विभेदको पुलिन्दा : विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९ प्रारम्भिक मस्यौदा

विधेयकका सकारात्मक पक्ष

२०२८ सालमा जारी राष्ट्रिय शिक्षा ऐन, २०२८ ले विद्यालय शिक्षालाई मात्र सम्बोधन गर्दा पनि राष्ट्रिय शिक्षा ऐन, २०२८- बाट गरिएको थियो । राष्ट्रिय शिक्षा ऐन, २०२८ कार्यान्वयनमा सक्रिय राजतन्त्रबाट जारी भएको ऐन संवैधानिक प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै पूर्ण संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश हुँदा पनि संवैधानिक मर्मअनुरूप गणतान्त्रिक शासन अनुसारको विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको थिएन । जति सरकार बने, उनीहरूले भाषण र नारामा विद्यालय शिक्षा ऐन पहिलो प्राथमिकता भने पनि कुनै सरकारले शिक्षा विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्था थियो । यसैले सरकारले संविधान बमोजिम छ वर्ष अगाडि ल्याउनुपर्ने शिक्षा क्षेत्रमा विशेष गरी विद्यालय तहको शिक्षामा ऐनको मस्यौदा एक तहमा टुङ्गोमा पुर्याउनुले देशको शिक्षा क्षेत्र धेरै खुसी भएको छ ।

---

साठीको दशकबाट थालिएको विद्यालय सुधार र एकीकृत विद्यालय ऐनको विकासको मस्यौदा चाहिँ कहिले अर्थ, कहिले कानुन मन्त्रालयको असहयोग र कहिले विभिन्न स्वार्थ समूह तथा राजनीतिक खिचातानी र अराजनीतिक षडयन्त्रमा परिरहेको थियो । यी सबै बाधा व्यवधान समाधान गरेर सबै पक्ष अर्थ, कानुन र विभिन्न स्वार्थ समूहको पक्षलाई समेत ध्यान दिएर ऐनको प्रस्तावित मस्यौदा अध्ययन र यसमा समावेश गरिएका विषयको समीक्षाले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनमा धेरै नै सुधार हुने कुराले उत्साहित गरेको छ ।

देशी विदेशी अनेकौँ स्वार्थ समूहको तिकडम बाजीमा अल्झिएको र विगत दुई दशक देखि प्रयासमा बारम्बार असफल हुँदै विषाक्त हुन पुगेको मुलुकको शिक्षा ऐनरूपी डुङ्गा ( विद्यालय शिक्षा ऐन) कहिल्यै निको नहुने क्यान्सरझैँ बनाइएको थियो । असाध्य रोगमा परिणत गरिएको शिक्षा ऐनरूपी पिलोलाई अहिलेको सरकारले साहसका साथ चिरफार गरी सरकारी तहबाट टुङ्गोमा पुर्याएकोमा शिक्षा चिन्तकका हैसियतमा धन्यवाद दिन कन्जुस्याइँ गर्नु अन्याय र अपराध हुन्छ । 
सामाजिक सञ्जालमा पस्किएका दस्तावेजका आधारमा यो ऐन पूर्ण र न्यायिक छ, भन्न नसकिने धेरै कारण छन् । तापनि सबै विभेदको पुलिन्दा हो र विद्यालय शिक्षा ऐन २०७९ को प्रारम्भिक मस्यौदालाई न्यायिक बनाउन नसकिने भन्ने लाग्दैन । यसर्थ, ५२ वर्ष पुरानो राष्ट्रिय शिक्षा ऐन, २०२८ लाई खारेज गर्दै संघीय संसदबाट विद्यालय शिक्षा ऐन २०७९ जारी गर्न नेपाल सरकारले २०८० श्रावण १६ गते मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक रूपमा संसदमा पेस गर्न नीतिगत निर्णय भएकोमा नेपाली जनता धेरै खुसी छन् । विधेयकमा भएका अपूर्णता तथा विभेदका कारक तत्व पहिचान गरी सार्वभौम संसदका माननीयसमक्ष विधेयकको मस्यौदा पेस गर्न सकेकोमा नेपाल सरकारको कदमलाई हार्दिक स्वागत गर्न र खुसी व्यक्त गर्न सक्नु पर्दछ ।

