नेपाली सेनाप्रतिको अबुझ मनोविज्ञान

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग गाँसिएको गौरवमय संस्था नेपाली सेनाको संख्याको विषय प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रवेश गराइयो । हो, रक्षा मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकका बारेमा बहस गर्दा सेनाको विषय उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।

विषयको उठान उपयुक्त समयमा सही ढंगले भएन कि भन्ने प्रश्न बौद्धिक जगत्मा उठेका छन् । आफूलाई संसार बुझेको ठान्ने र मुलुकको परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेको व्यक्तिसमेत सेनाले लडाइँ मात्रै गर्ने हो भन्ने मनोविज्ञानमा सीमित रहनुले उनीहरूको विज्ञतामा प्रश्न उठेको छ । जनताको नजरमा बढी क्रान्तिकारी बन्ने होडमा सेनाको मानमर्दन र भ्रम उत्पन्न गराउने कोसिस गर्नु बान्छनीय हुँदैन । 

---

सेना लडाइँका लागि मात्रै पालिएको होइन । हरेक विपद्मा अग्रपंक्तिमा खट्ने सैनिक शक्ति, प्राकृतिक सम्पदाको पहरेदार र विकास निर्माणको सारथि बन्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा नेपालको उपस्थिति परराष्ट्र सम्बन्धको उच्चतम् अभ्यास नभई संसारका अन्य देशका लागि उदाहरणीय नमुना पनि बनेको छ । नेपालको विकास निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सेनाको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरिनु हुन्न । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राष्ट्रसंघीय महासचिवसँग हालै इटालीमा भएको भेट सेनाले आर्जन गरेको सम्बन्धको कडी हो । 

राजनीतिले कमजोर बनाएको अर्थतन्त्रसँग सेनाको साइनो जोडिनु बेतुकको विषय हो । विद्धान सांसदहरूको सार्वजनिक चासोको विषय सेनाको संख्या पुनरावलोकनमा केन्द्रित देखियो । उनीहरूले भनेझैं सेनाको संख्या बीस हजार घटाइयो, त्यसबाट नगण्य पैसा पनि बचत होला । त्यसले अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पार्ला ? एउटा स्वाभिमान नेपालीको छोरा, जो ‘देश र नागरिकका पक्षमा वलिदान गर्न तयार भएर सेनामा भर्ती भएको छ । जसका कारण पाँचजनाको परिवार पालिएको छ । त्यसको जागिर खोसेर अर्थतन्त्र सुधारको पहल गर्ने कस्तो प्रस्ताव होला ?

एउटा सेनाले विशुद्ध राज्यले तोकेको तलब खान्छ । उसको अतिरिक्त भत्ता भन्ने केही पनि हुँदैन । विकास निर्माणमा रगत पसिना बगाएवापत थोरै रकम आर्जन गर्ला । सेना ब्यारेकभित्र समूहमा बस्छ । मेसमा खान्छ । तलब खाए पनि निरन्तर काम गरिरहेको हुन्छ । प्राकृतिक र अन्य विपत्तिमा ज्यान जोखिममा राखेर अग्रपंक्तिमा खटिन्छ । नागरिकको उद्धार गर्छ, त्यसवापत उसले कुनै पैसा पाउँदैन । ब्यारेकभित्र त्यसै पालिएको भनिएका सेनाका जवानले मानवीय उद्धारमा गरेका कामका लागि छुट्टै दस्ता खडा गर्ने हो भने कति खर्च लाग्ला ? यसको हिसाबकिताब अर्थविद्ले राखेका छन् ? 

एउटा सेनाको सिपाहीसँग निजामती प्रशासन र राजनीतिज्ञको खर्च तुलना हुन सक्छ ? एउटा राजनीतिज्ञ पाल्न राज्यले कति खर्च गरेको छ, त्यसको हिसाबकिताब किन गरिँदैन ? मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने काम प्रशासन र राजनीतिज्ञबाट भएको छ । भ्रष्टाचार राजनीति र प्रशासनले बीजारोपण गरेको होइन र ?

राजनीति र प्रशासनको साख आज किन ओरालो लागिरहेको छ ? संघीयता नराम्रो व्यवस्था होइन तर राजनीति र प्रशासनले यसलाई बदनाम बनाएको छ । नत्र यति छिट्टै संघीयता खारेजीको माग किन उठ्यो ? संवैधानिक अंग कसले कमजोर बनायो ? संसद्को ओज किन घटिरहेको छ ? मुलुकको परराष्ट्र नीति यसअघि यति कमजोर कहिल्यै भएको थियो ? यी विषयमा बहस नगरेर नेपाली सेनाको संख्याको विषयमा विवाद झिक्नु न्यायसंगत हुँदैन । 

एउटा राजनीतिज्ञ पाल्न राज्यले कति लगानी गरेको छ, त्यसको हिसाबकिताब अर्थशास्त्रीले राखेका छन् ? संघीय संसद् र परिणाम दिन नसकेको प्रदेश सांसदको संख्या घटाउनेतिर किन आवाज उठाइँदैन ? सबैको रोजाइ र भरोसाको केन्द्र बनेको सैनिक संगठनको विरोधमा किन आवाज मुखरित गरिँदैछ ? 

