कोप–२८ नेपालका लागि कति उपलब्धिमूलक?

संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु शिखर सम्मेलनको २८औं श्रृङ्खला संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा सम्पन्न भएको छ । ३० नोभेम्बरदेखि १२ डिसेम्बरसम्म गरी १२ दिन चलेको कोप–२८ आफैँमा एउटा महाकुम्भ हो । कोप–२८ मा यो पटक १९६ देशहरूबाट ८३ हजार ८८४ जना सहभागी भएको आयोजकको रेकर्डमा उल्लेख छ । विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अझ घातक रूपमा बढ्दै गइरहनुले कोप–२८ जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको महत्व अझ बढेको छ । कोप–२८ मा यो पटक १२ दिन नै बसेर नजिकबाट नियाल्ने अवसर प्राप्त भयो । हरेक दिन फरक फरक विषयमा  छलफल, सैयौँ साइड लाइन इभेन्ट अनि हजारौंसँगको साक्षात्कार निकै भव्य रह्यो कोप–२८ । विश्वको १४० देशका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूको सम्बोधन र सहभागिता रह्यो कोप–२८ मा । बेलायतका राजा चार्ल्सदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सम्बोधनको प्रत्यक्ष दर्शक हुने अवसर प्राप्त भयो ।

---

विश्वका विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रहरू जसले कार्बन उत्सर्जन व्यापक रूपमा गरिरहेका छन् प्रमुखतः तिनै राष्ट्रहरूलाई बाँध्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय फोरम पनि हो कोपका हरेक शृङ्खलाहरू । सन् २०५० सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धतालाई नियमन गर्दै अझ कार्ययोजनासहित कार्यान्वयनको मात्रा परीक्षण गर्नु पनि यस्ता शृङ्खलाहरूको महत्वपूर्ण उद्देश्यभित्र पर्दछ । जलवायु परिवर्तनको अर्को मुख्य जड खनिज इन्धन हो । पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादक राष्ट्रहरू र औद्योगिक राष्ट्रहरू अझ बढी जिम्मेवार रहनुपर्दछ जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण भित्रका विश्वव्यापी साझा एजेन्डा र प्रतिबद्धताहरूमा । विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा कायम राख्ने अर्को महत्वपूर्ण पेरिस सम्झौताबाट टाढा जान सम्भव छैन अबको विश्व । कोप–२८ लाई नजिकबाट नियाल्दा यो पटक जलवायु परिवर्तन प्रतिको चासो र चिन्ता भने व्यापक रूपमा बढेको अनुभूति भयो ।

