संसद्‌मा बहुमतप्राप्त बाहेक अरू सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार छैन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक ढङ्गले संसद्‌ विघटन गरी जेठ १५ मा संसद्‌मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बजेट अध्यादेशमार्फत् सोही दिन ल्याउने तयारी गरेको चर्चा भइरहेका छन् । यो त स्वेच्छाचारिताको हद भयो, संसद्‌ सामना गर्न नसक्ने अनि अध्यादेशबाट मनखुसी ढंगले विनियोजन गरेर बजेट ल्याउँछु भन्नु वित्तीय उत्तरदायित्वको खिलाफ हो । 

जेठ १५ मा संसद्‌मा बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था बजेटमाथि संसद्‌मा पर्याप्त छलफल भएर ४५ दिनपछि नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुँदा संसद्‌बाट अनुमोदन होस् भनेर गरिएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्थापिकाको त्यो अधिकार खोसेर स्वेच्छाचारी ढङ्गले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुदृढ गर्छु भन्ने चिन्तन राखेको स्पष्ट बुझिन्छ । संसद्‌का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा विधिपूर्वक प्रस्तुत गर्नुपर्ने, त्यो भन्दा अघि १५ दिनअघि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश हुनुपर्ने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा व्यवस्था छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले संसद्‌मा सरकारका ‘नीति तथा कार्यक्रम’ पेश हुनुपर्ने लगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया बिडम्बनापूर्ण ढङ्गले मिचिएका छन् । 

---

बजेट सम्बन्धी सम्पूर्ण विधेयकहरूको संवेदनशीलता, गाम्भीर्यता तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्न आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक लगायत विधेयकहरू संसद्‌मा छलफल भएर अनुमोदन हुनुपर्ने हो । यस्तो संवेदनशील मामिलामा समेत आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि बलमिच्याइँ गरिरहेको सरकारलाई अब जेठ १५ मा किन अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउनुपर्‍यो ? जबकी संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्थाले तत्काल आवश्यक भएमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । तत्काल आवश्यक भनेको त नयाँ आर्थिक वर्ष साउन १ देखि मात्र हुन्छ । फेरि अहिले जसरी संसद्‌् विघटन भएको छ, त्यो अत्यन्त विवादित छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, यस्तो अवस्थामा अनावश्यक ढङ्गले जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएर रमिता देखाउन जरुरी छैन । 

संविधान अनुसार संसद्‌मा बहुमत प्राप्त गरेको सरकारले मात्र पूर्ण बजेट प्रस्तुत गर्न सक्छ । संसद्‌मा विश्वासको मत लिन नसकेर अनेकौं असंवैधानिक दाउपेचमा लागेको यो सरकारको नेतृत्व सम्पूर्ण रूपमा राजनीतिक नैतिकताबाट च्युत भैसकेको छ । संविधान, कानुनको उपहास गर्दै मैमत्ता भएर वित्तीय उत्तरदायित्वको बर्खिलापमा लागेको यो सरकारका कारण मुलुकले प्राप्त गरिरहेका बाह्य सहायताहरूसमेत प्रभावित हुनसक्ने स्थिति देखापर्दैछ । यस्तो स्थितिमा न्यायलयले संविधानको पक्षमा उचित फैसला दिने आशा गरेका छौं । 

यदि संसद्‌ पुनःस्थापना भएन भने मात्र अध्यादेशमार्फत् कामचलाउ बजेट ल्याउने सुविधा सरकारलाई रहन्छ । यो सरकारलाई असार मसान्तसम्म खर्च चलाउन कुनै समस्या नरहेकाले उसले नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन वा यस आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र अनिवार्य दायित्व सञ्चालन हुनेगरी अध्यादेशबाट अन्तरिम बजेट ल्याउन सक्छ । 

अर्कोतर्फ, कुनै सरकारको उक्त आर्थिक वर्षभर निरन्तरता हुने सम्भावना छैन । बीचमै अर्को सरकार आउँछ भन्ने अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन पाइँदैन । २०६५ सालको असारसम्म गिरिजाबाबुको नेतृत्वको सरकारमा म अर्थमन्त्री थिएँ । निर्वाचन भएर नयाँ सरकार बन्न सक्ने भएकाले सबै दलहरूसँगको परामर्श र सहमतिमा हामीले एकतिहाइ मात्र बजेट प्रस्तुत गरेका थियौं । पछि निर्माण भएको सरकारले पूर्ण बजेट प्रस्तुत गर्‍यो । 

