राष्ट्रपतिबाट भूल मात्रै होइन महाभूल भएको छ : डा. रामवरण यादव

जुन प्रधानमन्त्रीले संसद्‌बाट विश्वासको मत लिँदैनन् अनि राजीनामा पनि दिँदैनन् । उनै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्छन् कि संविधानको धारा ७६(५) अनुरूप सरकार निर्माण गर्न आह्वान गर्नुस् ।

प्रधानमन्त्रीलाई त्यसरी सिफारिस गर्ने व्यवस्था संविधानभित्र कहीँ छ ? त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा-नहुँदै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदै राष्ट्रपतिसामु सिफारिस गर्छन्, ‘तपाईं सरकार बनाउन आह्वान गर्नुस् ।’

---

प्रधानमन्त्रीको अह्रन-खटन-पटनमा राष्ट्रपति चल्न मिल्छ र ? संविधानतः प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो या राजीनामा गर्नुपर्थ्यो । जब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँदैनन् वा राजीनामा दिन्छन्, त्यसपछि राष्ट्रपतिको संस्था संविधानअनुरूप स्वतः सक्रिय हुन्छ नै । त्यस निम्ति कसैको सिफारिस नै चाहिँदैन । संविधानतः राष्ट्रपतिलाई सरकार निर्माणका निम्ति कसरी आह्वान गर्ने भन्‍ने संविधानमै व्यवस्था छ । संविधान मुताबिक राष्ट्रपति संस्था स्वतः चल्छ नै ।

तर, जब प्रधानमन्त्री स्वयंले गैरसंवैधानिक तवरमा सिफारिस गर्छन्, तब समस्या पैदा हुन्छ नै ।  मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नयाँ प्रधानमन्त्री खोज्‍ने सिफारिस गर्ने व्यवस्था संविधानमा कहीँ छ र ? अनि नयाँ सरकार निर्माणका निम्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति सक्रिय हुने व्यवस्था पनि हाम्रो संविधानमा छ र ?

यसमा के पनि सुनिँदै छ भने बेलायती परम्पराअनुरूप प्रधानमन्त्रीबाट जे सिफारिस हुन्छ, त्यही राष्ट्रपतिबाट कार्यान्वयन हुन्छ । त्यसमा राष्ट्रपतिको कुनै दोष हुँदैन । तर, हाम्रो संविधानमा राष्ट्रपतिको के काम भन्‍ने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थाअनुरूप हिँड्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुन्छ ।

संविधानतः राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई भन्‍नुपर्ने थियो, ‘तपाईं संसद्‌बाट विश्वासको मत लिनुस् या राजीनामा गर्नुस् । तपाईंले यसरी सिफारिस गरेर ल्याउनुहुन्छ भने यो त संविधानअनुरूप गर्नै मिल्दैन । तपाईंले पद खाली गर्नुहुन्छ भने संविधानअनुरूप राष्ट्रपति कार्यालयले स्वतः प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।’ 

त्यसो गर्नु संविधानअनुरूप त राष्ट्रपतिकै कर्तव्य हुन्छ । संविधानअनुरूपको कर्तव्य पूरा गर्न राष्ट्रपतिलाई कसैको सिफारिस चाहिँदैन ।

संविधान पालना गर्ने-गराउने मामिलामा राष्ट्रपति बारम्बार चुकिरहनु भएको छ ।

त्यसो गरेको भए संविधानको धारा ७६ (५) आफैँ क्रियाशील हुन्थ्यो । सांसदहरू आफैँ बहुमत खोज्‍ने प्रयासमा लाग्थे ।

संसद्‌मा कतिपय बेला ‘करिस्माटिक’ व्यक्तित्व पनि पुग्छन् । तिनले सांसदहरूको विश्वासको मत लिन पनि सक्छन् । जस्तो भारतमै पनि चन्द्रशेखरजीले पार्टी खोल्नुभयो । उहाँको सानो पार्टी थियो । तर चन्द्रशेखरको राजनीतिक उचाइ यस्तो थियो कि संसद्‌मा बोल्दा सबै मन्त्रमुग्ध हुँदै सुन्थे । 

