भ्रष्टाचारमा बदनियतको अपरिहार्यता

अविकसित र अल्प विकसित मुलुकहरूको पहिलो चुनौती भ्रष्टाचार हो । मुलुक अविकसित र अल्प विकसित हुनुका अन्य कैयौँ कारण मध्येका प्रमुख कारण भ्रष्टाचार नै हो । यसको अर्थ यो होइन कि विकसित मुलुकहरूमा भ्रष्टाचार हुँदैन । भ्रष्टाचार जताततै सर्वव्यापी रूपमा छ तर मुख्यतः अल्प विकसित र अविकसित देशहरूमा यसले जरा गाडेर बसेको छ । 

नेपालको सन्दर्भमा विगतदेखि नै भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नका निमित्त पटकपटक अथक प्रयासहरू भएका थिए । वर्तमान अवस्थामा पनि भ्रष्टाचार निर्मूलका निम्ति कैयौँ प्रयासहरू भइरहेका नै छन् । भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्न गरिएका प्रयासहरू केवल प्रयासमा नै सीमित छन् । सोचेअनुरूपको नतिजा भने हालसम्म प्राप्त भएको छैन । त्यसकै विपरीत हाल भ्रष्टाचार परिमार्जित र परिष्कृत भएका छन् । 

---

इतिहास काल खण्डलाई अध्ययन गर्ने हो भने कुनै शासक नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको भेटिन्छ भने कुनै शासक भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्न दृढ भएर लागेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारको समस्यालाई निर्मूल पार्न श्री ५ बडामहाराजधिराज पृथ्वी नारायण शाहले घुस लिन्या र दिन्या दुवै देशका शत्रु हुन् भनी युक्ति समेत जारी गरेका छन् । भ्रष्टाचारको कानुनको सम्बन्धमा इतिहासलाई केल्याउने हो भने मुलुकी ऐन, १९१० मा नै आफ्नो जिम्मामा रहेको रकम हिनामिना गर्नेलाई कसूर कायम गरी सजाय गरिन्थ्यो । भ्रष्टाचार निवारणको निम्ति वि.सं. २००९ सालमा नै भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२००९ लागू भएको थियो । त्यसैगरी भ्रष्टाचारका कानुनहरू परिमार्जित र परिष्कृत हुँदै गई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ लामो समयसम्म लागू रहेको थियो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ मा उल्लेख गरिएका अभियोजनका प्रक्रिया र निकाय समेत परिवर्तन भई हाल भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लागू भइरहेको छ । 

बदनियतको परिभाषाः

सामान्यतः कुनै पनि कसूर ठहर हुनको निम्ति त्यस कार्यमा बदनियत तत्त्वको उपस्थिति अपरिहार्य हुन्छ । बदनियत शब्दको निर्माण नियत शब्दमा बद् उपसर्ग लागि निर्माण भएको हो । बद् भन्नाले खराब र नियत भन्नाले मनसाय बुझिन्छ । त्यसकारण बदनियत शब्दको अर्थ खराब नियत हुन जान्छ । यसैगरी इमान्दारी साथ काम नगरेको अवस्थालाई बदनियत मान्न सकिन्छ भनी नेपाल सरकारविरुद्ध भानु जोशीसमेत (मुद्दा नं. ०७५-CR-००७३) को मुद्दामा विशेष अदालतले फैसला समेत गरेको छ । यसका बाबजुद बेइमानीपूर्ण काम गर्ने, दुरासयपूर्ण काम गर्ने लगायतका अन्य व्याख्याका परिधिलाई समेत बदनियतको परिभाषामा समाहित गर्न सकिन्छ । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (४) ले बदनियत शब्दलाई व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बदनियतको सम्बन्धमा नेपाल सरकारविरुद्ध हिमाल ग्रिल ट्रष्ट उद्योग (ने.का.प. २०६६, अङ्क ५, निर्णय नं. ८१५८) को मुद्दामा' कुनै पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुनका लागि आफू वा कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने बदनियतले कुनै कार्य बदनियत तथा लापरबाहीपूर्ण तरिकाले गरिएको भन्ने देखिनु पर्ने र सोको पुष्टि पनि हुनुपर्ने ।' भनी फैसला समेत गरेको छ । गैरकानुनी लाभ पुर्याइ वा पुर्याउने नियतलाई सम्मानित अदालतले बदनियतको परिभाषा अन्तर्गत राखेको छ ।

