एकीकृत श्रम बजारको विकास : बेरोजगारी समस्याको निकास

परिचय
एकीकृत श्रम बजार एउटा प्रणाली हो । जहाँ रोजगारीसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरू जस्तै रोजगारी खोज्नेहरू, रोजगारदाताहरू, श्रम बजारसँग सम्बन्धित संस्थाहरू, रोजगारीका अवसरहरू, सीप, शिक्षा र तालिम कार्यक्रमहरू आदि एक अर्कासँग जोडिएका हुन्छन् र एकसाथ प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्ने गर्दछ । यसमा सूचना, जानकारी, सीप विकास र अवसरहरूको साझा एवम् अधिकतम रूपमा उपयोग गरिन्छ । यसले सहज, व्यवस्थित र प्रभावकारी श्रम बजार निर्माण गर्न रोजगारीका अवसरहरू, प्रभावकारी सूचना आदानप्रदान, रोजगार सेवा, तालिम तथा सीप विकास कार्यक्रम र समन्वयात्मक नीतिहरूको एकीकरणले रोजगारी खोज्नेहरूको गतिशीलतालाई बढाउँछ र श्रम बजारको माग अनुसारको सीपयुक्त दक्ष जनशक्तिको आपूर्तिमा सहजता कायम हुन्छ । 

एकीकृत श्रम बजारको उद्देश्यहरू
रोजगारी सिर्जना एवम् प्रवर्द्धन गर्ने, रोजगार सेवा प्रदान गर्ने, रोजगार योग्य क्षमता विकास गर्ने, श्रम बजार सम्बन्धी जानकारी वा सूचना प्रदान गर्ने, सीपयुक्त, प्रतिस्पर्धी, व्यवसायिक र क्षमतावान जनशक्तिको विकास गर्ने, विपन्न वर्गलाई न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउने, उद्यमशीलता विकास एवम् प्रवर्द्धन गरी स्वरोजगार हुने वातावरण निर्माण गर्ने, काम वा रोजगारीको भविष्य तय गर्ने, पूँजी र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, श्रम बजारलाई सहजीकरण, व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेर श्रम बजारमा हस्तक्षेप गरी श्रम बजारलाई चलायमान बनाउनु पर्दछ ।

---

अब सञ्चालन गरिने रोजगारमूलक कार्यक्रमहरूमा कानूनले तोके बमोजिमको बेरोजगार व्यक्ति (१८-५९ वर्ष), निम्न स्तरको सीप वा सीमित कार्य अनुभव भएको व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका आप्रवासीहरूलगायत निजी क्षेत्रलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्दछ । श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने सबै व्यक्तिहरूको आवश्यकता एकै प्रकृतिका हुँदैनन् । कसैलाई सूचना चाहिएको हुन्छ त कसैलाई सीप, त कसैलाई रोजगारी । त्यसैले एकद्वार प्रणालीमार्फत सबै सूचना, जानकारी वा सेवा प्रवाह हुने गरी एकीकृत रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको विकल्प नरहेको देखिन्छ । 

एकीकृत श्रम बजारको समस्याहरू
रोजगारमैत्री लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न नसक्नु, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त ज्ञान, सीप, पूँजी र प्रविधिको परिचालन हुन नसक्नु, घरेलु तथा साना उद्योगधन्दाको विकास तथा विस्तार गर्न नसक्नु, उद्यमशीलता एवं स्वरोजगारलाई प्रवर्द्धन गर्न नसक्नु, श्रम बजारको माग अनुसारको सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्नु, काम प्रति सम्मानको कमी हुनु, श्रम, सीप र उत्पादनबीच तादम्यता कायम हुन नसक्नु, उत्पादनशील रोजगारी पर्याप्त रुपमा सृजना हुन नसक्नु, श्रम बजार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको अभाव हुनु, स्थानीय रोजगारदाताहरूको पहिचान एवं सूचीकरण नहुनु, श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी स्थानीय नीति नियमको अभाव हुनु आदि श्रम बजारका मुख्य समस्याहरू रहेका छन् । 

