नेपालमा सदियौँदेखि जरा गाडेर रहेको जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य गर्न सरकारी र सामाजिक तवरबाट विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमले प्रयास नभएका होइनन् । तर, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपले राज्यको मूलधारबाट वञ्चित भएको दलित समुदायले अझै पनि समाजमा शिर ठाडो पारेर आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न र छुवाछूतमुक्त समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्न सकेको छ । यो त केवल कल्पनामा सीमित छ । 

नेपाली समाजमा जातीय भेदभाव र छुवाछूत सुरुवात कसरी भयो भन्ने विषयमा हामीले धेरै पटक बहस र छलफल गरिसकेका छौँ । यसको सुरुवात जसरी र जहिले भए पनि यसले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । र समाजलाई द्वन्द्वको बाटोबाट उन्मुख गराउन सकिरहेको छैन । भविष्यमा हुन सक्ने सामाजिक द्वन्द्व र असमानताको सीमांकनलाई फराकिलो बनाउँदै जाने आँकलनलाई न्यूनीकरण गर्दै समतामूलक समाज निर्माणको बाटोमा अघि बढ्नु अहिलेको २१औँ शताब्दीको अपरिहार्य हो । विसं २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानले समाजमा विद्यमान जातीय भेदभाव छुवाछूत र सामाजिक असमानतालाई चमत्कारपूर्ण तरिकाले अन्त्य गर्न दलित समुदायका हक र अधिकारहरूलाई आफ्नो अन्तर्वस्तुभित्र सँगाले पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसकारण संविधान पनि दलित समुदायका लागि कागजकै खोस्टोका रूपमा मात्रै परिणत हुने त होइन ? भन्ने आशंकालाई नकार्न सकिँदैन । 

---

जातीय भेदभाव र छुवाछूतको सुरुवात कसरी भयो भन्दा पनि यो अन्त्यका लागि के कस्ता प्रयास भए र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको कोणबाट बहसको थालनी गर्दा उपयुक्त होला भन्ठानेर केही विषयको उठान गर्ने कोसिस गरेको छु । २०२१ को मुलुकी ऐनबाट नै जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य गर्ने कोसिस बमोजिम सार्वजनिक ठाउँमा विभेद गर्न नपाइने प्रावधानलाई ऐनभित्र समाविष्ट गर्दै जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई दण्डनीय सामाजिक अपराधका रूपमा व्याख्या गर्दै विभेद अन्त्यको बाटोमा समाज र देशलाई दोहोर्‍याउन खोजे तापनि त्यो दलित समुदायका लागि कोसेढुंगा साबित हुन सकेन । न त त्यो कानुन र ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै भयो । त्यसबेला त्यो कानुनको कार्यान्वयनमात्रै पनि दलित समुदायको मुक्तिका लागि ठूलो उपलब्धि बन्न सक्थ्यो । तर, दलित समुदायले अपेक्षा गरेको विभेद अन्त्यको सपना कुहिरोमा काग हराएझैँ विलीन भएर गयो । 

त्यसपछि देश प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको बाटोतिर अग्रसर हुने दिशातिर अगाडि बढ्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा लोकतन्त्र, जनजीविका, भौगोलिक पछौटेपन र गरिबी अन्त्यको मुद्दा अग्रपंक्तिमा आउँदै गर्दा समाजमा हजारौँ वर्षदेखि जकडिएर रहेको जातीय भेदभावको अजेन्डा दलहरूको प्रमुख अजेन्डाको रूपमा दलहरूको नारा र घोषणापत्रमा समावेश हुन सकेन । 

यद्यपि लोकतन्त्रको पुनर्बहालीपछि २०४७ सालको संविधानले दलितहरूका केही मुद्दा र मागलाई सम्बोधन गर्दै जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई सामाजिकरूपमा जघन्य अपराधको हो भनेर व्याख्या गर्दै केही अधिकारहरूलाई ऐन बनाएर लागू गर्ने भन्दै उधारो आश्वासन बाँड्ने काम गर्यो । त्यो संविधानले पनि दलित समुदायको मनभित्र आशाको सञ्चार त गर्न सक्यो, तर उति फलदायी भएन । 

