लोकतन्त्रको सार्थकता र ऐतिहासिक झल्को

२००७ सालमा जहानियाँ राणाशाही व्यवस्था विस्थापित हुँदाको अवस्थामा नेपालमा जनतान्त्रिक निकाय तथा संस्थाहरूको सर्वदा अभाव थियो  । राणाशासन पूर्वको परम्परागत राज्य प्रणाली पनि ध्वस्त भइसकेको अवस्था थियो  । नेपाल–ब्रिटिस युद्ध (१८१४–१६) हुँदाको समयसम्म नेपालको राज्यव्यवस्था परम्परागत ‘सामन्ती’ व्यवस्थामा आधारित थियो  । राजाको भारदारी सभामा ‘मुख्तियार’ प्रमुख शासक रहन्थे र भारदारी सभामा सैनिक तथा कुलीन (काजी, जमिन्दार, तालुकदार) आदि सदस्य रहने गर्थे  । गाउँहरूमा केन्द्रीय सरकारका प्रतिनिधिहरू, प्रशासक, कर सङ्कलक तथा विचारी (न्यायाधीश) का रूपमा नियुक्ति हुन्थे  । राणाशाहीको उदयले भारदारी सभालाई ‘जहानियाँ’ प्रणालीमा रूपान्तरण गर्यो  । कुलीनहरू पनि राणाकै रैति नै मानिन्थे र ‘बिर्ता वा जागिर’ प्रणालीका आधारमा स्थानीय जनताहरू कुलीनहरूका ‘अधीनस्त रैतीहरू’ मानिन्थे  । राणाशाहीमा राणाहरू सर्वोच्च ‘वंश’ (ऋबिल) का रूपमा पनि रहेका थिए  । ‘राजतन्त्र’ राणाशाहीकै अधीनमा थियो  । सत्ताधारी राणा र उनीहरूका अधिनस्त जमिन्दारको संयुक्त स्वरूप नेपालमा जनविरोधी वर्गका रूपमा खडा भयो  । त्यसरी नेपालमा जहानियाँ सामन्तवाद कायम रह्यो, जसलाई कतिपयले ‘अर्धसामन्तवाद’ भनी ढाँटशास्त्र (स्युडो नोलेज) को प्रयोजन गरेका छन्  ।

त्यस परिदृश्यमा राज्य आधुनिक प्रशासनिक ढङ्गबाट शून्य अवस्थामा थियो  । भारतमा सन् १९१९ पछाडि ब्रिटिस उदारवादी राज्य प्रणालीका संयन्त्रहरू आयात भइरहेका थिए  । सन् १८५७ को विद्रोह (पुलिस म्युटिनी भनेर भनिन्छ) पछाडि, १८५९ मा ब्रिटिस संसदमा ऐन पारित गरी ‘बेलायती साम्राज्यले भारतलाई इष्ट इण्डिया कम्पनीको अधीनबाट झिकी ‘ब्रिटिस सार्वभौम अधीनमा स्थानान्तरण गर्यो  ।’ गभर्मेन्ट अफ इण्डिया एक्ट, १९५८ अन्तर्गत भारतको प्रशासनका लागि गभर्नर सरहको ‘भाइस–रोय’ पदको सिर्जना गरियो  । यस्तो भाइस–रोय भारतमा ब्रिटिस राजसंस्थाको प्रतिनिधिका रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको थियो  । उसको अध्यक्षतामा एउटा ‘कार्यकारी परिषद्’ रहन्थ्यो, र त्यसका सदस्यहरू कुनै विभागका प्रमुख प्रशासकका रूपमा रहन्थे  । ‘व्यवस्थापिका परिषद्’ नामको संस्था पनि खडा गरिएको थियो तर त्यसलाई स्वतन्त्र व्यवस्थापीकीय अख्तियार दिइएको थिएन  । यो एक किसिमको सल्लाहकार निकायका रूपमा रहेको थियो  ।

