राष्ट्रपतिको भूमिका सम्पूर्ण रूपले नियोजित र प्रायोजित

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार साँझ अनौठो विज्ञप्ति जारी गरिन् । नेपालको संविधानमा चार प्रकारका सरकारको व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो, संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिमको पूर्ण बहुमत प्राप्त सरकार । दोस्रो, ७६ (२) अनुरूप दुई या दुईभन्दा बढी दलको गठबन्धनको सरकार । तेस्रो, ठूलो दलको हैसियतमा अल्मपतको प्रधानमन्त्री बन्ने र चौथो, ७६ (५) बमोजिम कुनै एक जना सांसदले ७६ (२) बमोजिम बहुमत दाबी गर्दै निर्माण हुने सरकारको व्यवस्था छ ।

चार प्रकारका सरकार निर्माणका क्रमिक प्रक्रिया छन्, त्यहीअनुरूप अघि बढ्नुपर्छ । यो संविधानले के कुराको परिकल्पना गरेको छैन भने जुनसुकै धाराबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको होस्, त्यसमा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त नभएसम्म अथवा पद खाली नभएसम्म अर्को सरकार आह्वान गर्न सकिँदैन ।

---

तर, बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गरेर ७६ (५) बमोजिम सरकार आह्वान गर्नुमा दुई-तीनवटा गम्भीर संवैधानिक त्रुटि देखिएको छ । त्यो पूर्णतः संविधानलाई अनादर गरिएको छ । अर्थात्, देखादेखी संविधानको उल्लंघन भएको छ ।

पहिलो त, प्रधानमन्त्री आफू पदमै रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले नै अर्को सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिलाई अर्को सरकार गठन निम्ति सिफारिस गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था कहीँ कतै उल्लेख छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले जुन सिफारिस गरेका छन्, त्यो सरासर संविधानप्रतिकूलको हर्कत हो । दोस्रो यो मन्त्रिपरिषद्को असंवैधानिक सिफारिसलाई आधार बनाउँदै ७६ (५) बमोजिम सरकार निर्माण निम्ति जुन आह्वान गरिन्, त्यसमा अर्को भयंकर संवैधानिक त्रुटि भएको छ । हालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम शपथ खुवाइएको हो ।

यद्यपि त्यो शपथमा राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीको खेलाँची आफ्‍नै ठाउँमा विवादित छ । त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्री पदमै बहाल छन् । संविधानको ७६ (३) बमोजिमका प्रधानमन्त्रीले संविधानतः ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्‍वासको मत अनिवार्य रूपमा लिनुपर्छ । त्यसरी ओली प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा अर्काे नयाँ सरकार गठन निम्ति आह्वान गर्ने सवाल ११० प्रतिशत असंवैधानिक सवाल हो ।

नयाँ सरकार गठन निम्ति आह्वान हुन प्रधानमन्त्री पदबाट केपी शर्मा ओली अनिवार्य रूपमा पद मुक्त भएको हुनुपर्छ । यो संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने आफ्‍नै संवैधानिक व्यवस्था छन् । पहिलो, प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा, दोस्रो प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा, तेस्रो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा, चौथो प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्‍वासको प्रस्ताव पारित भएमा । यी अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुन्छन् । यसरी प्रधानमन्त्री पद मुक्त भएपछि त्यो पद खाली भएको भन्ने बुझिन्छ । त्यसरी रिक्त रहेपछि मात्रै राष्ट्रपतिले नयाँ सरकारको आह्वान गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान हुन आउँछ ।

तर, यीमध्ये कुनै व्यवस्था विद्यमान नहुँदै राष्ट्रपतिले त्यसरी विज्ञप्ति जारी गर्नुको घटनासँगै संविधानको कुनै धारा मेल खाँदैन । न प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्, न अल्पमतका प्रधानमन्त्रीले विश्‍वासको मत लिँदा पराजित भएको अवस्था छ । अल्पमतका प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पनि नलिएको, त्यो प्रक्रिया अघि पनि नबढेको र पराजित पनि नभएको अवस्था छ । त्यसअतिरिक्त ओलीले राजीनामा पनि नदिएको अवस्था छ । म राष्ट्रपतिलाई प्रश्‍न गर्न चाहन्छु, ‘यी कारणबाट ओली पदमुक्त नै नभएको अवस्थामा नयाँ सरकार गठन निम्ति आह्वान गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई कहाँबाट आयो ?’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको यो संविधानविरोधी कदम एकदमै आपत्तिको विषय हो ।

