विद्युत् चुहावट नियन्त्रणका पाइलाहरू – २

दोस्रो चरण आ.व.सन् २०००/०१ देखि आ.व.सन् २०१५/१६ सम्म

एसियाली विकास बैंक तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बीच सन् १९९६ मा काली गण्डकी ‘ए’ (१४४ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ऋण सम्झौता हुने बेला आ.व. सन् १९९५/९६ मा विद्युत् चुहावट २४.९५ प्रतिशत थियो । कालीगण्डकी ए आएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उत्पादन क्षमतामा अत्यधिक वृद्धि हुने निश्चित थियो । कालीगण्डकीपछि विद्युत् चुहावट २५ प्रतिशतको आसपास रहने भए भने आय मा सोही अनुसार कटौती हुने अवस्था थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तत्कालीन विद्युत् चुहावट नियमावली २०५० को आधारमा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा खटिने कर्मचारीहरूलाई स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीहरूबाट कुनै किसिमको सहयोग पाउने अनिवार्य अवस्था थिएन । यी सबै कुरालाई विचार गरी एसियाली विकास बैंक एवं नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अप्राविधिक चुहावट घटाउनको लगि अन्तर्राष्ट्रिय कन्सलटेन्ट र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मिलेर कार्यबद्ध योजना (Action Plan) बनाउनका लागि ऋण सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी कम्पोनेन्ट पनि राख्यो । सोही अनुसार विद्युत् चुहावट नियन्त्रण आयोजनाको स्थापना भयो र म त्यस आयोजनाको आयोजना प्रमुख भै काम गर्न सुअवसर प्राप्त गरे ।

---

अन्तर्राष्ट्रिय कन्सलटेन्ट को सुझावः

​उक्त आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अप्राविधिक चुहावट घटाउन कार्यबद्ध योजना (Action Plan) बनाउन सन् १९९८ मा International Consultant National Rural Electric Cooperative Association USA ले काम पाए । एक वर्षको यो कार्य थियो । सुरुमै उनलाई समयमा कुनै extention हुँदैन भनि समयमा काम हुनु पर्यो जस्ता पत्रहरू बीच–बीचमा दिँदै बस्यो । कन्सलटेन्सी कार्य पूरा गर्दा तीन महिना बढी भए पनि उक्त पत्रहरूको आधारमा लागतमा कुनै भेरियसन गरी वृद्धि भएन ।

यस आयोजना अन्तर्गत ११ केभी र वितरण लाइनहरूको प्राविधिक चुहावट निकाल्न पाइलट प्रोजेक्टहरू पनि सञ्चालन गरिएको थियो । कन्सलटेन्टको सिफारिसमा वितरण प्रणाली प्लानिङ्गका लागि Wind Mill Software USA  बाट खरिद गरिएको थियो । कम्पनीबाट यी Software प्रयोग गर्न कम्पनीका प्राविधिक नेपाल आई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका इन्जिनियरहरूलाई १५ दिनको तालिम समेत दिएको थियो ।

कन्सलटेन्ट एनआरईसीएले पनि यो भन्दा पहिला BEI (British Electricity International Ltd) UK ले सिफारिस गरेको कार्यको साथै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्वाइन्टमा नयाँ मिटर राख्ने, सडक बत्तीको मिटरिङ्ग गर्ने तथा स्वीचिङ्ग गर्ने, तथा डिष्ट्रीव्युसन प्लानिङ्ग सफ्टवेयरबाट गर्ने आदि सिफारिस गरेको थियो ।

मिटर रिडिङ्गमा गलत मल्टी प्लाईङ्ग फेक्टरको प्रयोग गरी मिटर रिडिङ्ग, CT अपरेटेड मिटरको फरक पोलेरिटीबाट मिटर रिडिङ्ग, कहिले काही PT को एउटा फेज मिसिङ्ग हुने आदिको समस्या हल गर्न सबै CT अपरेटेड मिटरलाई तत्काल हटाई एडभान्स इलेक्ट्रोनिक मिटर जडान गर्न कन्सलटेन्टबाट सिफारिस भएको थियो । मिटरमा ऊर्जा खपत कम देखाउने, कुनै किसिमको गडबडी मिटरमा गरिए वा भएमा रिडिङ्गको डाउनलोड गर्दा सबै देखिने भएकोले यो मिटर बिलिङमा शुद्धता ल्याउँछ । टास्कफोर्समा जाने कर्मचारीहरूको सुरक्षा र डाइरेक्ट हुकिङ्गमा न्यूनीकरण ल्याउन विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन लागू गर्न तयार पारिएको ड्राफ्ट तत्काल लागू गर्न सिफारिस गरेको थियो । ट्रान्सफरमरमा  मदर मिटर राख्न र थोक बिक्रीको अभ्यास, ग्रामीण क्षेत्रमा कोअपरेटिभको स्थापनाहरू, रिमोट भिलेज युजर ग्रुपको स्थापना तथा व्यावसायिक सञ्चालन गर्ने लीजमा दिने आदिसमेतको सिफारिस NRECA कन्सलटेन्टले सिफारिस गरेको थियो ।

