पराजित रामबहादुर थापा र विजयी दृर्घनारायण पाण्डेय तर एउटै चरित्र

राष्ट्रिय सभामा लुम्बिनी प्रदेश अन्र्तगतको रिक्त स्थानका लागि सोमबार सम्पन्न निर्वाचनमा कपिलवस्तुका दृर्घनाारायण पाण्डेय विजयी भए । पाण्डेयको विजयसँगै प्रतिगमनको हार र लोकतन्त्रवादीको जित भएको प्रचार–प्रसार भैरहेको छ । 

पाण्डेयको जितले के साँच्चै लोकतन्त्रको जित र प्रतिगमनको हार भएकै हो, त ? दलीय व्यवस्थामा दल परिवर्तन गर्न पाउनु व्यक्तिको स्वतन्त्रता सवाल हो । आफूलाई ईच्छा लागेको दलमा प्रवेश गर्नु र राजनीति गर्नु अन्यथा पनि हैन । तर त्यसको समाजिक सन्देश कस्तो जाने गरेको छ ? सायदै विश्लेषण गरिन्छ ! 
पछिल्ला दिनमा राजनीति त्यही दिशामा उन्मुख छ । यस्ता गतिविधिले लोकतन्त्रलाई दुर्गन्धित बनाएको त छैन ? विजयी पाण्डेय आफैमा ईमान्दार राजनीतिज्ञ होलान् ! दल परिवर्तन गर्नु उनको बाध्यता नै होला तर उनी निष्ठावान भने रहेनन् !  

---

गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिकामा आफ्नै आस्थाको पार्टी कांग्रेसले उनलाई वक्रदृष्टि राख्न पुग्यो । उनको राजनीतिक कदलाई महत्व दिइएन् । कारण जिल्लाको गुटको राजनीति थियो । राजनीति वक्ररेखामा चल्ने गर्छ । उनीपनि त्यही रेखाका खेलाडी हुँदै स्वतन्त्र रुपमा मेयरको उम्मेद्‍वार बन्न पुगे । दलविहीन अवस्थामा उनले जित्न सक्ने अवस्था थिएन । अन्ततः उनी पराजित भए । त्यसपछि पाण्डेय अवसरको राजनीतिमा भौतारिन पुगेका हुन् । 

मेयरमा पराजित पाण्डेय अन्य पार्टीमा भविष्य चियाउँदै थिए ।  कपिलवस्तुको दक्षिणी क्षेत्रमा कमजोर एमालेले उनलाई रातो कार्पेट बिछ्यायो । साथै क्षेत्र न २ (क) बाट उम्मेदवारी पनि दियो । उता सूर्य चिन्ह लिएर त्यही क्षेत्रमा (स्वतन्त्र) प्रतिनीधि सभाका प्रतिष्पर्धी बृजेश कुमार गुप्तका लागि उनी गजबार पनि थिए । मेयरमा पराजित पाण्डेय र गुप्तले सूर्य चिन्हबाट चुनाव जिते । गुप्त अहिले पनि स्वतन्त्र हैसियतमा स्थिर छन् । 

पाण्डेय पहिलो प्रयासमैं प्रदेश सभाको अनुभव लिन सफल रहे । कार्यकालकै बीचमा उनी फेरी अवसरको ताकमा लागे । पाण्डेयले आफूमा निहीत नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिदैं कार्यकाल कै बीचमा प्रदेश सभाको अंकगणितको खेलमा सामेल भए । आफूले प्रतिनिधित्व गरेको दलको कै सरकार विरुद्धको मोर्चामा उनी उभिए ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्धको मोर्चामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरे । हुँदाहुँदैको पदलाई वेदीमा चढाउँदै पुरानै पार्टी कांग्रेसमा फर्किए । त्यसो त यस अवधिमा मुख्यमन्त्री पोखरेल पनि नैतिकताको कसीमा अब्बल रहन सकेनन् । उक्त सन्र्दभका बारेमा अन्य प्रसङ्गमा समीक्षा गरौंला । 

यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको प्रसङ्ग राजनीतिमा अवसरवाद कसरी हाबी भैरहेको छ ? भन्ने हो । पाण्डेयको चरित्रलाई स्थान दिदैं प्रदेश सभाको विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशको रिक्त राष्ट्रिय सभाका लागि एकल साझा उम्मेद्‍वार बनायो । मोर्चाका तर्फबाट उनी राष्ट्रिय सभाका सदस्यमा बाँकी अवधिका लागि सोमबार निर्वाचित हुन सफल रहे । बाँकी अवधि भन्नाले उक्त पदमा यसअघि निर्वाचित चन्द्र बहादुर खड्काले आफूलाई निर्वाचित गराउने दल माओवादी केन्द्र परित्याग गरेपछि पार्टीले गरेको कारवाही पश्चात रिक्त भएको हो । 