एकीकृत श्रम बजारको चुनौतीहरू
रोजगारी तथा श्रम सम्बन्धी मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु, श्रम बजारलाई सहज, पहुँचयोग्य, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउनु, आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न रोजगारीका नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गर्नु, रोजगार सेवा केन्द्रलाई सक्षम र सबल बनाउनु, श्रम बजारको माग अनुसारको दक्ष, क्षमतावान, प्रतिस्पर्धी र व्यवसायिक जनशक्ति तयार गर्नु, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउनु, स्थानीय तहमा रहेका रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान तथा नक्सांकन गर्नु, रोजगार सम्बद्ध सरोकारवाला तथा सेवाहरूको नक्सांकन गर्नु र  श्रम सुशासन कायम गर्नु श्रम बजारको मुख्य चुनौतीहरू रहेका छन् ।

एकीकृत श्रम बजारका चरणहरू
नेपालको बेरोजगारी समस्यालाई अन्त्य गर्न, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न, रोजगार सेवालाई दिगो, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन तथा रोजगार सेवा केन्द्रलाई सबल र सुदृढ बनाई रोजगार सेवामा सर्वसाधारणहरूको सहज पहुँच कायम गर्न एकीकृत रुपमा श्रम बजार हस्तक्षेप गर्नु अपरिहार्य भएको अवस्था छ । नेपाली श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने श्रमशक्तिहरूको ज्ञान, सीप, क्षमता, योग्यता, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र व्यवसायिकता तथा नेपालको वर्तमान अवस्था, परिवेश, परिस्थिति र उपलब्ध श्रमशक्तिको सीप एवम् क्षमतालाई मध्य नजर गरी एकीकृत रुपमा श्रम बजारमा हस्तक्षेप गर्न मुख्तया पाँच वटा चरणमा एकै पटक हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

- श्रम सुशासन (Labour Governance)
श्रम सुशासन भन्नाले रोजगारदाता, कामदार र सरकारबीचको सम्बन्धको निरीक्षण गर्ने प्रणाली, नीतिहरू र  अभ्यासहरूलाई जनाउँछ । यसले कार्यस्थलमा निष्पक्ष व्यवहार, सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नियमहरू, कानूनहरू र ढाँचाहरू तयार गरिएको हुन्छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्न तथा सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा विस्तार गरी रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत सेवा उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

श्रम सुशासनले काम गर्ने राम्रो अवस्था र सरोकारवालाहरूबीच समानतापूर्ण सम्बन्धलाई बढावा दिन्छ । जसको परिणामस्वरुप मर्यादित कामलाई प्रोत्साहन गर्छ । यस चरण अन्तर्गत नेपालको संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत उल्लेख भएको श्रम र रोजगारी सम्बन्धी हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी र कार्यक्रमगत आधार तयार गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको संलग्नता अभिवृद्धि हुने गरी वातावरण निर्माण गर्ने कार्यहरू गर्नु पर्दछ । श्रम बजारमा सहज पहुँच कायम गर्ने श्रम बजार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको निर्माण गरी श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्नु पर्दछ । 

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्न तथा सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा विस्तार गरी रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत सेवा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । बाल श्रम तथा बाँधा श्रमलाई अन्त्य गर्ने काम पनि यसै अन्तर्गत गर्नु पर्दछ ।

साथै वैदेशिक रोजगारलाई सहज, सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित र शोषणरहित बनाउन, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्न, वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट स्वेदशमा पठाउन, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका अप्रवासीहरूलाई पुनः एकीकरण गर्न तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रदान गरिने कल्याणकारी सेवाहरूलाई अझ सहज रूपमा प्रवाह गर्ने काम गर्नु पर्दछ ।

आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न एवम् रोजगारीका नयाँ नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गर्न तीन तहका सरकार, विकास साझेदार, निजी क्षेत्रलगायत अन्य रोजगारदाताहरूसँग सहजीकरण, समन्वय, सहकार्य र सम्वाद गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी, शसक्त र व्यवस्थित बनाई श्रम सुशासन कायम गर्नु पर्दछ ।

