कोभिडले सिकाएको पाठ र नेपाल–भारत सिमाना

कोभिडको महामारीले हामीलाई धेरै किसिमका अनुभव गराएको छ । ती अनुभवमध्ये एउटा गतिलो अनुभव नेपाल–भारतको सिमाना सम्बन्धमा पनि हो ।
हामीले भारतसितको सम्बन्धमा केही आधारभूत काम स्थायी रूपमा ग्रहण गरी हाम्रा नीति बनाउने गरेका छौँ । तर, तिनमा विगतको इतिहास र अहिलेको महामारी समेतको परिप्रेक्ष्यमा आधारभूत रूपमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमध्ये दुई देशबीचको सीमा पनि हो । 

नेपाल–भारतबीच करिब १८ सय किमि लामो पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सीमा भारतसित जोडिएको छ । यो सीमाको कुनै खास व्यवस्थापन र नियमन गरिएको छैन । यसले गर्दा दुवै देश यसको नकारात्मक प्रभावबाट प्रभावित छन् । कोभिडको भयावह स्थिति नेपालमा हुनुमा यही अनियमित र खुला सिमाना हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । 

---

यो खुला सिमानाले खासगरी भारतलाई आफ्नो विस्तारवादी नीति र क्रियाकलाप विस्तार गर्न सजिलो भएको छ भने नेपाललाई आफ्नो अस्तित्व र सुरक्षामा नै यसले खतरा उत्पन्न गरेको छ । यो वास्तविकतालाई कोरोना महामारीले अझ स्पष्ट रूपमा बाहिर ल्याएको छ । यसको व्यवस्थापन र नियमन हाम्रा लागि आफ्नो अस्तित्वको प्रश्न हो ।

संसारमा दुई देशहरूबीच यस्तो कुनै पनि नियमन नगरिएको खुला सिमाना देखिँदैन । छिमेकीहरूबीच राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न सिमानाको राम्रो व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ । हामी नेपाल र भारतबीच राम्रो सम्बन्धको कुरा त गर्छौं तर, सिमानाको नियमन चाहिँ गर्दैनौँ । यो विरोधाभाषपूर्ण छ ।

हामी नेपाल र भारतबीच राम्रो सम्बन्धको कुरा त गर्छौं तर, सिमानाको नियमन चाहिँ गर्दैनौँ । यो विरोधाभाषपूर्ण छ ।
 

वर्तमानको जस्तो खुला सीमा राख्नुपर्छ भन्ने कुनै पनि सन्धि सम्झौता दुई देश बीच भएको छैन । राम्रो सम्बन्ध राख्ने हो भने सिमानाको नियमन गर्न अति जरुरी छ । हामी दुई देशबीचको सिमाना स्थिर सिमानाको सिद्धान्तअनुसार सुनिश्चित भई यसको ‘स्ट्रिप म्याप’ तयार भई दुवै देशका उच्च अधिकारीहरूको पुच्छरे सहीसम्म भएको छ । त्यसलाई अन्तिम रूप दिन र सो बमोजिम स्थलगत रूपमा सीमाका पिल्लरहरू गाड्न र सीमांकन गर्न बाँकी छ ।

त्यस्तो ‘स्ट्रिप म्याप’मा उत्तरतर्फ लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र र नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमणमा हाम्रो जग्गा परेको कुरामा विवाद भई यसको ‘स्ट्रिप म्याप’ पनि तयार हुन सकेको छैन । एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतिर यो खुला सिमानाले गर्दा दुवै देश राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, आतंककारी क्रियाकलाप, मानव बेचबिखन, लागू औषध ओसार–पसार, भन्सारको छली जस्ता अनेकौँ क्रियाकलाप र अपराधहरूबाट हामी पीडित छौँ । यसको निराकरण दुवैका लागि जरुरी छ ।

भारतको जनसंख्या ठूलो छ । आर्थिक र सामरिक रूपले भारत बलियो छ । यसकारण माथि उल्लेख गरिएका नकारात्मक प्रभाव भारतमा भन्दा नेपालमा बढी परिराखेको छ । व्यावहारिक रूपमा हेर्दा नेपालमा कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान भारतीय अपराधीहरूबाट सुरक्षित छैन ।

विगतमा भएका जमीम साह, महम्मद फैजान, मिर्जादिल सादवेगको इत्यादिको हत्या र अपहरणहरू उदाहरण मात्रै हुन् । यस्ता केयौँ घटना नेपालमा भएका छन् । र, भारतीय अपराधीहरू समातिएका छैनन् । गत तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा ३९२ जना भारतीय नागरिक लागू पदार्थ ओसारपसार गर्दा नेपालमा पक्राउ परेका छन् ।

