काठमाडौँ महानगरपालिकाले पछिल्लो समय लिने हरेक निर्णयहरू जनताको दु:खको कारण बन्न पुगेको छ । एक पछि अर्को समस्यासँग जुध्दै आएका आम नागरिकहरू मेयर बालेन्द्र शाह 'बालेन' र उनका सेनासँग आजित भएका छन् । सरकारको बेथितिविरुद्ध बोल्नेहरू आज खाडी र युरोप भासिन बाध्य छन् । पछिल्लो चार वर्षमा देशलाई विश्वास नगर्नेको संख्या बढ्दो छ । झन्डै चार वर्षमा डेढ लाख नेपालीहरू आफ्नो देशको नागरिकता नै त्यागेर विदेशिएका छन् ।

सारा नेपालीको आकर्षणको केन्द्र, अनुपम भौगोलिक अवस्था, रहस्यपूर्ण जैविक विविधता, धार्मिक सहिष्णुता र उच्च सामाजिक मानव सम्बन्ध रहेको काठमाडौँ सहर नेपालीको प्रमुख गन्तव्य स्थल र सपनाको सहर हो । तर, पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा दिनदिनै जनताको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । त्यही माथि महानगरको विभिन्न नियमहरूको दबाब सहनै नसक्ने भइसकेको छ । कहिले तरकारी तथा फलफूलका साइकल नै लाने त कहिले मकै पोलेर गुजारा गर्नेलाई समातेर लाने काम महानगरले गरेको छ । महानगरको यस्तो क्रूर व्यवहारले सबै पीडित छन् ।

---

पछिल्लो समयमा न्यूरोडमा पार्किङ निषेध गर्ने महानगरको निर्णयका कारण स्थानीय जनता र व्यवसायीहरू आक्रोशित भएका छन् । महानगरले स्थानीय जनताको मनोभावना बुझेर काम गर्नु त कता हो कता झन् दु:ख र कष्ट मात्र दिइरहेको छ । आफ्नै शासन मात्रै थोपरेर आम नागरिकलाई दु:ख दिने कुनै अधिकार महानगरलाई छैन ।

आज पनि नेपालमा कसैको घरमा ‌(विवाह, व्रतबन्ध, काजकिरिया) केही काज गर्नुपर्यो भने किनमेलका लागि न्यूरोड, असन र इन्द्रचोक जाने गरिन्छ । खुद्रा सामान मात्रै होइन होलसेल सामान लिन पनि महाबौद्ध नै पुग्नुपर्छ । खुद्रा तथा होलसेल, खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा सबै सामान त्यहीँ पाइन्छ । जुन आर्थिक कारोबारका लागि देशकै मुटु मानिन्छ । हजारौंले व्यवसाय गरेका छन् । रोजगार पाएका छन् । जसका कारण उनीहरूको घरमा चुल्हो बलेको छ ।

महानगर सफा र राम्रो बनाउनुपर्छ । त्यसमा कोही कसैले विरोध गर्दैन तर, देशको आर्थिक कारोबार गर्ने ठाउँमा नै 'नो पार्किङ' को नियम लाद्नु राम्रो होइन । यो नियम जनप्रिय छैन । 'नागरिक धनी भए देश बलियो हुन्छ । राजाको गोदाम भनेको जनता नै हो ।' राष्ट्र निर्माता राजा पृथ्वीनारायण शाहदेवले दिएका यो उपदेश एकादेशको कथा मात्र भयो । अहिले सत्तामा बसेर शासन गर्नेलाई न देशको चिन्ता छ न त नागरिकको । नयाँ-नयाँ नियम-कानुन र शक्ति प्रदर्शनमा मात्रै लागेका छन् । महानगरले गरेका यस्ता काम सरकार पक्षले टुलुटुलु हेरेर बसेको छ ।

 काठमाडौँकाे छिमेकी महानगर ललितपुरको आर्थिक कारोबार हुने स्थान लगनखेल हो । त्यहाँ पार्किङको लागि कुनै समस्या छैन । व्यापार व्यवसाय भइरहेको छ । तर, काठमाडौँ महानगरमा मात्रै सधैं किन समस्या ? कि त महानगरले त्यहाँ रोजगार गरिरहेका सबैको जिम्मा लिनुपर्छ नत्र जनतालाई विभिन्न नियम लगाएर दु:ख दिन पाइँदैन ।

