सत्ता जोगाउन संविधान च्यातेर स्वाभिमान बन्धकी

मुलुक फेरि अर्को कहालीलाग्दो दुश्चक्रमा फसेको छ । राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखले पदीय मर्यादाको सम्मान नगर्दा पाखण्डपूर्ण राजनीतिले प्रश्रय पाएको छ । संविधानको पालना, निष्ठाको राजनीति, विधिको शासन र नैतिकता प्रदर्शनमा सरकार त चुक्दै आएको छ भने प्रतिपक्षी दलहरूले पनि त्यसैलाई बल पुर्‍याउँदै आए । सनकको भरमा चलेकै कारण आफ्ना कदम एकपछि अर्को गरी आलोचित हुन थालेपछि सरकारप्रमुख बुद्धिजीवी र प्रतिपक्षीविरुद्ध खनिन थालेका छन्, मानौँ उनको व्यक्तिगत सम्पत्तिमा अरूले दाबी गर्दैछन् ।

शासनशैलीमा उनले राष्ट्रलाई आफ्नो ‘बपौती’ सम्झिएको आभास भइरहेको छ । सत्ता टिकाउने अस्त्रका रूपमा पछिल्लोपटक अध्यादेशमार्फत जारी गरिएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकले त झन् ‘नेपाली पहिचान र स्वाभिमान’ बन्धक राख्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याइएको छ । कथित देशभक्त शासकका यो हदसम्मका क्रियाकलापले हरेक स्वाभिमानी नेपालीको शिर झुकेको छ नै, नेपाली धर्तीपुत्र मधेसी नागरिकलाई आफ्नो नाममा अवसरको राजनीति गर्नेले अध्यादेशको स्वागत गरेको देख्दा र सुन्दा कति मन रोएको होला ? 

---

कानुनी लडाइँको रेफ्री मानिने सर्वोच्च अदालत राजनीतिको समेत केन्द्रविन्दु हुन पुगेको छ । संंविधानको हरण गरी दोस्रोपटक गरिएको प्रतिनिधिसभाको हत्याविरुद्ध विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्च पुगेका छन् । गठबन्धनलाई आशा छ, सर्वोच्चले अघिल्लोपटक जस्तै फैसला सुनाउनेछ । किनकि यसपटकको विघटनमा संविधान धुजाधुजा मात्र पारिएको छैन, सर्वोच्चको अघिल्लो फैसलाको पनि धज्जी उडाइएको छ । यसपटक विघटन अवैधानिक त छँदैन, आफूविरुद्धको मानहानिको विषय पनि सर्वोच्चका लागि बहस र चासोको विषय हुनेछ ।

संसद्ले अस्वीकृत गरिसकेको र दोस्रो नियुक्ति पनि वैधानिक नभएकाले कुन नैतिकताले सरकारको बचाउ गर्ने ? विघटन सिफारिसकर्तालाई नैतिक र राजनीतिक नियम नलाग्ने भएपछि कानुनले मात्र बर्खास्त गर्न सक्दैन । सर्वोच्चले फैसलामै केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त भएको आदेश नदिएसम्म फेरि उही चक्र दोहोरिनेछ । बालुवाटारको शाखा कार्यालयको आरोप खेप्दै आएको सर्वोच्चलाई त्यो अपेक्षित विषय नहुन सक्छ । 

नेपाली राजनीतिमा लोभीपापी र आसेहरूको बाहुल्य छ । कसैले केही दिन्छु भन्यो भने उधारो सम्झौता गरिहाल्ने । एमालेको माधव नेपाल समूहले राजनीतिले न्याय पाउने बेला खुट्टा कमाइदियो । ओलीले विश्वासको मत लिँदा तटस्थ नबसेर राजीनामा गरेको भए समस्या त्यति बेलै सुल्झिन्थ्यो । अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गरिरहने व्यवस्थाविरोधी गतिविधिले प्रश्रय पाउने पनि थिएन । अब त्यो मौका नआउन सक्छ । ओलीलाई नैतिकताले छुँदैन भन्‍ने जान्दाजान्दै कुन ललिपपले माधव समूहलाई तटस्थ बस्‍न प्रेरित गर्‍यो ? पार्टी एकताका लागि त्याग गरेको जस लिन खोजे पनि जसको मूल्य प्रतिपक्षी नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको भन्दै चुकाउनुपर्‍यो । 