दलित समुदायको जीवनमा केही आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तन गर्न सफल भए पनि अपेक्षित परिवर्तन भने हुन सकेन । दश वर्षे जनयुद्धको समयमा सामाजिक क्रान्तिका हिसाबले नेपाली कांग्रेसले २००७ सालको आन्दोलनमा सुरुवात गरेझैँ तत्कालीन माओवादीले पनि देशका कुनाकन्दरामा जुकाझैँ समाजमा टाँसिएको विभेदको अन्त्यलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाएर यसको अन्त्यका लागि पहल गरेको देखिन्छ । जसको फलस्वरूप तत्कालीन समयमा जबर्जस्त भए पनि विभेद कम भएको आमसमुदायले महसुस गरेको यथार्थ हो । 

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि भने दलितमुखी ऐन/कानुन निर्माणको दृष्टिकोणबाट हेर्दा दलित समुदायको सर्वांगीण विकास र समानुपातिक सहभागिताका लागि उल्लेख्य प्रयास भएको देख्न पाइन्छ । २०६२/६३ को पुनःस्थापित संसद्ले कांग्रेसका तत्कालीन सभापतिसमेत रहेका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको समयमा २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरी जातीय विभेद र छुवाछूत अन्त्य गर्न पहल गरेको देखिन्छ । त्यही दिनको जडमा उभिएर अहिले हामीले हरेक वर्ष नेपाल सरकारकै आह्वानमा जेठ २१ गतेलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धको राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ । 

त्यसपछि २०६८ मा सरकारले जातीय भेदभाव छुवाछूत कसुर सजाय ऐन, २०६८ संसद्बाट पारित गरी जातीय भेदभाव गर्नेलाई कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा लिएर आउने र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुने गरी कानुन निर्माण गर्यो । त्यसपछि नयाँ संविधान २०७२ मा त झन् दलित समुदायलाई सम्बोधन हुने गरी संविधानको प्रस्तावनासहित विभिन्न धारामा दलित समुदायको हकलाई समावेश गर्दै संविधानका पाँचवटा उपधाराहरूमा दलितका अधिकारहरूलाई लिपिबद्ध गरी दलितमुखी संविधान बनाएको अनुभूति दिलाउने कोसिस देखिन्छ ।

संविधान निर्माण भएको तीन वर्षभित्र ऐन बनाएर लागू गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानभित्रै उल्लेख गरिएको भए पनि दलितका अधिकारका रूपमा संविधानको धाराभित्र लिपिबद्ध भएका, तर ऐन निर्माणमार्फत लागू गर्नुपर्ने कतिपय धाराहरूको कार्यान्वयन अहिलेसम्म पनि भएको छैन । जसका कारणले दलित समुदायले अहिलेसम्म पनि उपभोग गर्न नपाउँदा कतै यो पनि जेठ २१ को सरकारको घोषणा जस्तै सुन्दा अति आशावादी र सुन्दर लाग्ने, तर व्यवहारमा अनुभुति गर्न नपाउने हो कि भन्ने आशंका उविजन थालेको छ । 

सरकार अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने सिलसिलामा भने अन्य राष्ट्रहरूभन्दा अग्रपंक्तिमा रहेको देखिन्छ । सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन अन्तर्राष्ट्रिय १९६५ मा लागू गरिए तापनि नेपाल सरकारले १९७१ मै यस सन्धिको पक्ष राष्ट्रका हिसाबले हस्ताक्षर गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र १९४८ मा पनि नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरिसकेको छ । सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने कुरामा उदार भए तापनि सोअनुसार देशमा कानुन निर्माण गर्ने र त्यसको कार्यान्यवनमा भने अत्यन्तै फितलो र गैरजिम्मेवार देखिन्छ ।

जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि सरकारले गरेको कामको प्रतिवेदन प्रत्येक २ वर्षमा 'International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination' मा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले सन् २००४ पछाडि २०१६ मा १२ वर्ष पछि मात्र पठाएको थियो । फेरि त्यसपछि त्यसले निरन्तरता पाएको छैन । राष्ट्रिय दलित आयोग, दलित वर्ग उत्थान विकास समिति लगायतका संस्थाहरूको स्थापनाबाट दलित समुदायलाई राष्ट्रको मूलधारमा लिएर आउने उद्देश्यसाथ स्थापना गरिए तापनि दलित आयोगलाई लामो समयसम्म पदाधिकारीविहीन बनाएर दलितहरूको सशक्तीकरण र अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम भएको छ । यस्तै,  विकास समितिलाई खारेजीको बाटोमा लगेर अर्को गलत कार्य गरेको छ ।

सरकारले २०७३/७४ को बजेटमार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन कार्यान्वयन उच्च स्तरीय समिति र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्लास्तरीय समिति गठन गरी छुवाछूतलाई अन्त्य गर्ने गरी पहल गर्ने कार्यक्रमहरूको निरन्तरता दिनुको साटो यस्ता कार्यक्रमहरूलाई बन्द गरेर अघि बढेको छ । आफूलाई समाजवादउन्मुख भनेर स्वघोषणा गर्ने सरकार ६० लाख दलित समुदायको अधिकारलाई कुण्ठित गरेर, दमन, शोषण गरेर कसरी विकास र समृद्धिको फड्को मार्न सक्छ ? 

अहिले मुलुकका संघीय ढाँचामा रहेका सरकारी संरचनाहरू पनि दलित समुदायप्रति उत्तिकै प्रतिकूल बनिरहेका छन् । गाउँको विकास र सचेतनाका लागि स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका हुने देखिन्छ । तर, स्थानीय सरकारले यस्ता विषयमा खासै चासो, चिन्ता र लगानी गरेका छैनन् । नेपालले घरेलु कानुन विभिन्न घोषणा निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षरमार्फत जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य गर्ने कोसिस गरे तापनि कार्यान्वयनमा सरकारको इच्छाशक्तिको अभाव र फितलो संयन्त्रका कारणले दलित माथि हुने हत्या, हिन्सा र जातीय भेदभावको समूल अन्त्य हुन सकेको छैन । मानव अधिकारवादी संस्था नेपाल (मनिटर) का अनुसार सन २०२० मा ६६ वटा जातीय विभेदका मुद्दाहरू आएका छन् ।

सन् २०२१ को ५ महिनामा मात्रै १९ वटा केस दर्ता भएका छन् । २०६८ यता मात्रै ७० जनाभन्दा बढीले जातीय भेदभावका कारणले आफ्नो ज्यान गुमाउनुपरेको छ । गत वर्ष मात्र रुकुमको सोतीमा गैरदलितकी छोरी बिहे गर्न चाहेकै आधारका जाजरकोटका युवा नवराज विकसहित ६ जनाले आफ्नो ज्यान गुमाउनुपरेको नरसंहारका घटनाहरूले हाम्रो समाज जात व्यवस्थाप्रति कति क्रुर छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । त्यसबारेको मुद्दाले अहिलेसम्म किनारा पाएको छैन । तर, भारतको तामिलनाडुमा २०१७ मा एक जना दलितले गैरदलितको महिलासँग विवाह गर्दा एक जना शंकरन नामक व्यक्तिको केटीको आमाबुवाको हत्या भएको घटनामा अदालतले चार जनालाई मृत्युदण्ड सुनाएको थियो । छिमेकी देश र हामीकहाँ जातीय व्यवस्था र विभेदको परम्पराप्रतिको दृष्टिकोण कुन तहको छ ? र कानुन कमजोर छ भन्ने कुरा यसले पुष्ट गर्दछ । 

अतः समाजमा व्याप्त जातीय विभेद र छुवाछूतलाई निराकरण गर्नका लागि संविधान र कानुन मात्रै बनाएर पुग्ने अवस्था छैन, सयौँ वर्षदेखि जकडिएर रहेको यो कुचलनलाई बढारेर फ्याँक्न उही किसिमको कानुन र सजायको व्यवस्था हुनु जरुरी छ  । र त्यो कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा हामीले अहिले मात्रै किन ? अरू सय वर्षपछि विभेदको संस्कार जीवित रहिरहने निश्चित छ । 

(लेखक राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष हुन् ।)

सम्बन्धित सामग्री :