- रोजगार सेवा (Employment Service)
रोजगार सेवा भन्नाले बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न वा रोजगारीमा सहज पहुँच स्थापित गर्न गराउन प्रदान गरिने आवश्यक सेवा सुविधा वा क्रियाकलापलाई बुझाउँछ । रोजगार सेवाले रोजगारी वा काम खोज्नेहरूलाई रोजगारीका अवसरहरूमा पदस्थापन गर्न सहयोग गर्नुको साथै सक्रिय, व्यवस्थित, प्रभावकारी, समावेशी र स्वचालित श्रम बजारको निर्माण गर्न तथा बेरोजगार व्यक्तिको उत्पादकत्व क्षमता मजबुत बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।

यस चरण अन्तर्गत श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने सम्पूर्ण बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई आवश्यक बेरोजगार सेवा सहायता, परामर्श एवम् रेफरल सेवा, रोजगार/श्रम विनिमय सेवा, वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई सहजीकरण सेवा, पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम, रोजगार मेला लगायत रोजगारीसँग सम्बन्धित अन्य सबै सेवाहरू प्रदान गरी श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूलाई सहजता प्रदान गर्न सहजीकरण गर्ने कार्य गर्नु पर्दछ ।

- तालिम तथा सीप विकास (Training and Skill Development)
सीप भनेको सिकाइ, अभ्यास र अनुभवको माध्यमबाट कुनै विशेष सीप वा विशेषज्ञता प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई बुझाउँछ । तालिम तथा सीप विकास कार्यक्रमहरू कुनै व्यक्तिको ज्ञान, सीप, क्षमता वा कुनै खास क्षेत्रमा विशेषज्ञता बढाउने अभिप्रायले तयार गरिएको हुन्छ । सीप नभएका व्यक्तिहरूलाई नयाँ सीप सिकाउने वा विद्यमान सीपहरूमा सुधार गर्ने (रिस्किलिङ्ग एण्ड अपस्किलिङ्ग) कार्य गर्नु पर्दछ । 

जसले गर्दा रोजगारी प्राप्त गर्न, रोजगारीमा रहि रहन वा फरक र विकसित श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न रोजगारयोग्य क्षमताको विकास गरी व्यक्तिहरूको वृत्ति विकास र उन्नतिका अवसरहरू बढाउन मद्दत गर्छ । यस चरण अन्तर्गत १८ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहभित्रका अदक्ष व्यक्तिहरू, निम्न स्तरका सीप वा सीमित कार्य अनुभव भएका व्यक्तिहरू र थप क्षमता विकास आवश्यक भएका व्यक्तिहरूलाई श्रम बजारको मागको आधारमा दक्ष, प्रतिस्पर्धी, क्षमतावान र व्यवसायिक बनाई श्रम बजारमा आपूर्ति गर्ने काम गर्नु पर्दछ ।

नेपालमा बढ्दै गएको बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्न तथा बेरोजगार व्यक्ति वा रोजगारी खोज्ने व्यक्तिहरूलाई आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न एकीकृत श्रम बजारको विकास गर्नु अति जरूरी छ ।

साथै वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई लक्षित गरी अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारको मागअनुसारको आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने कार्य गर्नु पर्दछ । यस अन्तर्गत जीवन उपयोगी सीप, व्यवहारिक ज्ञान, प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिमहरू र वृत्ति विकास सम्बन्धी अनलाइन तालिम मोड्युलहरू तयार गरी एकद्वार प्रणालीमार्फत मात्र सञ्चालन गरिनु पर्दछ ।

- न्यूनतम् रोजगार (Minimum Employment)
सामान्यतया विपन्न वर्गका व्यक्ति वा सक्रिय श्रम बजार प्रवेश गर्न नसकेका व्यक्ति वा कहि कतै रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेका व्यक्ति वा प्राकृतिक प्रकोप वा आर्थिक मन्दीका कारण प्रभावित व्यक्तिहरूलाई अस्थायी रोजगारी वा आम्दानी प्रदान गर्नका लागि सिर्जना गरिएका अल्पकालीन वा तत्काल रोजगारीका अवसरहरूलाई न्यूनतम् रोजगार भनिन्छ । यसले अप्रत्याशित र चुनौतीपूर्ण समयको सामना गरिरहेका व्यक्तिहरूको अत्यावश्यक आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । यस्ता कार्यक्रमले ती व्यक्तिहरूलाई स्थिर बनाउन र पुनः श्रम बजारमा प्रवेश गर्न वा रोजगारी खोज्न मद्दत गर्दछ ।