त्यसो त खड्काको ६ वर्षे कार्यकाल मध्ये करिब ३ वर्ष व्यतित भैसकेको छ । उनी पनि कुन स्वार्थले बीच अवधिमा दल परिवर्तन गर्न पुगे । दल परिवर्तन गरेपनि उनी प्रवेश गरेको दल सत्तापक्षीय एमालेले उनलाई नै उम्मेद्‍वार बनायो । एमालले पनि राजनीतिक संर्घषका मूल्य, मान्यता र सबै बिर्सिएर खड्कालाई पार्टी प्रवेश गर्ने बित्तिकै उम्मेद्‍वार बनाएको हो । त्यसको वास्तविकता अर्घाखाँचीका पुराना नेता गुणानिधि भुषाललाई इतिवृतान्त जानकारी छ । त्यसो त बागमतीमा निर्वतमान गृहमन्त्री राम बहादुर थापा पथकै अनुयायी भएका हुन् खड्का । 

 

उत्पन्न परिस्थितीमा थापा पनि माऊ पार्टी मोओवादीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्दै पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासबाट बालुवाटार पुगेर एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । उनलाई पनि सरकार पक्षीय एमालले रातारात पार्टी प्रवेश गराएर रिक्त आफ्नै स्थानमा उम्मेद्‍वार बनायो । परिणाम आखिर शुन्य हुन पुग्यो ! बागमतीमा थापालाई पराजित गर्दै स्वतन्त्र दाबी गरिएका खिमलाल देवकोटा विजयी हुन पुगे । चुनावी अंक गणितका कारण देवकोटा विजयी पश्चात सत्तासीन एमालेको राजनीतिमा एकअर्कालाई कसरी निमिटन्न पार्ने भन्ने राजनीति सतहमा छताछुल्ल भएको छ ।  

त्यसको परिणाम नेपालको राजनीतिमा दुरगामी पर्ने नै छ । दुवै प्रदेशका निर्वाचन हुँदाहुँदैको कार्यकालको वास्तै नगरी निहीत स्वार्थको राजनीति गर्ने परम्पराको पराकाष्ठा थिए । निर्वाचनबाट राज्यलाई पर्न गएको व्यभारको त कुरै नगरौं । आखिर दुबै उम्मेद्‍वार (थापा र खड्का) पुनः उमेद्वार बनेर पराजित व्यहोर्नु पर्‍यो । त्यसले राजनीतिमा कस्तो सन्देश प्रवाह भएको छ ? कसैले ध्यान दिएको छ ?

राजनीति आर्दश र निष्ठाविहीन भएको सन्देश प्रवाह भएको छ । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र सुदृढ र उन्नत होला, भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? सुशासन कायम हुन्छ, भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? चरम अवसरवादी राजनीतिले मुलुकमा स्थान पाएको छ । दलहरूमा निष्ठावान र इमान्दार कार्यकर्ताको कुनै मानितो छैन । उनीहरू भुपी शेरचनले भने जस्तै ‘क्यारेम बोर्डका गोटी’ सिद्ध भएका छन् । 

यसअघि पनि एमालेमा प्रवेश गरेकी कोमल ओलीले प्रतिनीधि सभाको निर्वाचनमा आफूलाई दाङबाट स्वतन्त्र उम्मेद्‍वारी दिएपछि पार्टीलाई आघात् पुग्ने भन्दै उनलाई राष्ट्रिय सभामा सुनिश्चित गराएर उम्मेद्‍वारी फिर्ता गर्न लगाइयो । अन्ततः उनलाई एमालेले राष्ट्रिय सभामा पुर्‍याई छाड्यो । पार्टीको आर्दश र सिद्धान्त अनुसार उनी तत्कालै राष्ट्रिय सभामा लैजान योग्य थिइन कि थिइनन् त्यो उनकै पार्टीले समीक्षा गर्ने विषय हो । राष्ट्रियसभा आफैंमा परिपक्‍व र विद्वतहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने सदन हो । कुनैबेला भारतको ‘राज्यसभा’ र बेलायतको ‘हाउस अफ लर्डस्’सँग तुलना गरिने राष्ट्रिय सभा कबड्डीको मैदानमा परिणत हुँदैछ । त्यहाँ काबिल र राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति पुर्‍याएका र विज्ञहरूलाई लैजानु उपयुक्त मानिन्छ । जसले आइपरेका बेला दलभन्दा माथि उठेर विवेक सम्मत निर्णय गर्न सकुन् । रातारात दल परिवर्तन गरेर भोलिपल्ट उम्मेद्‍वारी हात परेका माननियहरूका कारण  बदख्वाइँ गर्नेहरू सभा बन्दैछ, राष्ट्रिय सभा ।

