यसरी बनेको थियो पहिलो सीमापार प्रसारण लाइन- ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कठिन परिस्थितिमा गुज्रिरहेको बेला तीनपटक प्रमुख पदमा बसी काम गर्ने सुअवसर प्राप्त गरें । २०६८ साल वैशाख २७ गतेदेखि सोही सालको साउन १४ गतेसम्म र कात्तिक २४ देखि पुस २२ सम्म वितरण तथा ग्राहक सेवा (पूर्व) को महाप्रबन्धकसँगसँगै निमित्त कार्यकारी निर्देशकको रुपमा र २०६९ मंसिर २५ देखि २०७० भदौ ३ सम्म कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गरे ।

२०६८ साउन १५ देखि दीपेन्द्रनाथ शर्मा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा नियुक्ति हुनु भयो । तर उहाँको राजीनामा पछि म पुनः निमित्त कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति भएँ । २०६९ पुस २२ गते मेरो अवकाश मिति थियो ।

---

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कठिन परिस्थितिमा गुज्रेको भन्नुको तात्पर्य १२ घण्टा, १४ घण्टा, कहीं कहीं १७ घण्टा लोडसेडिङ थियो । प्राधिकरणको तत्कालीन जलविद्युत् गृहहरु पूर्ण क्षमतामा चलेका थिए । निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना पनि आउने सम्भावना थिएन, भारतबाट आयात हुने प्रसारण लाइन पूर्ण क्षमतामा प्रयोग भइरहेको अवस्था थियो । अब कसरी लोडसेडिङ घटाउने ? उद्योगहरु बन्द हुन थाले, प्राविधिक र मजदूरहरु पलायन हुन थाले । अब के चुहावट घटाएर विद्युत् बचत गर्ने कि उद्योगको लाइन काटेर विद्युत् बचत गर्ने ? उद्योगमा आपूर्ति हुने विद्युतमा लगभग पाँच प्रतिशत मात्र प्राविधिक चुहावट हुने, ग्राहकलाई आपूर्ति गर्दा २५ प्रतिशत भन्दा बढी प्राविधिक चुहावट हुने ।

लोडसेडिङको बेला दुई, तीन घण्टा विद्युत् आउँदा त्यही बेला पानीको मोटर, हिटर, इन्भर्टर आदि चलाउँदा तोकिएको फिडरमा लोड बढेको कारण चार चुँडिने, ट्रान्सफरर्मर पड्कने आदि घटना भइरहेका थिए । यस्तो अवस्थामा ‘आइ स्क्वायर आर’ I²R मा वृद्धि (एकैचोटि धेरै खपत) भई चुहावट बढ्नु स्वाभाविक थियो । तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले जतिसुकै प्रयास गरे पनि चुहावट दुई प्रतिशत घटाउन पनि हम्मे हुन्थ्यो । उपरोक्त अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा अति संघर्ष गर्नुपर्ने स्थिति थियो । स्वामी विवेकानन्दको मतअनुसार संघर्ष जति ठूलो हुन्छ जीत पनि त्यति नै ठूलो हुन्छ । हुन त प्राधिकरणको अहिलेको अवस्था ठूलो जीत सरह छ भनेपछि ठूलो संघर्षको अवस्था थियो । 