जनताले आफ्नो जीवनस्तरमा केही सुधार हुन्छ कि भनेर जनप्रतिनिधि छानेका हुन्छन् । न कि जनतामाथि नै राणा शासन लगाउन । सरकारले हरेक कुरामा जनताबाट कर असुलिरहेको छ । सडक कर, घर कर, नक्सा पास कर, पानी, बत्ती, फोहोरको कर तिरिरहेका छन् । न स्वास्थ्य बीमा छ न स्वास्थ्योपचारमा कुनै सहुलियत छ । महानगरले हरेक कुरामा कर उठाएको छ तर, राहत केही दिएको छैन । धन्न श्वास चाहिँ 'फ्रि' मा फेर्न पाइएको छ । त्यही पनि दुर्गन्धित । कुन दिन महानगरले हस्पिटलमा जस्तै घण्टाको १००/२०० रुपैयाँ चार्ज भनेर श्वास फेरेको कर लिन पनि बेर छैन ।

न्यूरोडमा 'नो पार्किङ' हुने बित्तिकै त्यहाँको व्यापार व्यवसायमा कमी आउँछ । हजारौं मानिस सडकमा आउँछन् । महानगरको काम सधैं भत्काउने, थर्काउने मात्रै हो र ? नगर प्रहरी देख्नासाथ यमराजका दूत आए झैं जनतालाई किन लाग्छ ? किन उनीहरूलाई देखेपछि गरिबलाई मानसिक तनाव हुन्छ ? नगरवासीको करबाट तलब खाने बालेन सेनाले अलिकति अप्ठ्यारो महसुस गर्नुपर्दैन ? महानगरमा बनेको सडक र संरचना पनि त्यहीँको स्थानीयले आफ्नो आँगन र करेसाबारी सानो बनाएर दिएको जग्गाबाट बनेको हो । त्यो महानगरले बुझ्न जरुरी छ ।

महानगरले आफ्नो कमी कमजोरी कहिल्यै देख्दैन । मीनभवनमा रहेको ट्रली बसको अवस्था के छ ? फोहोर व्यवस्थापन सहज किन हुन सकेन ? खानेपानीको समस्या उस्तै । महानगरले के वस्तु उत्पादन गर्यो ? के वस्तु निर्यात गरेर आम्दानी गर्यो ? उत्पादनमूलक के काम गर्यो ? न एउटा राम्रो अपांगमैत्री सार्वजनिक शौचालय नै छ । सडकहरू दिनदहाडै भासिन्छन् । यात्रुवाहक बसहरू फस्छन् । महानगरकै सडकहरू धुलो र खाल्डो परेका छन् ।

निर्वाचित भए लगत्तै बालेनले सार्वजनिक शौचालयहरू जताततै सहज बनाउने उद्घोष गरेका थिए । त्यसका लागि होटल, रेष्टुरेण्ट, बैंकहरूलाई अनुरोध गर्ने भनेका थिए । तर, त्यो भने जस्तो भएन । केही ठाउँमा बनेका सार्वजनिक शौचालय पनि जनमैत्री छैनन् । ती फोहोर र दुर्गन्धित छन् ।

शौचालय बाटोमा हिँड्नेलाई मात्रै होइन हरेक व्यक्तिलाई आवश्यक कुरा हो । बस चालक, ट्याक्सी चालक, सडक आसपास साना पेसा व्यवसाय गर्नेलाई शौचालय चाहिन्छ । बस चालकलाई शौचालय जान सहज छैन न भनेका स्थानहरूमा नै छ । शौचालय जान गाडी बाटोमा रोकेर जानुपर्छ । गाडी रोकेर शौचालय गयो ट्राफिक प्रहरीले चिट काट्छ । १०००/१५०० पिसाब फेर्न गएको निहुँमा जान्छ । जनताका पीडा बुझ्ने कसले ? मानिसहरूलाई शौचालय जान नसक्ने अवस्थामा नयाँ-नयाँ नियमले नगरवासीको जीवन झन् असहज बनाएको छ ।