---

सन् १९१९ मा ‘अर्को गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एक्ट’ आयो  । यो गभर्मेन्ट एक्ट अझ इन्डिया 'इड्विन मोन्टागु’ को इण्डियन राज्यको शासन सुधार प्रतिवेदनमा आधारित थियो  । यस ऐनले ‘प्रदेश सभाको’ व्यवस्था गर्यो  । यस सभामा लगभग ७० प्रतिशत सदस्यहरू निर्वाचित हुन्थे  । निर्वाचन क्षेत्र ‘जात र वर्ग’ मा आधारित थिए  । केही सीमित सङ्ख्याका महिलाहरूलाई मात्र मतदानको अधिकार थियो  । केन्द्रमा भाइसरोय कार्यकारी प्रमुखका रूपमा रहेको थियो र ‘दुई सदनको व्यवस्थापिका’ को व्यवस्था थियो ‘लेजिस्लेटिभ एसेम्बली र स्टेट काउन्सिल’  । तर, बालिग मताधिकारलाई मान्यता थिएन  । वार्षिक ३००० मालपोत तिर्ने व्यक्तिहरूले मतदान गर्न पाउँथे  । केही खास पदवी पाएका स्थानीय निकायमा कार्यरत कुलीनहरू मात्र मतदाता हुन्थे  । यसरी भारतमा कायम रहेको उपनिवेशी व्यवस्थाबाट दक्षिण एसियामा ‘कुलीन तन्त्रीय लोकतन्त्र’ को उदय भयो  । यो व्यवस्था सुधारका बहानामा ब्रिटिस उपनिवेशी शासनको अझ निरङ्कुशता कायम गर्ने नियत प्रेरित थियो  । भाइस रोयका कार्यकारिणी परिषदमा आठजना रहन्थे, जसमध्ये तीनजना ‘इन्डियन’ रहन्थे  । ब्रिटिस गभर्नर जनरल वा भाइस रोयलाई अध्यादेश जारी गर्ने अख्तियार थियो  । ‘त्यो लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली’ देखावटी मात्र थियो  । १४५ सदस्यहरू मध्ये, ४१ जना भाइस रोयले मनोनित गर्थ्याे  । बाँकी १०४ निर्वाचित हुन्थे  । आइभर जेनिङ्गसले लेखेको नेपालको पञ्चायती संविधान यसैको फोटोकपी थियो  । ३० जना मुस्लिम र ९ जना युरोपेली, २ जना शीखहरू रहन्थे  । ७ जना जमिन्दारहरू रहन्थे  ।

न्यायपालिका पूर्ण रूपमा ब्रिटिस ढाँचामा खडा गरिएको थियो र ‘कार्यपालिका’ गभर्नर को मातहतमा ब्रिटिस प्रणाली क्रियाशील थियो  । ब्रिटिसराजसँग निकट सम्बन्ध राखेको राणाशाही आफ्नो ‘जहानियाँ प्रभुत्व’ कायम राख्न ब्रिटिस प्रणालीलाई नेपालमा प्रवेश गर्न दिने पक्षमा थिएन  । अतः मोन्टागु–क्लेम्सफोर्ड सुधार समितिका सिफारिसमा गरिएका माथिका सुधारहरूले राणाहशाहीलाई प्रभावित गर्न सकेनन्  । ब्रिटिसराजले नेपाली युवा र जङ्गलमा अधीन प्राप्त गरेको थियो  । त्यसैले नेपालमा आफ्नो राजनीति लागु नगरी जहानियाँ शासनलाई रहन दियो  । 

२००७ साल पछाडि नेपालमा नेपाली कांग्रेससहितको सरकार गठन भयो  । तर, नेपाली कांग्रेसले पनि ब्रिटिस प्रणाली बाहेक अर्को विकल्प देखेन  । नेपाली कांग्रेसका अधिकांश नेताले देखेको राजनीतिक व्यवस्था भनेको ‘मन्टागु–क्लेमफोर्ड’ समितिको सिफारिसमा निर्माण भएको ‘गभर्मेन्ट एक्ट अफ इन्डिया’ ले व्यवस्था गरेको अपभ्रंश भएको बेलायती उदारवादी व्यवस्था थियो  । तसर्थ २००७ सालको अन्तरिम संविधान यसकै प्रतिलिपिका रूपमा विचार शून्य दस्तावेजका रूपमा आयो  । त्यसले सोभियत युनियन तथा पूर्वी युरोप, फ्रान्स अमेरिका र चिनियाँ ढाँचाले उपलब्ध गराएका नयाँ विकल्पहरूप्रति पनि कुनै ध्यान दिएन  । नेपाल सिधै विकृत बेलायती परम्परावादी उदारवादको ढोकाभित्र प्रवेश गर्यो र आजसम्म पनि त्यसबाट निस्कन सकेको छैन  । 

