नेपालमा विद्युत व्यापार कम्पनी : आधारशीला र औचित्य

सन १९९० को दशकमा विश्वका कयौं प्रमुख राष्ट्रहरूमा विद्युत क्षेत्रको रुपान्तरणले उल्लेख्य हलचल नै पैदा गर्‍यो । त्यसयता विद्युत क्षेत्रको सुधारले विश्वकै ध्यान आकर्षित गरिरहेको दशकौं व्यतीत भइसकेको छ । विभिन्‍न देशहरूमा यसका विभिन्‍न रुपहरू विद्यमान छन् । अन्ततः सबैखाले सुधारका उद्देश्यहरूमा केही समानता पाइन्छन् । जस्तै, प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, दक्षता, आपूर्तिको गुणस्तरियता आदि । नेपालमा पनि विद्युत क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्‍न प्रयत्‍नहरू धेरै अघिदेखि भइरहेका छन् । तर विभिन्‍न कारणहरूले गर्दा ती प्रयत्‍नले  सफलता चुम्‍न सकिरहेका छैनन् । दक्षिण एसियाका धेरै देशहरूको अवस्था पनि नेपालभन्दा धेरै भिन्‍न पाइँदैन ।

नेपालमा विद्युत क्षेत्रको विकासक्रमलाई अध्ययन गर्न सन् १९८४ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन आउँदाको अवस्थालाई भारतमा सन् १९४८ मा विद्युतको उत्पादन, प्रसारण र वितरण एकीकृत रुपमा सम्पन्‍न गर्ने गरी राज्य विद्युत् बोर्डहरू गठन हुँदाको अवस्थासँग तुलना गर्न सकिन्छ । त्यही विद्युत् प्राधिकरण ऐन अन्तर्गत सन् १९८५ मा नेपालमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण तीनवटै व्यवसाय गर्ने गरी सरकारी स्वामित्वको संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बनेको थियो ।

---

भारतमा भने राज्यस्तरीय उर्ध्व एकीकृत निकायहरू क्रियाशील रहँदाकै अवस्थामा भारतले विद्युत् उत्पादन र प्रसारणमा छुट्टाछुट्टै कम्पनीहरू गठन गर्न आवश्यक ठानी सन् १९७६ मा नै जलविद्युत् उत्पादनतर्फ नेशनल हाइड्रोपावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी) र तापीय उत्पादनतर्फ नेशनल थर्मल पावर कर्पोरेसन (एनटीपीसी) गठन गर्‍यो भने केन्द्रीय स्तरमा विद्युत् प्रसारणतर्फ पावर ग्रीड कर्पोरेसन अफ इण्डिया गठन गर्‍यो । यसले भारतको विद्युत् क्षेत्रको विकासक्रममा एक ईंटा थप्यो । त्यसबेलादेखि सन् २००३ मा नयाँ विद्युत् ऐन जारी हुनुअघिको अवधिलाई भारतमा विद्युत् व्यापारको आधारशिला तयारीका रुपमा लिइन्छ । 

जब भारतमा सन् १९९२ मा विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रका  स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू भित्रिए, त्यस कालखण्ड भने नेपाल र भारतबीच मेल खान गएको पाइन्छ । नेपालमा पनि विद्युत् ऐन २०४९ ( सन १९९२) र जलविद्युत् विकास नीति, १९९२ त्यतिखेरै आएको देखिन्छ र यसले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अभिप्रेरित गर्‍यो । यसैको फलस्वरुप नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनवरी १५, १९९६ मा पहिलो विद्युत् खरिद सम्झौता निजी क्षेत्रको हिमाल पावर लिमिटेडसँग ६० मेगावाट जडित क्षमताको खिम्ती-१ जलविद्युत् आयोजनाका लागि सम्पन्‍न गर्‍यो ।

उक्त आयोजनाले सन् २००० मा व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्‍यो र हालसम्म आइपुग्दा निजी क्षेत्रसँग प्राधिकरणले सम्पन्‍न गरेका विद्युत् आयोजनाहरूको कूल क्षमता ६१७३ मेगावाट पुगिसकेको छ । यसमा नदीप्रवाही, अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजनाहरू क्रमशः ४८७२ मेगावाट, १०८३ मेगावाट र १४० मेगावाट गरी जलविद्युततर्फ गरिएका दीर्घकालीन खरिद बिक्री सम्झौताको कूल क्षमता ६०९५ मेगावाट रहेको छ ।

