पानीको राजनीति

पृथ्वीलाई जीव बस्न लायक बनाउने तत्त्वहरूमध्ये एक महत्वपूर्ण तत्त्व पानी हो । पानीबिना मानव जीवन चक्र अधुरो छ । मंगल ग्रहमा शक्ति राष्ट्रहरूले पठाउने यान होस् वा भर्खरै भारतले चन्द्रमा पठाएको चन्द्रयान -३ होस् सबैले पानीकै खोजमा लागिपरेको छ । तर आजसम्म यो प्राकृतिक र पर्यावरणीय तत्वको कुनै विकल्प छैन।

पृथ्वीमा १.३८५x१०^१२ घनमिटर पानी रहेको छ जसमध्ये समुन्द्रमा ९७ प्रतिशत समुन्द्रमा रहेको छ भने बाँकी ३ प्रतिशत मात्र पानी जमिनमा बिभिन्न रुपमा रहेको रहेको छ । पृथ्वीभरिमा पिउन मिल्ने पानी प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मान्दा त्यसको २.७ प्रतिशत ( ०.०२२ x१०^१२ घनमिटर) पानी नेपालमा रहेको छ । नेपालमा बर्षेनी सरदर १६०० मिलिलिटर (संसारभरी ८०० मिलिलिटर)  पानी पर्छ जसको ८० प्रतिशत  पानी चार पहिनामा पर्दछ भने बाँकी २० प्रतिशत पानी आठ महिनामा पर्छ । त्यसमा  पनि मनसुनको समयमा पूर्वी भागमा बढी पानी पर्छ भने सुक्खायाममा पश्चिमतिर बढी पानी पर्छ ।

---

थोरै समयमा धेरै पानी पर्नु, धेरै समयमा थोरै पानी पर्नुले र साथसाथै स्थानीय र अस्थायी भिन्नता (Spatial & Temporal Variation) ले गर्दा कहिले बाढी पहिरो त कहिले सुख्खाको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालका सबै नदीहरू गङ्गा बेसिनको शाखा नदी भएकोले यसको असर भारतमा पनि पर्नु स्वाभाविक नै हो । गङ्गा नदीको फरक्का ब्यारेजमा वनर्षिक सरदर ४६ प्रतिशत पानी नेपालबाट बाहिर जान्छ भने सुख्खा मौसममा यसको अनुपात ७५ प्रतिशतसम्म हुन्छ । त्यसैले नेपालको थोपा-थोपा पानीमा भारतको गिद्दे दृष्टि सधै रहिआएको छ ।  

नेपाल र भारतबीच धार्मिक जलयात्रा प्राचीन कालदेखि चल्दै आए पनि दुई देशबीच विकासे जलयात्रा सन् १८६९ मा युनाइटेड प्रोभिन्स सरकारले अवैध क्षेत्रमा सिंचाई गर्न महाकाली/शारदा नदीको पानी प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरेपछि सुरु भएको हो । यो प्रस्ताव प्रस्तुत भएको पाँच दसकपछि सन् १९२० मा नेपाल र भारतबीच शारदा सम्झौता भएको हो । सन् १९५४ को कोशी सम्झौता होस् वा सन् १९५९ को गण्डक सम्झौता यी सबै सन्धि नेपालसँगको जल रणनीति नेपालको अस्थिर शासन प्रणाली र गणतान्त्रिक भारतबीच भएको विवादास्पद शान्ति र मैत्री सन्धि अहिलेसम्म कायमै छ ।

पानी सामाजिक स्रोत हो र पानी व्यवस्थापन एउटा सामाजिक कार्य हो । साथै पानीमाथिको आधिपत्य उपभोग गर्ने समाज माथिकै आधिपत्य हुनुपर्छ । तर बढ्दो औद्योगीकरण, बसाइँसराई, शहरीकरण, सिंचाई, ऊर्जा र बाढी नियन्त्रणको मागले गर्दा यस्ता बहुउपयोगको लागि बहुद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण आजको टड्कारो आवश्यकता भइसकेको छ ।

