मध्य वर्षा सुरु हुन लागिसक्यो नेपालले झन्डै दुई वर्ष अघि (२०२१, अगष्ट) देखि निवेदन हालेका १५५० मेगावाटका विभिन्‍न आयोजनाको बिजुली निर्यात अनुमति रोकेर राखेको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत्‌ प्राधिकरणले तोकेको ‘डेजिग्नेटेड अथोरिटी’ र विद्युत्‌ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर पठाइएको विद्युत निर्यात अनुमतिसम्बन्धी ६ वटा नेपालका जलविद्युत्‌ आयोजनाको स्वीकृतिसम्बन्धी फाइल साउथ ब्ल्कले ६ महिनादेखि रोकेर राखेको छ । भारतका विद्युत तथा ऊर्जासँग सम्बद्ध निकाय नेपालको बिजुली खरिद गर्न इच्छुक देखिए पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयको भूराजनीतिक रणनीतिले गर्दा वर्षायामको बिजुली खेर जाने भयो ।

केन्द्रीय विद्युत्‌ प्राधिकरणले तोकेको डेजिग्नेटेड अथोरिटीले (अन्तर्देशीय विद्युत्‌ व्यापारलाई स्वीकृत दिने निकाय) सबै प्राविधिक कुरा चेक गरेर पठाएको विद्युत्‌ मन्त्रालयले पनि ओके । भारतले सन् २०१८ मा लागू गरेको अन्तर्देशीय विद्युत्‌ व्यापार निर्देशिकामा ‘भारत सरकार देशको बृहत्तर हितका लागि विद्युत्‌को आयात–निर्यातको अधिकार सुरक्षित राख्दछ’ भनिएको छ । बृहत्तर हित हेर्ने भारतीय विदेश मन्त्रालय रहेछ । त्यही ‘बृहत्तर हित’ ले गर्दा नेपालको बिजुली रोकिए । 

---

नाकाबन्दीको अर्थ सडकमा तारबार नै लगाउनुपर्छ भन्‍ने होइन । युद्ध गर्दा सेना नै भिड्नुपर्छ भन्‍ने होइन । भारतमा बिजुलीको हाहाकार नभएको पनि होइन । अनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालबाट खरिद गर्ने घोषणा गर्छ । यता व्यवहारमा जाबो १५५० मेगावाटको निर्यात अनुमति दुई वर्षदेखि रोकेर बसेको छ । बंगलादेशलाई ४० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने अनुमति दिंदैन । आफ्नो आन्तरिक प्रसारण लाइन संरचना उपयोग गरी बिजुली निर्यात गर्न नदिएको भारतले बंगलादेशसम्म बिजुली प्रसारण गर्ने छुट्टै लाइन बनाउन देला भन्‍ने अपेक्षा नै गर्न सकिंदैन ।

देउवाको भारत भ्रमणका बेला ‘ज्वाइन्ट भिजन स्टेटमेन्ट’ जारी भयो । एकाध आयोजनाले निर्यातको अनुमति पनि पाए । त्यसपछि थप प्रगति हुँदै जानुपर्ने विषयहरू ‘बिजनेस एज यूजल’ भए । अब हुँदाहुँदा नेपाली प्रवद्र्धकहरूले आयात गर्दै आइरहेको विस्फोटक पदार्थमा पनि अघोषित नाकाबन्दी लगायो । प्रवद्र्धकहरूलाई दूतावासमा बोलाउँदै सारा विवरण माग्ने, अनि सात आठ महिना त्यत्तिकै थन्काइदिएर उत्पीडित तुल्याइरहेको छ ।

भारतले नेपालमा अब जलविद्युत्‌ आयोजना बन्‍नै नदिने भयो । कदाचित् बनिहाल्यो भने बजार नदिने अर्थात् नेपाललाई निर्यात गर्न नदिने ।

अहिले करिब ५ हजार मेगावाटका जलविद्युत्‌ आयोजना निर्माणाधीन छन् । समयमा विस्फोटक पदार्थ अभावमा यिनको निर्माण कार्य सम्पन्‍न हुने समय घर्किन्छ । यसबाट पर्ने आर्थिक असर असह्य छ । समयमा बिजुली उत्पादन गर्न नसक्दा विद्युत्‌ प्राधिकरणले जरिवाना ठोक्ने त छँदैछ, विद्युत्‌ खरिद सम्झौता (पीपीए) अनुसार पाउनुपर्ने वार्षिक मूल्य वृद्धिसमेत गुम्नेछ । यसबाट जलविद्युत्‌मा लगानी गरेका हजारौं, लाखौं नागरिकहरूको लगानी असुरक्षित हुने मात्र होइन, जलविद्युत्‌मा लगानी गरेका बैंकहरूको नगद प्रवाहमा समेत नकारात्मक असर ल्याउनेछ । चीनबाट ल्याउँदा भारतको तुलनामा तीन गुणा महँगो पर्छ, फेरि भनेको समयमा आइपुग्दैन ।