कोप–२८ का मुख्य उपलब्धि

विगतका सम्झौता तथा प्रतिबद्धताहरूको समीक्षासहित कोप–२८ मा मूलतः जलवायु अनुकूलका कार्यक्रमहरू एवं जलवायुवित्त परिचालनको मुख्य एजेण्डा समावेश थियो । अल्पविकसितसहित पर्वतीय देशहरूले यो पटक हिमालयको मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाए । एक हदसम्म विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न सफल भए । यो पटक जबर्जस्ती उठेको विषय हो ‘जलवायु न्याय’ (क्लाइमेट जस्टिक्स्) । कार्बन उत्सर्जनमा न्यून भूमिकामा रहेका पर्वतीय देशहरू कोप–२८ मा यो पटक एक हिसाबमा संगठित रुपमा नै आफ्ना आवाज बुलन्द गर्न सक्षम भए । विश्वव्यापी तापमान वृद्धि एवं कार्बन उत्सर्जनका कारण हिमालयन क्षेत्रहरूमा परेको व्यापक असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका कार्यक्रमहरूका लागि जलवायुवित्तको ढोका ढकढक्याउने अवस्था बनेको छ । नेपालले यो पटक हिमालयन राष्ट्रको अध्यक्षता गर्दै विश्वको ध्यान सगरमाथातिर तान्न सफल भएको छ । कोप–२८ मा यो अर्को मुख्य उपलब्धि हो इनर्जी ट्रान्जिसनका एजेन्डामा विकसित राष्ट्रहरूको सहमति । जलवायु परिवर्तनको एउटा मुख्य साधन खनिज इन्धनको उत्पादन र प्रयोगमा कटौती गर्दै नवीकरणीय उर्जामा अघि बढ्न विश्व सैद्धान्तिक रुपमा सहमत भएको छ । यसलाई ऐतिहासिक मान्नुपर्छ । सन् २०३० सम्म तीन गुणा नवीकरणीय उर्जाको प्रयोग बढाउने प्रतिबद्धताले भोलिका दिनमा खनिज इन्धनको उत्पादनमा कटौती हुँदै जानेमा दुई मत छैन । यो सहमतिमा आइपुग्नु तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको कोप–२८ को अन्तसम्म पनि तयार थिएनन् तर कोप–२८ मा विश्व भरबाट जम्मा भएका अभियन्ताहरूको दिनदिनैको व्यापक नाराबाजी र खबरदारीले पनि एक हदसम्म खनिज तेल उत्पादक राष्ट्रहरूलाई सोच्न बाध्य बनाएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसको फलामी अडानमा अल्पविकसित देशहरूको निरन्तर दबाबले अन्ततः कोप–२८ औपचारिक समापन भएको एक दिन पछि इनर्जी ट्रान्जिसनको एजेन्डामा विकसित तथा तेल उत्पादक राष्ट्रहरू सहमतिमा आउन बाध्य भए । यो एउटा ऐतिहासिक प्रस्थानबिन्दु हो । आगामी दिनहरूमा खनिज इन्धन (तेल, ग्याँस, कोइला) को उत्पादन तथा प्रयोगमा व्यापक कटौती भए नवीकरणीय उर्जा (विद्युत, सोलार वायु उर्जा हाईड्रोजन) तर्फ विश्वको हरेक राष्ट्रहरू जानै पर्ने आधार स्तम्भ कोप–२८ ले तयार पारेको छ । जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी असरको न्यूनीकरणका लागि अब आउने कोपको हरेक श्रृङ्खलाहरू एवं अन्य मञ्चहरुमा समेत विश्वका सबै राष्ट्रहरूमा जवाफदेहिता सृजना  हुनु चानचुने होइन ।

 

एलडिसी (अल्पविकसित राष्ट्रहरू) ले लस एण्ड ड्यामेज फण्डको अधिकतम रकम सदुपयोग गर्ने दिशातर्फ लाग्नु पर्ने देखिन्छ । कोपका हरेक श्रृङ्खलाहरुमा उठ्ने विषय हो जलवायु वित्त र यसको परिचालन । विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रहरुले हरेक कोपमा करोडौं डलरको प्रतिबद्धता को घोषणा गर्ने र एक हिसाबले पन्छिने प्रवृत्तिबाट बाँकी विश्व वाक्क भइरहेको छ । हरेक वर्ष विकसित राष्ट्रहरूले एक सय बिलियन डलर जलवायु कोष मार्फत जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरण कार्यक्रमहरूमा खर्च गर्ने विगतका प्रतिबद्धता जस्तै यो पटक कोप–२८ मा पनि ठूला ठूला रकमहरूको घोषणा त भएको छ तर ती रकमहरू साँच्चै कार्यान्वयनमा जान्छन् भन्नेमा अझै पनि शंका छँदैछ । औद्योगिक राष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जन गरे अनुपातको क्षतिपूर्ति अल्पविकसित देशहरूमा दिनु पर्ने विगतको सम्झौता र प्रतिबद्धताहरूमा समेत समस्या आउन थालेको अनुभूति यस पटक पनि भएको छ । ।