सभामुख हुनुभन्दा अघि सोमनाथ चटर्जी जो पटक-पटक सांसद भएका थिए । चटर्जीले संसद्‌मा कुनै कुरा राख्दा सारा मानिसले सुन्थे । संसद्‌मा त्यस्ता मानिस पनि पुग्छन् । तर, दुर्भाग्य हामीकहाँ त्यस्ता मानिस विरलै पुग्छन् । समाजमा कहलिएका विद्वान्, ख्यातिप्राप्त विज्ञ, संविधान तथा कानुनविद्हरूलाई संसद्‌मा लग्दै लगिँदैन ।

संविधानसभाले धारा ७६ (५) को अवधारणा कहाँको अभ्यास-अनुभवबाट ल्याएका हुन् त्यो मलाई थाहा छैन । यो राम्रो व्यवस्था देखिन्छ । कुनै एउटा सांसद जसको प्रभाव-इज्जत छ उसले बहुमत पुर्‍याउँछु भनी विश्वसनीय आधार देखाउन सक्छु भन्यो भने सरकार बनाउन दिने अवधारणा आफैँमा राम्रो छ । कुनै एक जना माननीय सदस्यले राष्ट्रपतिसामु प्रस्ताव राख्छ कि मसँग बहुमत छ, मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिनुस्, म तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिएर देखाउँछु । त्यसरी आधार प्रस्तुत गरेपछि राष्ट्रपतिको दायित्व हुन्छ कि नियुक्त गरी शपथ ग्रहण गराइदिनुपर्छ ।

त्यो धारामा कुनै पार्टी उल्लेख छ र ? छैन । त्यहाँ प्रतिनिधि सभाको कुनै एक सदस्य मात्र लेखिएको छ, होइन र ? त्यस्ता प्रतिनिधि सभा सदस्यले राष्ट्रपतिसामु सदस्यहरूको हस्ताक्षर बुझाउनुपर्छ । शेरबहादुर देउवाले बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित गएका होइनन् र ? त्यसमा कुनै पार्टी लेखिएको छ र ? कुनै एक जना सदस्य भनिएको मात्र होइन र ?
 
संसद् आफैँमा सार्वभौम हुन्छ । मुलुकको स्थिरता र हितका निम्ति सांसदहरूले स्वविवेकमा मतदान गर्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा ‘ह्विप’ लाग्दैन । दलले पनि मुलुकको हित, राष्ट्रिय विषयवस्तु, स्थिरताका निम्ति सांसदहरूलाई ‘स्वविवेक’ प्रयोग गर्न छाडिदिन्छन् । तर, हामीकहाँ संविधानसभामा पनि ‘ह्विप’ लगाइयो । कहीँ नभएको जात्रा हामीकहाँ भयो । संविधान निर्माणमा त ‘ह्विप’ नलाग्नुपर्ने होइन र ? संविधान त जनप्रतिनिधिहरूलाई स्वविवेकमा छाडिदिनुपर्थ्यो ।

यतिखेर प्रधानमन्त्री सिफारिस गर्छन् कि ७६(५) अनुसार सरकार बनाउनुपर्‍यो, जबकि ओली प्रधानमन्त्री छँदैछन् । ओली संवैधानिक प्रक्रियामा गएका पनि छैनन् । अनि उनले अल्पमतकै सरकारले बहुमत प्राप्त गर्न सकिनँ भनिसकेपछि फेरि एक सदस्यीय प्रधानमन्त्रीका निम्ति दाबी गर्नु पनि आफैँमा असंवैधानिक हो । त्यसरी निवेदन दिन उनलाई कुनै संवैधानिक र नैतिक अधिकार पनि छैन । आफूसँग बहुमत नभएको मन्त्रिपरिषद् निर्णय लिने, अनि फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न जानुको उद्देश्य के हो ? उनको त्यो दाबी कुनै किसिमले नैतिक छैन । 

उता, जब शेरबहादुर देउवाले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाए, त्यसमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट सांसदहरूको हस्ताक्षर सनाखत गर्न सक्थ्यो । भारतमा पनि संख्या विवाद आउँदा सांसद गन्‍ने काम राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएका उदाहरण पनि छन् । राष्ट्रपतिलाई शंका लागेमा सांसदहरूलाई सशरीर उपस्थित गराउँदै हस्ताक्षर सनाखत गर्न सकिन्थ्यो । राष्ट्रपतिले सांसदहरूको सशरीर उपस्थित गराउँदै हस्ताक्षर सनाखत नगराउनुले अप्ठ्यारो परिस्थिति पैदा भएको छ । त्यसरी प्रक्रियामा नपुर्‍याइकन अघि बढ्दा समस्या उत्पन्‍न भएको छ । संवैधानिक प्रक्रियामा सामेल राष्ट्रपतिलाई कल्पना गरेर निर्णय लिने अधिकार हुँदैन । राष्ट्रपतिलाई शासकीय काममा कल्पना गर्ने अधिकार हुन्‍न । राष्ट्रपतिको काम संविधानअनुरूप निर्णय लिने मात्रै कर्तव्य हुन्छ ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई भन्‍नुपर्ने थियो, ‘तपाईं संसद्‌बाट विश्वासको मत लिनुस् या राजीनामा गर्नुस् ।’