२००७ साल पछिको राजनीतिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई समाजवादी ढाँचामा विकास गर्ने सोच विपी कोइरालाको थियो भन्ने कुरा ‘उनले चिनियाँ सरकारसँग मागेको सहयोग र उनको समाजवादी दृष्टिकोणबाट देख्न सकिन्छ  । तर, नेपाली कांग्रेसभित्र समाजवाद विरोधी मानिसहरूको प्रभाव रह्यो, त्यसैले नेपाली कांग्रेसभित्र भारतीय हस्तक्षेप व्यापक रह्यो  । परिणामस्वरूप २०१५ को नेपाल अधिराज्यको संविधानले पनि नेपालको सामाजिक लोकतन्त्र वा जनतन्त्रप्रतिको गन्तव्य स्थापित गरेन  । २०१५ सालको संसदीय व्यवस्थालाई २०१७ सालको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले विसर्जन गरिदियो  । सन् १९३५ पछाडि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले ‘रसियन बोल्सेभिक ढाँचालाई अस्वीकार गर्दै ‘नयाँ जनवाद’ को अवधारणा अगाडि सार्यो  । उसले चीनका सबै लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिसँगको सहकार्य आवश्यक देख्यो  । ‘नयाँ जनवाद’ को ढाँचा एउटा महत्वपूर्ण तत्व ‘चिनियाँ जनताको राजनीतिक परामर्श सम्मेलन (सीपीपीसीसी) थियो, जसले समाजवाद निर्माणको प्रक्रियामा राष्ट्रिय एकता निर्माणको भूमिका खेल्थ्यो, सबै राजनीतिक शक्तिको सहभागिता सुनिश्चित गर्थ्याे, विकास र राष्ट्रिय सुरक्षाका सम्बन्धमा  । तर, नेपालको सन् १९५९ को संविधानले ‘नेपालमा बाहुन क्षेत्री’ मात्र छन्, बाँकी सबै दास हुन भन्ने ठानेछ  । त्यसैले यो संविधान भारतको संघीय ढाँचाबाट अगाडि बढ्यो  । 

राजा महेन्द्रले नेपालको अर्थतन्त्रलाई स्वनिर्भर बनाउने प्रेरणा चिनियाँ नेताहरूबाट पाएका थिए भन्ने कुरामा विवाद छैन  । उनको चीन भ्रमणमा माओ र चाओ एनलाईले ‘आधारभूत उद्योग निर्माण गर्न र भूमिसुधार लागू गर्ने सल्लाह दिए’  । त्यही सल्लाह बमोजिम उनले युगोस्लाभियन मोडल अध्ययन गर्न विज्ञहरू पठाई अध्ययन गराए र नेपालको अर्थतन्त्रको मोडेल तयार पारे भन्ने अनुभवहरू पुराना विज्ञ जानकारहरू बताउँछन्  । उनले लागू गरेको व्यवस्थामा समाजवादी ढाँचातर्फ अगाडि बढ्ने ‘लोक कल्याणकारी ढाँचा’ जस्तो बन्यो  । यसैकारण उनको योजनामा: 