ऐनको मस्यौदा नै अविश्वसनीय

नेपाल सरकारले संसदमा पेस गर्न स्वीकृत दिएको प्रारम्भिक मस्यौदा भनी सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फरक फरक ढाँचा तथा नमुनाहरू प्रवाहित भएका छन् । यसैले यो अध्ययनमा प्रयोग भएको दस्तावेज चाहिँ कति वैध र अवैध भन्ने थाह छैन ? तर यो अध्ययनमा परिच्छेद १४ वटा र दफा १६१ उल्लेख रहेका छन् । अर्को खड्किने कुरा दफा तथा उपदफाहरूमा कतै नेपाली अङ्क र कतै अङ्ग्रेजी अङ्क उल्लेख छन् । कतै कतै दफा, उपदफामा एउटा अङ्क नेपाली र अर्को अङ्क अङ्ग्रेजी अङ्क प्रयोग छ ।  यसो हुनाले सरकारी दस्तावेज, मन्त्रिपरिषदमा पुगेको विधेयकको मस्यौदामा यति धेरै त्रुटी किन ? प्रश्न उठ्नुले वैध वा अवैध ? दस्तावेज भन्ने शङ्का लाग्दछ । तापनि राष्ट्रिय शिक्षा ऐन, २०२८ को नामको विशाल क्षेत्र तर कार्यरूपमा विद्यालयमा सीमित ऐनको विषयलाई विस्थापित गरी क्षेत्रगत विशिष्टीकृत ऐन तथा सबै विद्यालय शिक्षा सम्बद्ध ऐनलाई एकीकृत गरी छुट्टै विद्यालय शिक्षा ऐन,२०७९ का रूपमा जारी हुनाले अध्ययन भएको मस्यौदालाई आधिकारिक ठानी समीक्षा गर्न खोजिएको छ । 

विद्यालय शिक्षा ऐनका विषय क्षेत्र

सरकारबाट संसदमा प्रस्तुत गरिएको यो प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९ को कार्यक्षेत्र पूर्व प्राथमिक तथा बालविकास, आधारभूत तह तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षण सिकाइ र मूल्याङ्कन विषय क्षेत्र रहेको छ । ऐन निर्माणको मुख्य विषय जग वा भूमिका चाहिँ विद्यालय तहको शिक्षा प्रणाली व्यवस्थापन, प्रशासन र गुणस्तर, विद्यालय तहको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक व्यवस्थापन, पेसागत जनशक्ति विकास,  तालिम, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको विकास, तिनको सेवामा प्रवेश, नियुक्ति र अवकाशसम्मको पक्ष विस्तृत रूपमा समेटिएको छ । विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थी मूल्याङ्कन र प्रमाणपत्रको उपलब्धता पद्धतिको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनमा संघीय मन्त्रालय, निकाय तथा जिल्लास्तरसम्मका प्रशासकीय संरचनाको मापदण्ड उल्लेख छ । राज्यको संरचना अनुसार तीन तहका सरकारका बीचमा राज्य तहमा समन्वयकारी भूमिका निर्माण गर्न विविध आधार र संयन्त्र निर्माणसम्मका आधारभूत सबै विषय क्षेत्रलाई ऐनमा समेटिएको छ । 

विद्यालय शिक्षा गुणस्तर मापदण्ड वा मानक

विद्यालय शिक्षा ऐन,२०७९ प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रस्तावनामा स्पष्ट भनिएको छ, विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण गरी शिक्षामा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गर्न ऐनको औचित्य साबित हुनेछ । यसैले सरकारबाट विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित एकीकृत संघीय विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९ संसदबाट जारी हुने विश्वास गरिएको र प्रमाणीकरण भएको ३१ सौँ दिनबाट ऐन प्रारम्भ हुने घोषणा प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन प्रणाली