साथै यसमा सौर्य विद्युततर्फ जम्मा ७२ मेगावाट र चिनी उद्योगहरूबाट सहउत्पादित विद्युततर्फ ६ मेगावाट समेत समावेश रहेको छ । यसरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उर्ध्व एकीकृत संस्था भईकन पनि सयौं स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत् खरिद गरी नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई एकल क्रेता प्रारुप (singal buyer model) मा लगेको छ । परन्तु यो विद्युत् खरिद हालसम्म प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा भएको छैन । त्यसैगरी उर्ध्व विच्छेदन (vertical separation) नभइसकेको अवस्थामा प्राधिकरणको उर्ध्व एकीकृत स्वरुपबाट प्रसारण कम्पनी अलग रुपमा निर्माण नभएको हुँदा एकल खरिद प्रारुपमा प्रसारण कम्पनीले विद्युत् उत्पादकहरूबाट विद्युत् खरिद गरिने अवस्था पनि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा विद्यमान छैन ।

विद्युत् क्षेत्रको विकास क्रम
सन् १९९२ को विद्युत् ऐन, सन् १९९२ तथा सन् २००१ मा जलविद्युत् उत्पादनलाई लक्ष्यित गरी ल्याइएको जलविद्युत् विकास नीतिका फलस्वरुप नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश प्रोत्साहित हुन पुग्यो । निजी क्षेत्रको उक्त विद्युत् खरिद गर्ने जिम्मेवारी एकल खरिदकर्ताका रुपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन १९८४ को प्रावधानबमोजिम नै प्राधिकरणको जिम्मेवारीका काँधमा आयो, किनभने देशको आवश्यकताअनुसार ग्राहकहरूलाई सर्वसुलभ विद्युत् उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पनि सो ऐनले प्राधिकरणलाई नै दिएको छ ।

तसर्थ नेपालमा विद्युत् क्षेत्रको सुधारको सुरुवाती वर्ष सन् १९९२ लाई नै मान्‍नुपर्ने हुन्छ भने भारतमा नयाँ विद्युत् उत्पादन कम्पनीहरू सरकारी स्तरमा खुलेको वर्ष सन् १९७६ देखि विद्युत् व्यापारलाई परिभाषित गर्दै त्यसलाई उत्पादन, प्रसारण, वितरणजस्तै एक अलग व्यवसायको मान्यता दिने गरी नयाँ विद्युत् ऐन जारी भएको वर्ष सन् २००३ सम्मलाई भारतमा विद्युत् व्यापारको आधारशिलाका रुपमा हेरिन्छ । नेपालमा भने विद्युत् व्यापारको सो आधारशिला नै पूरा हुन बाँकी छ ।  नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट विद्युत् व्यापारलाई अनुमति प्राप्त हुने व्यवस्थासहितको प्रस्तावित नयाँ विद्युत् ऐन स्वीकृत भई जारी नहुञ्जेलसम्म त्यो शृंखला अझै अपूरो रहने छ । यसले नेपालको विद्युत् क्षेत्रको सुधार आधारशिला-चरणमा नै रहेको वस्तुस्थिति उजागर गदर्छ ।

नेपालको विद्युत् क्षेत्रको हालसम्मको विकासक्रमलाई निम्‍नानुसार चित्रण गर्न सकिन्छ

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्र
सन् १९९२ को विद्युत् ऐन तथा जलविद्युत् विकास नीतिले नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई मार्ग प्रशस्त गरेपछि नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो बदलाव आएको छ । हालसम्मको तथ्यांक अनुसार नेपालको राष्ट्रिय ग्रीडको कूल जडित क्षमता जम्मा १४१८ मेगावाट रहेकोमा सोमध्ये निजी क्षेत्रबाट ७७२ मेगावाटको योगदान छ र प्राधिकरणबाट सक्रिय अवस्थामा नरहेको ५३ मेगावाट तापीय विद्युतगृहसमेत गरी ६४६ मेगावाटको योगदान  छ । एकल क्रेता प्रारुप अनुसरण गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरू र सौर्य विद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग व्यापारिक उत्पादन भएका मितिले ३० वर्षसम्म र सौर्य आयोजनाहरूसँग व्यापारिक उत्पादन भएका मितिले २५ वर्षसम्मका लागि सिद्धान्ततः ‘लिऊ वा तिर’ (टेक अर पे) प्रावधानमा आधारित विद्युत् खरिद सम्झौतामार्फत खरिद गरिररहेको छ ।

