छ भन्ने छन् भने केहीले समलिङ्गी विवाह प्राकृतिक नियम ,सामाजिक मान्यता र संस्कार विरुद्ध भएको र यसले सामाजिक विकृति निम्त्याउने भन्दै छुद्र टिप्पणी गरेका छन् । 

---

तर, २०६४ सालमै सर्वाेच्च अदालतले सुनिल बाबुपन्तविरुद्ध नेपाल सरकार ( नि.नं ७९५८ )को मुद्दामा ‘यौनिक क्रियाकलापलाई अप्राकृतिक भनी समलिङ्गी र तेस्रो लिङ्गीको लैङ्गिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरणलाई अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था हुनु हुँदैन । जब कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वअनुभूति अनुसारको लैङ्गिक पहिचान हासिल गर्दछ तत्पश्चात् उसको जैविक लिङ्ग के हो ? निजले कस्तो यौन साथि रोज्नु पर्ने हो, कस्तो व्यक्तिसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराको निर्धारण अरु व्यक्ति, समाज, राज्य वा कानुनले गरिदिने होइन । यो नितान्त व्यक्तिगत आत्म निर्णयको अधिकार अन्तर्गत पर्दछ ।’ ICCPR/ICESCR समेत नेपाल कानुन सरह भएको हुँदा LGBTT हरूले ( Right to have one's own identity) को आधारमा बिना भेदभाव आफ्नै पहिचानसहित नेपाल कानुनले दिएको हकहरू निर्वाध रूपमा अरु सरह उपभोग गर्न पाउनु पर्ने भन्दै आवश्यक कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको छ । तर, पनि सरकारले अहिलेसम्म कानुन बनाउने तदारुकता देखाएको छैन । 

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ दफा ९३ मा ‘पतिपत्नि  दुवैले चाहेमा जहिले सुकै पनि पति पत्निको सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नेछन्’ भन्ने व्यवस्था छ तर समलिङ्गीको हकमा राज्यले नचाहेसम्म सम्बन्ध विच्छेद हुँदैन ।

मुलुकी देवानी संहिता,२०७४ भाग ३, परिच्छेद १ को दफा ६७ मा ‘कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पति पत्निका रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिनेछ’भन्ने व्यवस्थाले गर्दा पनि धेरैले विवाह महिला र पुरुषका बीचमा मात्र हुन्छ भन्ने सङ्कुचित सोचलाई आधार बनाएर यसैलाई प्राकृतिक मानेर उनीहरूलाई अप्राकृतिक करार गरिरहेका छन् । विवाह महिला र पुरुषका बीचमा मात्र हुन्छ भन्ने कुनै आफैँ बनेको प्राकृतिक नियम होइन । यो समाजले बनाएको नियम हो ।  यो पनि कुनै समयमा मानवहरूले नै बनाएका हुन । खासमा शरीरका हार्मोनमा हुने परिवर्तनले महिला र पुरुषभन्दा थोरै भिन्न हुँदैमा उनीहरू (LGBTIQA)लाई र उनीहरूको विवाहलाई अप्राकृतिक भन्न मिल्दैन । झन् सृष्टि कै पालनकर्ता भगवान शिवको अर्धनारीस्वर स्वरूप सम्झिँदा त कसरी अप्राकृतिक भन्न सकिन्छ ?

एकपटक सोचौँ त तपाईँलाई यो समाजले जन्मेदेखि नै पाइलैपिच्छे तिरस्कार, अपमान र भेदभावपूर्ण व्यवहारले अर्को लोकका मान्छे जसरी व्यवहार गर्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ होला ? घर परिवारले सहयोग गर्नुपर्नेमा गर्भमै किन मरेन ? हाम्रो नाक काट्ने भयो, इज्जत जाने भयो भन्दा बाँच्न मन लाग्छ होला कि नाई ? झन् आफ्नो साथीसंगी छरछिमेकमा ति महान शब्दवाणीले गिज्याउँदा/घोच्दा मन छिया छिया हुन्छ कि हुँदैन ? समाजसँग हारेर राज्य त मेरो अभिभावक हो । राज्यले त संरक्षण दिन्छ होला भन्ने बेलामा उल्टो जन्मदर्तादेखि विद्यालय/विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्र र मौलिक हक अधिकारमा समेत अरु सरह अधिकार खोज्दै राज्यसँग भिड्नु पर्दा, आफूले प्रेम गरेको मान्छेसँग विवाह गरेर जीवन बिताउँछु भन्दा, राज्यले अनागरिक जस्तो व्यवहार गर्दा कस्तो हुन्छ ? एकपटक मानव भएर सोचौँ त ?