सीमापार अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनमा प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) समेत नेपाललाई तिर्न लगाउँछ । बिजुली पठाउन र ल्याउन दिंदैन । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी डबल सर्किटको लाइनको क्षमता हो २ हजार मेगावाट बिजुली बोक्ने । तर त्यसलाई ८ सय मेगावाटमा सीमित पारिदिएको छ । तर प्रसारण शुल्क भने वार्षिक एक अर्ब ८ करोड रुपैयाँका दरले नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले तिरिरहेको छ । त्यो प्रसारण लाइनबाट बिजुली आए पनि गए पनि नआए पनि नगए पनि त्यसको ज्याला भने प्राधिकरणले तिर्दै आएको छ ।

अनि अनेक बहाना झिकेर (एन माइनस वान) प्रसारण लाइनको क्षमता घटाएको छ, जम्मा ८ सय मेगावाट । अब ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनको क्षमता ८ सय मेगावाट, त्यसमा पनि ४५२ मेगावाटभन्दा बढी जान (निर्यात) दिंदैन । प्रसारण लाइनमा लाग्ने खर्च र प्रसारण शुल्क नेपालले तिरे पनि त्यहाँबाट उसको अनुमति नभई बिजुली निर्यात हुँदैन । यसरी लाइन बनाउन लगाउने, शुल्क तिर्न लगाउने तर बिजुली ल्याउन र दिन नदिने पनि नाकाबन्दी नै हो ।

पहिलो कुरो, भारतले नेपालमा अब जलविद्युत्‌ आयोजना बन्‍नै नदिने भयो । कदाचित् बनिहाल्यो भने बजार नदिने अर्थात् नेपाललाई निर्यात गर्न नदिने । सकेसम्म आफै आएर बनाउने । आफूबाहेक अरुलाई बनाउन नदिने देखियो । वर्षायामको बिजुली खेर गयो, जगेडा हुने भयो भन्दाभन्दै अबको केही वर्षमा भारतको रवैया यही हुने हो नेपालमा पुनः लोडसेडिङ गर्नु्पर्ने स्थिति नआउला भन्‍न सकिंदैन । किनभने आयोजना अब बन्‍न निकै गाहारो भएर आइसकेको छ । आयोजनै नबन्‍ने स्थिति आइसकेको छ ।

कहाँसम्म भने सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबीच भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा विद्युतको राष्ट्रियता वा नागरिकता खोजिएको छैन । विद्युतलाई विशुद्ध आर्थिक वस्तुका रुपमा मात्र लिइएको छ । तर भारतले जारी गरेको निर्देशिकामा भने बिजुलीको नागरिकता खोजियो । लौ उसको देशमा खपत हुने बिजुली कुन देशले लगानी गरेको हेर्‍यो होला, मानौ. । तर बंगलादेशमा जाने बिजुलीको पनि राष्ट्रियता खोज्यो । उसले त आफ्नो प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत प्रसारण शुल्क लिएर बाटो दिने मात्र न हो । कसको बिजुली खरिद गर्ने भन्‍ने कुरो त बंगलादेशको पो हो । 

नेपालको विद्युत्‌ क्षेत्रमा भारतले गरिरहेको यो अन्याय, थिचोमिचोप्रति नेपालका नेता, सरकारी कर्मचारीतन्त्र वर्ग, निजी क्षेत्र सबै चूपचाप छन् । रवि लामिछाने, बालेन साह, सीके राउत, स्वर्णिम वाग्लेहरू मानौं बेखबर छन् । बनिरहेका आयोजना बन्‍न नदिने, अनि कालान्तरमा नेपाललाई पुनः ऊर्जा संकटमा धकेलिने स्थिति आँखाअगाडि देख्दादेख्दै यी नेताहरू, सरकार र कर्मचारी मौन भएर बसेका छन् । अन्यायलाई अन्याय भयो भन्‍ने सक्ने हिम्मत, ताकत र हुत्ती यिनीहरूमा रहेनछ ।