यसअघि पनि निर्वाचन हारेका कतिपयलाई विरोधका वाबजुद दलहरूले राष्ट्रिय सभा पुर्‍याई छाडे । दलहरूको त्यस्ता कदमले न सदनको गरिमा बढाएको छ, न लोकतन्त्र उन्नत भएको छ । त्यसैले अब नागरिकले पनि भन्न सक्नु पर्छ । नेपालको राजनीतिमा यही शैली र पद्धती अनुसरण गरियोे भने नेपालको लोकतन्त्र फिजीकरणको मार्गमा अवतरित नहोला भन्न सकिदैंन । किनकी मुलुकका जिम्मेवार पार्टी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले राजनैतिक आर्दश, सिद्धान्त, मुल्य र मुल्यता बिर्सिएर गरेका यस्ता निर्णयले राजनैतिक भविष्य कुन दिशामा अवतरित भैरहेको छ ? माओवादीको त झनै कुरै नगरौं ! एमाले र कांग्रेसमा अब आयातीत भन्दा अरु कार्यकर्ता र नेता उम्मेद्‍‍वार बन्न योग्य छैनन् ? 

महात्मा गान्धीले भनेका छन् ‘यदि नेतृत्वको सोच्‍ने शैलीमा विकार पैदा हुनपुग्यो भने, त्यहाँको राजनीति मात्र नभएर समाजको स्तर पनि गिर्छ, गिरेको समाजको स्तर उकास्न मुस्किल हुन्छ ।’ अहिले नेपाली समाजमा त्यही दिशातर्फ उन्मुख भएको छ । हाम्रो राजनीति गन्धकी संस्कारबाट परितोषित हुदैछ । हाम्रो राजनीति प्रतिशोध र शोषणले व्याप्त हुन पुगेको छ । मध्यम वर्गीय परिवारले सम्हालेको राजनीतिक सत्ता र राजनीति समाजवाद उन्मुख छ भनिए पनि चरित्र र आर्दशले त्यसलाई पुष्टी गर्न सकिरहेको छैन् । 

वर्तमान नेतृत्वमा सरलता, सादगी र निष्ठायुक्त जीवन शैलीयुक्त कार्यकर्ता प्रतिको विश्वास हराउँदै गएको छ । त्यसो त भारतका संविधानका पिता मानिएका बीआर अम्बेडकरले भनेका छन् ‘धर्ममा भक्तहरूको उद्देश्य मोक्ष प्राप्ती गर्नु हुन्छ तर राजनीतिमा भक्तहरूको उद्देश्य नेतृत्वलाई अधिनायकवादतर्फ उन्मुख गराउनु हुन्छ ।’ नभन्दै नेपालको सन्र्दभमा उक्त भनाई यर्थाथमा परिणत भैरहेको छ । दलहरूमा बौद्धिक बर्ग समेत तडक–भडकका शिकार भैरहेका छन् । यतिबेला नेपालको राजनीति महिमा गान र गणेश शैलीका भक्त कार्यकर्तामा छ, भन्दा फरक नपर्ला । 

तत्कालिन नेकपा माओबादीले (२०५२ साल) मा हिंसात्मक युद्ध शुरु गर्दा सम्म देशको यस्तो अवस्था थियो । मध्यम वर्ग र निम्न वर्गको जीवन शैलीमा धेरै अन्तर थिएन् । बोली, व्यवहार र चालचलनमा समानता नैं थियो । गाउँमा हुनेहरू जंगलमा घास, दाउरा, मेलापात गर्नु हुन्योे । त्यसो गर्दा समाजिक भावना कायम थियो । शहरमा हुनेहरू मट्टीतेलका ग्यालेन लिएर डिपोमा लाइन बस्नु वा ग्यासका सिलिण्डरका लागि लाईनमा देखिन्थे । उनीहरूका सन्तानले पढ्ने विद्यालय वा शैक्षिक संस्था एउटै हुन्थे (सरकारी) । तर यतिवेला उल्लेखित वर्गका सन्तान पढ्ने शैक्षिक संस्था फरक हुन पुगेका छन् । शैक्षिक संस्थामा गरिएको निजी लगानीले शिक्षा राज्यको लगानी बालुवाको पानी सावित भैरहेको छ । परिणाम पनि त्यही देखाई रहेको छ । त्यस तर्फ कसैले ध्यान दिएको छ ?