संविधानमा पहिचानसहितको नागरिकता भने पनि के उनीहरूको पहिचान अन्य मात्रै हो त ? अन्य भित्र पनि अन्य थुप्रै पहिचान छन् भन्ने कुरामा राज्य गम्भीर भएको खोई ? के अब अदालतले वैवाहिक मान्यता दिइसकेपछि छोराछोरी जन्माउन चाहने दम्पतीलाई आइभीएफ गर्न पनि सरोगेसी चाहिँदैन ? नेपालमा सरोगेसी अहिले गैरकानुनी छ । बच्चा एडप्ट गर्ने नै भए कुन कानुनी आधारका रूपमा गर्ने स्पष्ट पार्नु पर्दैन ?

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ दफा ९३ मा ‘पतिपत्नि  दुवैले चाहेमा जहिले सुकै पनि पति पत्निको सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नेछन्’ भन्ने व्यवस्था छ तर समलिङ्गीको केसमा राज्यले नचाहेसम्म सम्बन्ध बिच्छेद हुँदैन । डिभोर्स गर्न राज्यले छुट्टै कानुन बनाउनुपर्छ या त संशोधन गर्नुपर्छ । विद्यमान कानुनमा टेकेर यसमा कसलाई पति मान्ने ? कसलाई पत्नि मान्ने ? नेपाली शब्दकोशले पत्नि भन्नाले  ‘विवाहिता स्त्री’ र पति भन्नाले ‘विवाहिता स्त्रीको लोग्ने’भनेर चिन्छ । यसलाई कसरी परिभाषित गर्ने ? विदेशमा कानुनमा husband/wife ​भन्दा पनि लैङ्गिक तटस्थता जनाउने शब्द जस्तै spouse/partner जस्ता शब्दले यस्ता अप्ठ्यारालाई दूर गरेको छ ।

अहिलेसम्म विश्वमा अस्ट्रेलिया ,स्पेन, क्यानडा, मेक्सिको, बेल्जिएम , स्विजरल्यान्डलगायत सबै गरी झण्डै ३४ देशले सेमसेक्स म्यारिजलाई मान्यता दिएका छन् । क्यानडामा हेर्ने हो भने त्यहॉको पार्लियामेन्टले २००५ जुलाई २० मा ल्याएको  civil marriage Act​ को दफा २ मा ‘union of one man and one women​' भन्ने पुरानो परिभाषा हटाएर ‘union of two two persons' भन्ने परिभाषा राखेको छ । अस्ट्रेलियाले पनि २०१७ मा 'a union of two people’ भनेर कानुनी मान्यता दिएको छ । 

झन् स्विजरल्याण्डले त २०२१ मा सेम सेक्स म्यारिज र  जोडीलाई right to adopt दिने कि नदिने भनेर जनमत संग्रह गरेको थियो । जुन दुई तिहाई ६४.१ प्रतिशतले अनुमोदित भएर कानुनी मान्यता पाएको थियो ।

नेपालमा पनि अब समान लिङ्गका व्यक्तिहरू बीचको विवाह र समग्र LGBTIQA​ को वैवाहिक अवस्थाका सन्दर्भमा अन्य राष्ट्रका कानुनी व्यवस्थालाई समेत अध्ययन गरी नेपालमा समेत कानुनी मान्यता दिन अब अपरिहार्य भइसकेको छ ।