Consultant NRECA International Ltd. ले यस आयोजना अन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका चार–चार जना इन्जिनियरको ग्रुप बनाई बंगलादेश, थाइल्याण्ड र फिलिपिन्समा कम्ती चुहावट भएका विद्युत् वितरण संस्थाहरूमा मई ३१–जुन १३ सन् १९९८ सम्म अध्ययन भ्रमणको व्यवस्था मिलाएको थियो । यस भ्रमणमा मुख्य फोकस अप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणमा केन्द्रित थियो । अध्ययन भ्रमण सकिएपछि अध्ययन भ्रमणको सेमिनार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा भएको थियो । यो सेमिनार मिटर निरीक्षण, दोषपूर्ण मिटर बदलि, सिलिङ्ग प्रोग्राम, फिलिपिन्सको विद्युत् चुहावट कानुन, थाइल्याण्डमा घर बाहिर मिटर जडान, फिलिपिन्समा पोलमा मिटर जडान, फिलिपिन्समा थोक सप्लाईका लागि ट्रान्सफर्मरमा मदर मिटरको जडान, फिलिपिन्स तथा बंगलादेशको आम जनतामा जागरुकता र कोअपरेटिभहरू बीचको समन्वय, इलेक्ट्रोनिक मिटर, ग्राहकहरूको लेखा सम्बन्धी कार्य एवं प्रशासनिक विषयहरू माथि केन्द्रित थियो ।
कन्सलटेन्टको सिफारिसमा औद्योगिक ग्राहकहरूका लागि एडभान्सड इलेक्ट्रोनिक मिटर जडान गर्न त्यस आयोजनाबाट एक हजार इलेक्ट्रोनिक मिटर र त्यसका लागि चाहिने सी.टी.पी.टी. समेत खरिद भएको थियो ।
 
उक्त आयोजना अन्तर्गत कन्सलटेन्ट NRECA ले नेपाली कन्सलटेन्ट समेतको सहयोगमा विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐनका लागि ड्राफ्ट तयार गरेको थियो ।
उक्त कन्सलटेन्टको कन्सलटेन्सी कार्य सन् १९९९ मा पूरा भएको थियो ।

अन्य सेमिनारहरूः

​विद्युत् चुहावट घटाउनका लागि सबै कर्मचारीहरू पनि चिन्तित थिए । वहाँहरू सेमिनार वर्कशप गरेर पनि अप्राविधिक चुहावट कसरी घटाउनेबारे चिन्तित हुनु हुन्थ्यो । निम्न दुई वटा सेमिनारको विषयमा मलाई जानकारी छ । 

(१) सोसाइटी अफ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरले मंसिर २०५४ मा गरेको सेमिनारबाट वितरण प्रणालीको डाइरेक्ट हुकिङ्ग घटाउनका लागि एक केभी लाइन वा अर्को कुनै उपाय बारे अध्ययन गर्नुपर्ने, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा गरिएको लगानी उत्पादनको तुलनामा नभएकोले थप लगानी गर्नु पर्ने, थाइल्याण्डको EGAT, भारतको NTPC जस्तै थोकमा विद्युत् बिक्री गर्ने जस्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि प्रयास गर्ने आदि सिफारिस भएको थियो ।

(२) नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कर्मचारी युनियन २०५० ले ८–९ असार वि.सं. २०५७ मा रसियन कल्चर सेन्टर काठमाडौँमा  “विद्युत् चुहावटः समस्या र समाधान” विषयक सेमिनार आयोजना गरेको थियो । २० जना कार्यपत्र प्रस्तुति गर्ने मध्ये म पनि एक थिए । यो सेमिनार खास गरी अप्राविधिक चुहावटको उपचारात्मक मापनको मुख्य मुख्य कारणहरू पहिचान गर्नका लागि गरिएको थियो ।