 

अर्को दृष्टान्त, भीम रावलहरू ८३ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यको हस्ताक्षर बोकेर विशेष अधिवेशनको माग गर्न शीतलनिवास पुगे । शीतलनिवासका कर्मचारीले दर्ता गर्न मानेनन् । कर्मचारीले दर्ता गर्न नमान्नु भनेको माथिको आदेशले हो भन्‍ने नबुझी रावलहरू फर्किए । भोलि आउनु भनेर फर्काइनुको अर्थ बुझ्‍ने कोसिस गरेनन् । ओलीले त्यही दिन बेलुका (पुस ५) प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । माधव समूहलाई त्यहाँ पनि थाङ्नामा सुताइयो ।

प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि स्वतः पदमुक्त भएका ओली प्रतिपक्षीले सरकार गठन गर्न नसकेपछि ठूलो दलका नेताको हैसियतमा फेरि प्रधानमन्त्री बने । तर उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

उपधारा ४ प्रयोगमा नल्याई राष्ट्रपतिले उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई आह्वान गरिन् । त्यही आह्वानअनुसार १४९ जना सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपति निवास पुगे । उनीहरूले पनि उपधारा ४ क्रियाशील नभई ५ मा जान सकिन्‍न भनेर अडान लिएको भए सायद अहिलेको अवस्था नआउन सक्थ्यो । त्यो अवस्थामा ओलीको खुराफाती दिमागको जानकार प्रतिपक्षीहरू अब सरकार गठन गर्ने भइयो भनेर मख्ख भएर फर्किए तर ओलीको कीर्ते निर्देशन मानेर राष्ट्रपतिले मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिइन् । 

पछिल्लोपटक माधव र ओलीबीच पार्टी एकता जोगाउन भन्दै भेटवार्ता भयो । २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्कने आश्वासन दिँदै ओलीले माधवलाई फस्याङफुसुङ पारेर कार्यदलसमेत गठन गरी फेरि थाङ्नामा सुताए । बोलेको गर्दैनन् भन्‍ने जान्दाजान्दै र यति धेरै धोका खाइसक्दा पनि ओलीको ललिपपमा किन फसिरहन्छ माधव समूह ? निर्णय शक्ति भएन, मौकाको सदुपयोग गर्न सकिएन र लोभले प्रभाव पार्‍यो भने सजाय भोग्नुपर्छ भन्‍ने चेत कहिले पलाउने हो ? राष्ट्रियसभा सदस्यमा रामबहादुर थापाको हारसँगै कार्यदलको औचित्य मात्र सकिएन संसद् पनि ओलीको सिकार बन्यो बने माधव, झलनाथ खनाल, रावललगायत पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्काशित भए । 

उता प्रचण्डको भूमिका पनि समयसापेक्ष हुन सकेन । सर्वोच्चले पार्टी फुटाइदिएपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भए सायद अहिलेको अवस्था आउने थिएन । ओलीले तिमीहरूको समर्थन चाहिँदैन भनेपछि मात्र फिर्ता लिने कस्तो सैद्धान्तिक राजनीति हो ? त्यहाँनेर उनलाई सिद्धान्तको राजनीतिले नभई सत्तास्वार्थले प्रभाव पारेको देखियो । आएको अवसर सदुपयोग गर्न प्रचण्ड पनि असफल भए ।

आफ्नो राजनीतिक भविष्यको चिन्ताले सिद्धान्त र पार्टीको भविष्य अन्धकारउन्मुख भयो । ओलीलाई मुलुक र जनताप्रति रत्तिभर चिन्ता छैन । आफ्नो लुटाहा झुन्डको स्वार्थलाई काखी च्याप्नुबाहेक अरू केही चाहिएको छैन । ओलीलाई राष्ट्रको स्वाभिमानप्रति कुनै चिन्ता थिएन/छैन, माधव, प्रचण्ड र देउवा तीनैजनाले अवसरको सदुपयोग गर्न नसक्दा मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनेपरेको छ । 