भ्रष्टाचार कसूर ठहर भएका मुद्दामा बदनियतलाई कतै न कतैबाट प्रत्यक्ष प्रमाण वा प्रत्यक्ष प्रमाण नभएको खण्डमा परिस्थितिजन्य प्रमाणबाट पुष्टि गरिन्छ । प्रत्यक्ष प्रमाणले नै बदनियत तत्त्वको उपस्थितिलाई दर्साउँछ भने परिस्थितिजन्य प्रमाणको महत्त्व त्यति धेरै हुँदैन । प्रत्यक्ष प्रमाणले नै अभियुक्तको बदनियत तत्त्वको विद्यमानलाई दर्साएको खण्डमा कसूरबाट सफाइ पाउने अवस्था रहँदैन । 

बदनियतको अभियोजनः

​सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको हो वा होइन भनी जाँच्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व नै बदनियत हो । भ्रष्टाचारका मुद्दामा अभियोजन पक्षले प्रतिवादीहरूले बदनियत राखी कार्य गरेको भनी जिकिर लिएका हुन्छन् । यसरी जिकिर लिएको अवस्थामा प्रतिवादीहरूले बदनियत राखी कार्य गरेको जिकिर पुष्टि गर्ने दायित्व अभियोजन पक्षलाई नै हुन्छ । यदि अभियोजन पक्षले वस्तुनिष्ठ आधार वा प्रमाणबाट प्रतिवादी उपरको बदनियत प्रमाणित गर्न नसकेको खण्डमा प्रतिवादीले आरोपित कसूरबाट उन्मुक्ति पाउँदछ । 

कुनै काममा प्रक्रियागत त्रुटि हुन सक्दछ । छिटपुट किसिमका मानवीय त्रुटिलाई समेत अख्तियारले बदनियत रहेको भनी भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने प्रवृत्ति व्यापक रहेको छ ।

गल्ती मानवबाट नै हुन्छ । कुनै पनि सरकारी ओहोदामा काम गरिरहेको व्यक्तिलाई अवस्था र परिस्थिति सदैव एकै किसिमको नहुन सक्छ । सरकारी सेवामा नियुक्त भएका व्यक्तिहरू मानव नै हुन् । कार्य सम्पादन गर्दागर्दै कहिलेकाहीँ गल्ती हुनसक्छ । कुनै काममा प्रक्रियागत त्रुटि समेत हुन सक्दछ । प्रक्रियागत त्रुटि, छिटपुट किसिमका मानवीय त्रुटिलाई समेत अख्तियारले बदनियत रहेको भनी भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने प्रवृत्ति व्यापक रहेको छ।'प्रक्रियागत त्रुटि भयो वा कार्यविधिको पालना भएन भने त्यसको उपचार कानुनले भिन्न रूपमा व्यवस्था गरेको हुने ।' भनी नेपाल सरकारविरुद्ध सुरेशकुमार थपलिया (ने.का.प. २०७६, अंक ६, निर्णय नं. १०२८५) को मुद्दामा फैसला समेत गरेको छ ।विशेष अदालतमा दायर भएका भ्रष्टाचारका कैयौँ मुद्दाहरूमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको कार्यसम्पादनका क्रममा प्रक्रियागत त्रुटि भएको तर आफैँले लाभ लिने बदनियत नदेखिएकाले सफाइ ठहर्छ भनी फैसला समेत भएको छ । प्रक्रियागत त्रुटिहरू कानुनले भिन्न रूपमा व्यवस्था गरे बमोजिम हुने भनेता पनि अख्तियारले जबरजस्ती जोड गरी भ्रष्टाचारमा नै समाहित गरी मुद्दा चलाउँदछ

यी र यस्ता किसिमका बढ्दा अक्षम अभियोजनका कारणले कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको कार्यसम्पादन क्षमतामा ह्रास पुर्याई सार्वजनिक पद धारण गरेकालाई बेचैनीको अवस्थामा पुर्याउँछ ।