हामीलाई आशा र विश्वास छ कि न्यायलयबाट संविधान अनुसार नै फैसला हुनेछ र संसद्‌्मा बहुमतप्राप्त गर्ने सरकारले नै बजेट ल्याउनसक्छ । विगत दुई–तीन वर्षका बजेटमा धेरै विकृतिहरू देखापरेका छन् । कृत्रिम रूपमा बजेटको आकार बढाइएको छ, कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन । लक्ष्यहरू पनि ठूला–ठूला राखिएको छ । ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने भनिएको छ, यथार्थमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ह्रास आएको छ । अन्य विभिन्न क्षेत्रमा पनि यथार्थपरक लक्ष्य राखेर त्यसलाई हासिल गर्नेतर्फ सरकारले काम गरेको छैन । प्रतिफलदर नहेरी जथाभावी बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसकारण कार्यान्वयन हुनसक्ने व्यवहारिक बजेट ल्याउनुपर्छ । 

राष्ट्रिय ऋण र वैदेशिक ऋण केही वर्षयता बेस्सरी बढाइएको छ । ६ वर्षअघि मैंले बजेट प्रस्तुत गर्दा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशतभन्दा बढी राष्ट्रिय ऋण थिएन । अहिले ३९ प्रतिशत पुगिसकेको छ । आन्तरिक ऋण पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको २ प्रतिशतभन्दा हामी उठाउँदैनथ्यौं । भावी पुस्तामा बोझ थप्ने अनि निजी क्षेत्रमा पुँजी परिचालनमा ‘क्राउडिङ्ग आउट’ प्रभाव नहोस् भनेर धेरै आन्तरिक ऋण उठाउँदैनथ्यौं । अहिलेको सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५–६ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाएर भावी पुस्तालाई बोझ थपिरहेको छ । ऋणलाई अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता विस्तार गर्ने क्षेत्रमा दक्षतापूर्वक खर्च गर्नुपर्नेमा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको छ । 

कोभिड–१९ महामारीबाट ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति भैरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर मानवीय जीवन रक्षा र मानव पुँजी विकासमा ध्यान दिनुपर्नेमा अहिले निर्वाचनका बेमौसमी बाजा बजाउने काम भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभाको आयु झण्डै दुई वर्ष बाँकी हुँदै आम निर्वाचन गराउने स्रोतलाई हामीले मानव जीवन रक्षा र बेरोजगार तथा साना उद्योगलाई राहत दिन लगाउनुपर्छ । गरिबी बढेको छ, उनीहरूलाई राहत र उत्पादन तथा आपूर्ति श्रृंखलालाई पुनःस्थापित गरी अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेछ । क्षणिक लोकप्रियता र लहड होइन दीगो र दीर्घकालीन विकासमा (सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट) मा ध्यान दिनुपर्नेछ । राष्ट्र र जनताको विकास र समृद्धिका लागि दीगो विकासको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नेभन्दा पनि प्रियतावादी कार्यक्रम घोषणा गरेर निर्वाचनमा मत तान्ने प्रवृत्ति वर्तमान सरकारमा देखिन्छ । यस्तो घातक प्रवृत्ति कुनै पनि सरकारमा हुनुहुँदैन । 

प्रशासनमा पनि अनावश्यक खर्च भएको छ । यसको पुनःसंरचना हुनुपर्छ । यही सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरवलोकन आयोगले पनि महत्वपूर्ण सुझाव दिएको थियो । त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने विगतका बजेटमा घोषणा भएपनि त्यी घोषणामा मात्र सीमित भए । अहिले ऋण बढाएर अनुत्पादक खर्च गर्ने काम भएको छ । आन्तरिक र बाह्य ऋणलाई बाञ्छनीय सीमामा राख्नुपर्छ । 

अहिले सरकारले असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ । त्यसमा आपत्ति जनाउँदै अदालतमा रिट दायर भएका छन् । अदालतले विधिको शासन र संविधानका पक्षमा फैसला गरोस् र जसले संसद्‌मा बहुमत सदस्यको समर्थन जुटाउँछ, उसैले सरकार गठन गरेर संसद्‌मा पूर्ण बजेट पेस गर्नुपर्छ । 
(कुराकानीमा आधारित)