दुई पार्टी मिलेर निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत आएपछि ओली र प्रचण्डबीच आधा-आधा समय शासन गर्ने आन्तरिक सहमति भयो । तर आफ्नो आधा कार्यकाल सकिनै लाग्दा ओलीले प्रचण्डलाई तपाईंले पार्टी हाँक्नुपर्छ, अबको कार्यकारी अध्यक्ष तपाईं नै हो भनेर पूरै समय प्रधानमन्त्री चलाउने म्यान्डेट पार्टीबाट लिए । त्यतिबेला आफूहरूले भनेको ओलीले केही नमानेको भन्दै आएका माधव-प्रचण्ड किन ओलीसँगको सहमतिसँग पछि हटे ? यही निर्णयबाट पछि हट्दाको परिणाम अहिले प्रचण्ड-माधवले भोग्नुपर्‍यो । प्रतिपक्षी नेता देउवासहित पटकपटक धोका खाइसकेका माधव-प्रचण्डले ओलीको (अ)राजनीतिक खेल बुझ्न नसक्दा अहिले फेरि अदालतको शरणमा पुग्नुपरेको छ । 

ओलीलाई सन्काहा शासक बनाउन उनको भजनमण्डलीभन्दा कम जिम्मेवार छैनन् माधवलगायत प्रचण्ड-देउवा । राजनीतिलाई अदालतको शरणमा पुर्‍

 

याउन प्रधानमन्त्री पदको महत्वाकांक्षा झन् बढी जिम्मेवार छ । कुनै दलको नेतृत्वले पनि सैद्धान्तिक, नैतिक र राजनीतिक अडान लिन नसक्दाको परिणाम आमनागरिकले भोग्नुपरेको छ । तँ छोड्, मैले पाउनुपर्छ भन्‍ने विवादमै महत्वपूर्ण समय व्यतित भयो । छोड्न नचाहने मान्छे बदमास भयो भने आफूले पनि नैतिकता बन्धक राख्न मिल्छ ? शक्तिभन्दा अनैतिक क्रियाकलाप झन् खतरनाक हुन्छ भन्‍ने पाठ ओलीले व्यवहारमा परिणत गरिरहँदा पनि प्रतिपक्षी नेताहरू किन चेत्दैनन् ?

आक्रोश पोख्न छाडेर व्यक्तिगत आकांक्षालाई प्राथमिकता नदिई सैद्धान्तिक अडान लिन थाल्ने हो भने राजनीतिलाई अझै सुधार्न सकिन्छ । सैद्धान्तिक निष्ठाले मात्र आन्दोलनलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन सक्छ । महात्मा गान्धीको निष्ठाकै कारण अंग्रेजले भारत छाडेको इतिहास किन यति छिटै भुलिँदै छ ? कसैको विरोध र आक्रोशले मात्र अंग्रेज जानेवाला थिएन, गान्धीकै निष्ठाले भाग्‍न बाध्य भयो ।

राजनीतिमा पनि खेलको नियम लागू हुन्छ । खेलको नियम मान्नेसँग मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । हामीले बहुमत पुर्‍याएका छौँ । राष्ट्रपतिबाट आजै प्रधानमन्त्री नियुक्तिको घोषणा हुन्छ भनेर, नियम नमान्ने खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछु भन्‍ने अलिकति पनि जानकारी प्रतिपक्षीले राख्न सकेनन् । ओलीले एउटा पत्रमा आफैँले सही गरेर राष्ट्रपतिकोमा लिएर गए । न कसैको सहमति छ न कसैको नाम र हस्ताक्षर नै । तर त्यही ‘भ्यालिड’ भयो । संविधान हार्‍यो । खेलाडी-खेलाडीबीच खेल भयो भने त्यसले नतिजा दिन्छ तर यहाँ रेफ्री नै खेलाडी भएको ठाउँमा कसरी विजय हासिल गर्न सकिन्छ ? प्रतिद्वन्द्वीका तर्फबाट रेफ्री स्वयं खेलिरहेको देख्दादेख्दै खेल जितिन्छ भन्‍ने भ्रम पाल्ने प्रतिपक्षीबाट ठूलो भूल भएको छ । 