सुरुका वर्षहरूमा आपसी सहमतिमा विद्युत् खरिद बिक्री दर तय हुने गरे तापनि पछिल्ला वर्षहरूमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट वर्षा र सुख्खायामका लागि क्रमशः ४ रुपैयाँ र ७ रुपैयाँ प्रति युनिट हुँदै बिगत केहि वर्षदेखि ४.८० र ८.४० रुपैयाँ प्रति युनिट दर निर्धारण गरी निजी क्षेत्र र प्राधिकरणबीच एउटै निश्चित मूल्यमा विद्युतको खरिद बिक्री हुँदै आएको छ । नदी प्रवाही आयोजनाको लागि प्रयुक्त यो दरमा तीन प्रतिशतका दरले आठवटा साधारण वार्षिक मूल्यवृद्धि समेत दिने गरिएको छ भने अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाहरूका लागि फरक दर निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी सौर्य विद्युत् आयोजनाहरूको लागि प्राधिकरणले प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसामा विद्युत् खरिद सम्झौता गरिरहेको छ ।

बि.सं. २०७६ सालमा विद्युत् नियमन आयोगले विनियमावली जारी गरी यी खरिद बिक्री दरहरूलाई मान्यता दिएको अवस्था छ । तर आयोग विस्तारै थप क्रियाशील र ऐनमार्फत प्राप्त नियामकीय जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्नेतर्फ सशक्त तथा परिणामुखी बन्दै जाँदा विद्युत् उत्पादनतर्फ परिष्कृत विद्युत् दरसम्बन्धी नियमनहरू आउनेछन् र विद्युत् उत्पादन क्षेत्रलाई पनि यसले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा लैजाने गरी विद्युत् बजारसम्बन्धी नियमनहरू जारी गर्नेछ । यद्यपि पूर्णतया थोक विद्युत बजारमा नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई रुपान्तरण गर्न भने अझ केहि वर्ष लाग्‍ने देखिन्छ । 

नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा प्राधिकरणले एकल क्रेता प्रारुपको भूमिकामा स्वतन्त्र ऊर्जा प्रवर्द्बकहरूसँग दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता गरेर विद्युत् आयोजनाहरूमा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । सामान्यतया: यस्तो एकल क्रेता प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट नियाल्दा भुक्तानी जोखिम र भ्रष्टाचार हुन सक्ने कारण आलोचित हुने गरेको पाइन्छ ।नेपालको सन्दर्भमा पनि सुरुसुरुमा गरिएका विद्युत् खरिद सम्झौताहरू पारदर्शिता र निश्चित मापदण्ड कायम गर्न नसकेका कारण विवादित बन्‍न पुगेका थिए।यस पृष्ठभूमिमा विद्युत् खरिद दर निश्चित गरिएको ‘पोस्टेड रेट’ मा आधारित स्वीकृत ढाँचा अपनाइएको विद्युत् खरिद सम्झौताका कारण विद्यत् उत्पादन दक्षता प्रोत्साहित गर्न नसके पनि आलोचनाको एउटा पाटोबाट नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई वस्तुतः सहजता मिलेको छ ।

जहाँसम्म भुक्तानी जोखिमको विषय छ, सरकारी स्वामित्वको संस्थासँग गरिएको सम्झौतामा स्वदेशी विद्युत् उत्पादकहरूले भुक्तानी प्रत्याभूतिका औजारहरू जस्तै- लाइन अफ क्रेडिट, इस्क्रो एकाउन्ट आदिको प्रावधानबिना नै प्राधिकरणको साखमाथि विश्‍वास गरिरहेको अवस्था छ । एकल क्रेता प्रारुप अवलम्बन गरेका अन्य देशहरूमा देखिएजस्तो भुक्तानी दोष (defaultPayment) हालसम्म यहाँ बेहोर्नुपरेको छैन । विगतमा कोभिड-१९ महामारीका कारण २०७६ चैत ११ गतेबाट देश लकडाउनमा जाँदाको अवस्थामा ग्राहकहरूबाट विद्युत् महसुल संकलनमा ह्रास आउँदा भने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूका नाममा दैवी प्रकोपको सम्झौतागत प्रावधान (फोर्स मेजर) अनुसार नै मासिक भुक्तानीयोग्य रकमको ५० प्रतिशत भुक्तानी हुने सूचना प्रकाशन गर्न प्राधिकरण बाध्य भए पनि अर्को महिनाबाट यथावत् नियमित भुक्तानीको निरन्तरतामा नै प्राधिकरण फर्किएको थियो । 