यस सेमिनारमा उच्च विद्युत् महसुल नयाँ कनेक्सनमा ढिलाइ, व्यवस्थापनमा कमी कमजोरी, कर्मचारीहरूमा प्रतिबद्धताको कमी, राजनीतिक संलग्नता, अदक्ष मिटर रिडर, आवश्यक उपकरणहरूको कमी, टास्क फोर्समा जाने कर्मचारीहरूको सुरक्षा, राजनीतिक सिफारिसमा कर्मचारीहरूको सरुवा, मिटरमा नक्कली सिलको अवस्था, गलत मल्टी प्लाइङ्ग फेक्टरबाट मिटर रिडिङ्ग, CTPT​ भएको मिटरको पोलारिटी बदली, बिनामिटरको सडक बत्ती, डाइरेक्ट हुकिङ्ग लगायत अप्राविधिक चुहावटका मुख्य कारण औंल्याएको थियो । साथै विद्युत् चुहावट नियमावलीमा संशोधन, वितरण लाइनमा इन्सुलेटेड केवलको प्रयोग, मदर मिटर राख्न र थोक बिक्रीको अभ्यास, रिमोट युजर ग्रुपको निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रमा कोअपरेटिभको स्थापना, अनुगमन, विद्युत् खपत तथा बिलिङ्गमा शुद्धता, राजनीतिक प्रतिबद्धता, सूचना प्रवाहमा शुद्धता लगायत अप्राविधिक चुहावटका उपचारात्मक विषयहरू हुन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण क्षमताले भ्याए सम्म उपलब्ध स्रोतहरू परिचालन गरी उपरोक्त विषयहरूमाथि केन्द्रित भै अप्राविधिक चुहावट घटाउनका लागि यस सेमिनारबाट सिफारिस भएको थियो ।
उपरोक्त सिफारिस मध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दक्ष मिटरहरू र आवश्यक उपकरणहरूको व्यवस्था क्रमिक रूपमा गर्दै गएको थियो । मिटरमा हुने कैफियत जस्तो नक्कली सिल, बाइ पास, टेम्परिङ्ग आदिको सुधारका लागि प्राधिकरण प्रयासरत नै थियो ।

विद्युत् चोरी  नियन्त्रण ऐन, २०५८ 

कन्सलटेन्टले तयार पारेको विद्युत् चुहावट नियन्त्रण ऐनको ड्राफ्टमा जलस्राेत मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले केही परिवर्तन गरि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र बीर विक्रम शाहदेवको पहिलो कार्यकाल वर्ष वि.सं. २०५८ को संसदबाट पास भै २३ जनवरी सन् २००२ मा राजा ज्ञानेन्द्रबाट विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८ स्वीकृत भयो । विद्युत् चुहावट नियमावली २०५० मा स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीहरूलाई विद्युत् चोरी मामलामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मद्दत गर्न नैतिक बाध्यता थियो भने उनीहरूलाई विद्युत् चोरी ऐन, २०५८ बाट कानुनी बाध्यता भयो । यसै कारणले आज प्राधिकरणका कुनै पनि कार्यालयले विद्युत् चोरी केशमा स्थानीय प्रशासन र प्रहरीसँग मद्दत माग्यो भने वहाँहरू तुरुन्त सहयोग गर्नुहुन्छ । यसै कारणले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा अप्राविधिक चुहावटमा कमी आउन सुरु भयो । डाइरेक्ट हुकिङ्ग प्राधिकरणका लागि धेरै ठूलो समस्या थियो । अहिले डाइरेक्ट हुकिङ्ग क्षेत्रमा प्राधिकरणले गाडीमा प्रहरी राखी गस्ती लगाई राखेका हुन्छन् । यो प्रहरीको मद्दतको कारण डाइरेक्ट हुकिङ्ग गर्नेलाई समातेर हिरासतमा राख्ने र प्राधिकरणले तोकिएको रकम लिई छोड्ने गरेका छन् । अहिले आम जनताको आर्थिक स्थितिले पहिलाको भन्दा फरक छ । प्रहरीले पक्राउ गरे सामाजिक बेइजतीले गर्दा डाइरेक्ट हुकिङ्ग गर्नेको संख्या घट्दै गएको छ । जहाँ विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८ का कुरा छ यसमा विद्युत् चोरी समात्नमा संलग्न कर्मचारीहरूका लागि प्रस्तावित पुरस्कारको व्यवस्था विधायन समितिबाट हटाइएकोले यस ऐनमा पुरस्कारको व्यवस्था छैन । यसमा विधायन समितिको एउटै भनाई थियो कि पुरस्कारका लागि कर्मचारीहरू विद्युत् चुहावटको बढी मूल्याङ्कन गर्दछ । यसबाट मुद्दा मामिला बढ्ने र रकम पनि प्राधिकरणले समयमा नपाउने आदिले गर्दा उक्त पुरस्कारको व्यवस्था हटाइएको थियो ।