ओली सरकारको पालामा एउटा आरोप लागेको थियो । हरेक आयोजना उद्घाटन गर्ने तर काम नसक्ने भनेर । जस्तै धरहरा पुनर्निर्माण भइसक्यो भनेर ओलीले केही वर्षअघि नै उद्घाटन गरेका थिए । तर, त्यो आजसम्म पनि सर्वसाधारणका लागि खुलेको छैन । धरहरा निर्माणको काम अझै सकिएको छैन । त्यस्तै अहिले बालेन त्यही शैलीमा काम गरिरहेका छन् । नयाँ-नयाँ नियमहरू लागू गर्न खोज्ने तर कार्यान्वयनको अवस्था हेर्न नपर्ने । टुकुचा खोला, निःशुल्क पार्किङजस्ता नयाँ नियमहरू त ल्याए तर त्यसबाट हात निकालेर अलपत्र पारिएको छ । खोइ त खोलेको खोला ? खोइ त निःशुल्क पार्किङ ? साहुसँग ऋण लिएर सानोतिनो व्यवसाय गर्नेको सामान मात्रै कब्जा गर्ने हो महानगरको काम ?

केही समयअघि महानगरले सुर्तीजन्य वस्तुहरूको बेचबिखनमा रोक लगायो । साना पसलेहरूको समान हडपेर गाडीका गाडी ओसारिए तर त्यसको जरैसम्म पुगेर समाधान गर्न सकेन । महानगरले त्यस्ता वस्तुको आयात रोक्न किन सकेन ? झनै अवैध रूपमा कारोबार गर्ने गतिविधि बढेको छ ।

काठमाडौँको न्यूरोड, महाबौद्ध, खिचापोखरीलगायत क्षेत्रमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सवारी पार्किङ निषेध गरेपछि व्यापारी विरोधमा उत्रिएका छन् । व्यापार घट्ने डरमा न्यूरोड क्षेत्रका व्यवसायी निकै चिन्तित छन् । व्यवसायी त चिन्तित छन् नै त्यहाँ सामान किन्न जाने ग्राहकहरू झन् ठूलो समस्यामा परेका छन् । काठमाडौँ टावरमा सवारी साधन राखेर १५/२० मिनेट हिँडेर को र किन जान्छ सामान किन्न न्यूरोड ? युवाहरू त हिँडेर जालान् तर, असक्त, अपांगता भएका र वृद्धवृद्धाहरू कसरी जाने ? कि त महानगरले २४ घण्टा नै निःशुल्क सवारी साधनको व्यवस्था गर्नुपर्यो नत्र नियम-कानुनको नाममा जनतालाई दु:ख दिनु भएन । आज पनि महानगर वरिपरि रहेका साना तथा ठूला पसलेहरूले असन, इन्द्रचोक, महाबौद्ध, न्यूरोडबाट नै सामान ल्याएर बेच्छन् । दुई रुपैयाँ केही सस्तोमा सामान पाइन्छ भनेर सामान किन्न गएका उनीहरूले कसरी बोकेर सामान लान्छन् ?

लगभग दुई हजार वर्ष पुरानो नगरमा एकता र सद्भावको छानामुनि रहेका विभिन्न सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थलहरू छन् । जसले आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकलाई आकर्षण गरी स्थानीयको आयआर्जनमा मद्दत गरिरहेको छ । नेपालमा अर्थतन्त्रको स्वरूप, औद्योगिक पूर्वाधारको अवस्थाका निम्ति साना तथा घरेलु उद्योगले ठूलो सहयोग गरेको छ । विभिन्न योजना तथा देशको आर्थिक अवस्थाको विकासको निम्ति उनीहरूले ठूलो प्रयास गर्दै आएका छन् । विभिन्न समितिहरू गठन गर्दै स्थानीयले सरसफाइ तथा अन्य विकासको काम गर्दै आएका छन् । तर, महानगरले देखिने के गर्यो ? नागरिकले अनुभूति गर्न सक्ने काम गर्नु त कता हो कता उल्टै विभिन्न नियम लगाएर नागरिकका अधिकार हस्तक्षेप गर्नु निकै क्रूर छ ।

नेपालको विभिन्न आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समस्यामा दु:ख झेलिरहेका व्यापारीले निकै सास्ती पाएका छन् । महानगरले अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्दै व्यापारीहरूको ऋणको सुविधा, कर छुट, कच्चा पदार्थको व्यवस्था, यातायातको सहज व्यवस्थापन र संरक्षणमा सहयोग पुर्याउनुको साटो महिनैपिच्छेको नयाँ नियम र कानुन नगरवासीकाे अहितमा छ ।​