पहिलो चरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको पद सम्हाल्दा ऊर्जामन्त्री गोकर्ण बिष्ट हुुनुहुन्थ्यो । खिम्ती–ढल्केबर २२० केभीको प्रसारण लाइनको सातवटा टावरकाे जडान कार्यमा सिन्धुलीनजिक स्थानीयले अवरोध गरेका थिए । उक्त लाइनको निर्माण कार्य सकियो भने खिम्ती, भोटेकोसी आदिको विद्युत् बीरगञ्ज, जनकपुर र पूर्वतर्फ पठाउँदा भइरहेको पचासौं करोडको प्राविधिक चुहावटको विद्युत् बचत हुन सक्छ भनी प्रस्ताव राखेको थिएँ । उहाँले पूर्ण प्रयास गरे पनि राजनीतिकरणले गर्दा निर्माण कार्य हुन सकेन । विद्युत् चुहावट घटाउन प्रयास गरिए पनि हुन सकेन । त्यसबेला ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनसम्बन्धी केही कागजातहरु तत्कालीन आयोजना प्रमुख रामचन्द्र पाण्डेयले सञ्चालक समितिमा ल्याउनुहुन्थ्यो । तर त्यो पनि निकट भविष्यमा आयोजना आउनेवाला थिएन । प्राधिकरणको वस्तुस्थिति  बुझ्दाबुझ्दै पहिलो चरणको साढे दुई महिनाको कार्यकाल सकियो ।

दीपेन्द्रनाथ शर्मा २०६८ साउन १५ देखि कार्यकारी निर्देशकको पदमा बहाल हुनुभयो र पछि राजीनामा दिनुभयो । मलाई पुनः २०६८ साल कात्तिक २४ देखि पुस २२ (अवकाश मिति) सम्म निमित्त कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गर्ने अवसर मिल्यो । यसैबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारत भ्रमण गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो भ्रमणका क्रममा नेपालमा लोडसेडिङ कम गर्न भारतीय पक्षसँग जोडदार माग गर्नुभयो ।  त्यसपछि भारतका प्राविधिक विशेषज्ञहरु नेपाल आई ऊर्जा मन्त्रालयमा मसहित ऊर्जा सचिव हरिराम कोइराला एवं अन्य पदाधिकारीहरुबीच २०-२१ नोभेम्बर २०११ मा छलफल भयो । छलफलको क्रममा भारत सरकारकाे सहयाेगमा गर्ने गरी​ निम्नअनुसारकाे कार्ययोजना तयार गरियो :

१. रक्सौल १३२ केभी सवस्टेशनलाई सुदृढ गर्ने
२. कटैया १३२ केभी सवस्टेशनको सुदृढीकरण गर्ने
३. नेपाल–भारत विद्युत् आदान–प्रदान गर्ने अन्य प्रसारण लाइनहरु सुदृढीकरण गर्ने
४. टनकपुरमा ५० एमभीए २२०/१३२ ट्रान्सफर्मर राखी क्षमता वृद्धि गर्ने
५. रक्सौल १३२ केभी सवस्टेशनमा थप १३२ केभीको लाइन ल्याउने
६. कटैया १३२ केभी सवस्टेशन मा थप १३२ केभीको लाइन ल्याउने
७. कटैया–कुसाहाको लागि थप १३२ केभीको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने
८. रक्सौल–परवानीपुरको लागि १३२ केभीको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने ।

यी दुई महिनाको दोस्रो पटक निमित्त कार्यकारी निर्देशक रुपमा काम गर्दा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी हुनुहुन्थ्यो । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी डब्बल सर्किट अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख रामचन्द्र पाण्डेयको अथक प्रयासले उक्त लाइनबाट विद्युत् आयात गर्न विद्युत् बिक्री सम्झौता (पीएसए) र कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौता (आईटीएसए) सम्बन्धी कागजात तयार भयो । ऊर्जामन्त्री बोगटीको स्वीकृति लिई आफ्नो अवकाशभन्दा करिब २० दिन अगावै दुई पक्षको सहमतिमा डिसेम्बर १४–१५, २०११ को लागि ‘पावर एक्सचेञ्ज कमिटी’ (पीइसी) को दशौं बैठक नयाँ दिल्लीमा गर्ने गरी तय गरियो । उक्त मितिभन्दा अगावै विद्युत् खरिद सम्झौता र कार्यान्वयन तथा सेवा सम्झौता भई निर्धारित समयमा नै पावर एक्सचेञ्ज कमिटीको बैठक भयो ।