प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका विद्युत् प्रवर्द्बकहरूबीचको विद्युत् खरिद सम्झौताअनुसार निर्माण तथा सञ्‍चालन जोखिम विद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्बकहरूले बेहोर्छन् । ‘टेक अर पे’ सिद्धान्त अपनाइएका कारण विद्युत् माग नभए पनि किन्‍नुपर्ने हुँदा ‘डिमाण्ड जोखिम’, प्रसारण क्षमता नपुग भए पनि वा अन्य प्राविधिक कारणले आवश्यक नपरे पनि विद्युतगृहहरूको उत्पादन बन्द वा कम गराउन नपाइने र सो गराइहालेमा प्रवर्द्बकहरूलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुँदा ‘डिस्प्याच जोखिम’, आफ्नो सञ्‍चालन सम्भार खर्च कटाई आन्तरिक वा अन्तर्देशीय बजारमा बिक्री गर्दा घाटा पर्न सक्ने हुँदा ‘मूल्य जोखिम’ र विदेशीलगानीका आयोजनाहरूमा विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा सोबाट पर्न सक्ने ‘विनिमय जोखिम’ चाहिं प्राधिरकणले बेहोर्नुपरेको छ ।

विगत केही वर्षहरूदेखि विभिन्‍न कोरिडोरका प्रसारण संरचनाहरू प्राधिकरणले निर्धारित समयमा सम्पन्‍न गर्न नसकेका कारण निजी क्षेत्रसँग भएका विद्युत् खरिद सम्झौताअनुसार नयाँ विद्युत् उत्पादन आयोजनाहरूको व्यापारिक उत्पादन थपिंदै जाँदा उत्पादित विद्युत प्रसारण हुन अप्ठेरो सुरु भएको छ । तसर्थ योजनामा परेका र निर्माणाधीन प्रसारण लाइनहरू तथा सवस्टेशनहरू निर्माणमा प्राधिकरणका साथै सरकार नै कटिबद्ध भई लागिपरेन भने यसले नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा भविष्यमा ठूलै अनिष्‍ट निम्त्याउन सक्ने जोखिमलाई नकार्न सकिँदैन। 

प्राधिकरण विखण्डनको सन्दर्भ
राज्यद्वारा सञ्‍चालित उर्ध्व एकीकृत संस्थाहरू विखण्डनको लहर विश्‍वमा चलिरहँदा त्यस्तै प्रकृतिको विद्युत् क्षेत्रको संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विखण्डन हुने चर्चा पनि नेपालमा लामै समयसम्म चलिरह्यो । विद्युत् क्षेत्र सुधारअन्तर्गत प्रतिस्पर्धामा आधारित विद्युत् बजारको स्थापना गर्नैपर्ने भएकाले विश्‍व सन्दर्भलाई पच्छ्याउँदै नेपालमा पनि त्यो बहस चलेको थियो । युरोपको ‘नोर्ड पुल’, दक्षिण अफ्रिकाको ‘साउथ अफ्रिकन पावर पुल’ जस्तै दक्षिण एसियामा ‘साउथ एसियन रिजनल पावर पुल’ को अवधारणा अंकुराउन थालेपछि विस्तारै सम्बद्ध देशहरूमा पनि त्यसको प्रभावस्वरुप आ-आफ्ना प्रकारका विद्युत् क्षेत्र सुधारका शृंखला अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस हुँदै थियो ।

यसैबीच सन् १९७६ मा भारतमा सुरुभएको विद्युत् क्षेत्र सुधारको शृंखला अन्तर्गत त्यहाँ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्डहरूको बिखण्डन, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको उदय, वितरण कम्पनीहरूको स्थापना, केन्द्र तथा राज्यहरूमा विद्युत् नियामक निकायहरूको स्थापना हुँदै सन् २००८ मा आइपुग्दा दुईवटा पावर एक्सचेञ्‍ज बजार (इण्डियन पवार एक्सचेञ्‍ज र पावर एक्सचेञ्‍ज इण्डिया लिमिटेड) सञ्‍चालनमा आइसकेका थिए ।

सन् २००३ को विद्युत् ऐनले विद्युत् व्यापारलाई अलग व्यवसायका रुपमा मान्यता दिनुका साथै प्रसारण प्रणालीमा खुला र विभेदरहित पहुँच, स्वतन्त्र प्रणाली सञ्चालक, विद्युत् वितरण तहमा प्रतिस्पर्धा आदि प्रावधानहरू समेटेपछि भारतीय विद्युत् बजारमा एकपछि अर्को उभार आउँदै गयो । नेपालमा विद्युत् नियमन आयोग आउनुभन्दा करिब २० वर्षअघि अर्थात् सन् १९९८ मा जन्मिएको केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगले सक्रियताका साथ भारतको विद्युत् क्षेत्रको नियमनलाई तीव्र पार्‍यो र राज्यस्तरमा समेत राज्य विद्युत् नियमन आयोगहरूले आ-आफ्नो नियमनकारी भूमिका निभाइरहे ।