वर्षको करोडौं रुपैयाँ खर्च गरी गरी नयाँ दिल्लीमा दूतावास खोलिएको छ । दूतावास पनि यी विषयमा मौन छ । दूतावासको काम भनेको नेपालका नेताहरू नयाँ दिल्ली जाँदा विमानस्थलमा स्वागत गर्ने, ती नेताका श्रीमती, छोराछोरीलाई अस्पतालमा लगेर भर्ना गर्ने, बिरामी हेर्न जाने र तीर्थव्रत गर्ने÷गराउनेमा सीमित देखिन्छ । राजदूत र दूतावासका कर्मचारीलाई के त्यहाँ मोज गर्नका लागि पठाइएको हो ? नेपालमाथि यति अत्याचार हुँदासमेत एउटा कूटनीतिक नोट लेख्न नसक्ने दूतावासको के काम ? दिल्ली दूतावास मात्र होइन, विदेशस्थित अधिकांश नेपाली दूतावासको हालत यस्तै हो ।

भारतको नीति र यी मन्त्रालयको नीति ठ्याक्कै मिल्छ- विद्युत्‌ क्षेत्रमा नाकाबन्दी भारतले मात्र लगाएको होइन हाम्रा मन्त्रालयहरूले पनि लगाएका छन् ।

यता भारतले नेपालमा जलविद्युत्‌ आयोजनाहरू नै नबनोस् भन्‍ने अघोषित नीति लिएको देखिन्छ, उसका कर्म र व्यवहार हेर्दा । यता लगानी बोर्ड दलाली बोर्डमा परिणत भएको छ । भारतले भनेजस्तो, चाहेको र रोजेको आयोजना एक, एक गर्दै लगानी बोर्डले ‘अर्पण’ गर्दै आइरहेको छ । यसरी यी आयोजनाहरू भारतलाई अर्पित गर्ने क्रममा नेपालको हित एक रत्ति पनि हेरिएन । हित केवल कमीसन एजेन्टको हेरियो ।

प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्तिहरू नै कमीसन एजेन्टका रुपमा उदाय । अनि छानी छानी आयोजना हात पार्न लगाए । त्यसबापत उनीहरूलाई मोटो कमीसन आयो, तर देशको हित भएन । आयोजना दिंदा हाम्रा बिजुलीको बजार देऊ भन्‍न सकिन्थ्यो होला । बंगलादेशसम्म निर्वाध जान देऊ अनि मात्र दिन्छु भन्‍न सकिन्थ्यो होला । दुई देशबीच लेनदेन हुन्थ्यो होला । तर यहाँ कमीसन एजेन्ट र भारतीय कम्पनीबीच लेनदेन भयो । त्यही भएर नेपालका यस्ता विषयले प्राथमिकता पाएन ।

छिमेकीले नेपालको जलविद्युत्‌लाई घाँटी अठ्याइरहेका बेला नेपालका वन मन्त्रालय र अन्य सरकार निकायहरू भने जलविद्युत्‌ आयोजना निर्माण कसरी गर्लाऊ भन्दै लाठो लिएर बसेका छन् । प्रसारण लाइनमुनिका जग्गा पनि खरिद गर्नुपर्ने नियम लगाउने, वन क्षेत्रको जग्गा लिएबापत प्रतिहेक्टर २४ लाख देखि ८० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने, जबकि यो पहिला प्रतिहेक्टर १० लाखदेखि १७ लाख रुपैयाँसम्म थियो । यस्तो नियम ल्याउनु भनेको जलविद्युत आयोजना नबनाऊ भनेको हो ।

भूमिसुधार मन्त्रालयले जग्गाको हदबन्दी लगाउने, बीमा कम्पनीहरूले अत्यधिक प्रिमियम असुल्ने, धितोपत्र बोर्डले संस्थापक शेयरधनीलाई आफ्नो शेयर बेचबिखन नै गर्न नपाउने गरी कस्ने.... । सरकारका जे जति निकाय छन्, तिनको टार्गेट नै हाइड्रोपावर भएको छ । हिजो ऊर्जा संकटकालमा यस्ता तगारा हटाइएका थिए । ती फेरि सल्बलाएर आए ।

भारतको भित्री रणनीति अनुसार नेपालका यी मन्त्रालयहरूको आ–आफ्ना नियम नीति, कार्यविधि, ऐन, नियमावली आदि बनाएका छन् । अर्थात् भारतको नीति र यी मन्त्रालयको नीति ठ्याक्कै मिल्छ- विद्युत्‌ क्षेत्रमा नाकाबन्दी भारतले मात्र लगाएको होइन हाम्रा यी मन्त्रालयहरूले पनि लगाएका छन् । यस्तो हुँदा पनि उदीयमान भनिएका नेतादेखि खाइखेली देश खाएर शेष भएका नेता, कर्मचारी सबै मौन ।