दरिद्रता बाँडेर कहिले समाजवादमा पुगिन्छ ?

‘समाजवाद’  शब्दले फराकिलो अर्थ बोकेको छ । धेरै विद्वानहरूले यसको परिभाषा भिन्न भिन्नै तरिकाले गर्ने गरेका छन्। प्रसिद्द जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्सका अनुसार समाजवाद एउटा संक्रमणकालीन अवस्था हो जसमा पूँजीवादी शोषणलाई परास्त गर्ने र वर्गविहीन कम्युनिष्ट समाजको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्य राखेर उत्पादनका साधनहरू मजदुर वर्गको सामाजिक स्वामित्व र नियन्त्रणमा हुन्छन्। अर्की समाजवादी चिन्तक रोजा लग्जेम्वर्गका अनुसार समाजवाद भनेको आन्दोलन र श्रमिक वर्गको लोकतान्त्रिक संगठनको माध्यमबाट श्रमिकहरूको आत्म-मुक्तिको उपलब्धि हो जसले उत्पादनका साधनहरू जनताको स्वामित्वमा पुर्याउँछन् । नेपाली समाजवादी चिन्तक बिपी कोइरालाले समाजवादलाई सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने, गरिबी उन्मूलन गर्ने र उत्पादनका साधनहरूको सामूहिक स्वामित्व, लोकतान्त्रिक शासन र स्रोतको न्यायोचित वितरणमार्फत समाजका सबै सदस्यहरूलाई समान अवसरहरू सुनिश्चित गर्ने प्रणालीको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। जसले जसरी व्याख्या गरेपनि सबैका लागि समाजवादमा एउटा कुरा भने साझा नै छ, त्यो हो मध्यम वर्गीय र निम्न वर्गीय जनताको जीवनस्तरमा सुधार र समान अवसरको वितरण।

समाजवाद र मार्क्सवादकै नाउँमा हाम्रो मुलुकमा पनि धेरै राजनीतिक दलहरू स्थापना भएका छन्, यही अजेण्डा लिएर धेरै पटक सत्तामा पनि पुगिसकेका छन्। हाम्रो संविधानमै हामीले घोषणा गरेका छौँ, हामी समाजवाद उन्मुख छौँ भनेर। त्यसो हुँदा हुँदै पनि आज हामी आर्थिक रूपमा विश्वका अरू धेरै मुलुकहरूको तुलनामा निकै पछि छौँ। ठूलाठूला राजनीतिक सफलता हामीले प्राप्त गरे पनि आर्थिक रूपमा फड्को मार्न नसक्नाले जनातामा नैराश्यता छाएको छ । दलहरूले वाचा गरेको समाजवाद जनताले महसुस गर्न सकेका छैनन्। यसको पछाडि केही घतलाग्दो कारणहरू छन्, जसका बारेमा हामीले बुझ्न आवश्यक छ।

---

सुरुमा हामीले लामो समयदेखि आश्वासन पाइरहेको र हामीले खोजेको समाजवादी समाज कस्तो हुन्छ भनेर कल्पना गरौँ । सबै नागरिकको सुलभ स्वास्थ्य उपचार, सबै नागरिकलाई समान अवसर दिलाउनका निम्त गुणस्तरीय सार्वजनिक विद्यालयहरू, गुणस्तरीय जीवन बाँच्नका निम्ति पर्याप्त हुने जागिर अथवा बेरोजगारी भत्तालगायतका कुराहरू हामीमध्ये धेरैको मनमा आयो होला। अब फेरि अर्को कुरा कल्पना गरौँ, आफ्ना नागरिकलाई यी सबै कुराहरू दिलाउनका निम्ति राज्यलाई के कुराले रोकिरहेको होला त ?  यो प्रश्नको जवाफका रूपमा पनि हामी सबैको मनमा एउटै कुरा आयो होला, पूँजी। पूँजी शब्दलाई पनि विद्वान्हरूले आफ्नै तरिकाले परिभाषित गर्ने गरेका छन् अथवा यसमा पनि उनीहरूको छुट्टाछुट्टै दृष्टिकोण रहेको पाइन्छ।

कार्ल मार्क्सको परिप्रेक्ष्यमा पूँजीले सामाजिक सम्बन्धलाई जनाउँछ जसमा उत्पादनका साधनहरू निजी स्वामित्वमा हुन्छन् र श्रमको शोषणबाट नाफा कमाउन प्रयोग गरिन्छ। त्यसैगरी एडम स्मिथको विचारमा पूँजी भनेको संचित सम्पत्ति र स्रोतहरू हो जसले उत्पादनमा लगानी गरी आय उत्पन्न गर्न र आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन्छ। पूँजीका सम्बन्धमा यी सबै विचारहरूलाई विश्लेषण गर्दा हामी के निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ भने नाफा आर्जन गर्नका लागि र आर्थिक समृद्दि हासिल गर्नका निम्ति पूँजी निर्माणमा जुट्नुपर्ने रहेछ। यहाँसम्म त हामी सबै पहिलेदेखि नै प्रष्ट रहेका छौँ तर राज्यले पूँजी कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा भने विश्वभरि रहेका विभिन्न विचारधाराहरूमाझ मतभेद रहेको पाउँछौँ। एकथरी विचारधाराका पक्षपातीहरू जनता भनेका केटाकेटी जस्तै हुन् ।