उक्त बैठकमा निम्न सहमति भएको थियो : 

१. ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तर्देशीय सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि छिट्टै शेयरधनी सम्झौता गर्ने र तीन वर्षभित्र नेपाली खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने
२. सन् २०१७ सम्म नेपालले भारतीय बजारमा बिजुली निर्यात गर्न पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन गर्नेछ, जसको लागि नेपाल र भारतबीच दोस्रो उच्च क्षमताको सीमापार अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको माग नेपाली पक्षले गरेको थियो । 
३. विद्यमान गण्डक–रामनगर १३२ केभी लाइनबाट जूलाईदेखि अक्टोबरसम्मको अवधिमा विद्युत् निर्यात गर्ने विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बिहार राज्य विद्युत् बोर्डसँग सम्पर्क गरी विद्युत् निर्यात गर्ने निर्णय गर्न पनि सुझाव दिइएको थियो ।
४. विद्युत् आदान–प्रदानको सीमा ५० मेगावाटबाट २०० मेगावाटमा वृद्धि गरियो
५. नेपाल र भारतका प्राविधिकहरुबाट  २०११ नोभेम्बर २०–२१ मा काठमाडौंमा तयार गरिएका कार्ययाेजनालाई  फलोअप गर्ने निर्णय गरियो
६. कुसाहा–कटैया १३२ केभी लाइनको क्षमता ८० मेगावाटमा पु¥याउन बिहारको सुपौल–कटैया १३२ केभी लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिन पनि आग्रह गरिएको थियो । भारतीय पक्षले छिट्टै कार्यान्वयन गर्ने आश्वास दिएको छ । 
७. नेपाल र भारतीय ग्रीडको एकीकृत तथा सिंक्रोनाइज सञ्चालनको अध्ययन र समन्वय गर्न दुई सदस्यीय समन्वय समिति गठन गरिएको छ । 

मेरो अवकाश हुने समय आइसक्यो साथै प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छनौट गर्ने सूचना पनि प्रकाशित भयो । ऊर्जा मन्त्रालयको तुरुन्त सूचना निकाल्ने सोच थिएन । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तुरुन्त कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने आदेश गरेबमोजिम ऊर्जा मन्त्रालयबाट सू्रचना निकाल्दा म पनि उम्मेदवार भएँ ।

अवकाशपछि यो सूचना आएको भए म उम्मेदवार हुन सक्ने थिएन । म पनि उम्मेदवार भई छनौट प्रक्रियामा सहभागी हुन प्रस्ताव पेश गरेको थिएँ । छनौट प्रक्रियाको क्रममा नै सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डसम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो । त्यो आए पनि छनौट प्रक्रिया चलिरहेको थियो । अन्तिम चरणको पनि अन्तर्वार्ता भई छनौट प्रक्रिया पूरा भइसकेको थियो । तर अध्यादेशमा संस्था प्रमुख ५५ वर्षभित्रको हुनुपर्ने व्यवस्थाले उक्त प्रक्रियालाई रद्द गरी कार्यकारी निर्देशकको लागि ५५ वर्षभित्र हुनुपर्ने भनी अर्काे सूचना ऊर्जा मन्त्रालयबाट आयो । मेरो नाम एक नम्बरमा थियो भनी लिक भइसकेको थियो । मलाई त्यति आपत्तिजनक नलागे पनि कानुनको विद्यार्थी पनि भएकाले यसलाई मानव अधिकारको उल्लंघन र भेदभावका रुपमा लिई सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा निम्न व्यहोरा उल्लेख गर्दै निवेदन दिएँ ।

