ओली सरकारमा जाने मधेसीहरू वेदानन्द र बद्रीप्रसादका नयाँ अवतार

क्रान्तिद्वारा जहानियाँ राणातन्त्र फालिएसँगै २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएलगत्तै मधेसमा पनि हक अधिकारको खोजी सुरु भएको थियो । त्यतिबेलै मधेस मुद्दामा चित्त नबुझेर कांग्रेसबाट छुट्टिएका असन्तुष्ट समूहले ‘तराई कांग्रेस’ स्थापना गरेका थिए । जसको नेतृत्व वेदानन्द झाले गरेका थिए । त्यो दशकमा मधेसकेन्द्रित राजनीति गर्ने अर्को व्यक्ति थिए, रघुनाथ ठाकुर । 

तत्कालीन मोरङ र हालको सुनसरी जिल्लामा जन्मिएका ठाकुरले २०१३ मा मधेस ‘जन-क्रान्ति’ नामक दल गठन गरेका थिए । मधेसमा मधेसीको स्वशासन उनको दलको प्रमुख माग थियो । राणाविरुद्ध क्रान्तिको नेतृत्व गरेको दल थियो, नेपाली कांग्रेस । जसको प्रमुख लक्ष्य नेपाली राष्ट्रियता र राज्यलाई लोकतान्त्रिक तवरले समावेशी अहिंसात्मक र उदार बनाउनु थियो । कांग्रेसले एक राष्ट्रियस्तरको लोकतान्त्रिक र समावेशी पार्टीको छवि बनाएको थियो । २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा मधेसकेन्द्रित राजनीतिको उभार ल्याउन नखोजेको होइन ।

---

तराई-कांग्रेस पार्टीले २१ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका थिए । मधेसी बाहुल्य जिल्ला सिरहाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-४० बाट उमेदवार थिए, वेदानन्द झा । उनले ३९९९ मत प्राप्त गरेका थिए । जबकि नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार माधवबाबु रेग्मी ७५ सय मत ल्याएर विजय भए । 

नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण शमशेर राणाले राजीनामा दिएपछि बारा क्षेत्र नम्बर-५२ को उपनिर्वाचनमा वेदानन्द झाले जम्मा १४०२ मत प्राप्त गरेका थिए । तराई कांग्रेसका २१ जनामध्ये कुनै पनि उमेदवारले विजय प्राप्त गर्न सकेनन् ।

कांग्रेस आफ्नो उदारवादी समावेशी लोकतान्त्रिक छविका कारण देशभरि जित हासिल गरेको हो । त्यो चुनावमा कांग्रेसले १०९ सिटमध्ये ७४ सिट जितेको थियो, अर्थात् कांग्रेसलाई मतदाताले दुई तिहाइ मत दिएका थिए । तराई कांग्रेसले हार बेहोर्नु परेपछि झा पञ्चायत र दरबार प्रवेश गरे । उनी दरबारलाई प्रयोग गर्दै भारतका लागि राजदूत भएका भए । अनि मन्त्री पनि ।

उता रघुनाथ ठाकुरले मधेस मुद्दा उठाइरहेका थिए । उनले त्यतिबेलै लेखेको लेख, ‘परतन्त्र मधेस और उन की संस्कृति’ एउटा दस्तावेजका रूपमा रहेको छ । त्यसैमा ठाकुरको संक्षिप्त जीवनी समावेश गरेर पुस्तकका रूपमा प्रकाशित गरिएको थियो । पुस्तकमा उल्लेख गरिएअनुसार ठाकुरको प्रवासमै रहेका बेला २०३८ सालमा रहस्यमय ढंगबाट मृत्यु भएको थियो । 

२०४० सालमा हर्क गुरुङको नेतृत्वमा गठन गरिएको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । त्यो प्रतिवेदनमा उल्लिखित मधेसमा बढ्दो जनसंख्याका विवरण विवादास्पद हुन पुगेको थियो । त्यो बेला तराई कांग्रेसका महासचिव थिए, रामजन्म तिवारी । 

उनले उक्त विवादबारे दरबारलाई विन्तीपत्र लेखे । विन्तीपत्रको पुछारमा लेखिएको थियो, रामजन्म तिवारी, संयोजक सद्‌भावना परिषद् । वास्तविकता के थियो भने तिवारीले उल्लेख गरेको ‘सदभावना परिषद्’ नामक कुनै संगठन अस्तित्वमै थिएन ।