उनीहरूको हातमा उत्पादनका श्रोतहरू छोड्नु हुँदैन । सबै राज्यकै नियन्त्रणमा रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्। उनीहरू विशेषगरी कार्ल मार्क्स, फेड्रिच एंगल्स जस्ता विचारकहरूका समर्थक हुन्छन् । पूँजीवादी विचारधाराका पक्षपाति बजारलाई खुला छोड्नुपर्छ अनि मात्र जनताले छनोटको अवसर प्राप्त गर्छन्  । उद्योगहरू पनि फस्टाउने वातावरण बन्छ जसले राष्ट्रको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन सक्छ भन्ने मान्यता राख्छन्। यस्तो मान्यता बोक्नेहरू चाहिँ एडम स्मिथ, फेड्रिच हायेकजस्ता विचारकहरूबाट प्रभावित रहेका हुन्छन् ।

हामीले हाम्रो मुलुकको कुरा गर्दा नेपालमा २००७ सालअघिसम्म जहाँनिया राणा शासन रहेको थियो। हामी आधुनिक समाजतर्फ अघि बढेको भनेको २००७ सालको क्रान्तिपश्चात् नै हो। पहिलोपटक २०१५ सालमा जननिर्वाचित सरकार बनेको भएतापनि लोकतन्त्र सुदृढ भएको भने २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। २०४६ सालदेखि अहिले २०८०  सालसम्म आइपुग्दा हामीले राजनीतिक रूपमा धेरै परिवर्तनहरू गर्यौँ  तर आर्थिक रूपमा भने आज पनि विश्वका विपन्न मुलुकहरू माझ आउँछौँ । यसको एउटा प्रमुख कारण भनेको हामीले राजनीतिक रूपमा जति प्रगति गर्यौँ भनेर मख्ख परेपनि हाम्रा राजनीतिक दलहरू र नेताहरू आर्थिक मामिलामा कहिल्यै उदार हुन सकेनन्।

पूँजीवादले धनीहरूको मात्र हित गर्छ भन्ने तर्क व्याप्त पारिएको छ तर वास्तवमा पूँजीवादले गरिबहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न झन् बढी मद्दत गर्छ। सन् १७६०को दशकको औद्योगिक क्रान्तिको उदयसम्म मानव जीवनमा खासै परिवर्तन आएको थिएन। अमेरिकी आर्थिक इतिहासकार डेइड्रे म्याकक्लस्कीका अनुसार सन् १८०० मा विश्व जनसङख्याको औसत आम्दानी प्रतिदिन एकदेखि पाँच डलर थियो। अहिले यो औसत झण्डै पचास डलर पुगेको छ। पूँजी भनेको त ठूलाठूला उद्योग, कलकारखानामा प्रयोग हुने महङ्गा मेसिनहरू हुन् जसको स्वामित्व धनी मानिसले मात्र गर्न सक्छ भन्ने गलत बुझाइ पनि हाम्रो समाजमा रहेको पाइन्छ। अहिले पनि हामीले हेर्यौँ भने विश्वका आर्थिक रूपमा सम्पन्न पूँजीवादी मुलुकहरूलाई नै पाउन सक्छौँ। उद्योगहरू सञ्चालनका निम्ति जुन देशमा खुकुलो नीति बनाइएको हुन्छ त्यही देशका जनता आर्थिक रूपमा बढी सम्पन्न रहेको हामी पाउन सक्छौँ। सरकारको आम्दानी पनि पूँजीवादी मुलुकहरूकै बढी हामी पाउन सक्छौँ किनभने सरकार आफैँले उद्योग सञ्चालन गरेर भन्दा नीजि क्षेत्रले सञ्चालन गरेका उद्योगहरूबाट सरकारले रोजगारीमार्फत पनि र राजस्वका रूपमा पनि बढी फाइदा लिन सक्छ भन्ने कुरा विश्वभरि नै देखिइसकेको छ। पूँजीवादकै कारण आज संयुक्त राज्य अमेरिकालाई आफ्नो वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा करिब २.७७ ट्रिलियन डलर सामाजिक सुरक्षा र बेरोजगारी भत्ताका रूपमा बाँड्ने सुविधा छ ।