संविधानमा ७६(१) देखि (७) सम्मका प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा लेखिएका छन् । एकपछि अर्को धारामा कसरी जाने भन्‍ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यदि ७६(५) अनुरूप विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने त्यसपछि के हुन्छ भन्‍नेसम्म स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यहाँ कुनै नबुझिने किसिमका व्यवस्था नै छैन । ७६(५) अनुरूपका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा स्वतः ७६(७) आकर्षित हुन्छ । जसमा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधि सभा भंग गरी छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ नै ।

सर्वोच्च अदालतमा पनि सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित रिट गएको छ । त्यसमा अदालतलाई शंका लागेमा सनाखत गर्नेदेखि हस्ताक्षर ठीक छ कि छैन जाँच गर्न सक्छ । 

अर्कातिर अघिल्लो चोटि विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने क्रममा अदालतले भनिसकेकै छ, ७६ का उपधाराहरूका आधारमा सिलसिलेवार रूपमा संसद्‌भित्रै सरकार खोज्‍नु भनिसकेकै छ । जबसम्म संसद्‌भित्र विकल्प देखिन्छ, तबसम्म विकल्प खोज्‍नू भनिसकेपछि बाटो खोजेपछि मुलुकमा कृत्रिम संकट पैदा भएको छ । अदालतको आदेश मुताबिक जे जति विकल्प छन्, संसद्‌भित्रै खोजेको भए यो स्थिति आउने नै थिएन । प्रधानमन्त्री अदालतको फैसलाविरुद्ध प्रस्तुत भएको देखिन्छ नै ।

उता हाम्रा पूर्वन्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूले पनि भनिरहेकै छन् कि फैसलाविरुद्ध गएका प्रधानमन्त्रीलाई मानहानि लाग्‍न सक्ने स्थिति पनि छ । रिट गएपछि सम्मानित अदालतले आफ्‍नो आदेश र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसको व्याख्या गर्ने क्रममा बोल्ने नै छ ।

जसरी ७६(५) प्रयोगका सन्दर्भमा ‘निर्दलीय चरित्र’ भन्‍ने तर्क आएका छन्, संविधानतः त्यो जायज हो भन्‍ने मलाई लाग्दैन । किनभने हामीकहाँ जसरी अस्थिर राजनीतिक शृंखला चलिरहेको थियो । बारम्बार प्रतिनिधि सभा भंग भएको पृष्ठभूमि थियो । त्यही अस्थिरता अन्त्य गर्न ७६(५) को व्यवस्था भएको हो । यसमा कुनै पार्टी भनिएकै छैन । किनभने संसद् सार्वभौम छ, नेपालीका प्रतिनिधि संसद्‌भित्र छन् । ती जनप्रतिनिधिहरू राष्ट्रिय समस्याका विषय निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् नै । संविधान निर्माताहरूले अस्थिरताको शृंखला अन्त्य गर्न यो व्यवस्था राखेका हुन् भन्‍ने मलाई लाग्छ । मुलुकले बारम्बार मध्यावधि थेग्‍न सक्दैन र कम्तीमा प्रतिनिधि सभा पाँच वर्षसम्म चलिरहोस् भन्‍ने उद्देश्यबाटै यो व्यवस्था राखिएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएका निर्णय गलत छन् । राष्ट्रपति संविधान विपरीत जानुभएको छ । संविधानको पालना गर्नु र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हो ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएका निर्णय गलत छन् । राष्ट्रपति संविधान विपरीत जानुभएको छ । संविधानको पालना गर्नुभएको देखिँदैन । संविधानको पालना गर्नु र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हो । अनि संविधान पालना गर्न लगाउने उहाँको कर्तव्य हो । संविधान पालना गर्ने-गराउने मामिलामा राष्ट्रपति बारम्बार चुकिरहनु भएको छ । त्यसले गर्दा संविधान धुजाधुजा हुँदै फाटिरहेको छ ।

