शिक्षामा व्यापारीको दादागिरी र निरीह राज्य

‘तिमी एक वर्षका लागि सोच्छौ भने धान रोप, दस वर्षका लागि सोच्छौ भने रुख रोप र सय वर्षका लागि सोच्छौ भने शिक्षामा लगानी गर ।’ यो चाइनिज भनाइले कुनै पनि देशको शिक्षा नीतिले त्यस देशको रणनीतिक योजनाहरू प्रभावित गर्दछ भन्ने स्पष्ट पार्दछ ।

नेपालको संविधान, २०७२ घोषणा भएपश्चात दुई वर्ष भित्र ऐनहरू बनिसक्नुपर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेन । फलस्वरूप शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष त्यसको असर पर्न गयो । नेपालको शिक्षा नीति अहिलेसम्म शिक्षा ऐन, २०२८ द्वारा निर्दिष्ट छ । यसै सन्दर्भमा झन्डै ५२ वर्ष पछि सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन, २०८० को ड्राफ्ट मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरी संसदमा दर्ता गर्दै गर्दा विभिन्न आयामहरूबाट बहस तथा छलफलहरू चलिरहेका छन् र यो स्वाभाविक पनि छ । यद्यपि बहस सकारात्मक कोणबाट मात्र नभएर स्वार्थ समूहहरूको आआफ्नो स्वार्थ अनुसार चलेका छन् र स्वार्थ बाझिएका छन् ।

---

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । साथै ३१ (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनी लेखिएको छ । यसले के स्पष्ट पार्दछ भने विद्यालय तह, ९ देखि १२ कक्षासम्म सबै नागरिकलाई राज्यले निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ ।

हाल नेपालमा ३५ हजार ६ सय ७४ विद्यालय रहेको छन्, जसमध्ये ६ हजार ७ सय ३२ संस्थागत विद्यालय छन् । यसमा केही सामुदायिक र बाँकी सबै संस्थागत विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूबाट शुल्क उठाउँछन् । अझै गम्भीर कुरा त संविधानको मर्म विपरीत सामुदायिक विद्यालयहरूले नै विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाउने विषय छ यो गैरसंवैधानिक कार्य रोकिने कुरा ऐनले सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।

वर्तमान अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण उल्लेख्य मात्रामा रहेको छ । लगभग राज्यको नियन्त्रण भन्दाबाहिर छ जस्तो परिदृश्य देखिन्छ । संस्थागत विद्यालयमा लगानी गर्ने व्यापारीहरूको आआफ्नै दाबी छ । हो, निजी विद्यालयमा लगभग दुई लाखमाथि शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन्, दशौं लाख विद्यार्थीलाई व्यवस्थापन गर्ने भौतिक संरचना छन् ।

यसको स्वामित्व तत्काल राज्यले लिने कुरा कति सहज छ ? छलफल गर्न सकिन्छ । तर, संविधानमा मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरिएको र समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको संविधान भएको देशमा राज्य निरीह बनेर शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत विषयमा चरम व्यापारीकरण हुनु र गराउनु राज्यको गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो ।

अभिभावकले आफू गरिब भएका कारणले आफ्ना सन्तान अर्कै पैसावाललाई लालनपालन गर्न सुम्पिन मिल्छ र ? अब यति भनिसकेपछि शिक्षा व्यापारीहरूको त कन्सिरीको रौं लगभग ठाडो भइहाल्छ र भन्लान्–हामीले रोजगारी दिएका छौं, कर तिरेको छौं, अनि केके केके ।

‘एक वर्षका लागि सोच्छौँ भने धान रोप, दस वर्षका लागि सोच्छौ भने रुख रोप र सय वर्षका लागि सोच्छौ भने शिक्षामा लगानी गर ।’

तर, मैले बहुसंख्यक निजी विद्यालयका शिक्षकहरू प्रताडित भएको महसुस गरेको छु । अहिले पनि अधिकांश निजी विद्यालयले रोजगारीका नाममा राज्यको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै श्रम शोषण गरेका छन्, र कोही कसैले प्रश्न गरिहाले पनि यो त निजी हो कहाँ सबै सरकारी जस्तो हुन्छ र भन्ने गरेका छन् । के निजी विद्यालय ऐन नियमभन्दा नी माथि हुन् र ?