विधेयकमा सार्वजनिक विद्यालयको अर्थ यसरी गरिएको छ— संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकारबाट सरकारी लगानी तथा अनुदानमा सञ्चालित विद्यालय सार्वजनिक र सामुदायिक विद्यालयहरू हुन् । निजी लगानीका विद्यालयहरू राष्ट्रिय मापदण्ड तथा मानकका अधीनमा रही स्थानीय तहको मातहतमा सञ्चालित हुनेछन् । साथै, विदेशी नियोग र निकायको माग बमोजिम विद्यालय स्थापना र नेपाली पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक अध्यापन गराउने विद्यालयहरू विदेशमा स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

विद्यालय शिक्षामा शुल्क व्यवस्था

ऐनको दफा १५ मा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा सार्वजनिक विद्यालयले कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने भनिएको छ । साथै, निजी लगानीका विद्यालयहरूले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोके बमोजिम शुल्क लिन पाउने भनिएको छ ।

विद्यालय शिक्षामा निःशुल्क व्यवस्था

निःशुल्क शिक्षाको परिभाषामा विद्यालयले विद्यार्थी वा निजको अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क असुली नगरी दिइने शिक्षा सम्झनु पर्ने उल्लेख छ । नेपाल सरकारले सामुदायिक तथा सार्वजनिक विद्यालय शिक्षामा कुनै विषयमा शुल्क लिन नपाउने गरी शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने भनेको छ । तर, शिक्षकको तलबभत्ता, पाठ्यपुस्तक र केही शैक्षिक गुणस्तरमा खर्चका लागि राज्यबाट न्यून रकम व्यवस्था गर्दा विगतमा धेरै समस्या रह्यो र भविष्यमा के कति लगानी हुन्छ ? त्यसैले पूर्ण निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता हुनेछ । अन्यथा सामुदायिक शिक्षा र सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्थापनमा विद्यालयहरू कुनै न कुनै माध्यम वा बाटोबाट अभिभावकबाट सहयोग जुटाउन बाध्य हुने छन् । यसैले विगतको जस्तो समस्या र कठिनाइ सामुदायिक विद्यालयहरूले व्यहोर्न नपरोस् भन्ने कुरामा सरकारको ध्यान गएको देखिन्छ । फलतः प्रस्तावित विधेयकको दफा १५१ मा दान, उपहार, चन्दा तथा सहयोग लिन सक्ने शीर्षकमा अभिभावकबाट स्वेच्छाले प्रदान गर्ने दान, उपहार, चन्दा तथा सहयोग स्थानीय तहको सहमतिमा लिन सक्ने मार्ग खुलाएको छ । 

विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनका आधार तथा मापदण्ड

सरकारी लगानी तथा अनुदानमा सार्वजनिक र सामुदायिक विद्यालयहरू सञ्चालित हुन्छन् । साथै, विगतमा कम्पनी ऐनमा आबद्ध संस्थागत विद्यालयहरू सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण हुन् र सञ्चालन गर्न जोड दिइने छ । यो ऐन जारी भएपछि भविष्यमा निजी लगानीका विद्यालयहरू शैक्षिक गुठीका रूपमा सञ्चालन हुने छन् । तर, विगतमा कम्पनी ऐनमा आबद्ध संस्थागत विद्यालयहरू सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण र सञ्चालन गर्न तयार नभएसम्म यथावत् रहनेछन् । शैक्षिक गुठीका रूपमा रूपान्तरण हुन चाहने कम्पनीका विद्यालयहरूलाई विशेष छुट सुविधा र प्रोत्साहनको प्रतिबद्धता गरिएको छ । 

विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको वर्गीकरण

बालविकास तथा पूर्व प्राथमिक तहको सुविधा चार वर्ष पुगेका बालबालिकालाई एक वर्ष अनिवार्य गरिएको छ । कक्षा एकदेखि आठसम्मको शिक्षालाई आधारभूत तहको शिक्षा भनिएको छ र अनिवार्य र निःशुल्क हुने प्रबन्ध गरिएको छुट्टै ऐनको व्यवस्था छ । साथै, कक्षा नौदेखि बाह्र कक्षासम्मको शिक्षालाई माध्यमिक तहको शिक्षा भनिएको छ । 