नेपाल प्रहरीले खुला सीमाका कारण लागू पदार्थ दुव्र्यसनीसमेत बढेको देखाउँदै आएको छ । मानिस बेचबिखनको कुराबारे सबैलाई जानकारी छँदै छ । भारतका दिल्ली, मुम्बई जस्ता सहरहरूमा लाखौँ नेपाली युवतीहरू नेपालको नाकाबाटै भारत लगी बिक्री भइराखेका छन् ।

नेपालमा विभिन्न किसिमका आर्थिक अपराध र क्रियाकलापहरू गरेर भारतमा गई सजिलो गरी मानिस बसेका छन् । यी सबै कुराको परिणामले नेपालमा अपराध नियन्त्रण हुनै सक्दैन । आर्थिक अपराधहरू भइरहने देखिन्छ । यस्ता आपराधिक तत्व अझै पनि सक्रिय नै छन् ।

यही खुला सिमानाले विगतमा माओवादीको जन्म र उसको कुकृत्यहरू हुनुमा पनि योगदान गर्‍यो । यो खुला सिमानाले नेपालको राजनीति, अर्थनीति, शान्ति सुरक्षा र अस्तित्व जहिले पनि धरापमा रहेको छ । त्यति मात्रै होइन, यही खुला सिमानालाई प्रयोग गरेर भारतले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक इत्यादि विषयहरूमा आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्न सफल भएको छ । यो यस्तै रहिरहने हो भने हामी न त स्वतन्त्र रहन गाह्रो हुन्छ ।  हाम्रो राजनीति, अर्थनीति र सुरक्षा हाम्रो हातमा रहँदैन ।

यो खुला सिमानाले खासगरी भारतलाई आफ्नो विस्तारवादी नीति र क्रियाकलापहरू विस्तार गर्न सजिलो भएको छ भने नेपाललाई आफ्नो अस्तित्व र सुरक्षामा नै यसले खतरा उत्पन्न गरेको छ ।
 

केही व्यक्ति भारतसितको हाम्रो सामाजिक, आर्थिक सम्बन्धको गुणगान गर्दै यो खुला सिमानाको बखान गरिराखेका हुन्छन् । आर्थिक र सामाजिक सम्बन्ध रहनु एउटा कुरा हो । देशको सुरक्षा र अस्तित्वलाई नै खतरामा पार्न सक्ने कुरा अर्को हो । यी दुवै कुरा एक दोस्रोका पूरक होइनन् । यी दुवैको उचित व्यवस्थापनमा नियमन गरिएको सिमानाले कुनै नकारात्मक प्रभाव पार्दैन । बरु झन् मर्यादित र उपयुक्तता प्रदान गर्छ ।

सिमाना राम्ररी नियमन भएको भए अपराधहरू नियन्त्रण हुन सक्थे । नेपालको राजस्व वृद्धि हुन सक्थ्यो । आर्थिक आत्मनिर्भरता वृद्धि हुन सक्थ्यो । राजनीतिमा हस्तक्षेप कम हुन सक्थ्यो । देशको सुरक्षा हुन सक्थ्यो । हामीले भोगिराखेकै कुरा हो । सिमानाको नियमन गर्न भारत उदासीन छ ।

प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझेर त्यसमा उल्लेख भएका सिफारिस लागू गर्नेबारे भारत छलफल गर्नसम्म चाहँदैन भन्ने कुरा अब प्रस्ट भइसकेकै छ । तर के नेपाल उसको उदासीनतालाई स्थायी रूपले स्वीकार गरी आफ्नो स्वतन्त्रता र अस्तित्वलाई संकुचन गर्न तयार हुने त ? भन्ने प्रश्न हाम्रो सामुन्ने उभिएको छ । अब हामीले खुला सिमानाको गुणगान गर्ने होइन । आफैँले पनि आफ्नो तर्फबाट नियमन गर्न कस्सिनुपर्छ । यसका लागि निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ ः

क) दुई देशबीच तयार भएको ‘स्ट्रिप म्याप’लाई माथि उल्लिखित भारतीय अतिक्रमणमा परेका भूमिहरूलाई विवादित मानी त्यस सम्बन्धमा समाधान गर्न भारतसित छलफल गर्ने वा अन्य कानूनी उपाय अवलम्बन गर्दै जाने र समाधान गर्ने । बाँकी अन्य सिमानाको म्यापलाई अन्तिम रूप दिने र सोही बमोजिम स्थलगत रूपमा सीमांकन गर्ने । यसरी सीमांकन गर्दा केही ठाउँका नेपाली जमिन भारतमा पर्न गएमा र भारतको नेपालमा पर्न आएको हकमा दुवै देशका सरकारले आआफ्ना नागरिकहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने र टुंगो लगाउने ।