जे गर्दा ओलीलाई फाइदा हुन्छ, राष्ट्रपतिले त्यही मात्र गर्ने देखियो 

यसमा पद रिक्त नहुँदै नयाँ सरकार आह्वान हुनुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नियत सफा छैन । उनीहरू के बदनियतकै बाटोमा छन् भन्‍ने प्रमाणित हुन्छ । यो घटनाले के देखाउँछ भने ७६ (५) बमोजिमको सरकार आह्वान गरे जस्तो गर्ने र बहुमत पुग्दैन भन्ने अग्रिम अनुमान गरेर ओलीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनका निम्ति मार्ग-प्रशस्त गर्ने नियत स्पष्ट देखिन्छ ।

यसरी नियतवश र योजनाबद्ध ढंगले संविधानविरुद्ध जालसाँजी गर्ने काम भएको छ । अनि संविधानविपरीत काम गर्ने अधिकार न राष्ट्रपतिलाई प्राप्त छ, न प्रधानमन्त्रीलाई नै । सफेद रूपमा यो घटनाले के देखाएको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन निम्ति मार्ग प्रशस्त गर्न खोजेको देखियो ।
 
यदि राष्ट्रपति नागरिकको कर खाएको र संविधानको संरक्षक भएको नाताले न्यूनतम इमानदारी छ भने ७६ (५) बमोजिम सरकार आह्वान गरिसकेपछि बहुमत खोज्‍ने अधिकार हुँदैन । जुनसुकै व्यक्तिले दाबी गरेको खण्डमा तीस दिनभित्र बहुमत निम्ति दाबी गर्नुपर्छ । त्यतिखेर ७६ (५) कै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनावको घोषणा गर्न सक्छ । त्यो व्यवस्थासम्म राष्ट्रपति पुग्‍न चाहेको देखिँदैन । त्यसकारण राष्ट्रपतिको आह्वान निकै ठूलो घटना हो । यसलाई सामान्य रूपले लिन मिल्दैन ।
 
यसरी संविधानविपरीत ठाडो ढंगले राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री उभिँदा त्यसको प्रतिकार गर्ने क्षमता प्रतिपक्षी दलहरूले देखाउन सक्नुपर्छ । त्यसअतिरिक्त मुलुकमा संविधान, विधिको शासन चाहने र लोकतन्त्र चाहने सम्पूर्ण शक्ति एकजुट हुँदै यस्ता खराब कर्मविरुद्ध प्रतिकारमा उत्रनुपर्छ । होइन भने यो संविधान, यो राज्य व्यवस्था अन्त्य हुन लामो समय कुर्नुपर्दैन भन्‍ने जस्तो लाग्छ ।
 
झन् यो कोभिडको महामारीमा मानिसहरू प्रताडित छन् । आज निर्दोष नागरिकहरू राज्यबाट सामान्य अक्सिजन र अस्पतालमा बेड नपाएर मृत्युवरण गर्नु परिरहेको अवस्था छ । त्यसकारण यो निर्वाचनमा होमिने समय नै होइन । यतिखेर स्थिति भनेको संविधानलाई ‘ट्रयाक’मा हिँडाउने, संविधानलाई स्थायित्व हुन दिने, प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि संविधानतः परिकल्पना गरेको संवैधानिक संस्थाहरूलाई काम गर्न दिने हो । यसरी काम हुन नदिई असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्र्दै निर्वाचनमा जान खोज्ने हो भने त्यसले भयावह अवस्था सिर्जना गर्नेछ । त्यसमा मुलुकको हित चिताउने हरेक खाले वर्ग सचेत हुँदै एकजुट हुन आह्वान गर्छु ।

घटनाक्रमले के देखाउँछ भने राष्ट्रपतिको भूमिका सम्पूर्ण रूपले नियोजित र प्रायोजित देखिएको छ । उनी पूर्णतः एक पक्षीय राष्ट्रपति हुन् । उनको एक मात्र ध्येय ओलीलाई जे गर्दा फाइदा हुन्छ, त्यसैका निम्ति राष्ट्रपति पद समर्पित गरेको देखियो । उनी कहिल्यै मुलुकको नागरिक र संविधानको पक्षमा उभिएको देख्न सकिएन । उनले राष्ट्रपतिको गरिमा र त्यो संस्थामाथि नै ठूलो धब्बा लगाउँदै आएकी थिइन् र त्यसैको नियमित क्रम हो, बिहीबार साँझको आह्वान पनि ।

(संविधानविद् आचार्यसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)