यसै सन्दर्भमा विराटनगरको क्षेत्रीय कार्यालयमा एउटा मामलामा विराट नगर शाखाबाट एउटा ग्राहकको थ्रीफेज मिटरको एउटा फेजमा सप्लाई नरहेको कारण ग्राहकले मिटरमा गडबडी गरेको भनी चुहावटको फाइल स्वीकृति गर्न आएको थियो । सम्बन्धित ग्राहकले क्षेत्रीय कार्यालयमा आई आफ्नो दुखेसो सुनाउँदै यसमा मैले केही गरेको छैन, के कसरी भयो थाहा छैन भन्दा म निमित्त निर्देशकले यस मिटरलाई पुनः टेष्ट गर्न निर्देशन दिई त्यो टेष्ट क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका टेष्टिङ्गल्याव मा गर्ने ठाउँमा आफै उपस्थित भई हेर्दा साच्चैमा एउटा फेजमा सप्लाई आएन । यसलाई बढी विश्वसनीय बनाउनका लागि टेष्टिङ्ग गर्ने ठाउँमा उपकरणहरूमा जोडिएका सबै तार हटाउन लगाए र पुनः जोड्न लगाई मिटर टेष्ट गर्दा मिटर ठीक देखियो । तेस्रो पटक पुनः टेष्ट गर्दा पनि मिटर ठीक देखियो । यसरी कर्मचारीले जाना जानी पनि गर्न सक्छ वा गल्तीले पनि हुन सक्दछ । यसरी ग्राहकले बिलिङ्ग तथा जरिवानाबाट मुक्त भयो । कतिपय ठाउँहरूमा विद्युत् चुहावट वापत मूल्याङ्कन गरिएका रकम माथिल्लो निकायबाट पुन: मूल्याङ्कन गर्दा बेला बेला मा फरक पनि आउने गर्दथ्यो । यस्तै यस्तै विभिन्न अन्य मामलाहरू विधायन समितिको सदस्यको जानकारीमा आएको हुनाले विधायन समितिले पुरस्कारको व्यवस्था नमानेका हुन् ।

सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणको अवधारणा

कन्सलटेन्ट NRECA को उक्त सिफारिसहरू एसियाली विकास बैंकको लगातार अनुगमनबाट विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८ को प्राप्ति तथा सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण नियमावली २०६० पनि आयो । जुन सामुदायिक संस्थाको संख्या अहिले ३०० भन्दा बढी छ । यसमा करिब एक अर्ब सत्तरी करोड संस्थाको लगानी छ । सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणमा संस्था एवं नेपाल सरकारको लगानी करिब १४ अर्बको आसपासमा पुगेको छ । यस अन्तर्गत करिब ५ लाख ५० हजार ग्राहक पुगेको छ । यो संख्या नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जम्मा ग्राहस्थ ग्राहक संख्याको करिब १५ प्रतिशत छ । सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणले ४०० भोल्ट तथा २३० भोल्ट वितरण लाइनमा प्राविधिक तथा अप्राविधिक चुहावट शून्य प्रतिशतमा राखेको हुन्छ । यसले ट्रान्सफरर्मरमा मदर मिटर राखेको हुनाले यो सम्भव हुन्छ ।

इलेक्ट्रोनिक मिटर जडान कार्यको सुरुवात:

सन् २००० देखि एक हजार CT अपरेटेड मिटर हटाई इलेक्ट्रोनिक मिटर जडान हुन थाल्यो । पछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो स्रोतबाट खरिद गरेर पनि लगाउने गरी नीति नै बनायो । त्यस पछि औद्योगिक ग्राहकहरूका लागि अनिवार्य रूपले इलेक्ट्रोनिक मिटर जडान हुन थाल्यो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पहिलो पटक इलेक्ट्रोनिक मिटरको आगमन भयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको TOD Tariff यही मिटरबाट सुरु भयो । दिनमा र साँझ बखत विद्युतको कमी हुने तर रातिमा विद्युत् प्रणालीमा हुने अधिकतालाई प्रयोग गर्न यो नीति ल्याएको थियो ।

