बूढीगण्डकी आयोजनाले देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गराउन सक्छ

बूढीगण्डकी आयोजना नेपालमा परिचय नचाहिने आयोजनाहरूमध्ये पर्दछ भन्दा केही गल्ती नहोला । यस परिचय नचाहिने आयोजनाबारे धेरै जनाले धेरै कुरा लेखेको पढ्न पाइन्छ छापाहरूमा । सन् १९८० को सुरुवातसँगै अध्ययन सुरु भई १९८४ मा नै पहिलो पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भई अब विलम्ब निर्माणमा लैजानुपर्ने भन्ने धेरैलाई महसुस भएको यो आयोजनाको निर्माणमा भएको अतुलनीय ढिलाइ बुझिसक्नु छैन । देशमा करिब ३,००० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युतको जडित क्षमता तथा विद्युतको उच्च माग १,८०० मेगावाटको हाराहारीमा पुग्दासमेत विद्युतीय प्रणाली सञ्चालनका लागि अति आवश्यक ठानिएको जलाशययुक्त विद्युत् केन्द्रको जडित क्षमता केवल १०६ मेगावाटमा नै सीमित हुनु विडम्बनापूर्ण देखिन्छ । तापीय विद्युत् केन्द्रबाट केही उर्जा उत्पादन भई प्रणालीमा खपत भइरहेको भए पनि प्रथमतः सो नगण्य छ र नेपालजस्तो जलविद्युतको सम्भावना भएको मुलुकका लागि नवीकरणीय विद्युत् नै बढी उपयुक्त हुने कुरा विभिन्न कारणहरूले गर्दा निर्विवाद छ । यो त भए विद्युतका कुरा ।

विद्युतबाहेक यो पानीको पुनर्प्रयोग हुने असीमित सम्भावनाहरूमध्ये चितवनको करिब ५०० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने सम्भावना अहम् हुन्छ । यसबाट नेपालमा खाद्य पदार्थको उत्पादनमा व्यापक वृद्धि भई नेपाल धेरै हदसम्म खाद्यपदार्थमा आत्मनिर्भर हुने सम्भावना बढ्द छ । हालको अवस्थामा भन्दा समुचित सिँचाइका कारण चितवनमा उत्पादन हुन सक्ने थप खाद्य पदार्थको परिमाणको हिसाब गर्दा यो परिमाण वार्षिक सालाखाला करिब ११ लाख ५० हजार टन हुन सक्छ र यस परिमाणको खाद्य पदार्थले करिब ६० लाख मानिसलाई वर्षभरि नै भरपेट खान पुग्छ । यसरी थप खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्न करिब एक अर्ब घनमिटर नियमन गरिएको पानीको आवश्यकता पर्दछ र यस्तो नियमन गरिएको पानी बूढीगण्डकी आयोजनाबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसमा पनि बर्सातको समयमा चितवनमा प्रशस्त पानी पर्ने हुनाले कहिले काहीँ हुने मिड मनसुन ड्राउट (बर्सातको समयमा हुने खडेरी) तथा अन्य अपुग हुनसक्ने स्थानमा केही पानीको आवश्यकता पूर्ति गर्न तथा सुख्खायाममा आवश्यकता अनुसार पानीको पूर्ति गर्न आवश्यक जम्मा पानीको परिमाण हिसाब गर्दा चितवन उपत्यकामा सालाखाला वार्षिक ६० करोड घनमिटर नियमन गरिएको पानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यो परिमाणको पानी बूढीगण्डकी नदीमा वार्षिक रूपमा नियमन गर्न सकिने पानीको परिमाणको कसल १० प्रतिशत जति मात्र हुन आउँछ ।