भारतको तुलनामा अत्यन्त नगण्य आकारको नेपालको विद्युत् प्रणालीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विखण्डनका चर्चा तातिंदै, सेलाउँदै, मुर्झाउँदै यथास्थितिमै रहिरह्यो । नेपालको विद्युत् प्रणाली सानो क्षमताको भएकाले पनि यो विखण्डन हुँदा आइपर्ने केही जोखिमहरू थिए, जो तत्काल समाधान गर्न नेपालको विद्युत् क्षेत्र सक्षम भइसकेको थिएन ।

प्राधिकरणको विखण्डनको विकल्पको रुपमा प्राधिकरणको संस्थागत तथा वित्तीय पुनर्संरचना अपरिहार्य महसुस हुँदै गयो । विश्‍व बैंककै प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा पनि एक हजार मेगावाट क्षमताभन्दा मुनिका आकारमा रहेका विद्युत् प्रणालीहरूमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको एकीकृत व्यवसाय विखण्डनयोग्य नरहेको देखिन्छ भने पाँच हजार मेगावाटभन्दा साना क्षमताका विद्युत् प्रणाली रहेका थोरै देशहरूमा मात्रै विद्युतको थोक बजार सञ्‍चालनमा रहेको देखिन्छ।

यसबाट नेपालको राष्‍ट्रिय ग्रीडको जडित क्षमता आजकै मितिमा पनि करिब १४०० मेगावाटको हाराहारीमा रहेकाले त्यतिखेरको प्रणाली आकारका हिसाबले पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विखण्डन गर्न आवश्यक नरहेको तथ्य स्पष्‍ट हुन्छ । तर विद्युत् क्षेत्रको सुधार गर्दै अघि बढ्नुको विकल्पचाहिँ थिएन नै ।

प्राधिकरण र निजी क्षेत्र लाग्दा पनि अपेक्षाअनुरुप देशको आन्तरिक विद्युत् मागको आपूर्ति पर्याप्त हुन सकेन । कुलेखानीबाहेक अन्य जलाशययुक्त आयोजना बन्‍न नसकेका कारण बिगतमा नेपालले लोडसेडिङको विकराल अवस्था पनि झेल्नुपर्‍यो । त्यतिबेला पनि निजी क्षेत्रसँग प्राधिकरणले सम्पन्‍न गरेका विद्युत् खरिद सम्झौता अनुसार ठूलो संख्यामा जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणाधीन त रहेका नै थिए र सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यातसमेत गर्ने लक्ष लियो ।

यसका लागि सन् २०१७ मा प्राधिकरणले ५१ प्रतिशत आफ्नो शेयर पुँजी रहने गरी विद्युत् उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी संलग्‍न एक अलग विद्युत् व्यापार कम्पनी ‘नेशनल पावर ट्रेडिङ कम्पनी’ स्थापना गर्‍यो ।

देशभित्र र बाहिर विद्युत् व्यापार गर्ने उद्देश्यले स्थापित उक्त कम्पनी कार्यान्वयनमा लैजान भने कानुनी अड्चन आयो । विद्युत नियमन आयोग ऐनमा विद्युत् व्यापारका लागि व्यापार अनुमति पत्र आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । तर मौजुदा विद्युत् ऐन २०४९ मा विद्युत् व्यापार सम्बन्धी व्यवस्था नै छैन । विद्युत व्यापार अनुमति पत्र जारी हुने कानूनी प्रावधान नै नरहेकाले आजसम्म पनि नयाँ विद्युत् ऐनको प्रतिक्षामा नै उक्त व्यापार कम्पनी बिना क्रियाशिलता बस्‍नु परिरहेको छ ।

यो विद्युत् व्यापार कम्पनी कार्यान्वयनमा आउँदा प्राधिकरणले हाल गर्दै आएको आन्तरिक तथा बाह्य विद्युत् खरिद-बिक्री व्यापारका रुपमा सोही कम्पनीबाट हुने उद्देश्य लिइएको छ । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग गरेका विद्युत् खरिद सम्झौताहरू उपयुक्त कानुनी बन्दोबस्ती मिलाई सोही कम्पनी मातहत लैजाने वा प्राधिकरणसँगै रहने विषयमा दुवै विकल्पलाई खुला राखी कम्पनीको व्यावसायिक योजना पनि स्वीकृत भइसकेको छ ।