आयोजनाको इलेक्ट्रोनिक मिटर जडान भएपछि ‘टप ट्यारिफ’ बाट विराटनगर शाखाको विद्युत् बिक्रीबाट हुने आयमा अप्रत्याशित रूपमा कमी आएको थियो । यसको मुख्य कारण पीक लोडपछिको ट्यारिफ कम भएकाले थियो । यसको गुनासो तत्कालीन शाखा प्रमुख टीकाराम लिम्बूले उक्त आयोजना तथा वितरण तथा ग्राहक सेवाका उपकार्यकारी निर्देशक रामसुरत पाण्डेयसमक्ष पनि गुनासो गर्नुभएको थियो । तर, नीतिगत कुरा भएकाले आयमा घटीबढीसँग केही मतलब भएन ।

प्रोफिट सेन्टरको अवधारणाः

​यो सँग सँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अप्राविधिक चुहावट घटाउन प्रोफिट सेन्टर अवधारणा पनि ल्यायो । यो प्राधिकरणको एउटा आन्तरिक निजीकरण थियो । यो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सम्पति मा कुनै किसिमको हेरफेर नगरी व्यावसायिक अभिमुखीकरण व्यवस्थापन थियो । सुरु–सुरुमा ६ वटा शाखालाई प्रोफिट सेन्टरको रूपमा लिइयो । पछि अरु शाखाहरू थपिँदै गए । प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्रमुखहरूको छनोटले गर्दा सबैले आफ्नो प्रतिष्ठा बचाउनका लागि पनि प्रोफिट सम्बन्धित अरु कार्यहरूको सँग सँगै अप्राविधिक चुहावट घटाउनमा बढी केन्द्रित थियो ।

प्राविधिक तथा अप्राविधिक चुहावट प्रतिशतः

​उपरोक्त सबै कार्यहरूलाई नजिकबाट हेरेको हुनाले नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग कलेजबाट सञ्चालित पहिलो ब्याच एम.एस सी. प्राकृतिक स्राेत व्यवस्थापनको साँझ बखतको क्लास लिँदा त्यसको थेसिस (Thesis) मा df "A Study on No-Technical Loss of Electricity in Nepal Electricity Authority" ​ विषय लिई थेसिस तयार पारेको थियो । यस लेख र यो भन्दा पहिलाको लेखमा अधिकांश विषय वस्तु यसबाट समेटिएको छ ।

यो थेसिस लिनको मुख्य कारण थियो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् चुहावटको विश्लेषण मेरो अन्तर्गतका ईन्जिनियरहरूबाट हुन्थ्यो । विभिन्न डाटाहरूको विश्लेषण गर्न सजिलो थियो । साथै विद्युत् प्रणालीको प्राविधिक चुहावट निकाल्न विद्युत् चुहावट नियन्त्रणबाट Wind Mill Software को खरिद भएको थियो । त्यसलाई प्रयोग गर्न मेरा सहयोगी पोख्त भै सकेको थियो । बाहिरबाट कसैलाई प्राविधिक तथा अप्राविधिक चुहावटको असली विन्दु सम्म पुग्न गाह्रो थियो । NRECA / BEI कन्सलटेन्टहरू पनि पाइलट प्रोजेक्टहरू गरेका थिए । विद्युत् प्रणालीमा उपलब्ध ऊर्जाबाट 132Kv / 66Kv बाट बाहिर निस्कने ऊर्जाबाट प्रसारण लाइनको चुहावट एवं 33Kv, 11Kv र वितरण लाइनहरूको पाइलट प्रोजेक्ट गरी आफ्नो अनुभवको आधारमा र सहयोगीहरूको प्रयासमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्राविधिक चुहावट र अप्राविधिक चुहावटको प्रतिशत छुट्याइएको थियो । यसमा विभिन्न ओपिनियन सर्भेहरू गराइ मूल्यवान रायहरू प्राप्त भएको थियो । यसमा Wind Mill Software प्रयोग गर्ने ई.विजय कुमार चौधरी लगायत चुहावट अनुगमन शाखाका ई.संदीप श्रेष्ठ, ई.राजिव कुमार सिंह र ई.मुकुन्द प्रसाद मैनालीको विशेष योगदान थियो ।

आ.व.सन् २०००।०१ मा नेपाल विद्युत् प्रणालीका विभिन्न खण्डका प्राविधिक चुहावट निकालिएको विवरण तालिका १ यस प्रकार रहेको छ ।