बहुउद्देश्यीय आयोजना

प्रायजसो एकभन्दा बढी उपयोग हुने गरी बनाइएको योजनालाई बहुद्देश्यीय योजना भन्ने गरिन्छ । जस्तो सिंचाइको लागि बनाइएको जलाशय र बाँधबाट विद्युत उत्पादन हुनु वा बाढी नियन्त्रण हुनु वा स्थानीयमा खानेपानी उपलब्ध हुनु वा जलाशयमा मनोरन्जनात्मक क्रियाकलाप सिर्जना हुनु आदि । यस्ता आयोजनाहरूको निर्माण एक जलाधार क्षेत्रभित्र सीमित हुन् सक्छ अथवा अन्तर-जलाधार जल पथान्तरण किसिमको पनि हुन् सक्छ । यहाँ महत्वपूर्ण विषय: आयोजनाको किसिमभन्दा पनि पानीको उच्चतम र न्यायोचित उपयोग हो ।

नेपाल कृषिप्रधान देश भनिए पनि  अहिलेसम्म सिँचाइ योग्य क्षेत्रको ५० प्रतिशतभन्दा पनि कम क्षेत्रमा वर्षभरि सिंचाई सुविधा पुर्याइएको अवस्था छ र यो लक्ष्य सन् २०२५ सम्ममा जम्मा ५५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने सिंचाई गुरु योजना २०१९ मा उल्लेख छ । नेपाल सरकारले सिंचित क्षेत्रमा वर्षभरि सिँचाई सुबवधा पुर्याउने लक्ष्यअनुरुप भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, नौमुरे ड्यामजस्ता आयोजनाहरू अगाडि बढाएको देखिन्छ तथापि यस्ता आयोजनाबाट जलविद्युत उप-उत्पादन (Byproduct) को रुपमा सिर्जित हुने देखिन्छ । यस्ता आयोजनाहरुबाट हुन् सक्ने अधिकतम जलविद्युत उत्पादन विषय मौन रहेको पाइन्छ ।

अन्तर-जलाधार जल स्थानान्तरण गर्ने आयोजनाहरूमा जुन जलाधार क्षेत्रबाट पानी पठाउने हो सो जलाधार क्षेत्रको सो स्थानमा अधिकतम जलविद्युत उत्पादन क्षमता कति हो ? वा अधिकतम आर्थिक प्रतिफल दिने क्षेत्र कुन हो ? वा सो जलाधार क्षेत्रको अधिकतम आर्थिक प्रतिफल दिने क्षेत्र कुन हो ? सो सम्बन्धमा समग्र रुपमा जलाधार क्षेत्रको समुचित अध्ययन गर्न जरुरी देखिन्छ । पानी एउटा जलाधार क्षेत्रबाट अर्को जलाधार क्षेत्रमा पथान्तरण गर्दा जमिनमुनि पानी सिंचित भई भूमिगत पानीको भण्डारण बढने र सो पानीको अरु बहुउपयोग गर्न सकिने बाटो खुल्ला नै रहन्छ ।

मुख्यत: सिंचाई, जलविद्युत, बाढी नियन्त्रण आदिलाई मध्यनजर गरी तुलनात्मक रुपमा पानीको न्यायोचित प्रयोग र यसको उच्चतम फाइदाको आर्थिक लेखाजोखा गर्न अति आवश्यक छ । उदाहरणको रुपमा बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, कोशी बाँध र कर्णाली चिसापानी आयोजना बाढी नियन्त्रण र जलविद्युतको लागि बहुपयोगी देखिए पनि एकएक थोपा पानीको तुलनात्मक रुपमा अधिकतम आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय समुचित विश्लेषण बेगर सिँचाइका लागि मात्र वा जलविद्युतको लागि मात्र वा बाढी नियन्त्रण गर्न मात्र यस्ता आयोजना अघि सर्नुले सधैं विवाद मात्र सिर्जना गरेको छ। विवादै विवादमा यी आयोजनाहरू वर्षौदेखि निर्माणको चरणमा पुग्न सकेको छैन ।

बिगत सय वर्षदेखि नेपालको विकास जल उर्जाबाट मात्र सम्भव छ भनेर रट्टा लगाए पनि यो नारामै मात्रै सीमित देखिएको छ । आजको दिनसम्म करिब करिब तीन हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता मात्र भई सुख्खा याममा भारतबाट बिजुली किन्नु पर्ने अवस्था छ । जलविद्युत उत्पादन उद्देश्य राखेर अध्ययन गरिएका बूढीगण्डकी जस्ता आयोजनाहरूको अरु बहुआयामिक उपयोगहरू गौण रहेको देखिन्छ । बाढी नियन्त्रण र जलविद्युत उत्पादनबाट हुने कुल प्रतिफलसँग ड्यामको उचाई, अत्याधिक डुबान क्षेत्र  र लागत अझै पनि बिवादस्त्पद नै देखिन्छ ।