---

बाँकी रहेको नियमन गरिएको पानीलाई रूपन्देही जिल्लाको बगुवन नजिक सानो पानी फर्काउने संरचना निर्माण गरी रूपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लाहरूका करिब २ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा खाद्यान्न उत्पादन कार्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसबाट वार्षिक सालाखाला थप करिब ४५ लाख टन खाद्यान्न उत्पादन गर्न सकिन्छ र नेपाल खाद्य आयात गर्ने देशबाट खाद्य सुरक्षित देशमा परिणत हुन सक्छ । यो परिमाणको खाद्य पदार्थको मूल्य करिब ३ खर्ब नेपाली रुपैयाँँ हुन्छ । यसरी बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनामा नियमन गर्न सकिने ७ अर्ब घनमिटर पानीमध्ये चितवन, रूपन्देही र कपिलवस्तुमा गरी जम्मा ३ अर्ब घनमिटर पानी खाद्यान्न उत्पादन वा सिँचाइमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने बाँकी रहेको ४ अर्ब घनमिटर पानी भारतमा निर्यात व्यापार गर्न सकिन्छ ।

यसरी निर्यात व्यापार गर्ने पानीको मूल्य आपसी समझदारीमा तय गरिने विषय भए पनि नेपाल र भारतबीच विगतमा सम्पन्न पानीसँग सम्बन्धित सन्धिहरूमा नेपालको हात निकै तल परेको परिप्रेक्षमा एउटा निम्नतम विन्दुको हिसाब नेपालमा सो पानीबाट हुन सक्ने सिँचाइमार्फत हुने फाइदाको तुलना गर्दा सो चार अर्ब घनमिटर पानीको बिक्री मूल्य वार्षिक करिब ४ खर्ब नेपाली रुपैयाँँ वा नेपाली रुपैयाँँ १०० प्रतिघनमिटर हुन आउँछ । यदि यस परिमाणको फाइदालाई नेपाल र भारतबीच आधा आधा गर्दा नेपालले सो नियमन गरिएको पानी प्रयोग गरेबापत भारतबाट वार्षिक सालाखाला २ खर्ब रुपैयाँ पानीको बिक्रीबाट प्राप्त गर्नु पर्ने हिसाब आउँछ । तर, यस लेखकले यसअघि गरेको यस्तै अध्ययनबाट भारतमा नेपालको नियमन गरिएको पानीको औसत दर रेट १७.६४ अमेरिकी सेन्ट प्रतिघनमिटर पर्दछ भन्ने निष्कर्ष मुताबिक बूढीगण्डकी जलाशयबाट भारतलाई वार्षिक सालाखाला प्राप्त हुन सक्ने ४ अर्ब घनमिटर पानीको मूल्य करिब ९३ अर्ब नेपाली रुपैयाँँ हुन आउँछ । त्यसैले, बूढीगण्डकी जलाशयबाट भारतलाई वार्षिक सालाखाला प्राप्त हुन सक्ने ४ अर्ब घनमिटर पानीको मूल्य करिब ९३ अर्ब नेपाली रुपैयाँँ नै उक्त पानीको भारतमा न्यूनतम बिक्री मूल्य हुन आउँछ । माथि उल्लेखित पानीको औसत मूल्यलाई बर्सातको समयको औसत मूल्य र हिउँदका महिनाको औसत मूल्यमा पनि रूपान्तरित गरी हिसाब गर्न समेत सकिन्छ ।

बूढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय बनाउँदा हुने फाइदा
–    रूपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लाहरूका करिब २ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा खाद्यान्न उत्पादन कार्यमा प्रयोग गर्न सकिने
–    यसबाट वार्षिक सालाखाला थप करिब ४५ लाख टन खाद्यान्न उत्पादन गर्न सकिने 
–    नेपाल खाद्य आयात गर्ने देशबाट खाद्य सुरक्षित देशमा परिणत हुने 
–    यो परिमाणको खाद्य पदार्थको मूल्य करिब ३ खर्ब नेपाली रुपैयाँ हुने ।