तालिका–१

सि.नं.	विभिन्न प्रणाली	विद्युत् चुहावट प्रतिशत	विद्युत् उपलब्धताको प्रतिशत
१	उत्पादन तथा प्रसारण प्रणाली	४	३.६८
२	३३ के.भी. प्रणाली	५.५	१.६८
३	११ के.भी. प्रणाली	४.५	३.४०
४	वितरण प्रणाली	६	३.८३
			१२.५९

 

३३ के.भी. प्रणालीमा विद्युत् चुहावट बढी आउनुको कारण तत्कालीन अवस्थामा ओभरलोड भएको ३३ के.भी. लाइनहरूको बाहुल्यता थियो । Wind Mill Software लाई सावधानी पूर्वक प्रयोग गरिएको थियो । जम्मा प्राविधिक चुहावट १२.५९ प्रतिशतमा उत्पादन तथा प्रसारण प्रणालीको २९ प्रतिशत, ३३ के.भी. प्रणालीको १३ प्रतिशत, ११ के.भी. प्रणालीको २७ प्रतिशत र वितरण प्रणालीको ३१ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।

नेपालमा त्यस बखत आ.व.सन् २०००।०१ मा विद्युत् चुहावट २४ प्रतिशत थियो । जसमा १२.५९ प्रतिशत प्राविधिक चुहावट र ११.४१ प्रतिशत अप्राविधिक चुहावट रहेको विषय वस्तु थेसिसबाट स्पष्ट भयो । उक्त थेसिसबाट यसको साथै नयाँ नयाँ Findings हरू आएको थियो । उक्त थेसिस विश्वविद्यालयको तर्फबाट डा.किशोर बाबु अर्याल, डा.ए.जी.मीराज गावकर र थेसिस सुपर भाइजर डा.राजन बहादुर पौडेलहरूले समीक्षा गर्नुभएको थियो ।

विद्युत् चुहावटको उपरोक्त प्राविधिक तथा अप्राविधिक फिगर (Figure) लाई British Electricity International UK (BEI) ले आ.व. १९८५/८६ मा काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् प्रणालीको विभिन्न घटक (Component) को प्राविधिक चुहावट निकालेको फिगरले पनि समर्थन गरे छ । BEI ले २० जनवरी १९८६ को २४ घन्टाको अवधि भित्र निकालेको प्राविधिक चुहावट १२.२७ प्रतिशत कायम गरेको थियो । विद्युत् चुहावट नियन्त्रण का पाइलाहरूमा BEI बाट निकालिएको प्राविधिक चुहावटमा उत्पादन र प्रसारण अन्तर्गत १३२ के.भी. प्रणाली तथा देश भरी छरिएर रहेका ३३ के.भी. प्रणालीको प्राविधिक चुहावट समावेश गरिएको छैन किनकि त्यो फिगर तत्कालीन अवस्थाको काठमाडौँ उपत्यकाको मात्र थियो ।

अब यदि यस फिगर (Figure) मा ६६ के.भी. प्रणालीका प्राविधिक चुहावट १.४२ प्रतिशत घटाएर त्यसको ठाउँमा थेसिसबाट निकालिएका उत्पादन तथा प्रसारण प्रणालीका ३.६८ प्रतिशत तथा ३३ के.भी. प्रणालीका १.६८ प्रतिशत थप गरेमा आ.व. सन् १९८५/८६ को प्राविधिक चुहावट १६.२१ प्रतिशत हुन आउँछ र त्यस्तै आ.व. सन् १९८५/८६ को विद्युत् चुहावट २९.४० प्रतिशतबाट प्राविधिक चुहावट अलग गर्दा अप्राविधिक चुहावट १३.१९ प्रतिशत हुन आउँछ ।

आ.व. सन् १९८५/८६ (प्राधिकरणको स्थापना वर्ष) बाट विद्युत् चुहावट ५.४ प्रतिशत घटेर आ.व. सन् २०००/०१ मा २४ प्रतिशत भएको छ । यहाँ प्राविधिक चुहावट त्यस अवधिमा ३.६२ प्रतिशत घटेर १२.५९ प्रतिशतमा र अप्राविधिक चुहावट १.७८ प्रतिशत घटेर ११.४१ प्रतिशत कायम भएको छ । उक्त फिगर (Figure) हरू निकाल्न जति सुकै व्यावहारिक धारणा (Assumption) लिए पनि १० प्रतिशत घटि बढी भन्दा फरक पर्ने सम्भावना देखिँदैन ।