शान्ति सेनाको योगदानको प्रतिफल मुलुकमा ठूलो परिणाममा विदेशी मुद्रा भित्रिएको छ । एउटा सैनिक जवान शान्ति सेनामा गएवापत उसले पाउने निश्चित प्रतिशत रकम कट्टा गरी त्यसैबाट सिर्जित सैनिक कल्याणकारी कोषबाट आज बहालवाला र पूर्व गरी झन्डै दश लाख हिताधिकारी लाभान्वित भएका छन् । यहाँ संख्या घटाउने विषय भन्दा पनि दश लाखको रोजीरोटीसँग खेलबाड गर्ने काम भएको छ । यो स्वतःस्फूर्त आएको हो कि कसैको निर्देशनमा, यसको छिनोफानो हुनुपर्छ ।

नेपाली सेना शान्ति सेनामा गएवापत विदेशी मुद्रा मात्र आर्जन भएको छैन अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान र प्रविधिसमेत भित्रिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान र त्यहाँ सिकेको सीप पैसाले किन्न सकिन्छ ? त्यसले राष्ट्रिय क्षमता विकासमा समेत टेवा पुर्‍याएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मुलुकको साख जोगाएको सैनिक संगठनको विरोध गर्नु आफ्नी आमाको छातीमा लात हान्नुबराबर हो, जुन संगठनले स्थापनाकालीन इतिहासदेखि देश र जनताको पक्षमा न्याय गरिरहेको छ । 

यहाँनेर एउटा फरक प्रसंग उद्धृत गर्नु सान्दर्भिक लाग्यो । प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले हालै एउटा ‘गभर्नेन्स सर्वे’ गरेको थियो । सर्वेमा १२ हजार व्यक्तिलाई सहभागी गराइएको थियो । प्रश्न थियो, तपाईं नेपालका कुन संस्थालाई बढी विश्वास गर्नु हुन्छ ? सर्वेमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, राजनीतिज्ञ, निजामती प्रशासन, पालिकाहरू, मिडिया र नेपाली सेनामध्ये एकलाई रोज्न भनिएको थियो ।

मुलुकको पहिचान कायम राख्न देशविदेशमा अहोरात्र खटिरहेको सेनाको साख गिराउन लाग्नु कुनै हिसाबबाट पनि क्षम्य हुन सक्दैन ।

बहुसंख्यकले सबैभन्दा बढी विश्वास गरिने संस्था भनेर नेपाली सेनालाई रोजे । नेपाली सेनाले ३५ अंक प्राप्त गर्‍यो  । सेनाको अन्य प्रतिस्पर्धीले २० प्रतिशत भन्दा तलको अंक मात्र प्राप्त गरे । नेपाली जनताले कसलाई ‘ट्रस्ट’ गरेका रहेछन् त ? यो मुलुकको भरोसाको शक्ति भनेको नेपाली सेनामात्रै रहेछ भन्ने प्रमाण होइन र ? सेनाको संख्याको विषयमा प्रश्न उठाउनुअघि यसलाई किन मध्यनजर गरिएन ? 

राजाको शासनकालमा सेना दरबारको हो भन्ने गरिन्थ्यो । राजतन्त्रको अन्त्य सँगसँगै त्यो ‘ट्याग’ पनि समाप्त भयो । राजाको मात्रै भनिँदा पनि सेनाले आपत्विपत्मा अग्रपंक्तिमा खटिएर काम गरिरहेको 
थियो, जो आज पनि गरिरहेको छ । संविधानतः दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने संगठन सायद नेपाली सेनामात्रै होला । सेना ठूलो भएका कारण अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको भन्नुको वस्तुगत आधार के हुन सक्छ ? संसारले क्षमता प्रदर्शनकै कारण स्वीकार गरेको र मुलुकका लागि यतिबेला कुनै पनि कोणबाट सन्दर्भको विषय नरहेको सेनाको संख्या घटाउने बहसभित्र पूर्वाग्रह लुकेको आभास हुन्छ । मुलुकको पहिचान कायम राख्न देशविदेशमा अहोरात्र खटिरहेको सेनाको साख गिराउन लाग्नु कुनै हिसाबबाट पनि क्षम्य हुन सक्दैन । 

मुलुकको एकीकरण अभियानदेखि आजसम्म नेपाली सेनाले आफ्नो भूमिकामा कसैलाई प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छैन । आफूलाई कामबाटै परिपक्व संगठनका रूपमा स्थापित गरेको छ । यस्तो संगठनको संवेदनशीलतालाई अरूले बुझुन् नबुझुन् आफूलाई नेपाली आमाको छोरो भनेर गौरव गर्नेले बुझ्न जरुरी छ । 

एकजना परराष्ट्रमन्त्री भइसकेकी माननीयले सैनिक संख्याबारे प्रश्न उठाउँदा आफूमाथि सामाजिक सञ्जालमा असभ्य व्यवहार प्रदर्शन भएको टिप्पणी गरेकी छन् । उनले भनेकी छन्, दलका प्रबुद्ध नेताहरूबाट पनि सुझाव आउन थाल्यो, ‘सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएको छ, सेनाको विषयमा संसद्मा नबोल्नु राम्रो  । यो प्रतिक्रिया समाज असहिष्णु र असभ्य बनेर आएको नभई संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने एकमात्र सैनिक संगठनको विरोधमा प्रस्तुत भएकै कारण आएको हो ।

राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, मुलुकको स्वाभिमान, संस्कृति र परम्पराको रक्षार्थ दृढ भएर लागेको संगठनको विरोधमा उत्रिँदा आउने प्रतिक्रिया कदापि समाजविरोधी हुन सक्दैनन् । मुलुकको अस्मितामाथि प्रहार हुँदा एउटा स्वाभिमानी नेपालीले नबोलेर कसले बोल्ने ? युद्धमोर्चामा दृढ भई अघि बढेको सेनालाई पछाडिबाट प्रहार गर्ने कि शत्रुलाई परास्त गर्न थप शक्ति प्रदान गर्ने ?