कसैले पनि संविधान कुल्चिनु हुँदैन । यो त हाम्रो सत्तरी वर्षको उपलब्धि हो । यो लोकतान्त्रिक संविधान हो । त्यसकारण विधि-विधानअनुरूप चल्नुपर्छ । संविधानका धारा-धारा हेर्दै संविधानकै भावनाअनुरूप अघि बढ्नुपर्छ । अझ आमनागरिक महाव्याधिमा छन् । यस्तो बेला राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट भएका खराब निर्णयले नागरिकलाई झन् पीडा दिन्छ ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै संविधानका प्रावधान, मर्म-भावना उल्लंघनमा हिँडेपछि मुलुकमा सुशासन कायम हुँदैन । भद्रगोल उत्पन्‍न हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले जथाभावी सिफारिस गर्ने र त्यसमा राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्दै जाँदा त्यो संस्थाको मर्यादा, गरिमा, सम्मानमा आँच आउँछ । 

संविधानको परिकल्पनाअनुरूप राष्ट्रपति संस्थाको पनि दायित्व छ । त्यसमाथि यो संविधान नेपाली जनताको रगत-पसिनाले लेखिएको हो । यो उपलब्धिमाथि कतैबाट खेलबाड हुनुहुन्‍न । राष्ट्रपति जस्तो संस्थाले राष्ट्रको सर्वोत्तम हितमा संविधानको अक्षरशः पालना गर्नु र गराउनु त्यो संस्थाको दायित्व हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक सिफारिस अनुमोदन गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिबाट भूल मात्र होइन कि महाभूल भएको छ । जब प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट संविधानमाथि बारम्बार आक्रमण हुन्छ, तब नेपालीलाई चोट पुर्‍याउँछ नै ।

राष्ट्रपति कार्यालयले कतिपय सवालमा संविधान या कानुनमा लेखिएका छैनन् भने त्यहाँ त्यो संस्थाले विगतमा अपनाएको पद्धति-परम्परा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि सिफारिस आउनासाथ हूलमूलमै निर्णय लिनु हुँदैन । 

धारा ७६(५) अनुरूप नयाँ प्रधानमन्त्रीका निम्ति जम्मा २१ घण्टाको समय दिइयो, त्यो पनि रात जोड्दै दिइएको समय थियो । त्यसरी अधिक छोटो समय दिइँदा राम्रो सन्देश गएन र त्यसलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेरियो । नयाँ सरकार निर्माणका निम्ति दलका नेताहरूलाई सरसल्लाह, छलफल गर्न समय लाग्छ नै ।

राज्य चलाउने जस्तो गम्भीर विषयमा ख्याल-ख्याल र खेल-खेलमा निर्णय गर्न खोजियो भने त्यसले मुलुकको हित गर्दैन ।

जहाँ विधिमा प्रस्ट लेखिएको हुँदैन, त्यहाँ संस्थाको परम्परा के रहेछ भनी हेर्नुपर्छ । मलाई जहाँसम्म याद छ कि प्रधानमन्त्री चयनकै निम्ति सात दिन, पाँच दिन, तीन दिनको समय त्यो संस्थाले दिएको थियो । जहाँ केही लेखिएको हुँदैन, त्यहाँ अभ्यास र परम्परा हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर सबै परम्परा र अभ्यास तोडेर रातारात हुलमूलमा गर्नै नहुने काम भएको छ । त्यसले लोकतन्त्रको हित गर्दैन । किनभने लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यासमा परम्परा पालना गर्दा अपजस आउने ठाउँ कम हुन्छ । 

अनि प्रधानमन्त्रीबाट संविधानसँग जोडिएका कुनै विषयमा सिफारिस हुन्छ भन्‍ने संविधानविद्, कानुनविद्, विज्ञहरूसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्य चलाउने जस्तो गम्भीर विषयमा ख्याल-ख्याल र खेल-खेलमा निर्णय गर्न खोजियो भने त्यसले मुलुकको हित गर्दैन । राज्य सञ्चालनका नेतृत्व तहमा रहेकाहरूले बडो संयम, धैयैशील हुँदै विवेक र न्यायिक प्रयोग गर्दै निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस निम्ति सुझबुझ र परामर्शका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ ।

(पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग इकागजले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)