१. एउटा प्रक्रियाबाट सुरु भएको छनौट प्रक्रियालाई कानुन (अध्यादेश) बनाएर रद्द गर्न मिल्दैन ।
२. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा ५५ वर्षभन्दा माथिका कर्मचारी निर्देशक तथा महाप्रबन्धक पदमा कार्यरत छन् । त्यस्तो अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा उम्मेदवार हुन नदिई बाहिरबाट ५५ वर्षको अपरिपक्व व्यक्तिलाई ल्याउन सोच पनि अपरिपक्व हो ।
३. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफै वा कार्यकारी निर्देशक पद खारेज भए मात्र उक्त प्रक्रिया रद्द हुन सक्ने ।

सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट यसमा अन्तरिम आदेश आयो । साथै २०६९ असोज १४ गतेको आदेशमोजिम उक्त छनौट प्रक्रियामा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्नेलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा बहाल गर्ने बमोजिम नेपाल सरकारबाट नियुक्ति पाई २०६९ मंसिर २५ गते देखि कार्यकारी निर्देशक पदमा बहाल भएँ । मेरो नियुक्तिसँगसँगै नेपाल सरकारले मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई नेपाल विद्युत् प्राधिरकणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो । ऊर्जा मन्त्री उमाकान्त झाको नियुक्तिपछि मुख्य सचिव फिर्ता (प्राधिकरणको अध्यक्षबाट) हुनुभएको थियो । 

कार्यकारी निर्देशक छनौट प्रक्रिया रद्द भएको कारण करिब १० महिना सीमापार अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनसम्बन्धी कुनै काम भएको थिएन । म बहालपछि तुरुन्त उक्त लाइन निर्माणका लागि भारतीय पक्षसँग सम्पर्क गरें । भारतीय पक्ष यो आयोजना रद्द गर्ने पक्षमा पुगिसकेका रहेछन् । तर मैले आफू चार वर्षको लागि आएकाले जसरी पनि यो आयोजना अविलम्ब पूरा गर्नुपर्छ भनेपछि उहाँहरु आश्वस्त हुनुभयो । लामो अन्तरालका कारण नेपालको इच्छा छैन जस्तो उहाँहरुले बुझ्नु भएको थियो । 

ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तर्देशीय सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइनको नेपाली भूभागको वित्तीय व्यवस्थापन भारतको एक्जिम बैंकबाट भएको थियो । तर भारतीय भूभागको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट लिने वर्षाैंदेखि प्रयास भइरहेको थियो । उक्त वित्तीय सम्झौताको लागि कोषबाट आएको टोलीले सार्वभौम ग्यारेन्टी माग गरेकोमा मैले ठाडै हुन्न भन्दिएँ, त्यो टोली फर्केर गयो ।

२४–२५ जनवरी, २०१३ मा काठमाडौंमा नेपाल–भारत संयुक्त जलस्रोत समिति (जेसीडब्लूआर) को सातौं बैठक भयो । बैठकले निम्न निर्णय गरेको थियो ः

१. कुसाहा–कटैया १३२ केभी नयाँ लाइन (करिब १५ किलोमिटर), रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी नयाँ लाइन (करिब १७ किलोमिटर) र टनकपुरमा अर्काे ५० एमभीए, २२०/१३२ केभी ट्रान्सफर्मर राख्नका लागि भारत सरकारले डीपीआर बनाउन वाप्कोसलाई परामर्शदाता नियुक्त गरिसकेको छ । मार्च, २०१३ मा बोलपत्र आह्वान गर्ने एवं परिचालनपछि छ महिनामा कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
२.दोस्रो सीमापार अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइन गोखरपुर–बर्दघाटका लागि नेपालले प्राविधिक विवरणसहितको अवधारणा पत्र भारतीय पक्षलाई उपलब्ध गराउने । 
३) नेपालले प्रस्ताव गरेको इनर्जी बैकिङसम्बन्धी प्राविधिक विवरणसहितको अवधारणा पत्र भारतीय पक्षलाई उपलब्ध गराउने ।