त्यसलगतै सद्‌भावना परिषद्लाई तत्कालीन राज्यले ‘विखण्डनवादी संस्था’को आरोप लगाए । तर त्यो कुनै ‘राजनीतिक’ वा ‘विखण्डनवादी संस्था’ नभई केवल मधेसमा व्याप्त विभेदविरुद्ध आवाज उठाउने सांस्कृतिक संस्था भएको उल्लेख गरी सर्वोच्चमा मुद्दा पर्‍यो । सर्वोच्चले तिवारीकै पक्षमा फैसला सुनाइदियो । अन्य मधेसी नेता जस्तै मधेस मामिलामा कुरा नमिलेपछि गजेन्द्रनारायण सिंह पनि कांग्रेसबाट अलग्गिएका थिए । र, उनी पनि सद्‌भावना परिषद्‌मा आबद्ध भए । 

२०४७ मा जनकपुर महाधिवेशनबाट सद्‌भावना पार्टीको विधिवत् जन्म भएको थियो । त्यतिबेला सद्‌भावना पार्टीको मुख्य माग नागरिकता समस्या सामाधान र भुमिसुधार हुने गथ्र्यो । २०४८ संसदीय चुनावमा ६ सिट जितेका थिए । सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विषयमा २०५२ पछि सिंह र तिवारीबीच मतभेद सुरु भयो । तिवारी सरकारमा सहभागी हुनुहुँदैन भने पक्षमा थिए । सरकारमा जाने कदमको विरोध हुने थालेपछि सिंहले तिवारीलाई पार्टीबाटै निष्काशित गरिदिए । रामजन्म तिवारीले आफ्नै नेतृत्वमा सद्‌भावना (आर) गठन गरे । 

यसपछि सद्‌भावना पार्टीमा नेता भित्रिने/बाहिरिने क्रम चलिरह्यो । सत्ताका लागि टुक्रिने र नाम मधेसको जप्ने होडबाजी चल्यो । लोकतान्त्रिक आन्दोलन पछि २०६४ सालमा राजेन्द्र महतो, अनिल झा लगायतले बेग्लै-बेग्लै सद्‌भावनाको दोकान चलाइरहे । वास्तविक मधेस मुद्दा ओझेलमा थियो ।

बेमौसमी बाजा बजाएर भोट बटुल्ने प्रयास जारी थियो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि देशको राजनीति परिवेश बदलिएको थियो । मधेसी जनताको राजनीतिक चेतना फेरिएको थियो । देशले नयाँ कोर्स सुरु गरेको थियो । मधेस एकपटक पुनः आफ्नो अधिकारको खोजीमा थियो । यहीँ समयमा नेपालमा अन्तरिम संविधान जारी भएको थियो । अन्तरिम संविधानमा राज्यको संरचना, जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, समानुपातिक समावेशी जस्ता मुद्दाहरू मौन रहेकाले मधेसमा असन्तुष्टि व्याप्त भएको थियो ।

एउटा विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकबाट वामपन्थी नेता, माओवादीप्रति सहानुभूति राख्‍ने राजनीतिज्ञ उपेन्द्र यादवले मधेसी जनअधिकार फोरमको ब्यानरमुनि माइतीघर मण्डलामा संविधान जलाए । यादव प्रक्राउ परे । आन्दोलनकै क्रममा लहानमा मधेसी युवा रमेश महतो मारिए । मधेस विद्रोह सुरु भयो । 

आन्दोलनको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एक हप्तामै दुई पटक सम्बोधन गर्नुपरेको थियो । उनले सम्बोधनको सुरुमै मधेस आन्दोलनका ‘उचित मागहरू’ सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । 

सरकार र आन्दोलनरत पक्षका वार्ता समिति गठन भएको थियो । सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व महन्थ ठाकुरले गरेको थियो भने आन्दोलनरत पक्षको नेतृत्व उपेन्द्र यादवले गरेका थिए । सरकार सँग २२ बुँदे सहमति भएको थियो । तर उपेन्द्रलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा परेको थियो । फोरमको वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाग्यनाथ गुप्ता समूहले उक्त सम्झौतालाई धोकाको संज्ञा दिँदै उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निलम्बन गरे । 

उता उपेन्द्र यादवले पनि ती समूहलाई पार्टीबाट अलग गरिदिएको घोषणा गरिसकेका थिए । मधेस आन्दोलनपछिको सहमति हुँदै गर्दा फोरम दुई टुक्रामा विभाजित भइसकेको थियो । मधेस आन्दोलनको राप र ताप यति ज्यादा थियो कि स्थापित पार्टीका मधेसी नेताहरू आफ्नो भविष्य मधेसको राजनीतिमा खोजी गर्न थालेका थिए । 