उपरोक्त तथ्य अनुसार विद्युत् प्राधिकरणको स्थापना वर्ष आ.व. सन् १९८५/८६ र आ.व. सन् २०००/०१ को विद्युत् चुहावटका विभिन्न श्रेणीका चुहावट प्रतिशत निम्न अनुसार निम्न तालिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

तालिका–२

सि.नं	आ.व.	१९८५/८६	२०००/०१
१	विद्युत् चुहावट प्रतिशत	२९.४०	२४
२	प्राविधिक चुहावट	१६.२१	१२.५९
३	अप्राविधिक चुहावट	१३.१९	११.४१

 

अप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणमा सक्रियताः 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आक्रामक रूपमा अप्राविधिक चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी काम गर्न थाले । सबै CT​ अपरेटेड मिटरलाई बदली गरी इलेक्ट्रोनिक मिटर जडान गर्यो । विद्युत् चोरी  नियन्त्रण ऐन, २०५८ ले गर्दा स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीहरूको सहयोगले प्राधिकरणका स्थानीय कार्यालयहरूमा डायरेक्ट हुकिङ्गका केश कम हुन थाल्यो । रिसिलिङ्ग कार्यक्रममा तेजी ल्याइयो । साथै थ्री फेज मिटर इलेक्ट्रोनिक मिटरमा बदली गर्दा उद्योगमा चोरी छैन भन्ने अवस्थामा पनि प्राधिकरण पुग्यो । सामुदायिक संस्थाको विस्तार हुँदै गयो । प्रोफिट सेन्टरको अवधारणाले वितरण केन्द्रहरू अप्राविधिक चुहावट कम गर्नमा बढी केन्द्रित भए । यति गर्दा गर्दै पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् चुहावट समान रूपले एक दुई प्रतिशत तल माथि गर्दै आ.व. सन् २०१५/१६ मा २५.७८ प्रतिशतसम्म पुग्यो । 

अप्राविधिक चुहावट आ.व. २०००/०१ मा ११.४१ प्रतिशत थियो माथि उल्लेखित अप्राविधिक चुहावट कम गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो विशाल कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गरे पनि किन सफलता मिलेन ? भन्ने प्रश्न आउँछ । यसको उत्तर खोज्नका लागि विद्युत् चुहावटको प्रकृतिलाई पनि बुझ्न जरुरी छ ।

विद्युत् चुहावट को प्रकृति तथा ग्राहकको मनोविज्ञान:

आ.व. सन् २०००/०१ भन्दा पहिला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा दातृ संस्थाहरूको अधिकतम प्रयासबाट अत्यधिक ग्रामीण विद्युतीकरण तथा प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाहरू एवं विद्युत् चुहावट नियन्त्रण आयोजनाको विशाल कार्यक्रमले प्राविधिक चुहावटमा कमी आयो । सँगसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अथक प्रयासले अप्राविधिक चुहावट थोरै घटे पनि बढ्न रोकिएको थियो । यसभन्दा पहिलाको अवस्थाबारे विद्युत् चुहावट नियन्त्रणका पाइलाहरू लेखमा विस्तृत उल्लेख गरिएको छ ।

तर, आ.व. सन् २०००/०१ देखि पहिला भन्दा आ.व. सन् २०००/०१ देखि आ.व. सन् २०१५/१६ सम्म ठीक उल्टो भएको अवस्था छ । यहाँ अप्राविधिक चुहावट घटाउनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उपरोक्त आक्रामक एवं विशाल कार्यक्रमले अप्राविधिक चुहावट पक्कै पनि संतोष जनक रूपमा घटेर तल्लो विन्दुमा पुगेको छ । २०००/०१ पछि पहिला जस्तो विद्युत् प्रणालीको माग अनुसार प्रणाली सुदृढीकरणको कार्यमा शिथिलता आयो । अरुण तेस्रो न आए पछि सबै लोड सेडिङ्गबाट कसरी बच्ने विषयमा तल्लीन भए । नजिकमा जलविद्युत् उत्पादन वृद्धिको खासै ठाउँ थिएन । दातृ संस्थाहरू पनि ढिलाई गरे । सबै अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन र अन्य प्रसारण लाइनको साथै IPP बाट जल विद्युत् उत्पादन सम्बन्धी विभिन्न कार्य गर्न थाले । यता लोडसेडिङ्गको समय आहिस्ता आहिस्ता बढ्न थाले । आ.व. सन् २०१२/१३ आउँदा १२ घण्टासम्म त्यसभन्दा बढी लोड सेडिङ्ग हुन थाल्यो । 