सबैभन्दा बढी समस्या पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा रहेकाले कटैया–कुसाहा १३२ केभी नयाँ लाइन बनाउन धेरै ढिलो हुन सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी विद्यमान कैटया–कुसाहा १३२ केभी लाइनको एसीएसआर कन्डक्टर (तार) को सट्टा उही आकारको एसीसीआर (आल्मुनियम कन्डक्टर कम्पोजिट रिइन्फोर्स) बदली गरी उक्त लाइनको क्षमता ८० प्रतिशत वृद्धि गर्ने हिसाबले सो कार्य गर्न लगाइएको थियो । 

यता ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तर्देशीय सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइनको भारतर्फको भूभागको वित्तीय व्यवस्थाका लागि आईएफएम टोली आउँदा सार्वभौम ग्यारेन्टीको शर्त छोडी ‘ब्याक टु ब्याक एग्रिमेन्ट’ गर्न शर्त राख्यो । अर्थात् उक्त प्रसारण लाइनबाट आउने बिजुली कसलाई दिने, कुन उद्योगलाई दिने, कसले कति बिजुली उपभोग गर्ने आदि सम्झौतामा उल्लेख हुनुपर्ने शर्त थियो । कसलाई दिने, कति दिने, कुन क्षेत्रमा पठाउने विषय प्राधिकरणको हो । यस्तो सम्झाैताको लागि प्राधिकरण सहमत हुँदैन भनेपछि पुनः उनीहरु फर्केर गए । 

विश्व बैंकले हामीहरुको लागि सानो कुरामा पनि हात झिक्छ । कतिपय प्रसारण लाइनबाट हात झिकिसकेको अवस्था थियो । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तर्देशीय सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइनको वित्तीय व्यवस्था हुनेमा शंका लाग्न थाल्यो । यसको अवधि किन लामो भइरहेको छ यकिन गर्न गाह्राे भयो । प्राधिकरण एवं यसका पदाधिकारीहरुमाथि किन अविश्वास गरिरहेको छ भन्नेबारे अनेक कुरा मनमा खेलिरहे । 

एक पटक नयाँ दिल्ली गएको बखत भारत सरकारको संस्था ‘रअ’ (रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ)  को वरिष्ठ पदबाट अवकाश प्राप्त अधिकारीसँग भेट भएको थियो । उहाँबाट अचम्मको कुरा सुन्न पाइयो । उहाँले सौहाद्रपूर्ण रुपमा कुरा गर्दै भन्नुभयो, ‘नेपालबाट विद्युत् आउँदा धेरै भारतीय खुशी हुनेछु, म पनि खुशी हुन्छ, म अहिले बिजुलीको मासिक २० हजार रुपैयाँ तिरिरहेको छु । नेपालबाट बिजुली आउँदा पक्कै पनि त्योभन्दा धेरै कम हुनेछ तर यहाँका केही ब्यूरोक्रेट्हरु, केही राजनीतिक नेताहरु, डिजेल प्लान्टसँग सम्बन्धित उत्पादकहरु, कोइला प्लान्टसँग सम्बन्धित उत्पादकहरु, कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ता आदि र भारतले आणविक ऊर्जा सम्झौता गर्न लागेको विदेशीसमेतले नेपाल–भारतबीच विद्युत् क्षेत्रको विकास गर्न दिंदैनन् । मलाई लाग्दैन कि यो लाइन तपाईंहरु बनाउन सक्नुहुनछ ।’ उहाँले त्यसो भनेपछि मेरो मनमा भय उत्पन्न हुन थाल्यो ।