पराजित थापा र  विजयी भएका पाण्डेयमा दलबदलुकाे एकै चरित्र देखिन्छ । राजनीतिमा चरम अवसरवाद के हाे भन्ने जीवन्त उदाहरण उनीहरूले बाेकेका छन् ।

मुलुकमा लोकतन्त्रले समृद्धीको नारा लगाई रहँदा गाउँमा सँगै घाँस,दाउरा गर्ने परिवारका सन्तान शहरका मेनपावरहरूमा लाईन लाग्नु पर्ने अवस्था छ । शहरमा मट्टीतेल वा सिलिण्डरका लागि लाइन लाग्नेहरू सहरका डिर्पाटमेन्टल स्टोरका उपभोक्ता हुन पुगेका छन् । वर्गीयतामा परिवर्तन आएको छ । उक्त परिणामले मुलुक आत्मनिर्भर भएको हो भन्न सक्ने आधार छन् ? पक्कै छैन । 

किनकी हामीले आफ्नो भूगोल, परिवेश र संस्कारबाट ‘हाईजम्प’ गरिरहेका छौं, अर्थात च्युत भैरहेका छौं । यस्ता सवालमा हाम्रो संसदमा कहिल्यै छलफल भएको छ ? छैन । रातारात दल बदलिएर प्रतिनिधित्व गर्नेहरूसँग, न त्यस्ता छलफलमा भाग लिनसक्ने नैतिकता रहन्छ । न अध्ययन, न ज्ञान नै छ । हालै मात्र देशको वजेट आएको छ । १६ खर्ब भन्दा माथिको वजेट आउँदा हामीले संचालन गर्ने कतिओटा विकास परियोजना आफ्नै स्रोत र साधनमा सञ्चालन गर्दैछौ ? बजेटमा विकास परियोजना दातृनिकायमा निर्भर रहेको मन्त्रीले नै व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्र ऋणको भार थपिंदो छ । 

सरकारकै पहलमा केही साता अघिमात्र राजधानीमा बहुप्रतिक्षीत मेलाम्चीको पानी आयो । त्यसका लागि सरकारलाइ धन्यवाद दिऊँ । तर मेलाम्चीको पानी घरघरमा पुर्‍याउन शहरका गल्ली र बाटाहरू कतिटक खनिए । पटक–पटक खन्न कुन–कुन दातृनिकायको सहयोग उपलब्ध रह्यो ? उपभोक्तालाई शायदै जानकारी होला । त्यही पानी ल्याउन खन्दा बिग्रिएको बाटोमा बनेका होटल, प्यालेस र हाउजिङ विदेशी शहरकै शैलीमा बनिरहे । त्यहाँ सभा, सम्मेलन, पार्टी, भोज, भतेर र मोज गर्नेहरू विदेशीहरूलाई नैं माथ गर्ने गरी भैरहे । 

एउटा अर्काे तथ्य नेपालमा धनी र गरिब सबैले अनुदान (सब्सिडी) समाग्री उपयोग गरिरहेका हुन्छौं । जस्तै तेल, ग्यास, नुन, औषधी आदि । ती सबै बस्तुको वितरण र उपयोग समान छ ? एउटा आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार अनुदान उपयोग भन्दा दुरुपयोग धेरै छ । दुरुपयोग कस्ले गरिरहेको छ । उही करोड वा अर्ब क्लबका सदस्यता लिने वर्गले । जस्तै–सरकारले सस्तोमा उपलब्ध गराएको खाद्यान्न, तेल, बिजुली, नुन, औषधी कसका (धनी वा गरिबका) घरमा  धेरै खपत हुन्छ ? 

त्यस्ता सवालमा रातारात दल परिवर्तन गरेर निर्वाचन जित्ने जनप्रतिनीधिको ध्यान कति पुग्ला ? त्यसो त नेपालको संबिधान (२०७२) जारी भएपछि १ सय ४८ वटा ऐन व्यवस्थापिका संसदले निर्माण गरेको छ । त्यस मध्ये ५८ वटा यो (विघटित) संसदले बनाएको रहेछ । त्यसअघिको संविधान सभाबाट संसदमा परिणत संसदले (दुई वर्षको अवधीमा) ९० भन्दा धेरै ऐन परित गरेको रहेछ । तुलनात्मक रुपमा भन्दा यस अवधीमा ऐन भन्दा अध्यादेश धेरै जारी भएको अवस्था छ । उल्लेखित १ सय ४८ ऐन मध्ये कतिपय पूराना पञ्चायतकालीन र बहुदलकालिन ऐनहरू प्रतिस्थापन र संशोधन पनि गरिएका छन् । 