माध्यमिक विद्यालय तहको शिक्षा धार तथा शिक्षण माध्यम

मुलुकको माध्यमिक तहको शिक्षालाई तीन धार (साधारण, संस्कृत तथा प्राविधिक) को शिक्षा सञ्चालन गर्ने कुरा ऐनमा भनिएको छ । 

विद्यालय तह शिक्षण माध्यम

विद्यालयमा शिक्षण माध्यम चाहिँ चार भाषा क्षेत्र (नेपाली, संस्कृत, मातृभाषा र अङ्ग्रेजी) खुला गरिएको छ । साथै, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष समेटिएका विषयहरू नेपाली वा मातृभाषामा अनिवार्य शिक्षण गराउन बाध्य पारिएको छ । 

विद्यालय शिक्षक व्यवस्थापनमा क्रान्तिकारिता

यो प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदाले विद्यालय शिक्षामा शिक्षक व्यवस्थापन र कर्मचारी व्यवस्थापनका क्षेत्रमा धेरै रूपान्तरणकारी पाइला चाल्न खोजेको अनुभव हुन्छ । स्थानीय तहको कानुन बमोजिम विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना हुने, उनीहरूको सेवा सर्त  र सुविधा निर्धारण तथा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र ती जनशक्ति स्थायी नियुक्त हुने प्रावधान गरिएको छ । 

ऐनले विद्यालयमा सत्र प्रकारका शिक्षक भए वा शिक्षकमा सेवासुविधा तथा मानमर्यादा र बुझाइमा विविधता छ भन्ने गम्भीर प्रश्नलाई समाधानको पक्षमा निकास दिन खोजेको अनुभूत हुन्छ । आधारभूत तहदेखि कक्षा दशसम्मका राहत दरबन्दीका चालिस हजार शिक्षकलाई स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण, माध्यमिक तह (कक्षा एघार तथा बाह्र) मा अध्यापन गर्न अस्थायी दरबन्दी, राहत अनुदान र प्राविधिक माध्यमिक धारका लागि व्यवस्था भएका अस्थायी दरबन्दी, राहतका प्रशिक्षकहरूलाई स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता छ । समग्रमा छयालीस हजार आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहसम्मका तृतीय श्रेणीदेखि प्रथम श्रेणीसम्मका शिक्षकको स्थायी दरबन्दी सिर्जनाको क्रान्तिकारी मार्ग खोलिएको छ ।

विद्यालय शिक्षक व्यवस्थापनमा गुणात्मकता

​विद्यालय शिक्षकको सेवा प्रवेश, सेवा अवधि, खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, कार्यसम्पादन तथा जेष्ठताको साथै, सेवा अवधिको उमेरहद स्पष्ट गरिएको छ । शिक्षण पेसामा प्रवेश हुन अध्यापन अनुमति पत्र अनिवार्य भनिएको छ । शिक्षक छनौटमा प्रारम्भिक परीक्षाबाट उत्तीर्ण हुनेहरूका बीचमा मात्र अन्तिम प्रतिस्पर्धा हुने कानुनको व्यवस्था घोषणा भएको छ । 

विद्यालय शिक्षकको योग्यता

आधारभूत तहमा शिक्षक हुनेहरूका लागि स्नातक तहका शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गरिएको छ । ती शिक्षकहरू कक्षा एक पाँचमा अध्यापन गर्नेहरू साधारण प्रकृतिका हुने तथा कक्षा छ आठमा पढाउनेहरू विषय क्षेत्रका हुने घोषणा गरेको छ ।