कोप–२८ नेपालका लागि विशेष
कोपका विगतका श्रृङ्खलाहरू भन्दा कोप २८ नेपालका लागि विशेष बनेको छ । नेपालले पहिलो पटक आफ्नै पेभिलियनमा सैयौं छलफल तथा प्रस्तुतिहरू विश्वलाई पस्कने अवसर प्राप्त ग¥यो । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल जस्तो पर्वतीय देशले भोग्नु परेको असर बाँकी विश्वलाई ध्यानाकर्षित गर्न नेपालको आफ्नै पेभिलियन महत्वपूर्ण सावित हुन पुगेको छ । नेपालको पेभिलियनमा विभिन्न थिमका ३८ वटा कार्यक्रमहरू आयोजित भई ज्ञान अनुभवको आदानप्रदान तथा समस्याहरूका विषयमा छलफल भएका थिए । पहिलो पटक भएकोले पनि होला नेपालको तर्फबाट प्रस्तुत एजेन्डा तथा छलफलहरू त्यति तयारीका साथ आएनन् । जलवायु परिवर्तनले असर गरेका हरेक क्षेत्रका अबल विषय विज्ञहरुको उपस्थिति प्रष्ट खड्कियो ।

आगामी कोपहरूमा नेपालले यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । नेपाली पेभिलियन बाहेक प्लेनरी हल तथा अन्य ठाउँहरूमा चलेको साइट लाइन इभेन्टहरूमा भने यो पटक नेपालको प्रस्तुतिहरू गज्जब रह्यो । नेपालको तर्फबाट नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको क्रियाशीलता र प्रस्तुतिमा देखिएको कन्फिडेन्सले कोप–२८ मा नेपालको उपस्थिति विशेष बन्यो भन्दा अन्यथा हुन्न । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल जस्ता पर्वतीय देशहरूले भोगेको समस्याहरूलाई प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट रुपमा सम्बोधन गरेका छन् र जलवायु न्यायका लागि विश्वको ध्यानाकर्षित गराउन पनि सफल भएको छ । नेपालले पहिलोपटक पर्वतीय देशहरूको अध्यक्षता गर्दै आफ्ना एजेन्डाहरुलाई  स्थापित गराएरै छाडेको छ । यस पटकको कोप–२८ दस्तावेजमा पर्वतीय राष्ट्रहरूको एजेन्डा समावेश हुनुले पनि नेपालका लागि खुशी हुने ठाउँ दिएको छ । एलडिसी अल्पविकसित देशहरूमा जलवायु परिवर्तनका व्यापक असरहरूको न्यूनीकरण तथा अनुकूल कार्यक्रमहरूमा सञ्चालन गर्ने जलवायु वितकोषमा सहज प्रभाव र पहुँच स्थापित गर्ने ठाउँमा पनि यस पटक नेपाल दरो रुपमा उभिएको छ । हानि नोक्सानी कोषको परिचालन कमिटीमा नेपाल आमन्त्रित सदस्यको रूपमा समेटिनुले पनि नेपाललाई बाँकी विश्वले दिएको महत्व झल्किन्छ । 

नेपालले छुटाएको क्षेत्र–ऊर्जा
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा असरको एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र उर्जालाई भने नेपालले  कोप–२८ मा छुटाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको राजनैतिक नेतृत्वको उपस्थिति देखिए पनि नेपालका ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ, निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालाहरूको भूमिकालाई किन नजरअन्दाज गरियो ? कोप–२८ कै एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा हेरिएको इनर्जी ट्रान्जिसनको बहसमा नेपालका ऊर्जाविज्ञ तथा सरोकारवालाहरू छुट्नुका कारण भोलिका दिनमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि नेपालले अवलम्बन गर्ने ऊर्जा नीति, ऊर्जा सुरक्षा लगायत नवीकरणीय ऊर्जाको बृहतर विकास कसरी अघि बढ्ला ? विश्व नै अब खनिज इन्धनको उत्पादन तथा प्रयोगमा कटौती गर्दै नवीकरणीय ऊर्जातर्फ जाँदै गर्दा नेपालजस्तो जलविद्युतको अपार सम्भावना बोकेको देशका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरू यति ठूलो कुम्भमेलामा छुट्नु अथवा छुटाइनु बडो दुःखद छ । जलवायु वित्त कोषलाई ग्रीन इनर्जी (जलविद्युत, सौर्य विद्युत, वायु ऊर्जा, हाइड्रोजन) मा लगानी गरी यसको उत्पादन र प्रयोगमा व्यापक रुपमा नेपाल अघि बढ्नु पर्ने संघारमा हामी पुगिसकेका छौं । नेपालले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युतको सम्झौता गरिसकेको छ ।