नेपालसँग सिमाना जोडिएका भारतका तीन राज्यहरू उत्तर प्रदेश, बिहार र पश्चिम बंगालमा सिँचाइका लागि प्रशस्त पानीको माग छ, पानीको मागका साथै बाढी नियन्त्रणको पनि आवश्यकता टड्कारो भए पनि बूढीगण्डकी जलाशयबाट भारतलाई बाढी नियन्त्रणमा खास केही फाइदा नहुने भएकाले यस आलेखमा केबल खाद्य उत्पादन र सिँचाइको विषय समेटिएको छ । माथि उल्लिखित भारतका तीन राज्यहरूको मौसमी आँकडा हेर्दा उत्तर प्रदेश राज्यमा बर्सातको समयमा समेत धान खेती गर्न आवश्यक मात्रामा पानीको ठूलो अभाव देखिन्छ भने हिउँदका ८ महिनामा सिँचाइका लागि माथि उल्लेखित राज्यहरूको पानीको आवश्यकतालाई नेपालबाट भारतमा बगेर जान सक्ने सम्पूर्ण पानीले पनि ठीकसँग धान्न सक्दैन । तर, जे जस्तो वास्तविकता भए पनि भारतले बूढीगण्डकी जलाशयबाट केही कम मात्रामा मात्र पानी किन्न सक्छ वा नकिन्न पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले पानीको वास्तविक आवश्यकतालाई आधार बनाएर परियोजनाको परिकल्पना तथा डिजाइन र निर्माण गर्नुपर्छ र सोही बमोजिम आयोजनाको पोखरीको क्षमतामा पुनर्विचार गर्नु पर्छ ।

यो आयोजनाका प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको प्रस्तावित बाँध स्थलबाट वार्षिक सालाखाला ७ अर्ब घनमिटर पानी बग्दछ र सो पूरै पानीलाई नियमन गर्न सकिन्छ । यस्तो नियमन कार्य बिजुली तथा पानीको आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ । यसबाट आयोजनाको लगानी तथा वातावरणीय प्रभाव बढ्ने निर्विवाद भए पनि उक्त प्रभावलाई प्राप्त हुनसक्ने लाभसँग तुलना गर्दा थप लगानीबाट हुने थप लाभको परिमाण औसत लगानीबाट प्राप्त हुन सक्ने । औसत लाभभन्दा निक्कै ज्यादा भए जोखिम तथा लगानी बढाएर भए पनि ठूलो जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण गर्ने हो तर ट्राक्टाबेलले गरेजस्तो आयोजनाको जोखिम र लगानी प्रतिफल कम्ती भए पनि बढाउने कुरो साधारण इञ्जिनियरिंगभित्र पर्ने कुरा होइन । मेरो विचारमा यो गलत निष्कर्ष हो । त्यसैले, पहिले भारतसँग यस आयोजनाबाट नियमन गरिएको पानी माथि उल्लेखित दर रेटमा भारतमा प्रयोग गर्ने बारेको सम्झौता भए मात्र ठूलो जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण गर्ने हो नत्र नेपालको हालको ऊर्जा तथा सिँचाइका लागि पानीको आवश्यकता बमोजिम मात्र यो परियोजना अविलम्ब निर्माण गर्नु जरुरी छ ।

यसरी नेपाललाई आवश्यक पर्ने वार्षिक ३ अर्ब घनमिटर पानी नियमन गर्ने हिसाबले यस आयोजनाको आयु १०० वर्षका लागि डेड स्टोरेज (विद्युत उत्पादन तथा सिँचाइमा प्रयोग नहुने पानी) ६८.२० करोड घनमिटरसहित यो आयोजना डिजाइन गर्दा डेड स्टोरेजका कारणले यो आयोजनाको बाँधको उचाइ ४१ मिटरले कम हुन सक्दछ । तर, नेपालमा माथि उल्लेखित सिँचाइका लागि वार्षिक सालाखाला ३ अर्ब घनमिटर पानी आवश्यक पर्ने देखिएकाले जलाशयको क्षमताका हिसाबमा मुख्य बाँधको उचाइ निर्क्योल गर्नुपर्छ । 