माध्यमिक तहमा शिक्षक नियुक्त हुन स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गरिएको छ । माध्यमिक तहका शिक्षकहरू विषयगत हुने र कक्षा नौ बाह्रमा अध्यापन गर्नेलाई भनिएको छ । साथै, आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहसम्मका शिक्षकको श्रेणी तृतीय, द्वितीय र प्रथम गरी वृत्ति विकास, बढुवा र विविध सेवासुविधाहरू विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ र तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सकिने उल्लेख छ ।

विद्यालय शिक्षा गुणात्मकता र शिक्षक वृत्ति विकास मापदण्ड

आधारभूत तहको तृतीय श्रेणीमा शत प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुने तर  द्वितीय र प्रथम श्रेणीमा आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धा, कार्यसम्पादन र जेष्ठताका मापदण्डमा वृत्ति विकासको मार्ग शिक्षकका लागि स्पष्ट खोलिएको छ । साथै, आधारभूत तहको शिक्षक सेवामा स्थायी रहेका तर स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका शिक्षकहरूलाई मात्र माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीको पदमा सहज प्रतिस्पर्धा र पहुँच वृद्धिका लागि विशेष प्राथमिकता दिएको छ । यसरी माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीको शिक्षक विज्ञापनमा तीस प्रतिशत पदमा तल्लो तहका शिक्षकलाई आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धा तथा सत्तरी प्रतिशत पदमा मात्र बजारका जनशक्तिका लागि खुल्ला गरिएको छ ।

साथै, माध्यमिक द्वितीय र प्रथम श्रेणीको पदमा वृत्ति विकासका लागि खुला प्रतिस्पर्धा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र जेष्ठता कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन जस्ता मापदण्डमा शिक्षकको पेसागत गुणस्तर विकास र वृत्ति विकासको लागि आधारभूत तहमा जिल्लास्तर र माध्यमिक तहमा प्रदेशस्तरमा प्रतिस्पर्धाको जग हालिएको छ । प्रधानाध्यापकको छुट्टै व्यवस्था र मापदण्डको कल्पना विधेयकले गरेको छ ।

विद्यालय शिक्षक समावेशी मुद्दा र शिक्षक सरुवा, बढुवा मापदण्ड

शिक्षक नियुक्ति र वृत्ति विकासमा संवैधानिक मर्म अनुरूपको समावेशिता, सहभागिता र सबै लिङ्ग, जातजाति र समुदाय तथा भूगोलप्रति न्याय हुने प्रबन्ध गरिएको छ । निश्चित वर्ग र समुदायका लागि आरक्षण र सामाजिक न्यायको वातावरणको कानुनी व्यवस्था भएको छ । विद्यालय तहमा शिक्षक र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न स्वायत्त र निष्पक्ष शिक्षक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धाबाट हुने वैज्ञानिक मापदण्ड सुनिश्चित गरिएको छ । साथै, पाँच वर्ष स्थायी सेवामा काम गरेका शिक्षकहरूलाई मात्र स्थानीय तहमा आन्तरिक रूपमा र अन्य स्थानीय तहमा आपसमा सरुवा हुनसक्ने प्रावधान राखिएको छ र नियमावली बनाएर मापदण्ड तोक्ने उल्लेख छ । 

विद्यालय शिक्षा परीक्षा गुणस्तर मापदण्ड

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट, कक्षा बाह्रको विद्यार्थी सिकाइ मूल्याङ्कन परीक्षा र प्रमाणपत्र जारी हुनेछ । साथै,कक्षा दशको परीक्षा प्रदेश तहबाट हुने सुनिश्चितता गरिएको छ । त्यसरी नै आधारभूत तह कक्षा आठको परीक्षा स्थानीय तहमा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको मार्गदर्शन र निर्धारित मापदण्डमा शिक्षण सिकाइ मूल्याङ्कन, विद्यार्थी सक्षमता र शिक्षक दक्षताको मापन हुने स्पष्ट पारिएको छ । 

विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम तथा जनशक्ति विकास

विद्यालय तहको शिक्षा, शिक्षण सिकाइ तथा सिकाइ उपलब्धिका पक्ष र पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षण सहायक तथा सहयोगी सामग्री विकास र स्वीकृति गर्ने आधिकारिक संस्था राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद हुनेछ । पाठ्यक्रम तथा जनशक्ति विकास विभागको स्थापना गरी पाठ्यक्रम अनुरूप शिक्षा व्यवस्थापक तथा शिक्षकहरूको पेसागत क्षमता र सिकाइ, सीपगत दक्षतालाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्वीकारेको पहिलो पटक अनुभव हुन्छ ।

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र तथा विद्यालय शिक्षा गुणस्तर 

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको कार्यसम्पादन अभ्यास विद्यालय तहको शिक्षा प्रणालीमा विगत बाह्र वर्षदेखि भइरहेको छ । विद्यालय शिक्षामा सरकारी निकायगत उदासीनता र लापरबाही नहोस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधन)ले प्रधान शिक्षा परीक्षक स्थायी पद रहने व्यवस्था गरेको थियो । तर, प्रधान परीक्षकको व्यवस्था पाँच सात वर्षसम्म मन्त्रालयत तहको नेतृत्व तहबाट व्यवस्था गरी कार्यान्वयन नहुँदै बित्यो । कर्मचारी मानसिकताको सहसचिवको नेतृत्वले उक्त केन्द्रलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न र त्यसका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन थियो । 

फलतः विद्यालय शिक्षामा केन्द्रको भूमिका केन्द्रित गर्ने तथा विद्यालय शिक्षाको समग्र पक्षको सबलता र सुधारात्मक गतिविधि परीक्षण र मूल्याङ्कनमा दक्षता हासिल गरेका विशिष्ट श्रेणीका शैक्षिक व्यवस्थापक तथा प्राध्यापकको नेतृत्व संस्थाले खोजिरहेको अनुभव हुन्थ्यो । तर, नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९ विधेयकले प्रधान शिक्षा परीक्षकको प्रावधान हटाएर परीक्षण र मूल्याङ्कनमा दक्षता हासिल गरेका बढीमा तीन जना विज्ञ परीक्षकलाई करार नियुक्त गर्ने व्यवस्थाको घोषणा ऐनमा गरिएको छ । केन्द्रको उपादेयता र औचित्यलाई स्थापित गर्न, गराउन विद्यालय शैक्षिक योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अध्ययन प्रतिवेदनको उपयोग अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । तापनि विज्ञ परीक्षकलाई करार नियुक्त गर्ने प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाले कतै केन्द्रलाई अझ  कर्मचारीतन्त्रमुखी बनाउने र केन्द्रको व्यावसायिक प्राज्ञिकता र प्राविधिकता समाप्त हुने त होइन जोखिम बढाएको अनुभव हुन्छ । 

विद्यालय शिक्षामा केन्द्रको पकड होइन, समन्वय संयन्त्र खाँचो

शिक्षा हेर्ने केन्द्रमा छुट्टै मन्त्रालय भएको अवस्थामा विद्यालय शिक्षा हेर्ने छुट्टै शिक्षा विभागको पुनर्स्थापना गर्न खोजिएको पाइन्छ । स्थानीय तहको भूमिकामा विद्यालय शिक्षा मुख्य रहेको सन्दर्भमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा विद्यालय शिक्षा महाशाखा स्थापना र त्यस मातहत विद्यालय शिक्षा विभाग स्थापना गर्नु सुल्टो बाटो हुन्थ्यो  । 

साथै, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पुनः जन्म गराउने र संघीय कर्मचारीको पकडमा राख्ने नियत पनि विद्यालय शिक्षालाई केन्द्रले जबरस्त आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहेको देखिन्छ । साँच्चै, विद्यालय शिक्षाको सही व्यवस्थापन गर्न खोजिएको हो भने,संघीय शिक्षा सेवाको कर्मचारीले समन्वय गर्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत जिल्ला समन्वय समितिमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भूमिका कानुन मुताबिक जोडिनु पर्दछ ।