ख) दुवै देशबीच हाल सामान ओहोर–दोहोर गर्ने व्यापारका लागि नाका तोकिएका छन् । तर, मानिस आवत–जावतका लागि भने नाकाहरू तोकिएका छैनन् । अब मानिसहरू आवत–जावतका लागि पनि खास नाकाहरू तोकिनुपर्छ । तोकिएकै नाकाहरूबाट मात्रै व्यापारका लागि सामान र मानिसहरूको आवत–जावतका लागि तोकिएका ती नाकाहरूबाहेक अन्य नाका प्रयोग गर्न पाइने छैन । अन्य किसिमले प्रयोग गरिएमा गैरकानुनी मानी आवश्यक कारबाही गर्ने ।

ग) दुई देशको सीमा बीचमा दशगजा क्षेत्र कायम गरिएको छ । तर, त्यो क्षेत्र दुवै तर्फबाट विभिन्न ठाउँमा अतिक्रमित भएको छ । त्यो अतिक्रमणलाई हटाइ त्यसलाई खुला राख्ने ।

घ) नदीनाला भएका ठाउँहरू बाहेकका अरु ठाउँहरूमा क्रमशः तारबार, लगाउँदै जाने । सिमाना तारबार लगाउँदा बीचमा रहेको दशगजा क्षेत्रबाहेकको आफूतर्फको भागमा भारतले, नेपाल तर्फको क्षेत्र नेपालले तारवार लगाउने काम गर्नुपर्छ । नेपालको लागि यो ठूलो आर्थिक भार पर्ने कुरा हो । तर, आफ्नो अस्तित्व, अस्मितासित गाँसिएको विषयमा सरकार मात्रै होइन सम्पूर्ण नेपालीहरू सहयोग गर्न तयार हुनेछन् । यो हाम्रो अस्तित्व रक्षाको विषय हो ।

भारत र बंगलादेशबीच संसारको पाँचौँ लामो करिब ५ हजार किमि लामो सीमा छ । त्यस सीमाको करिब ३५ सय किमिमा भारतले तारबार लगाएको छ । त्यो तारबार लगाउनुको उद्देश्य बंगलादेशीहरू आफ्नो देशमा नपसुन् र अनेकौँ खालका अपराधहरू नियन्त्रण हुन सकून् भन्ने नै हो । हामी सबै नेपाली कस्सियौँ भने तारबार लगाउने कुरा असम्भव छैन ।

सीमा नियमनबारे सर्वोच्च अदालतले हालै यसको आवश्यकतालाई महसुस गरेर परमादेशको आदेश जारी गरेको छ । त्यसको पूर्ण पाठ बाहिर आइसकेको छैन । तर पनि रिटको माग दाबीअनुसार नै आदेश भएकाले अब यस सरकारका लागि अहिलेको जस्तो खुला र अव्यवस्थित सीमालाई नियमन गर्नु बाध्यात्मक हुन्छ । र, सरकारले यो गर्नु पनि पर्छ ।

मानिसको आवतजावत हुँदा त्यसको अभिलेख राख्नुपर्छ । आधुनिक डिजिटल संसारमा यस्तो अभिलेख राख्नु कुनै गाह्रो कुरा होइन । यो सजिलै सकिन्छ । अन्त्यमा, हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । असल छिमेकी हुन सबैभन्दा पहिलो सर्त नै सीमाको राम्रो नियमन गर्नु हो । हाम्रो सामाजिक व्यवहार, दैनिक जीवनमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । त्यसैले यो विषय हामी सबैले पहिले नै बुझेको भए विगतमा भएका विभिन्न अपराधहरू हुने थिएनन् । सीमा अतिक्रमण हुने थिएन । हामी बढी सुरक्षित र आर्थिक रूपले बलियो हुने थियौँ । कोभिडको महामारी पनि यति सजिलै र चाँडै भयानक रूपले विस्तार हुने थिएन । सिमाना नियमन गर्यौँ भने भविष्यमा यस्ता महामारी नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ । अतः सीमा नियमनका लागि सारा नेपाली एक छौँ र हुनुपर्छ ।
(उपाध्याय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त, पूर्वप्रशासक तथा सीमा अध्ययन कार्यदलका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)