क)  पूर्वाधार निर्माणमा राष्ट्रिय निर्माण कम्पनी मार्फत् निर्माण कार्य गर्ने र भौतिक निर्माणमा राज्यको भूमिका सर्वदा महत्वपूर्ण रहने व्यवस्था भयो  । 
ख)  व्यापार र उद्योगमा सार्वजनिक क्षेत्रको नेतृत्व कायम गरियो  । गरिब र सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने वस्तुहरूको व्यवस्था नेशनल ट्रेडिङ्ग लिमिटेड साल्ट ट्रेडिङ्ग लिमिटेडले आपूर्ति गर्थे  । यी दुवै कम्पनीले जनतालाई सुपथ मूल्यमा सामानहरू उपलब्ध गराउँथे  । 
ग)   जमिनमा जमिन्दारी प्रथा समाप्त गरी जग्गा मालिकको स्वामित्व र कमाउनेको भोगाधिकार कायम गर्दै भूमिसुधार लागू गरियो  । हदबन्दीको व्यवस्थाद्वारा जमिन्दारी प्रथाको अन्त्य गरिएको थियो  । 
घ)  शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको जिम्मेवारी कायम गरिएको थियो  । 
ङ)  आवधिक पञ्चवर्षीय योजना लागू गरियो र चरणबद्ध विकासको ढाँचा प्रयोगमा आयो  । यस रणनीतिले औद्योगीकरणमा ठूलो सफलता प्राप्त गर्न सकेको थियो  । सन् १९६० देखि १९८६ सम्म आइपुग्दा नेपालमा ११ वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू क्रियाशील थिए  । सबै औद्योगिक क्षेत्रमा ६११ वटा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू संचालनमा थिए  । सन् १९९०–९१ मा औद्योगिक वृद्धिदर १५.०५% रहेको थियो  । जब १९९४–९४ बाट नवउदारवाद लागू भयो र ‘निजीकरण’ को भूत ‘नेपाली कांग्रेसले’ छोडिदियो, औद्योगिक वृद्धिदर यो १९९५–९७ ताका ८.२९% मा झर्यो  । सन् २००५/६ मा आइपुग्दा २% मा झर्यो  । सन् २०१५–१६ आइपुग्दा यो वृद्धिदर ऋणात्मक (माइनस) मा झर्यो  । उद्योगको संख्या लगभग १९०० पुगेको र औद्योगिक वृद्धिदर ९.१७% रहेको अहिले दाबी गरिने गरिन्छ  । तर, यथार्थमा यी उद्योग भनेका ‘कम्पनी कार्यालयमा दर्ता रहेका निजी स्कुल र कलेज’ हुन् भनी थाह पाउन गाह्रो छैन  । यति धेरै उद्योगहरू खुलेको भए, आयात १७ खब र निर्यात २ खर्ब हुनुपर्ने कारण छैन  । 

यसरी नेपालले विगतमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्था र निर्यातमूलक आर्थिक विकासमा राम्रो प्रगति गर्यो तर राजनीतिक स्वतन्त्रतामा निषेध गरिएबाट जनताको विद्रोह जन्मियो  ।

सन् १९९२ बाट हटाथ नवउदारवाद लागू गरियो  । त्यसले वित्तपुँजीवादलाई ‘निजीकरणका रूपमा भित्र्यायो  ।’ सन् १९९० को परिवर्तनले जनतालाई राजनीतिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्यो तर यस परिवर्तनले ‘औद्योगीकरण, कृषि उत्पादन र पूर्वाधार निर्माणका कार्यमा राज्यको दायित्व विसर्जन गर्यो र भ्रष्टाचारलाई राजनीतिको चरित्र बनायो  । राजनीति कमाउने धन्दाका रूपमा परिणत भयो  । 

नेपाली जनताले चाहेको लोकतन्त्र, ‘राजनीतिमा समावेशी जनतन्त्र र अर्थतन्त्रमा’ सामूहिकीकरण, राज्यको नेतृत्व, र सार्वजनिक अर्थतन्त्रको नेतृत्व नै हो  । राजनीतिक स्वतन्त्रता र समाजवाद उन्मुख आर्थिक रूपान्तरणलाई साथसाथै हिँडाउने 'राजनीतिक व्यवस्थाको विकल्प छैन” र यस्तो व्यवस्था भनेको सामाजिक लोकतन्त्र नै हो  । तर, आज नेपालमा राजनीतिक दलहरूले निर्माण गरेको व्यवस्था ‘ठालुतन्त्र तथा वित्तपुँजीवाद’ मा परिणत भएको कुरामा विवाद छैन  । आज देशले भोगिरहेको राजनीतिक अराजकता र वित्तीय मन्दी यिनै दुई वटा अपभ्रंशका परिणाम हुन्  । राज्यको व्यवस्थापनमा विदेशी हस्तक्षेप नियति बन्न पुगेको छ र अर्थतन्त्रमा लुटतन्त्र (केल्पटोक्र्याटिक ओलीगार्की) स्थापित भएको छ  ।