संघीयताको मर्म अनुरूप हिँडेर मात्र गन्तव्यमा पुगिन्छ । यसैले जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर नियमन, नियन्त्रण तथा समन्वय, सहजीकरण र पेसागत क्षमता विकासमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई स्थानीय तह समन्वय निकाय, मन्त्रालय र स्थानीय तहप्रति पूर्ण जिम्मेवार बनाउन सकिने हुन्छ । साथै, जिल्ला कार्यालयले प्रदेश, बोर्ड र आयोग जस्ता मन्त्रालय र सरकारका विविध निकायहरूले सम्बद्ध विषय क्षेत्रमा जिम्मा लगाएका कामकारबाही सम्पादन गर्न लगाउन र नतिजा प्रभावकारी र संघीयता मुताबिक हुन सक्छ । 

विद्यालय शिक्षामा स्थानीय तह

विद्यालय शिक्षा विधेयक,२०७९ ले राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित विद्यालय नक्साङ्कन र ऐन कानुन, नीति, नियम र अभ्यासमा केन्द्रित रहेर स्थानीय तहले आफ्ना तहमा विद्यालय नक्साङ्कन र आर्थिक लगानी वा स्रोतको सुनिश्चितता गरी विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने भनेको छ । तर, विद्यालय नक्साङ्कन र लगानी स्रोतको सुनिश्चितता विना विद्यालय स्थापना र सञ्चालन अनुमति, स्वीकृति गर्न नसक्ने कडा सर्त तोकेको छ । यदि कुनै स्थानीय तहले सर्त विपरीत विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गरेमा, त्यसमा हुने विद्यालयको खर्च अवैध हुने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ । 

स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्था सहकार्य 

विद्यालय शिक्षा विधेयक,२०७९ ले स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्थाबीच साझेदारी वा सहकार्य हुन सक्ने र गर्न सक्ने विषय क्षेत्र कानुनबाट निर्धारण गर्ने स्पष्ट पारेको छ । साथै, राज्यमा प्रचलित कानुन संघ, प्रदेशको सर्त पालना हुनुपर्ने गरी स्थानीय तहको सरकारलाई शैक्षिक व्यवस्थापन प्रवर्द्धन र गुणस्तरमा जोड्न गैरसरकारी संस्थाबीच साझेदारी वा सहकार्य हुन सक्ने मार्ग खुलाउन खोजेको स्पष्ट हुन्छ । 

विद्यालय शिक्षामा स्थानीय तहको भूमिका तथा जवाफदेही जिम्मेवारी 

विद्यालय शिक्षा विधेयक,२०७९ ले स्थानीय तहलाई प्रत्येक वर्ष आफ्नो स्थानीय गाउँ वा नगर पालिका कार्यकारी सभामा शिक्षासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न बाध्य पारेको छ । प्रतिवेदनमा विद्यालयका सेवा क्षेत्रका सबै किसिमका बालबालिकाहरूको शिक्षा पहुँच अवस्था, विद्यार्थी सूचनामूलक तथ्याङ्क तथा जानकारी तथा सिकाइ गतिविधि सम्बन्धित विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्य हुनुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । तर, शिक्षामा लागत पक्षमा विधेयकले समेट्नपर्ने विद्यालयको प्रकृति अनुसार विद्यालयगत, तहगत र कक्षागत लागत, साथै, शिक्षण सिकाइ हुने विषयगत प्रकृतिका आधारमा विषयगत लागत, कक्षागत लागत र प्रति विद्यार्थी वैयक्तिक लागतका कति लाग्छ ? साथै विद्यालय शिक्षामा सरकारी र अभिभावकको लागत कति ? भन्ने विवरणलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न, गराउन आवश्यक हुन्छ, तर यो विषय सूची समावेश गर्न ऐन चुकेको अनुभव हुन्छ । 