पत्रकारिता सत्य, स्वच्छ र सकारात्मक भइदियो भने राजनीति मात्र लिकमा आउनेछैन जनताको नाममा ‘प्रतिज्ञा’ गर्न नचाहने सन्काहा शासकको पनि छिटै पतन हुनेछ । 

हतारहतार लड्डु खाने मान्छेले अगाडिको यात्रा पनि तय गर्न सक्नुपर्छ । अबको लडाइँ व्यक्तिगत आकांक्षा र लोभलालच भन्दा धेरै माथि उठेर गरिनुपर्छ । दुई वा दुईभन्दा धेरै दल मिलेर यात्रा गर्ने हो भने त्यसको पनि एउटा निश्चित एजेन्डा र कार्यदिशा हुनुपर्छ । कार्यदिशाविनाको क्षणिक सहमतिले गन्तव्यमा पुर्‍याउँदैन । प्रतिपक्षी दलले संविधानको धारा ७६ को ४ सक्रिय नभई ५ लागू हुँदैन भन्‍ने अडान मात्र लिएको भए आज अर्कै नतिजा आइसक्थ्यो ।

संविधानप्रति प्रतिपक्षी पनि प्रतिबद्ध रहेनछन् भन्‍ने संकेत यसले देखायो । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो विघटनको स्वागत गर्नेहरू दोस्रो विघटनपछि ओलीप्रति निकै आक्रोशित भएकाले पनि प्रतिपक्षी दलप्रति धेरैको सहानुभूति देखिन्छ । उनीहरूको सहानुभूति लिइराख्न पनि लोभलालच, व्यक्तिगत आकांक्षा र सैद्धान्तिक निष्ठालाई पूर्व सर्त बनाउनैपर्छ । सिद्धान्त मरेपछि विचारधारा पनि मर्छ भन्‍ने चेतना पलाउनुपर्छ । सम्मानित भनिएका संस्थाले पनि कसैको रबरस्ट्याम्प नभई सम्मान लिन लायक व्यवहार देखाउनुपर्छ, किनकि यो राणाकालीन नेपाल होइन । सम्मान कामबाट हासिल हुन्छ न कि पदीय मर्यादाले । 

संविधानमा लेखिएका वाक्यलाई आधार मान्ने हो भने अघिल्लो आदेशलाई लत्याइएकाले सर्वोच्चले फेरि एकपटक प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेर दलहरूलाई मौका दिनेछ, किनभने यस मुद्दामा उसको पनि प्रतिष्ठा जोडिएको छ । नागरिकको कहालीलाग्दो अवस्थाप्रति सर्वोच्च पनि अनदेखा छैन । कोभिडको कहालीलाग्दो दृश्यका कारण नागरिक रोग, भोक र शोकमा परेका छन् ।

रोग र भोगको अन्त्य तथा शोकलाई शक्तिमा बदल्ने साहसको विश्वासलाग्दो नयाँ यात्रा यसबीचमा तय भएन भने अब दलको नेतृत्व मात्र होइन मुलुक नै क्यारेमबोर्डको गोटीमा रुपान्तरण हुनेछ भन्‍ने संकेत नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशले दिएको छ । यतिबेला मिडियाकर्मीको भूमिका र दायित्व थपिएको छ । पत्रकारिता सत्य, स्वच्छ र सकारात्मक भइदियो भने राजनीति मात्र लिकमा आउनेछैन जनताको नाममा ‘प्रतिज्ञा’ गर्न नचाहने सन्काहा शासकको पनि छिटै पतन हुनेछ । त्यसका लागि राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनता हाम्रो पहिलो सर्त हुनुपर्छ, दलको अस्तित्व र लोकतन्त्र त मुलुक रहे फेरि पनि लडेर कायम गरिनेछ ।