नेपाल सरकारले जारी गरेको ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारणा पत्र र कार्ययोजना, २०७२’ को बुँदा नं. ९५ मा एक राष्‍ट्रिय विद्युत् व्यापार कम्पनी गठन गर्ने कार्यक्रम समेत रहेकाले र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारबाट छुट्टै र नेपाल सरकारकै पूर्ण स्वामित्वको संस्था प्राधिकरणबाट छुट्टै विद्युत् व्यापार कम्पनी गठन गर्न सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त हुने नदेखिएकाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय विद्युत व्यापार कम्पनीकै रुपमा उक्त कम्पनी स्थापना गरिएको हो ।

प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादनतर्फ पनि जलविद्युत् आयोजनापिच्छे उत्पादन कम्पनी निर्माण गरी आफ्ना सहायक कम्पनीहरूका रुपमा विद्युत् उत्पादन कार्य अघि बढाएको छ । यसैगरी विद्युत् वितरणतर्फ प्रदेशपिच्छे एक विद्युत् वितरण कम्पनी रहने गरी प्राधिकरणले आफ्नो सञ्‍चालक समितिबाट ‘कर्पोरेट प्लान’ (व्यावसायिक योजना) स्वीकृत गराइसकेको छ । यी कार्यहरूले प्राधिकरण विखण्डनको सट्टा पुनर्संरचनातर्फ देश-परिस्थितिसुहाउँदो ढंगले विद्युत् क्षेत्रको विकासक्रमलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढिरहेको स्पष्‍ट हुन्छ । 

विद्युत् व्यापारका पूर्वाश्यकताहरू
पुनः बिक्रीका लागि गरिने विद्युत् खरिद कार्यलाई विद्युत् व्यापार भनिन्छ । नेपालको मौजुदा विद्युत् ऐनमा यो परिभाषा छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ अनुसार नै निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने, ग्राहकहरूलाई बिक्री गर्ने र अन्य मुलुकसँग समेत विद्युत् आयात/निर्यात गर्ने अधिकार प्राधिकरणले प्राप्त गरेको छ । यसै ऐनका आधारमा विद्युत् खरिद-बिक्री वा आयात-निर्यातका रुपमा प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन र मागको अवस्थाअनुरुप विद्युत् व्यापारको कार्य गर्दै आएको छ।

विद्युत् व्यापार गर्न देशभित्र प्राधिकरणको आफ्नै प्रसारण संरचना रहेका छन् । नेपाल-भारत अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन ढल्केबर-मुजफ्फपुरको पूर्ण प्रसारण क्षमतासमेत प्रसारण शुल्क प्राधिकरणले नै तिर्ने गरी प्राधिकरणकै नाममा लिइसकेको छ । तसर्थ प्राधिकरणको कम्पनीका रुपमा स्थापित विद्युत् व्यापार कम्पनीका हकमा उक्त प्रसारण सुविधाहरू आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय विद्युत् ब्यापारका लागि सहजताका साथ उपलब्ध हुन सक्ने देखिन्छ । 

विद्युत् व्यापार कम्पनीहरू स्थापना हुनु भनेको त्यो देशको समग्र विद्युत् क्षेत्र र खास गरेर विद्युत् बजार वयस्क हुँदै गरेको संकेत र परिचायक पनि हो । यसले विद्युत् व्यापार कम्पनीले आफ्नो उद्देश्यअनुरुप क्रियाशील हुन त्यससँग सम्बन्धित प्राविधिक, आर्थिक, भूराजनीतिक, कानुनी, नीतिगत, नियामकीय, प्रशासकीय र संरचनागत आधारहरू पूरा भइसकेको वा निकट भविष्यमा नै पूरा हुन लागेको अवस्थाको संकेत गर्दछ । 

भारतमा विद्युत् क्षेत्रको सुधारले मूलतः तीन विधामा परिवर्तन ल्याएको थियो : स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्डहरूको विघटन/विखण्डन, विद्युत् वितरण क्षेत्रमा निजीकरण र विद्युत् क्षेत्रको स्वतन्त्र नियमन । नेपालको सन्दर्भमा सरकारी स्वामित्वको संस्थाका रुपमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई मुलुकको विद्युत् प्रणाली सानो हुनुका साथै निजी क्षेत्रका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूलाई विद्युत् खरिद सम्झौताअन्तर्गत भुक्तानी गर्न आर्थिक विश्‍वास कायम राखिरहेको निकाय भएकाले आर्थिक पुनर्संरचनामार्फतै यसलाई थप सक्षम र आर्थिक हैसियतदार बनाउँदै लैजाने योजनामा तत्काल विखण्डनकारी बाटो तय नगरिने भयो । 