२०६४ पुस १३ मा महन्थ ठाकुरले कांग्रेस परित्यागको घोषणा गर्दै अन्य दलमा भएका मधेसी नेताहरूलाई जोड्दै तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरेका थिए । दोस्रो मधेस आन्दोलनको नेतृत्व महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले संयुक्त रूपमा गरेका थिए ।

दोस्रो मधेस आन्दोलन सरकार सँग ८ बुँदे सहमति गर्दै टुंगिएको थियो । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनको तयारी समय थोरै थियो । छोटो समयमा यी पार्टीहरू चुनावमा होमिए पनि मधेसकेन्द्रित दलहरूले ८३ सिट जितेका थिए । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमले प्रत्यक्षमा ३० र समानुपातिकतर्फ २२ सिट जितेका थिए । देशको चौथो शक्तिका रूपमा उदाएका थिए । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि गठित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार रहुन्जेलसम्म यी पार्टीहरूको अवस्था ठीकै थियो ।

त्यो सरकार ढलेपछि विगतमा सद्‌भावनालाई लागेको रोग फोरममा सरेको थियो । माधवकुमार नेपाल सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने विवाद उपेन्द्र र गच्छदारबीच सुरु भयो । २०६६ सालमा गच्छदारले २८ सभासद्का साथ पार्टी फुटाइदिए । मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) गठन गर्दै माधवकुमार नेपाल सरकारमा उप-प्रधानमन्त्री बन्‍न भ्याइहाले ।

यस्तै, २०६८ सालमा उपेन्द्रको पार्टीबाट १३ सभासद् लिँदै जेपी गुप्ताले पार्टी फुटाउँदै गणतान्त्रिक फोरम गठन गरे । गच्छदारको पार्टी फोरम लोकतान्त्रिक पनि धेरै समय एक ढिक्का रहन सकेन । २०६९ सालमा शरत्सिंह भण्डारीले लोकतान्त्रिक फोरमको केही सभासद लिँदै राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी गठन गरे । त्यसपछि पनि फोरमको टुट-फुट रोकिएन । यी सबै टुट-फुटको अभिप्रायः सत्ता प्राप्ति थियो ।

अर्को ठूलो दल मधेसकेन्द्रित दल ‘तमलोपा’ पनि यो क्रियाकलापबाट अछुतो रहन सकेनन् । पार्टीले सरकारबाट फिर्ता बोलाउने रणनीति बनाएपछि महेन्द्र यादवले २०६७ पुस १६ मा तमलोपा विभाजन गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा तमलोपा-नेपाल गठन गरे ।

स्मरणीय छ ! त्यो बेला महन्त ठाकुरले पार्टी विभाजनको दोष एमालेलाई लगाएका थिए । उनले भनेका थिए ‘कुनै सिद्धान्त र मुद्दाको आधारमा होइन सत्ता स्वार्थको कारणले पार्टी विभाजन भएको हो ।' जुन दोष उपेन्द्र यादवले महन्थलाई लगाउँदैछन् । यसरी विभिन्‍न कालखण्डमा टुक्रिएर बनेका मधेसकेन्द्रित दलहरू २०७० सालको निर्वाचनमा नराम्रो पराजय भोगे । कतिपय यिनका शीर्ष नेताहरू नै पराजित भएका थिए । यो अवस्थामा यिनको सत्तामा जाने बाटो बन्द भएको थियो ।

अचम्म त के भयो भने अनेक कालखण्डमा सत्ताका लागि टुक्रिएका यी दलहरू २०७४ सालको निर्वाचन अगाडि जुट्न थालेका थिए । ६ वटा दलहरूले मिलेर राजपा गठन भयो । उपेन्द्र यादव पनि अनेक पार्टीसँग एकता गर्दै संघीय समाजवादी नेपाल गठन गरे । विजय गच्छदारले आफ्नो पार्टी नै कांग्रेसमा विलय गराए । 

२०७४ सालको निर्वाचनमा पनि विकास र समृद्धिको भन्दा मधेस मुद्दाको अस्त्र प्रयोग भयो । गठबन्धन बनाएर लडेका राजपा र सपाले दुई नम्बर प्रदेशको अधिकांश सिटमा विजय प्राप्त गर्‍यो । देशभरिको निर्वाचन परिणामले नेकपालाई पूर्ण बहुमत प्राप्त भएको थियो ।