बदनियतको न्यायिक निरूपण

​भ्रष्टाचारका मुद्दाको सम्बन्धमा सुरु तहमा प्रमाण बुझ्ने, बयान गराउने, साक्षी बुझ्ने लगायतका अन्य आवश्यक सम्पूर्ण कामकारबाही पूरा गरी फैसला गर्ने निकाय विशेष अदालत नै हो । भ्रष्टाचारका मुद्दाको न्यायिक निरूपण गर्ने विशेष अदालतले बदनियत साँच्चिकै रहेको वा नरहेको भन्ने कुराको विशेष ख्याल गर्नुपर्दछ । भ्रष्टाचारका कसूरमा बदनियत रहेको छ वा छैन भन्ने कुराको जाँच गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी विशेष अदालतको हो । न्याय सम्पादनको कार्य आफैँमा एक जटिल कार्य हो । न्याय सम्पादनको कार्य उचित र व्यवहारिक नभएमा सर्वसाधारणको न्याय प्रणालीबाट विश्वास उठ्दछ । 

सामान्यतयाः भ्रष्टाचारका मुद्दामा अभियोजन पक्षका न्यायाधिवक्ताहरूले बदनियत छ भनी जिकिर लिइरहने र प्रतिवादी कानुन व्यवसायीहरूले कसूरमा बदनियत छैन भनी प्रतिवाद गरिरहेका हुन्छन् । यी र यस्ता कुरामा न्यायमूर्तिहरूले बदनियतको तत्त्व छ वा छैन भन्ने कुरालाई गौण अध्ययन गर्नुपर्दछ । त्यति मात्र नभई स्पष्ट रूपमा बदनियत नै नदेखिने मुद्दामा समेत बदनियत रहेको भनी अभियोजन पक्षले जिकिर लिइएको पाइन्छ । त्यसैगरी स्पष्ट रूपमा बदनियत देखिरहँदा समेत कैयौँ प्रतिवादी कानुन व्यवसायीहरूले बदनियत थिएन भनी अडान लिएको पाइन्छ । बदनियतको सम्बन्धमा बेञ्चलाई नै गुमराहमा पार्ने यी र यस्ता किसिमका अभिव्यक्तिहरू दुवै पक्षबाट आउन सक्दछन् । यसर्थ बदनियत तत्त्वको विद्यमान छ वा छैन भन्ने कुरा निकै जटिल र महत्त्वपूर्ण भएकाले बेञ्च सदैव सजग रहनुपर्दछ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले यदाकदा कहिलेकाहीँ बदनियत तत्त्व नहुँदा पनि अन्जानमा होस वा त्यस कार्यसँग सम्बन्धित ज्ञानको कमीले होस् गर्दा अन्य कसैलाई गैरकानुनी लाभ पुग्न सक्दछ । जानीजानी बदनियत राखी कोही कसैलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याएको हो वा अन्जानमा गैरकानुनी लाभ पुर्याएको हो सो कुरालाई समेत निर्क्योल हुने गरी अदालतले न्याय सम्पादन गर्नुपर्दछ । यी र यस्ता कुरालाई ख्याल गरी न्याय सम्पादन गरेमा मात्र साँच्चिकै न्यायको अनुभूति हुन्छ । अभियुक्त स्वयंले गरेको कार्यले नै बदनियतलाई स्पष्ट पार्ने हुँदा अभियुक्तले गरेको कामकारबाहीलाई जाँच्नुपर्दछ । यसकारण समेत भ्रष्टाचारका मुद्दा निरूपण गर्दा न्यायाधीशहरूले तथ्यलाई गहन अध्ययन गर्नुपर्दछ, प्रमाणलाई निष्पक्ष ढङ्गले केलाउने कुरामा न्याय मूर्तिहरूको सजग हुन जरुरी हुन जान्छ । 

अन्त्यमा

अतः सैयौँ अपराधी छुटून् तर एक जना पनि निरअपराधीले सजाय नपाओस् भन्ने सिद्धान्त फौजदारी अपराधका सम्बन्धमा लागू हुन्छ । यस कारण समेत भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर कसूरमा बदनियत तत्त्वको विद्यमानता छ वा छैन भनेर भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा न्यायिक निरूपण गर्ने अदालतले जाँचबुझ गर्न अति आवश्यक हुन्छ । कसूरमा बदनियत तत्त्वको विद्यमानता साथसाथै शंकारहित तवरबाट लागेको अभियोग पुष्टि हुनुपर्दछ र त्यसको आधारमा फैसला भएमात्र न्यायको उद्देश्य परिपूर्ति हुन्छ । शंकारहित तवरबाट अभियोग पुष्टि नभएमा अभियुक्तले सफाइ पाउनुपर्दछ ।

(लेखक कानुनका विद्यार्थी हुन् ।)