अब कुरा गरौँ पूँजीवादको आलोचनाको। राज्यलाई यत्रो फाइदा दिन सक्ने पूँजीवादको आखिर आलोचना किन गरिन्छ त ?  नेपालका धेरै राजनीतिक दलहरू र पूँजीवादका विरोधीहरू वामपन्थी विचारधाराका रहेको र अधिकांशले मार्क्सलाई आफ्नो आदर्श मान्ने हुँदा सर्वप्रथम त हामी कार्ल मार्क्सकै पुस्तक ‘कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’को चर्चा गरौँ। आलोचकहरूले पूँजीवादमा पहिलो प्रश्न उठाउने भनेको मार्क्सले उठाएको मालिक र श्रमिकको आयको भिन्नतामा हो। मार्क्सको अतिरिक्त मूल्य सिद्दान्तका अनुसार पूँजीपतिले उत्पादित वस्तुको मूल्य उच्च राखेको हुन्छ तर त्यही वस्तु बनाउने श्रमिकलाई नाफामध्येबाट बाँच्न पुग्ने मात्र दिन्छ। यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सबै पूँजीपतिका लागि श्रमिकले नै काम गर्छन् भन्ने छैन। अधिकांश व्यवसायहरूमा साहु पनि आफैँ र त्यहाँ काम पनि आफैँले वा घरका सदस्यहरू मिलेर गर्ने गर्छन्। यसरी पनि मानिसले आफ्नो जीवनस्तर उल्लेख्य रूपमा वृद्दि गरेका छन् जसको चर्चा वामपन्थी समर्थकहरू गर्न चाँहदैनन्।

पूँजीवादका विषयमा रहेको अर्को भ्रम के हो भने यसलाई मानिसले आसेपासेवादका रूपमा चित्रण गर्ने गरेका छन् तर आसेपासेवाद भनेको पूँजीवाद होइन भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। पूँजीवादले त झन् आसेपासेवादको विरोध पो गर्छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो नजिकको व्यवसायी वा परिवारका सदस्यलाई निश्चित कोटा छुट्याएर वा सिन्डिकेट लगाएर सरकारले समर्थन गर्छ भन्दै पूँजीवादको आलोचना गरिन्छ तर वास्तवमा त्यस्तो अवसर यस्तो राज्यमा हुन्छ जहाँ राज्लाई धेरै अधिकार दिइएको हुन्छ । पूँजीवादले त राज्यका अधिकार घटाउँदै जानुपर्छ र जनतालाई बढी भन्दा बढी छनोटको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्छ। त्यसो हुँदा राज्यबाट संरक्षित होइन नि सुपथ मूल्यमा जनाताको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने व्यवसायहरू बढी फस्टाउन सक्छ। यसले नयाँ आविस्कारलाई जन्म दिन्छ र व्यवसायीहरू जनताको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने काममा बढी महत्व दिन थाल्छन्। परिणामस्वरूप मानिसहरूको आवश्यकता पूरा गर्न लाग्ने खर्च पनि कम हुँदै जान्छ र जीवनको गुणस्तर पनि बढ्दै जान्छ।

पूँजीवादले आय असमानता बढाउँछ भनेर पनि यसका आलोचकहरूले भन्ने गरेका छन्। यो कुरा भने केही हदसम्म सत्य नै हो। औद्धोकीकरणको सुरुवाती चरणमा नागरिकहरूको आयमा केही असमानता देखिन्छ। तर अमेरिकी अर्थशास्त्री साइमन कज्नेटका अनुसार यस्तो असमानता प्रतिव्यक्ति आय बढ्दै गएर एउटा विन्दूमा पुगेपछि भने आफैँ घट्न थाल्छ। पूँजीवादले प्रति व्यक्ति आय भने बढाउँदै लान्छ। हामीले देख्न सक्छौँ कि आय असमानता पनि प्रतिव्यक्ति आय धेरै भएको मुलुकमा भन्दा कम प्रति व्यक्ति आय भएको मुलुकमा नै रहेको छ।

त्यसकारण हाम्रो राजनीतिक दलहरू अब खाली समाजवादको आश्वासनमात्र बाँड्ने कामबाट माथि उठ्नुपर्छ। चर्को स्वरमा पूँजीवादको विरोध गरेर लोकप्रियता हासिल गर्दैमा आर्थिक समृद्दि आउँदैन भन्ने कुरामा जनता प्रष्ट हुन जरुरी छ। आर्थिक समृद्दि त जनतालाई धनी बन्नबाट रोक लगाइ गरिबी बाँडेर होइन, झन् जनतालाई उद्यमशील बन्न प्रेरित गरेर हासिल गर्न सकिन्छ। व्यवसायीमाथि अनेकन करको झन्झट र पट्यारलाग्दो प्रक्रिया निर्माण गरेर होइन, खुकुलो नीति बनाउने तर्फ जोड दिनुपर्छ। यसो गरेमा मात्र जनाताका आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू स्वदेशमै बसेर पूरा हुन सक्छ र राज्यको अर्थतन्त्र पनि बलियो बन्छ।  एउटा जनताबाट खोसेर अर्कोलाई बाँड्छु भन्ने नीतिले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन आवश्यक छ।