बानेश्वरमा आत्मदाह गर्ने इलामका प्रेम आचार्यको मृत्यु भएको एक वर्ष भयो । उनको आत्मदाहले भन्न खोजेका विषयहरू अहिले पनि उस्तै छन् । विभिन्न समस्याका कारण व्यवसायीहरूले आत्महत्या गरिरहेका छन् । महिनौँदेखि मजदुरहरूले तलबबिना नै काम गरिरहेका छन् । नाम्लोमा भारी बोक्नेहरूले चुल्हो कसरी बलेको छ कोही कसैलाई मतलब नै छैन । नगरवासीले नगरको कल्याणका निमित्त केही परिवर्तन भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । अझै देश परिवर्तनका लागि कति आचार्यहरूले आत्मदाह गर्नुपर्ने हो ?

महानगरका सहायक प्रवक्ता दीपक अधिकारीले तीन सय चार पाङ्ग्रे सवारी साधन र सात सय दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई निःशुल्क पार्किङको सुविधा उपलब्ध गराएको बताए । धरहराको पार्किङ एक महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने तथा सञ्चय कोष भवनको पसल हटाएर पार्किङ बनाउनका लागि पत्राचार गरिएको उनले जानकारी दिए । तर, महानगरले एक महिनाभित्र त्यहाँको स्थिति कस्तो हुन्छ, अनुमान नै गरेको छैन । के तीन सय चार पाङ्ग्रे र सात सय दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई मात्र पार्किङ गरेर हुन्छ ? सहजीकरण गर्नुपर्ने महानगरको एकलौटी फैसला र हुकुमले धेरैले सास्ती पाएका छन् । एक महिनापछि पार्किङको समस्या समाधान हुन्थ्यो भने हावा तालमा एक महिनाअघि नै 'नो पार्किङ' को बोर्ड लगाउनु कतिको जायज छ ?

असन, इन्द्रचोकमा एकतर्फी पार्किङ निकै व्यवस्थित थियो । विशाल बजारतर्फ दुई पाङ्ग्रे र खिचापोखरीतर्फ चार पाङ्ग्रे सवारी साधन राखिएको थियो । त्यहाँबाट भित्र छिर्ने सम्पूर्ण ग्राहक तथा अन्य सेवाग्राही सहजसँग आउजाउ गर्थे । सडकको अन्तिम बिन्दुमा रहेको पार्किङ कोही कसैका लागि खासै टाउको दुखाइको विषय नै थिएन ।

असन, इन्द्रचोकमा रहेका घरहरू सबै एक अर्कोसँग जोडिएका छन् । त्यसको आफ्नै महत्व छ । पुरानो शैलीमा निर्माण भएका घरहरूमा पार्किङको व्यवस्था छैन । अब के त्यहाँका स्थानीयले आफ्ना सवारी साधनाहरू सधैं काठमाडौँ टावरमा पार्क गर्दै हिँड्ने हो ? घरमा केही समस्या पर्यो, मानिस बिरामी भए भने १५/२० मिनेट हिँडेर सवारी साधन लिन जाने ? अनि फेरि १५/२० मिनेट लगाएर फर्किएर आउनु पर्ने हो ?

विकास निर्माण नेपालको लागि आवश्यक छ तर, जनतालाई दु:खकष्ट दिएर बनेका संरचनाको के मतलब ? अहिलेको नेपालमा आर्थिक समस्या छ । आर्थिक एवं सामाजिक विकासका लागि स्थिर र शान्तिपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । दिगो विकासको लागि स्थानीयको रेखदेख र सुरक्षा अपरिहार्य छ । देशमा भएका द्वन्द्व, महाभूकम्प, कोरोना महामारी तथा राजनीतिक उतारचढावले पीडित नागरिकलाई आफ्नै मुलुकमा शान्तिको श्वास फेर्न दिनु महानगरको पहिलो दायित्व हो । राज्यले आफ्नो नागरिकलाई स्थायित्व तथा सुरक्षा दिन नसकेकै कारण विभिन्न हिंसात्मक तथा आन्तरिक द्वन्द्वहरू निम्तिएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा यसलाई छिट्टै पार लगाउन सकिएन भने राष्ट्र नै असफल हुने खतरा छ ।