यस चरण अन्तर्गत १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई पचास दिनको रोजगारी, चालिस दिनको तालिम र दश दिनको कार्यस्थलमा आधारित तालिम (प्रयोगात्मक) गरी कुल एक सय दिन बराबरको न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्नु पर्दछ । यसले ती व्यक्तिको जीवनयापनमा सहजता हुनुको साथै सक्रिय श्रम बजारमा पुनः प्रवेश गर्न सक्षम हुनेछ । न्यूनतम रोजगार कार्यक्रममा लक्षित वर्गलाई एक पटक मात्र सामेल गराइनु पर्दछ । साथै यस किसिमको न्यूनतम रोजगार कार्यक्रम साझेदारीमा मात्र सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।

- उद्यमशीलता विकास एवम् प्रवर्द्धन (Entrepreneurship Development and Promotion)
उद्यमशीलताको विकास एवम् प्रवर्द्धनले नयाँ उद्यमीहरू सिर्जना गर्न, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न, उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्न, नयाँ-नयाँ उद्यम व्यवसायहरूको विकास एवम् विस्तारमा आवश्यक मद्दत गर्न अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने कार्यलाई बढावा दिनमा केन्द्रित हुन्छ । यसको मुख्य लक्ष्य भनेको व्यक्तिहरूलाई आफ्नो उद्यमहरू सुरु गर्न र उद्यमी बन्नका लागि सशक्त बनाउनु हो, जसले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र नवप्रवर्तनमा जोड दिन्छ ।

यस चरण अन्तर्गत १८ देखि ५० वर्ष उमेर समूहभित्रका स्वरोजगार हुन खोज्ने बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई स्वरोजगार बनाउन उद्यमशीलताको विकास एवम् प्रवर्द्धन गर्न पनि उत्तिकै जरुरी रहेको छ । यसमा आवश्यक उद्यमशीलता विकास तालिम, बजारीकरण सीप, बजारको पहुँच, व्यवसाय प्रवर्द्धन सीप र तरिका, सुरूवाती पुँजी वा अनुदान, माग र आपूर्ति इकोसिस्टम तयार, बैंक तथा वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता र नवप्रवर्तन जस्ता सहायक क्रियाकलापहरूको माध्यमबाट उद्यमी बन्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ ।

निष्कर्ष
एकीकृत श्रम बजारले रोजगारी खोज्ने व्यक्तिहरूलाई आन्तरिक वा बाह्य रोजगारीका नयाँ अवसरहरू प्रदान गर्दछ । यसले सीप र क्षमताअनुसारको उपयुक्त रोजगारी खोज्न मद्दत गर्दछ । यसले श्रम बजारको गतिशीलता र कुशलता बढाउँछ । यसले कामका लागि विभिन्न क्षेत्रहरूमा कामदारहरूको अधिक सञ्‍चार गराउन सघाउँछ । श्रमिकहरूको जीवनान्तरण अनुभवमा सुधार गर्दछ ।

यसले उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहित गर्दछ । जसले सामाजिक एवम् आर्थिक विकास र समृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउँछ । यसको उपलब्धिहरूलाई बढावा दिन नीति र व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसलाई सही नीति र कानूनहरूबाट नियन्त्रित गर्नुपर्दछ अनि मात्र यो सकारात्मक उत्पादनको दिशामा जान सक्छ ।

त्यसैले नेपालमा बढ्दै गएको बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्न तथा बेरोजगार व्यक्ति वा रोजगारी खोज्ने व्यक्तिहरूलाई आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न एकीकृत श्रम बजारको विकास गर्नु अति जरूरी रहेको छ ।