ऐनको कार्यन्वयन र शासन व्यवस्थाको समाजिक जीवनमा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ, भनेर सुक्ष्म निगरानी गर्ने काम माननीय सांसदहरूकै हो । तर माननीयहरूको ध्यान त्यता कति जाने गरेको छ । संसदमा हुने बहसले त्यस्तो अनुभूति गर्न सकिदैन । संसदको वहस दलीय स्वार्थका लागि प्रतिशोध र जुहारीमा केन्द्रित हुने गरेको छ । जनताले दिएको मतको सम्मान गर्ने सासंसदहरू औंलामा गन्नेहरू छन् । जसले विवेकसम्मत तर्क गर्ने हैसियत राख्छन् । अधिकांश दाईहरूको र कमरेडहरूको ईशारामा पड्किनेहरू छन् । उनीहरू निहित स्वार्थ समूहको स्वार्थका लागि ऐन र नियम बनाउन उपयोग हुने गरेका छन् । कतिपय उदाहरण, शिक्षा सबन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन,२०७७ लाई अध्ययन (पारित,२०७७ असार) गरे पुग्छ । भूमि सम्बन्धी (आठौं शंसोधन) ऐन २०७६ लाई अध्ययन गरे पुग्छ । उक्त ऐन संसदबाट पारित भैरहँदा कतिपय सत्ता पक्ष कै सासंदले आपत्ति गरिरहेका थिए । वातावरण संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन २०७५ अध्ययन गर्दा हुन्छ । सरकारले उक्त ऐनलाई टेकेर अहिले ०७१ सालदेखि रोकिएको ढुंगा, गिट्टी बालुवालाई हालैको वजेट भाषण मार्फत विदेश निकासी गर्ने अनुमति दिएको छ । 

उल्लेखित सन्‍दर्भ, ऐन निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधि कसरी व्यपारिक वर्गको चंगुलमा उपयोग भैरहेका छन् भन्ने हो । व्यवस्थापिका संसदको काम विधियकीय व्यवस्थालाई सुचारु राख्दै नागरिकमा आशाको सञ्चार गर्नु हो ।  जनजीविका सवालमा संसदमा मस्यौदा माथि दफावार छलफल गर्ने हो । निष्कर्षलाई मस्यौदाका रुपमा अन्तिम रुप दिएर विधेयकका रुपमा पेश गर्ने र पारित गर्ने हो । तर अधिकांश माननीयको ध्यान, संसदका छलफलमा भन्दा महङ्गा तारे होटलमा हुने कार्यक्रममा पुग्ने गरेको देखिदैं आएको छ । रातारातको निर्णयबाट उम्मेद्‍वार बन्ने र जित्ने माननीयको ध्यान ऐन, नियम बनाउन र खबरदारी गर्न कति प्रभावकारी रहला ? 

त्यसो त व्यवस्थापिका नभए पनि देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन भएकै छ । खासै असर देखिएको छैन । सरकारलाई विशेष अवस्थामा अध्योदेश ल्याउन छुट हुन्छ, सरकारको चाहना पनि संसदमा विधेयक लानु भन्दा अध्यादेशको सहज बाटो रोजौं भन्ने नै थियो । अहिले त प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरेपछि झनै सहज भएको छ । पछिल्ला दिनमा विषम परिस्थिती भन्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएर भए पनि शासन सञ्चालन गरिरहेको छ । २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि अहिलेसम्म कुल ३३ वटा अध्यादेश जारी भएको अवस्था छ । ती मध्ये ३० वटा अध्यादेश वर्तमान सरकारले जारी गरेको छ । ती मध्ये २०७७ वैशाखदेखि यतामात्र २७ वटा अध्यादेश (केही दोहरिएका सहित) जारी हुन पुगेका छन् । 

सरकारले जेठ १५ मा वजेट पनि अध्यादेशबाट ल्याएको छ । यस अवधिमा दलहरूले निर्वाह गरेका राजनीतिक खेल र संस्कार कस्ता रहे दैनिक सञ्चार माध्यमबाट अवगत नै छौं । सोमबार राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित कपिलवस्तुका सासंद पाण्डेयले ‘संविधान नै संकटमा परेको बेला म राष्ट्रिय सभामा जाँदैछु’ भनेका छन् । उनको चरित्र र नैतिकता साँच्चै संकटको सारथी बन्न सक्ला ? यही जिज्ञासासहित पाण्डेयलाई बधाईका केही शब्दहरूलाई यो पृष्ठभूमिमा राखेको छु ।