त्यस्तै राज्यले शुल्क निर्धारणको एउटा मापदण्ड बनाएकै छ तर राज्यको निरीहताको फाइदा उठाउँदै अभिभावकहरूको ढाड सेकिने गरी पचासौं हजार शुल्क खुलेआम उठाएका छन् । खुरुखुरु यति धेरै शुल्क तिर्ने अभिभावकको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ । यसलाई कालोबजारी भन्ने कि नभन्ने ? यहाँ जबर्जस्त छोराछोरी सामुदायिकमा पढ्छन् कि प्राइभेटमा पनि शुल्क कति भन्ने कुराले उसको सामाजिक मर्यादाको स्तर नापिने भाष्य स्थापित गराइँदैछ । यसले समाजलाई कता डोर्याउँदैछ भन्ने कुराको डरलाग्दो संकेत गर्दछ ।

यसै परिप्रेक्षमा आउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐन, २०८० मा भएका केही प्रावधानहरूले संस्थागत विद्यालयका व्यापारीहरूलाई असुरक्षित महसुस गरायो र सधैं बन्दको विरोध गर्नेहरू आफै गैर जिम्मेवार बन्दै लाखौं विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा असर गर्ने गरी बन्दको घोषणा गर्ने तहसम्म सलबलाए ।

यसै बीच देशको कार्यकारी प्रमुखको अभिव्यक्तिले राज्य कसको नियन्त्रणमा छ भन्ने देखाउँछ, विधेयकमा भएका प्रावधान आफ्नो जानकारीमा नै नभए जस्तो गरी कसले तोडमोड गरेछ भन्दै त्यसलाई सच्चाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरे पछि यसले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । पहिला मन्त्रिपरिषदबाट पास भएर संसदमा पेश भइनसकेको ड्राफ्ट सांसदहरूले नपाउँदै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको हातहातमा कसरी पुग्यो ? र दोस्रो प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पास गरेको कुरा केही दिनमै प्रधानमन्त्रीबाट नै फरक अभिव्यक्ति आउनुले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिन पर्ने कि नपर्ने ?

हो, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई नियाल्दा विभिन्न देशमा शिक्षा निजी क्षेत्रबाट पनि सञ्चालित छन्, तर प्रायः विकसित मुलुकमाु सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तर र मूल्य एकदमै राम्रो छ, र समय तथा अन्य प्राविधिक कारणले मात्र प्राइभेटमा पढाइन्छ जहाँ जस्तो निजी त्यो पनि महङ्गो शुल्क भएकोमा पढाउन नसक्दा सामाजिक रूपमा नै बहिस्कृत भइने डर हुन्न । त्यसैले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयलाई पनि सञ्चालन गर्ने हो भने राज्य नियन्त्रित गैर नाफामूलक हुनुपर्छ । 

कुनै पनि ऐन विज्ञहरूको सहभागितामा व्यापक छलफल र अभ्यासबाट ल्याइनुपर्छ र कुनै स्वार्थ समूहको इच्छा, चाहना र आकाङ्क्षा नमिल्दैमा अलिअलि विरोधको स्वर सुन्दैमा परिवर्तन रोक्नु हुन्न । ऐनलाई अझै व्यापक रूपमा मजबुत गराउनुपर्नेछ ।

जस्तै उच्च नैतिक आचरण भएको सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक विकास र विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नागरिक उत्पादन गर्ने, विद्यार्थीले पढेका सिकेका विषय घर र समुदायमा प्रयोग गराउने साथै सामाजिक उत्तरदायित्वको बोध गराउँदै त्यसको मूल्यांकन प्रणाली पाठ्यक्रममा नै समेट्ने, शिक्षकहरूको उच्च आत्मबलका लागि केही विशेष व्यवस्था गर्ने, शिक्षक हुनका लागि न्यूनतम मापदण्डलाई अझै मजबुत बनाउने र निर्धारण गर्ने तथा शिक्षकहरूको विद्यालय शिक्षा ऐनले आजको आवश्यकताको हल दिन सक्छ । 

(भट्ट संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक हुन् ।)