उपरोक्त सबै कुरालाई मनन गर्दै म आफ्नै आयोजनाको बजेट कटौती गरी त्यहाँ खर्च गर्ने सोच बनाएको थिएँ । तर यसको लागि नेपाल र भारत सरकारको स्वीकृति लिने अवस्था आएमा समय लाग्ने अनुमान गरी भारतको पावर ग्रीडसँग बैठक हुँदा भारतमा विद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने निकायबारे सोधपुछ गरें । भारतको ‘पावर फाइनान्स कर्पाेरेशन इण्डिया’ भन्ने कम्पनीले विद्युत् क्षेत्रमा ऋण दिने गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि त्यहाँ कार्यरत मेरो एउटा साथी र सहयोगी शेरसिंह भाटको एउटा साथीसँग सम्पर्क गर्दा पनि थाहा भयो । पावर ग्रीडबाट प्रस्ताव पठाउन भनेपछि त्यहाँ सम्पर्क गरियो ।

यसैबीच म र मेरो सहयोगी राजेश्वरमान सुल्प्या, गणेशप्रसाद राजसमेतले भारतका तत्कालीन ऊर्जा राज्यमन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्ध्यासँग उहाँको निवासमा भेटी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तर्देशीय सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइनको लागि आवश्यक पर्ने सहयोग माग्यौं । उहाँले पूर्ण सहयोग गर्ने आश्वास दिनुभयो र आफ्ना सहयोगीलाई निर्देशन पनि दिनुभयो । 

भारतको पावर फाइनान्स कम्पनी इण्डियामा पावर ग्रीडमार्फत ऋणका लागि सहयोग मागिएको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले थाहा पाएछ । कोषले नेपाल सरकारसँग गुनासो पनि गरेछ । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाले अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालालाई विस्तृत रुपमा भन्न अह्राएपछि कोइरालासँग कुरा गर्दा मैले स्पष्ट रुपमा भनें, ‘आइएमएफ ऋण दिन सक्छ, यसमा दुईमत छैन, तर ढिलो दिन्छ । मलाई छिटो कार्य गर्नुछ । पावर फाइनान्स कर्पाेरेसनसँग मैले सम्पर्क गरेको होइन, पावर ग्रीड इण्डियाले सम्पर्क गरेको छ । के भयो र मैले आइएमएफसँग ऋण लिंदैन भनेको छैन, जो पहिला दिन्छ, उसबाट लिन्छु् ।’

मैले यति भनेपछि अर्थमन्त्री कोइराला मौन बस्नुभयो । अनि आईएमएफलाई पनि यसलाई अन्यथा नलिन र छिटो ऋण स्वीकृत गर्न आग्रह गरें । अब रकमको व्यवस्था नभए पनि बोलपत्र आह्वान गर्न मन लाग्यो । कानुनी रुपले रकम व्यवस्था नभईकन बोलत्र आह्वान गर्न दिंदैन तर मानसिक कर्तव्यले बोलपत्र आह्वान गर्न भनिरहेको छ । कारण यसबाट लगभग एक वर्ष छिटो निर्माण हुन सक्छ र अर्बौै डिजेल खपतमा कमी र उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्छ । 

न्यायाधीश लर्ड कोलरिज सीजेले भन्नुभएको छ, ‘हरेक नैतिक दायित्वमा कानुनी कर्तव्य हुन्छ भन्नु सही हुँदैन तर हरेक कानुनी कर्तव्य नैतिक दायित्वमा आधारित हुन्छ ।’ (It would not be correct to say that every moral obligation involves legal duty but every legal duty is founded in moral obligation.)

यो भनाई र उपरोक्त कारणले मलाई बोलपत्र आह्वान गर्न उत्प्रेरित ग¥यो । पावर ग्रीड नयाँ दिल्लीमा आयोजनाका साझेदारहरुसँग छलफलमा नेपाली भूभागका लागि नेपालमा र भारततर्फको खण्डका लागि भारतमा बोलपत्र निकाल्ने, मूल्यांकन गर्ने र वित्तीय सम्झौता भएपछि मात्र स्वीकृत गर्ने गरी सहमति गरियो । यसबाट बोलपत्र मूल्यांकनमा लाग्ने समय र वित्तीय व्यवस्थापनमा लाग्ने समयसमेत बचत हुने देखिएकाले यसो गर्न सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार दुबैतर्फ बोलपत्र आह्वान गरियो ।

ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तर्देशीय सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको लागि नेपाल तथा भारतमा भएको बोलपत्रको मूल्यांकन पूरा भएपछि पावर फाइनान्स कर्पाेरेशन, इण्डियाले भारतर्फको उक्त लाइनका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको सहमति जनायो । २०७० भदौ ४ देखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट म निस्किएपछि बोलपत्र स्वीकृत तथा आयोजना निर्माणतर्फ गयो । यी सबै कुरालाई अति गोप्य नै राखिएको थियो । मिडियाबाजी गरिएन । मिडियाबाजी भएमा यो आयोजना आउनमा थप बाधा उत्पन्न हुने थियो । 

यो लाइन सन् २०१३ मा बोलपत्र स्वीकृत भई सन् २०१६ मा पूरा भयो । तीन वर्षभन्दा कम समयमा त्यो पनि नाकाबन्दी, भूकम्प समेतको कुनै असर नपरी आयोजना पूरा हुनु प्राधिकरणको लागि रेकर्ड कायम भएको छ । साथै रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी र कटैया–कुसाहा १३२ केभी लाइनको काम पनि चार वर्षमा पूरा हुनु स्वागतयोग्य कुरा हो । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बद्रीनारायण शाहलाई काम तोकिएको थियो । यसमा महेन्द्रलाल श्रेष्ठ, रामचन्द्र पाण्डेय, राजेश्वरमान सुल्प्या, शेरसिंह भाट, गणेशप्रसाद राज, चिरञ्जीवी शर्मा, बद्रीनाथ रोक्का, लब घिमिरे, लेखनाथ कोइराला, उपेन्द्रदेव भट्ट, कन्हैयालाल मानन्धर लगायत प्राधिकरणका सहकर्मीहरुको सहयोग थियो ।

तत्काली प्राविधक टोलीकाे रायअनुसार दोस्रो उच्च क्षमताको सीमापार अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको लागि भारततर्फ गोरखपुर बिन्दु र नेपालतर्फ बर्दघाट (नवलपरासी) मा तय गरिएको थियो । यो आयोजना प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रीडको साझेदारीमा बनाउने तय भएको थियो । बर्दघाटदेखि  गोरखपुरसम्मको लाइन निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंकले लगानी गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न छलफल र मौखिक सहमति भइसकेको थियो । यी कुरा ‘ए इयर इन रिभ्यू  २०१२/१३’ मा समेत उल्लेख छ । पछि एमसीसी आइसकेपछि यो प्रसारण लाइनको सवस्टेशन बुटबलमा राख्ने निर्णय भयो र एमसीसी कार्यक्रममा समावेश भयाे । 

डिजेल प्लान्ट राख्न दबाब

म कार्यकारी निर्देशक बहाल भएदेखि नै लोडसेडिङ कम गर्न नाै अर्ब रुपैयाँको ८० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट राख्न दबाब थियो । यो डिजेल प्लान्ट ल्याएपछि साँवाबाहेक एक अर्ब रुपैयाँ वार्षिक ब्याज लाग्ने, अर्बाैंको डिजल खरिद गर्नुपर्ने, यसबाट लोडसेडिङमा कुनै खासै फरक नपर्ने । यसबाट उत्पादित एक युनिट बिजुलीको लागत ३५ रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने र प्राधिकरणलाई हुने वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा अभिवृद्धि हुने गरी यी कार्य र साना साना आयोजनाको डलर पीपीए गर्न तत्कालीन समयमा समर्थन गर्ने अवस्था थिएन । उता पावर एक्सचेञ्ज कमिटीको १० औं बैठकमा सन् २०१७ मा नेपालमा फालाफाल बिजुली  हुने भएकाले दोस्रो उच्च क्षमताको  प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कुरा उठाइसकेपछि डिजेल प्लान्टको सोच बनाउनु कुनै औचित्यपूर्ण पनि थिएन ।  