यसबाहेक, नेपालका नदीहरूमा हिउँदका महिनाहरूमा वार्षिक बहावको सालाखाला करिब २० प्रतिशत पानी बग्ने हुँदा सोही तथ्यांकलाई आधार मान्दा बूढीगण्डकी नदीमा वार्षिक सालाखाला बग्ने ७ अर्ब घनमिटर पानीमध्ये करिब १ अर्ब ४० करोड घनमिटर पानी हिउँदका ८ महिनामा बग्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । यो परिमाणको पानीलाई नेपाल र भारतको भागमा आधा/आधा गर्दा नेपालको भागमा पर्ने ७० करोड घनमिटर हिउँदमा बग्ने पानी घटाउँदा नेपालमा सिँचाइका लागि आवश्यक ३ अर्ब घनमिटर पानीमध्ये २ अर्ब तीस करोड घनमिटर पानी मात्र बर्सातको पानी नियमन गर्न आवश्यक हुन्छ । यसको आधारमा मुख्य बाँधको उचाइको हिसाब गर्दा मुख्य बाँधको उचाइ प्रस्तावित २६३ मिटरभन्दा २८ मिटर कम हुन गई केवल २३५ मिटर हुन्छ । यसरी मुख्य बाँधको उचाइ २८ मिटर कम हुँदा आयोजनाको लागत, जोखिम तथा वातावरणीय प्रभावमा निकै कमी आउन सक्नेछ ।

यसरी हिउँदका ८ महिनामा बग्ने ३ अर्ब घनमिटर पानी को औसत बहाव करिब १३० घनमिटर प्रति सेकेण्ड पानीलाई प्रथमतः विद्युतलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दा दैनिक करिब ७ घण्टा पिक आवर, दिउँसोको बेस पावर, सालाखाला पिक आवरको ६० प्रतिशत र रातिको करिब १५ प्रतिशत लिई डिजाइन गर्न सकिन्छ । तर, यसरी डिजाइन गर्दा यो आयोजनाको जडित क्षमता करिब ५०० मेगावाट मात्र हुन आउँछ र यस्तो पिकिङ व्यवस्था नेपालको हालको आन्तरिक खपतका लागि समेत अपुग हुन्छ । तर, यदि यस आयोजनालाई केवल पिकिङ केन्द्रका रूपमा मात्र विकास गर्ने हो भने यस केन्द्रको जडित क्षमता करिब ९५० मेगावाट मात्र हुनेछ र यसबाट पिक आवरमा दैनिक ७ घण्टा मात्र विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, नेपालको विद्युत् प्रणालीमा हिउँदका आठ महिनामा पिक आवरका साथ साथै दिउँसोको समयमा पनि थप विद्युत् आवश्यक हुने हुनाले कसलाई कति भार दिने हो सो को आधारमा यस आयोजनाको जडित क्षमता यकिन गरिनु पर्दछ । यसो गर्दा आयोजनाको कुल लागतको ज्यादा अंश विद्युत् उत्पादनमा राखिनु पर्दछ ।

सिँचाइलाई आवश्यक पर्ने पानीको आधारमा यो आयोजनालाई अप्टिमाइज गर्दा हिउँदको समयमा सिँचाइलाई पर्ने खास पानीको आवश्यकतालाई मुख्य आधार बनाएर आयोजना जडित क्षमता यकिन गरिनु पर्दछ र यसो गर्दा आयोजनाको लागतमा ज्यादा अंश सिँचाइको राखिनु पर्छ । यसरी सिँचाइका आधारमा यस आयोजनाको अप्टिमाइजेशन गर्नुपर्ने हो भने यो आयोजनाको नामको पछाडि सिँचाइ आयोजना भनी नामाकरण गरिनु पर्दछ । त्यसैले, यो आयोजनाको नामाकरण 'जलविद्युत् तथा सिँचाइ आयोजना' वा बहुद्देश्यीय आयोजना हुनु पर्दछ । 

सारांशमा, यो आयोजनाको हालको अप्टिमाइजेशन गलत छ । यसलाई दोहोर्याई नेपाललाई अधिकतम फाइदा हुने गरी गर्नु र अविलम्ब यस आयोजनालाई निर्माणको चरणमा लगी सम्पन्न गर्नु हालको भारतमा निर्भर विद्युत् प्रणालीका लागि अति आवश्यक छ । यस आयोजनाको पुनः नामाकरण हुन समेत अत्यन्तै जरुरी छ । माथि कतै पनि उल्लेख नगरिएको विषयः यस आयोजनाबाट बर्सातको समयमा पनि यस आयोजनाको जडित क्षमताको आधारमा विद्युत् उत्पादन गरिनेछ ।