यही परिप्रेक्ष्यमा परिस्थितिले अन्य सुधारहरू माग्यो । तर स्वदेशी विद्युत् उत्पादन पर्याप्त नभएको र भारतबाट विद्युत् आयातसमेत अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरूको अभावमा विद्यमान ११ केभी, ३३ केभी, १३२ केभी  भोल्टेज लेभलका प्रसारण लाइनहरूका कारण सीमित परिमाणमा मात्र गर्न सकिने भएकाले देशको आन्तरिक विद्युत् माग धान्‍न नसकी वर्षैं लोडसेडिङबाट देश आक्रान्त हुन पुग्यो । विभिन्‍न उपायहरू अवलम्बन गर्दै र नेपाल-भारत पहिलो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्‍न भइसकेकाले विद्युत् आयातका लागि उक्त लाइनको समेत उपयोगिता लिंदै प्राधिकरण लोडसेडिङ हटाउन प्राथमिक रुपमा सफल भयो ।

यो पृष्ठभूमिमा नै  प्राधिकरणले नेपाल सरकारसँगको परामर्शपश्‍चात् विद्युत् व्यापारका लागि एक विशिष्‍ट कार्य अलग निकायबाट हुनुपर्ने धारणा आत्मसात् गरी सन् २०१७ मा अलग विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गरेको हो । यो कम्पनी स्थापना भएको केही महिनापश्‍चात् सोही वर्ष नै विद्युत् नियमन आयोग ऐन जारी भएको थियो । भारतको विद्युत् व्यापारसम्बन्धी विकासक्रमलाई हेर्दा त्यहाँ पनि नियमन आयोग र विद्युत् व्यापार कम्पनी सँगसँगै जस्तो जन्मिएको पाइन्छ । भारतमा केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोग आएको करिब एक वर्षपछि अर्थात् सन् १९९९ मा पावर ट्रेडिङ कर्पोरेशन इण्डिया नामको पहिलो विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गरिएको थियो । सन् २००३ मा भारतमा नयाँ विद्युत् ऐन जारी भएपछि भारतको पहिलो विद्युत् व्यापार अनुमति यही कम्पनीलाई जारी गरिएको थियो । 

भारतीय विद्युत् क्षेत्रको विकास क्रम, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अभ्यास एवं नेपालभित्रकै वस्तुगत अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना तथा सञ्‍चालनका लागि निम्‍न पूर्वाश्यकताहरू आधारशिलाका रुपमा पूरा भएको हुनुपर्ने देखिन्छ :

- पर्याप्त क्षमतासहितको बलियो प्रसारण संरचना
- अलग र स्वतन्त्र प्रसारण ग्रीड कम्पनी
- स्वतन्त्र प्रणाली सञ्चालक
- प्रसारण प्रणाली सञ्‍चालनका लागि राष्‍ट्रिय ग्रीड कोड
- प्रसारण संरचनामा खुला र विभेदरहित पहुँच
- स्वतन्त्र विद्युत् नियामक संस्था र विद्युत् बजारका नियमनहरू
- विद्युत् व्यापार अनुमति पत्र
- भुक्तानी प्रत्याभूति दिन सक्ने पर्याप्त आर्थिक क्षमता
- विद्युत् विक्री गर्ने प्रतिस्पर्धी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू
- विद्युत् खरिद गर्ने प्रतिस्पर्धी विद्युत् वितरण कम्पनीहरू
- अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारका लागि पर्याप्त क्षमताका अन्तर्देशीय प्रसारण संरचना
- अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारका लागि छिमेकी देशहरूको गैरनिषेधात्मक नीति
- नीति तथा नियमनसम्बन्धी निकायहरूको तटस्थता र परिपक्‍वता । 

नेपालको सन्दर्भमा सर्वप्रथम त अलग विद्युत् प्रसारण निकाय नै छैन । राष्‍ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी प्रसारण संरचना निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै रहेको र हालको जे जति क्रियाशील प्रसारण संरचनाहरू छन्, ती सबैको स्वामित्व र सञ्‍चालन प्राधिकरणमै निहित रहेकाले नेपालको प्रसंग भारतभन्दा फरक छ । अझै गहन पक्ष त के छ भने प्राधिकरणका विद्यमान र निर्माणाधीन प्रसारण संरचनाहरूको क्षमता आफ्नै जलविद्युत् गृहहरूबाट उत्पादित र ‘टेक र अपे’ सम्झौता भइसकेका विद्युत् उत्पादन आयोजनाहरूबाट जसरी पनि किन्‍नैपर्ने विद्युत् प्रवाह गर्न समेत पर्याप्त देखिँदैन ।