अब लोडसेडिङ्गको प्रकृति र ग्राहकको मनोविज्ञानको अन्तरसम्बन्ध पनि बुझ्न कोसिस गरौँ । लोडसेडिङ्ग बढ्दै जाँदा सबैले इन्भर्टर राख्न थाले । तीन–तीन घण्टाका लागि विद्युत् आउँदा ग्राहस्थ ग्राहकहरूको सबै घरेलु उपकरणहरू एकै पटक प्रयोग हुन थाले । औद्योगिक ग्राहक पनि कम समयमा अधिकतम उपयोग गर्न थाले । ट्रान्सफर्मरहरू समस्या ग्रस्त हुने आम समस्या थियो । विहान १० बजेसम्म बत्ति न आउने अवस्था रहँदा राति ४ बजे नै बत्ति भएको अवस्थामा सबैले खाना पनि त्यही बेला बनाउन थाले । अब हामीले अनुमान गरौँ आज हामीले आफ्नो घरेलु उपकरणहरू जुन बेला आवश्यक पर्छ आवश्यकता अनुसार जुन सुकै बेलामा प्रयोगमा ल्याउँछौं । लोडसेडिङ्ग भएको बेला विद्युत् रहने निर्धारित समय थियो । बढी भन्दा बढी घरेलु उपकरण त्यही बेला प्रयोग गर्ने गर्दथ्यो । साथै इन्भर्टरको लोड पनि थपिएको थियो । उक्त अप्रत्याशित लोड वृद्धिले गर्दा प्रणालीमा करेन्ट बढेको कारण प्राविधिक चुहावट P(loss)=I²R मा व्यापक वृद्धि भएको थियो । करेन्ट वृद्धिले गर्दा स्क्वायरमा विद्युत् चुहावट बढ्ने गर्दछ । 

आ.व. २०००/०१ देखि आ.व. २०१५/१६ सम्म प्रणाली सुदृढीकरण कार्य पनि सन्तोषजनक नभएको र अत्यधिक लोडसेडिङ्गको कारण प्राविधिक चुहावटमा व्यापक वृद्धि भएको स्पष्ट देखिन्छ । साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अप्राविधिक चुहावट कम गर्न गरेको आक्रामक तथा विशाल कार्यक्रमहरूले गर्दा अप्राविधिक चुहावटमा व्यापक कमी आएको हुनु पर्दछ । 

यसरी अत्यधिक लोडसेडिङ्गको कारण प्राविधिक चुहावटमा व्यापक वृद्धि, र विद्युत् चोरी  नियन्त्रण ऐन, २०५८, इलेक्ट्रोनिक मिटर जडान र अन्य कार्यहरूबाट अप्राविधिक चुहावटमा व्यापक कमीको कारण आ.व. सन् २०००/०१ देखि विद्युत् चुहावट २४ प्रतिशतमा एक दुई प्रतिशत बढी घटी हुँदै आ.व. सन् २०१५/१६ मा २५.७८ प्रतिशत कायम भएको थियो । यस चुहावट प्रतिशतमा प्राविधिक तथा अप्राविधिक चुहावट प्रतिशतको विश्लेषण विस्तारमा अर्को भागमा गरिनेछ । आ.व. सन् २०००/०१ देखि आ.व. सन् २०१५/१६ सम्म दोस्रो चरण विद्युत् चुहावटको मुख्य कहानी यही अन्त हुन्छ ।

निष्कर्ष: आ.व. २०००/०१ देखि आ.व.२०१५/१६ सम्म प्रणाली सुदृढीकरण कार्यमा शिथिलता र लोडसेडिङमा वृद्धि हुँदै जाँदा प्राविधिक चुहावटमा व्यापक वृद्धि हुनु र त्यही अवधिमा अप्राविधिक चुहावट घटाउनेसम्बन्धी आक्रामकता एवं विशाल कार्यक्रमहरूले गर्दा अप्राविधिक चुहावटमा व्यापक कमी आउनुले गर्दा उक्त अवधिमा चुहावट प्रतिशत २४ प्रतिशतमा एक दुई प्रतिशत घटबढ हुँदै आ.व. २०१५/१६ मा २५.७८ प्रतिशतमा स्थिर रहेको देखिन्छ । 

[email protected]

र, याे पनि

विद्युत्‌ चुहावट नियन्त्रणका पाइलाहरू