सदनमा सांसदले बोल्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ

संसद् भनेको जनताको कुरा राख्ने प्रभावकारी थलो हो । तर, सदनमा देशका महत्वपूर्ण विषयमा सांसदले स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो कुरा राख्न पाउँदैनन् । ‘यो कुरा बोल्ने’ भनेर पार्टीबाट ह्वीप जारी हुन्छ । यसले गर्दा सांसदले पार्टीले भनेको भन्दा बाहिर बोल्न पाइँदैन । सांसदलाई धेरै गाह्रो छ । यसमा यो वा त्यो पार्टी हैन ।

सबै राजनीतिक दलको अभ्यास यस्तै छ । आफ्ना सांसदलाई राम्रोसँग कुरा राख्न पर्याप्त समय पनि दिइँदैन । जनताले चुनेर जनप्रतिनिधिको हैसियमा सदनमा सांसदलाई पुर्याउँछन् । किनकी जनताको कुरा, आवश्यकता र समस्या सांसदले कुरा उठाउन् भन्ने उनीहरूको चाहना हुन्छ । 
      
सांसदले स्वतन्त्र ढङ्गले मनको कुरा राख्न पाउनुपर्छ । त्यसमा पार्टीले बन्देज गर्नुहुँदैन । सदनमा कथम् आफ्नो कुरा राख्यो भने पार्टीले ‘यस्तो कुरा किन उठाउनुभयो, यो कुरा राम्रो भएन । दायाँ घुम बायाँ घुम’ पार्टीको नीतिअनुरुप दायाँबायाँ जान पाउँदैनन् सांसदहरू । तर पनि मैले सदनमा आफ्नो कुरा स्पष्ट राख्ने प्रयास गरेँ । म माथि पार्टीको ह्वीप जारी भएन, आफ्नो कुरा निर्धक्क राखेँ ।
      
अहिले संसद् जुन ढङ्गले चलिरहेको छ त्यो ठीक छैन । संसद् भनेको स्वतन्त्र ढङ्गले चल्नुपर्छ । सांसदलाई बोल्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । त्यो स्वतन्त्रता छैन । पाँच/सात जनाको समूहको घेराबन्दी हुन्छ । घुमाइ फिराइ उनीहरूको मात्रै पहुँच हुने, माथिल्लो तहमा अवसर लिने परिपाटी छ । यो कुरा मैले सदनमा बारम्बार उठाएको थिएँ । 

---

जनप्रतिनिधिको मुख्य दायित्व कानुन निर्माण हो, सँगसँगै विकास निर्माणमा पनि केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यता छ । विकास निर्माणका काममा ध्यान दिन सकिएको छैन । अहिले विकास निर्माणका कामहरू प्रभावकारी हुन सकेको पाइन्न । सबैजसो क्षेत्रमा बेथिति मौलाएको छ । प्रजातन्त्र आएपछि जति सरकार बने पनि ती सबै सरकारको प्रभावकारिता बढेको देखिँदैन । राजनीति कमाउने साधनजस्तो बनेको छ । 

जनप्रतिनिधिको मुख्य काम कानुन निर्माण हो । तर, सांसदले कानुन निर्माणमा सक्रिय हुन पाएका छैनन् । बरु उनीहरू जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएका छन् । किनकी राजनीतिक दलहरूको कमजोरी, सत्ता परिवर्तनको दाउपेच, राजनीतिक लुछाचुँडीले सदनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । राजनीतिक सौदाबाजीले जनताको मुद्दालाई मुखरित गर्न सकिएको छैन ।
      
सदनमा सांसदको भूमिका पनि प्रभावकारी छैन । स्वतन्त्र सांसदले खुलस्तरुपमा आफ्नो कुरा राख्छन् तर, पार्टीका सांसदले स्पष्ट कुरा राख्न सकिरहेका छैनन् । आगामी दिनमा सदनको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन नसके देशको विकास र जनताको आकाङ्क्षा पूरा हुँदैन ।
      
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पर्याप्त अधिकार दिनुपर्छ । अधिकारविहीन भएको गुनासो गर्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूले बारम्बार संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । तथापी, अहिले पनि सुनुवाइ भएको छैन । मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुख, सिडियोले टेर्दैनन् । संघ र प्रदेशबीच पनि एक किसिमको फाटो छ ।
      
जनप्रतिनिधिको हैसियतले सदनमा संसद्को काम कारबाहीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिमा सुधार ल्याउने, गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना, बेरोजगारीको अन्त्य गर्नेजस्ता कुरालाई सदनले प्राथमिकता दिनुपर्छ । जनतामा पनि चेतना, जागरण आउन जरुरी छ । मुख्य कमजोरी जनतामा पनि छ । जनताले चाह्यो भने परिवर्तन हुन्छ । एक दिन त देशमा परिवर्तन पक्कै हुन्छ ।
      
अहिले सरकार र राजनीतिक दलको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ । प्रणालीमा सुधार गर्दै जनतालाई केन्द्रमा राखेर इमान्दारीपूर्वक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । जनतामा एक किसिमको वितृष्णा बढेको छ ।  यसलाई समयमै सम्बोधन गर्न सरकार र दलप्रति जनताको आशा, भरोसा र आत्मविश्वास बढाउनेतर्फ सबै राजनीतिक दल, सरकार र सदन सजक हुन जरुरी छ । त्यसैले जनप्रतिनिधिको थलो संसद्को भूमिकालाई भरोसायोग्य बनाउन सबै जिम्मेवारपूर्वक लाग्नुपर्ने अहिलेको अपरिहार्यता हो । रासस