सत्ताविहीन हुँदा टिक्न नसक्ने उपेन्द्र यादवले मधेस मुद्दामा प्राप्त गरेको मत मधेसी मुद्दाका घोर विरोधी केपी शर्मा ओलीलाई जिम्मा लगाउँदै उप-प्रधानमन्त्री पद हात पारे । तर्क उही पुरानो थियो, मधेस मुद्दा सम्बोधनका लागि सरकारमा सहभागी भएको । 

राष्ट्रिय जनता पार्टी सरकारमा सहभागी नभए पनि ओली सरकारलाई समर्थन गरेका थिए । उपेन्द्रको उपयोगिता सकिएपछि ओलीले आफ्नो नीतिअनुरूप नै उपेन्द्रलाई बेइज्जतपूर्ण तरिकाले सरकारबाट हटाइदिए । २०७७ वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुईवटा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमध्ये एउटा थियो, राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन अध्यादेश-२०७७ ।

त्यो अध्यादेशमा दल विभाजनको व्यवस्था सहज गरिएको थियो । यो अध्यादेशले कहिले मिल्न नसक्ने ठाकुर र यादव आफ्नो अस्तित्व बचाउन राता-रात आफ्नो पार्टी एकीकरण गर्न बाध्य भए । नयाँ पार्टी जन्माए, ‘जनता समाजवादी पार्टी ।’ दुई प्रमुख नेताको हस्ताक्षरमा गरिएको एकताको सहमति पत्रमा वैचारिक सवालहरू मौन थियो । नेकपाको एकीकरण जस्तै यो पनि सैद्धान्तिक र वैचारिक धरातलमा गरिएको एकीकरण थिएन । भविष्यमा सत्ताको खेलमा लाग्‍न एकै ठाउँमा जम्मा भएका भीड थिए ।

२०७७ पुस ५ गते ओलीले असंवैधानिक तरिकाले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध महन्थ र उपेन्द्रले अग्रमोर्चामै रहेर गरेका थिए । अदालतको आदेशबाट संसद् पुनःस्थापना भएपछि ओली कमजोर भएका थिए । सत्ताका माहिर खेलाडी महन्त र राजेन्द्र महतोले यो नबुझ्ने प्रश्न नै आउँदैन । 

ओलीको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै यिनी सत्ता बार्गेनिङमा सक्रिय भएका थिए । मधेस मुद्दा र रेशम चौधरीको रिहाइलाई आवरण बनाइएको थियो । अवश्य पनि मधेस आन्दोलनको बेला केही व्यक्तिमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता गरिएको छ । संसद्‌मा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत जारी गरिएको छ । वास्तविकता के हो भने यी र यस्ता मुद्दाहरू दशकौँदेखि सत्तामा पुग्‍ने भर्‍याङ भएको छ । सतामा पुग्‍न दल विभाजन गर्नैपर्ने पुरानो रोगबाट मधेसकेन्द्रित दलहरू मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

ओलीको दल विभाजन अध्यादेशका कारण एकीकरण भएको दल फेरि पनि ओलीकै सता टिकाउन विभाजन भएको छ । योभन्दा गैरराजनीतिक क्रियाकलाप के हुन सक्छ ? माथि उल्लेख्य घटनाक्रमले के पुष्टि गर्छ भने मधेसकेन्द्रित दलहरूका लागि राजनीति उब्जाउ खेती भएको छ ।

२०६४ सालको ५ वर्र्ष एउटा न एउटा मधेसी नेताले कृषि मन्त्रालय पाए । तर मधेसको खेतीलाई आधुनिकीकरण गर्ने, भूमिसम्बन्धी सुधार्ने वा उत्पादन बढाउने एउटा पनि योजना मधेसमा पुगेन । उपेन्द्र यादव दुईपटक परराष्ट्र र एकपटक स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाएकै हुन् । विदेशी भूमिमा कामदारका रूपमा जाने नेपाली युवामध्ये अधिकांश मधेसकै हुन्छन् । ती कामदारको हितमा त्यहाँका सरकार सरकारसँग एउटा वार्ता हुन सकेन । 

मधेसको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्थासँग कोही पनि बेखबर छैन । राजेन्द्र महतो र अनिल झा उद्योग मन्त्रालयमा पुगेकै हुन् । आफ्ना मान्छेलाई सरकारी संस्थान/प्रतिष्ठानका प्रमुख बनाउने र जागिर खुवाउनेबाहेक अरु काम गरेनन् । त्यस्ता सूची लामै छ । यी त केही उदाहरण हुन् । तानाशाही ओली सरकारमा सहभागी भएर पुष्टि गरेका छन् कि यी मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू वेदानन्द झा र बद्रीप्रसाद मण्डलका नयाँ अवतार हुन् ।