आगामी सन् २०३५ सम्म २८ हजार ७१३ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य छ । चीनमा पनि विद्युत बिक्री गर्ने लक्ष्यमा हामी छौं । हाम्रा हिमालहरूमा हिउँ पग्लने तथा जलवायु परिवर्तनको एउटा प्रमुख कारकको रुपमा छिमेकी दुई शक्ति राष्ट्रहरू भारत र चीनको कार्बन उत्सर्जन रहेको तथ्यमा हामी छर्लङ्ग छौँ । विश्वको कार्बन उत्सर्जनको २० प्रतिशत हिस्सा यी दुई राष्ट्रहरूले ओगटेका छन् । जसको बीचमा नेपाल जस्तो हिमालै हिमालको देश उभिएको छ । भारतले अहिले पनि ८० प्रतिशत कोइला मार्फत विद्युत उत्पादन गर्दछ । जैविक इन्धन– तेल र कोइलाको अत्याधिक प्रयोग छ भारत र चीनमा । भारत र चीनको जैविक इन्धनको अत्याधिक प्रयोगलाई कटौती गर्ने सेतु बन्न सक्दछन् नेपालको जलविद्युत । यसको सुरुवात पनि भइसकेको छ नेपालबाट भारतमा विद्युत निर्यात मार्फत । तसर्थ, जैविक इन्धनको व्यापक प्रयोगबाट उत्सर्जन हुने कार्बनलाई घटाउँदै नेपालको जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्दै जाने एउटा प्रमुख उपाय हो नेपालको विद्युत भारत र चीनमा निर्यात । नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोगमा व्यापक रूपमा लग्नुको विकल्प छैन । नेपालको जलवायु परिवर्तनसँग नवीकरणीय ऊर्जा छुट्नु प्रत्युत्पादक छ अथाह जलविद्युतको उत्पादनबाट स्वदेशमै पेट्रोलियम पदार्थको अत्याधिक खपतलाई विस्थापित गर्दै जाने र कार्बन उत्सर्जनका प्रमुख वाहक भारत तथा चीन जस्ता प्रमुख राष्ट्रहरूलाई जैविक इन्धनको उत्पादन र प्रयोग गर्न रोक्ने मुख्य उपाय बन्न सक्छ नेपालको जलविद्युत । नेपाल जस्तो जलस्रोतमा धनी देशले अब जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र  अनुकलनका कार्यक्रमहरू जलविद्युतसँग जोडिएर जानुको विकल्प देखिन्न । 

र अन्त्यमा, 
जलवायु परिवर्तनको एजेन्डाबाट कोही कतै भाग्ने अवस्था अब रहेन । पर्यावरण रहे न हामी रहन्छौँ । पृथ्वी रहे न मानव जाति रहन्छ । जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी असरलाई न्यूनीकरण गर्ने दिशामा अब सबै सचेततापूर्वक लाग्नुपर्दछ । नेपाल जस्तो पर्वतीय देशले त अझ आउने दिनहरूमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव व्यापक रुपमा खेप्नु पर्ने देखिन्छ । विश्व अब आणविक हतियारको युद्ध भन्दा जलवायु परिवर्तनको घातक अवस्थाबाट त्रसित छ । नेपालले पनि अब सरकारी तहमा नै छुट्टै जलवायु मन्त्रालय नै गठन गरेर अघि बढ्ने कि ? नेपाल जस्तो जलविद्युतको अपार सम्भावना बढेको देशले जलवायु परिवर्तनको एजेन्डालाई सँगसँगै जोडिँदै हरित अर्थतन्त्र मार्फत हरित जलवायु समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने आँट राजनीतिक नेतृत्वले लिनु आवश्यक छ । ऊर्जा तथा जलवायु मन्त्रालयको सुभारम्भ चाँडै भएको देख्न पाइयोस् ।