उच्च बाँध आयोजनाबाट भारतलाई बाढी नियन्त्रण बाट हुन सक्ने फाइदा, अन्तर जलाधार जल स्थानान्तरण बहुद्देश्यीय आयोजनाबाट भारतीय भूमिको भूमिगत जलभण्डारण वृद्धिबाट हुने फाइदाको लेखाजोखा गरि द्विपक्षीय वार्ता आजको दिनसम्म पनि नहुनु दुखद छ ।

साथै वर्षेनि आउने बाढी र डुबानले तराइ क्षेत्रमा करोडौको धनजन क्षति हुँदै आएको छ । तराइ क्षेत्रमा हुने बाढीको सन्दर्भमा एउटा मूल कारण नेपाल–भारत सीमामा भारतले उत्तरप्रदेश र विहारमा बनाएको एक दर्जनभन्दा बढी बाँधहरू हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि सिमानामै बाँध बनाउन पाइँदैन तर भारत–नेपाल सिमानाको एक दर्जनभन्दा बढी ठाँउमा २२ किलोमिटर लामो लक्ष्मणपुर बाँध जस्तै बाँध बनाइएको छ । यस्तै कोशी सन्धिले बाँधको कति ढोका खोल्ने भन्ने निर्णय भारतको नियन्त्रणमा छ । यसले वर्षेनि डुबान र क्षतिको भुक्तभोगी छौ ।

यस्ता बनेका बाँध र भारतको एकल निर्णयले नेपाल—भारतबीचको रोटीबेटीको सम्बन्धलाई  निरन्तर कमजोर बनाइरहेको छ । यो सत्यलाई भारतले बुझ्न जरुरी छ । नेपालमा बन्ने जुनसुकै बाँध आयोजनाबाट बग्ने विनियमित प्रवाह (Regulated Flow) बाट भारतको नदीहरू जोड्ने महात्वकाक्षी योजनालाई सघाउ पुग्ने देखिन्छ । पानी र प्रतिफलको बाँडफाड सम्बन्धमा नेपाल सरकार असफल रहेको देखिन्छ । बहुद्देश्यीय आयोजनाबाट भारतलाई सालबसाली हुने फाइदाको उचित मूल्यांकन गरी सहमत गराउन सकियो भने यस्ता आयोजनाको लगानीको स्रोत पनि सुनिश्चित गराउन सकिन्छ । तर यसको लागि हाम्रो नेतृत्व, नीति-निर्माताले भारतसँग यस्ता विषयमा तथ्यगत तयारी गरी दह्राे छलफल गर्न सकेको छैन । योभन्दा पनि दुर्भाग्य के छ भने, मधेशी नेताहरूले आजसम्म यो विषय उजागर गर्न सकेका छैन भनौं वा यो विषय बुझ्ने र बुझाउन सक्ने क्षमता/आट छैन ।   

नेपालबाटै बगेर गएको पानी बोतलमा राखेर भारतले नेपालमा बेचिरहेको देख्दा हाम्रा नीति निर्माताहरूको मन किन विचलित हुँदैन ? हुन पनि हो जहाज चढेर आएको सिंगापुर र बैंककको पानी पिइरहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाले दिनहुँ पानीको लागि बहुमूल्य समय व्यतित गर्नुपर्ने नागरिकको याचना कसरी र कसले सुन्ने ? यस्ता प्रश्नहरूले अहिलेको राज्य प्रणालीलाई सधै घच्घचाइरहने छ ।

तसर्थ: जलस्रोतको समुचित उपयोग विषयमा जलाधार क्षेत्रगत अन्तर बवषयगत सम्वाद  गर्न जरुरी छ;  सार्वजिक नीतिमाथि खुल्ला छलफल गर्न जरुरी छ; जलस्रोत विज्ञानलाई सार्वजिनक चासो र वहसका बौद्दिक अन्तरक्रियामार्फत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । दक्षिण एसियाका मुलुकहरूको एक आपसमा र विश्वका अरु क्षेत्रमा प्रभावकारी बाैद्धिकस्तरको सम्पर्क हुन आवश्यक छ । जसले गर्दा नेपालबाट बगेर जाने पानीको प्रतिफल उच्च हुने गरी नीति-निर्माण तथा नेपाल र भारत दुवैले न्यायोचित रुपले पाउने गरी अब हुने दिपक्षीय सन्धि सम्झौता गर्ने क्षमता होस् ।

 लेखक चौधरी भेरी बबई डाइभर्सन बहूउदेशीय आयोजनाका इन्जिनियर हुन् ।