विद्यालय शिक्षा राज्य समन्वय संयन्त्र

​विद्यालय शिक्षा ऐन,२०७९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शैक्षिक भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट किटान गर्नुका साथै, समन्वयकारी संयन्त्र र आपसी समझदारी हुने प्रावधानको समेत प्रबन्ध गरिएको छ । यो ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न र गराउन तथा सकारात्मक नतिजा निकाल्न आवश्यक पर्ने १२ वटा मापदण्ड र निर्देशिका संघीय सरकारले बनाउने र यो ऐन बमोजिमको नियम नेपाल सरकारले तर्जुमा गर्ने भनिएको छ । साथै यो ऐन र नियमावली प्रदेश र स्थानीय तहका लागि मार्गदर्शन हुने कानुनी प्रावधान मानिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी सम्मिलित स्थायी संयन्त्र स्थापना र नियमित बैठकबाट समन्वय हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

विद्यालय शिक्षक आचारसंहिता तथा महासंघको व्यवस्था

विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९ ले शिक्षक महासंघको आवश्यकता स्वीकारी त्यसको अस्तित्वलाई केही निश्चित पेसागत भूमिकासहित र शैक्षिक गुणस्तर प्रवर्द्धनमा मात्र सहकार्य र समन्वयकारी पक्षमा सिमित हुन र गर्न शिक्षक महासंघलाई स्वीकारेको छ ।  तर शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई दलगत, राजनीतिक आस्थाका आधारमा पार्टीमा लाग्न, सदस्य हुन तथा बन्द, हडताल र धर्ना, घेराउ वा चुनावी र दलगत कार्यकर्ता हुन पूर्ण निषेध गरेको छ । पेसागत आचार संहिता पालना र उल्लंघन हुँदा कठोर दण्ड सजायको व्यवस्थासहित संसदमा पेस गर्न मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक सुनको छानोमा पित्तलको गजुर, अन्यायको गन्ध

विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९ को अध्ययनले विद्यालय तहका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको दशकौँदेखिका थाती रहेका धेरै जसो माग र मुद्दाहरूलाई राज्यको क्षमता बमोजिम न्यायोचित रूपले समाधान दिन प्रयास भएको पंक्तिकारको अनुभूति छ । तर, मानव पुँजीको आधार जग बाल विकास केन्द्र तथा पूर्वप्राथमिक तहका शिक्षक वा सहजकर्ताहरूको शैक्षिक योग्यता, सेवा प्रवेश र नियुक्ति, जागिरको सुरक्षा तथा उपलब्ध सेवासुविधा र सर्तका बारेमा कुनै उल्लेख नहुनु साह्रै खड्किएको, चित्त दुखेको र अन्यायको विषय भएको छ र ऐनको अपूर्णता लाग्दछ ।

संघीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा निमुखाहरूको मुखमा घोचो भनेझैँ बाल विकास केन्द्र तथा पूर्वप्राथमिक तहका शिक्षक वा सहजकर्ताहरूको विषयमा भएको छ । यिनका विषयमा संघीय तहमा विधेयक पूर्ण रूपमा मौन बसी स्थानीय तहको कानुनले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ, भन्नुलाई मेरो दृष्टिमा गणतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक समाजवादी राज्य व्यवस्थाको पूर्ण उपहास हो भन्ने लाग्दछ । यसर्थ, माननीय संघीय सांसदज्यूहरूको बाल विकास केन्द्र तथा पूर्वप्राथमिक तहका शिक्षक वा सहजकर्ताहरूको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण हुने विश्वास लिएको छु । यो ऐनले विद्यालय तहका कर्मचारीहरूको जुन कानुनका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न खोजेको छ, सोही सरह नै एउटै विधि, मापदण्ड तथा मानकका आधारमा बालविकासका सहजकर्ताहरूको पनि निकास निकाल्न सक्नु पर्दछ, अनि मात्र सामुदायिक शिक्षा र सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरको विषयमा देश र शैक्षिक प्रशासन केन्द्रित हुन सक्छ । अन्यथा मुलुकको शिक्षाले फड्को मार्ने छैन ।    

ईश्वरीप्रसाद पोखरेल
शिक्षाविद् तथा पूर्वप्रशासक