उता कुसाहा–कटैयाको विद्यमान १३२ केभी लाइनमा एसीएसआर कन्डक्टरको सट्टा एसीसीआर कन्डक्टर राख्दा बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्डबाट समस्या उत्पन्न हुन नदिनका लागि विहारका मुख्यमन्त्रीको सम्बन्धित पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष शरद यादवसँग सम्पर्क गर्दा उहाँले आफ्नो महामन्त्री के.सी. त्यागीलाई सहयोग गर्न अह्राउनुभएको थियो । 

माथि उल्लेख गरिएका प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य निम्न मितिमा पूरा भएका हुन् : 

१. कटैया-कुसाहाको १३२ केभी सीमापार प्रसारण लाइनको एसीएसआरको सट्टा एसीसीआर कन्डक्टर राखी सुदृढीकरण गरी सम्पन्न भएको कार्य १५ अगष्ट २०१४ ।
२. ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभीको कमिसनिङ (सुरुवात) कार्य सन् २०१६ मा गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र भाारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गर्नुभएको थियो— सन् २०१६ को फेब्रुअरी २० मा ।
३. खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइनको सिंगल सर्किट सम्पन्न गरी  १३२ केभी लेभलमा सञ्चालन गरिएको थियो— सन् २०१७ को जनवरीमा ।
४. रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी सीमापार प्रसारण लाइन सम्पन्न भएको सन् २०१७ को फेब्रुअरीमा । 
५.कुसाहा–कटैया १३२ केभी सीमापार प्रसारण लाइन सुरु भएको सन् २०१७ को फेब्रुअरीमा ।

म आ.व २०१२/१३ मा कार्यरत रहँदा उक्त लाइनहरु नभएको अवस्था र आ.व २०१६/१७ मा काठमाडौं उपत्यका र सिंगाे नेपालमा लोडसेडिङ क्रमिक रुपमा अन्त हुने अवस्थासम्म भारतबाट बिजुली आयात यस प्रकार थियो :

आ.व.आयातीत बिजुली (गिगावाट घण्टा)

२०१२/१३     ७९०
२०१३/१४    १०९०
२०१४/१५    १३७०
२०१५/१६    १७७८
२०१६/१७    २१२५
२०१७/१८    २५८२
२०१८/१९    २८१३
२०१९/२०    १७२९
स्रोत : नेपाल विद्युत् प्राधिकणको वार्षिक प्रतिवेदनहरु
नोट : एक गिगावाट घण्टामा १० लाख युनिट बिजुली हुन्छ । 

मेरो कार्यकालमा ७९० गिगावाट घण्टा बिजुली आयात भइरहेको अवस्था थियो भने काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्य भएको बेला आ.व २०१६ मा २१२५ गिगावाट घण्टा आयात भएको थियो । यो वृद्धि आ.व २०१८/१९ मा २८१३ गिगावाट घण्टासम्म पुगेको थियो । म कार्यरत रहँदा अत्यधिक लोडसेडिङ हुने वर्ष थियो । वार्षिक चार अर्बभन्दा बढीको घाटा थियो । अहिले मुलुक लोडसेडिङ मुक्त अवस्थामा छ । सन् २०२१/२२ मा १६ अर्ब रुपैयाँको नाफासँगै वर्षेनि अर्बाैंको नाफामा छ । यो अवस्थामा पु¥याउन प्राधिकरणका पूर्व कर्मचारीहरु एवं अहिलेका कर्मचारीहरुको उल्लेख्य योगदान रहेको छ ।

अल्बर्ट आइन्स्टाइन को कथन, "Failure is sucess in progress" (प्रगतिमा असफलता नै सफलता हाे) मलाई धेरै मन पर्छ । पाठकलाई पनि पक्कै मन पर्छ होला ।

[email protected]