त्यसमा पनि प्रसारण प्रणालीको स्थिरता र विद्युत् आपूर्तिको विश्‍वसनीयता कायम गर्न प्रसारण संरचनामा प्रसारण लाइनहरू तथा पावर ट्रान्सफरमरहरूले एउटा अभाव हुँदा पनि तोकिएको विद्युत् परिमाण कटौती नहुने गरी ‘कन्टिन्जेन्सी’ मापदण्ड तथा प्रसारण विश्‍सनियता सीमा (ट्रान्समिसन रिलायबिलिटी मार्जिन) कायम राख्‍न वाञ्छनीय रहन्छ ।

तसर्थ नेपालको हालको परिस्थितिमा स्पष्ट मार्गचित्रबिना विद्युत् व्यापार कम्पनीको क्रियाशलिता र व्यावसायिक दीगोपन सन्देहमुक्त हुन सक्ने दखिंदैन । यो अवस्थामा प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्दैमा विद्युत् व्यापार कम्पनीहरूले निर्बाध रुपमा विद्युत् उत्पादकहरू वा भविष्यमा आउने वितरण कम्पनीहरूलाई प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुँच दिन सक्दैनन् । त्यसैगरी पहिचान गरिएका अन्य आधारशिलाहरू पनि विद्युत् व्यापार कम्पनी सञ्चालन गर्न उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।

वास्तविकता के हो भने प्रसारण संरचना निर्माणलाई द्रुततर गतिमा अघि बढाइएन भने नेपालको विद्युत् क्षेत्र र यसको भविष्य नै धराशायी हुनेछ । प्रसारण संरचनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता हुनैपर्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रले निर्माणपश्‍चात् राज्यलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी ‘बनाउ र हस्तान्तरण गर (बिल्ड एण्ड ट्रान्सफर) मोडल’ मा प्रसारण संरचना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको कार्ययोजनामा २०७२ सालमै उल्लेख भइसके तापनि निजी क्षेत्रबाट रुचि प्रकट हुँदासमेत कार्यान्वयनमा लैजान नसक्नुले सरकारी प्रतिबद्धता साकार हुन सकिरहेको छैन ।

यसलगायत विद्युत् प्रसारण क्षेत्रमा संकट घोषणा गरेर र कैयौं अप्ठेरा प्रावधानहरूलाई केही वर्षसम्मका लागि निलम्बन नै गरेर भए पनि सर्वप्रथम देशमा पर्याप्त विद्युत प्रसारण क्षमता विकास गरौं र उपयुक्त प्रारुप र विधि अपनाई विद्युत् वितरण कम्पनीहरू र विद्युत् व्यापार कम्पनीहरू स्थापना एवं सञ्‍चालन हुने वातावरण बनाऔं ।

तत्पश्‍चात् विद्युत् व्यापार कम्पनीहरूसहितको थोक विद्युत् बजार र खुद्रा विद्युत् बजार सहजतापूर्वक निर्माण हुनेछन्,जहाँ विद्युत् व्यापार कम्पनीमार्फत विद्युत् वितरण कम्पनीहरूले विद्युत् नियमन आयोगद्वारा जारी हुने बजार नियमनका  व्यवस्थाअन्तर्गत रही विद्युत् उत्पादनहरू छानी विद्युत् खरिद गर्न सक्नेछन् र ग्राहकहरूलाई समेत सेवा, शर्तअनुसार विद्युत वितरण कम्पनी छान्‍ने सुविधा मिल्नेछ ।

वितरण प्रणाली पर्याप्त र मजबुत नभई धेरै वितरण कम्पनीहरू एउटै कार्य क्षेत्रमा सेवारत रहन सम्भव नहुने र नयाँ स्थानीय ग्रीड विकास वा प्रणाली विस्तार गर्न पनि ‘राइट अफ वे’ र लगानीका विषयहरूले गर्दा चुनौतिपूर्ण नै हुने भएकाले हालका सुरुवाती वर्षहरूमा प्राधिकरणको कर्पोरेट प्लानअनुसार नै प्रदेश-आधारित विद्युत् वितरक कम्पनीहरू स्थापना गर्दै प्रायोगिक परियोजनाका रुपमा अघि बढ्न सक्दा हाम्रा पहलहरूले सार्थकता र दीगोपन हासिल गर्न सक्नेछन् ।