नेपाल–भारत विद्युत व्यापारको अन्तर्य केलाउने क्रममा पहिलो–शृङ्खला भारतले नेपालको पानीमाथि कसरी योजनाबद्ध हिसाबमा नियमित नियन्त्रणको चालबाजी गरेकाे छ भन्ने विषय उठान गरिएको थियो । कोशी, गण्डकी, महाकाली, टनकपुर वा शारदा ब्यारेजदेखि पछिल्लो विद्युत व्यापारसम्म आइपुग्दा भारतले नेपालको पानी नियन्त्रणमा मोडिएको रणनीतिक चालबाजीलाई पहिलो शृङ्खलाले उजागर गरेको थियो । दोस्रो शृङ्खलामा बहुपक्षीय र बहुआयामिक जलस्राेतकाे महत्वसँगै प्राकृतिक स्रोत तथा तल्लो तटीय लाभको विषय अघि बढ्दैछ । नेपालको महत्वपूर्ण स्रोत पानीसँगै जोडिएको राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय पनि यो शृङ्खलामा उठान छ ।

नेपाल–भारतबीच पछिल्लो दिर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतासँगै थुप्रै आशंका र प्रश्नहरू उब्जाएका छन् । यो सम्झौतालाई नेपाल भारतबीचको विशुद्ध व्यापारको रूपमा जुन जसरी ढङ्गले चित्रण गर्न खोजिँदैछ, यथार्थमा त्यस्तो छैन । तथ्य र तथ्यांकलाई मिहिन ढंगले विश्लेषण गर्दा नै वस्तुपरक निचोडमा हामी पुग्छौँ । जलस्राेतलाई मात्रै उर्जाको स्रोतको रूपमा लिने र यो विषय व्यापारिक लेनदेनको दृष्टिले मात्रै हेर्ने हाम्रा नजरमा अब परिवर्तन आवश्यक छ । नेपालको जलस्रोत हाम्रो सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत हो । हाम्रो जीवन र भविष्य यही पानीसँग जोडिएको छ । हाम्रो माटो अनि हाम्रो पर्यावरणको महत्वपूर्ण हिस्सा हो । खानेपानी, सिँचाइ, जलाधार वा सिमसार सबैका दाता सबैका माता हुन पानी ।

---

 कृषि, पर्यटनदेखि उर्जा पूर्वाधारका लागि कच्चा पदार्थ हो पानी । यी क्षेत्रहरूको विकास र विस्तारसँग आम नेपालीको आर्थिक स्तर बढाउने साधन हो पानी । हाम्रो समृद्धिको जग हो पानी । हाम्रा दैनिकीसँगै जोडिएको छ पानी । हाम्रो श्वासमा प्राण भर्ने यो पानी खासमा पानी मात्रै होइन, आत्मा हो, भावना हो । जब हाम्रो आत्मा र भावनासँग कुनै चिज जोडिन्छ, त्यो हाम्रो स्वाभिमानको चिज बन्छ । हो, त्यसैले नेपालको पानी हाम्रा लागि स्वाभिमान र स्वाधीनताको विषय हो । यो सँग खेल्ने र अपमान गर्ने छुट कुनै देशभक्त नेपालीलाई छैन ।

प्रश्न– राष्ट्रिय स्वाधीनताको
सन् २०१४ मै नेपाल–भारतबीच विद्युत व्यापारको सहमति भई हालै सम्पन्न दीर्घकालीन दश वर्षमा दश हजार मेगावट विद्युत व्यापार सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय स्तरमा कुनै प्रकारका छलफल र बहस चलाइएन । नेपालको अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत–पानीको प्रयोग गरी जलविद्युत निर्यात गर्ने विषय राष्ट्रिय बहसको एजेण्डा बन्नुपर्ने होइन ? पटक-पटक विभिन्न सन्धि र सम्झौताका नाममा भारतले छलछाम गरिरहेको र त्यसको मार नेपालले निरन्तर खेपिरहँदा शासनसत्ता चलाउनेहरूले आँखा खोल्नुपर्ने होइन ? सन १९५० को नेपाल भारत असमान सन्धिको चर्को विरोध गर्दै आफूलार्ड राष्ट्रिय स्वाधीनताका चर्को पक्षधर मान्ने पार्टी नै सत्ताको नेतृत्वमा छ अहिले ।

हिजो माथिल्लो कर्णाली भारतीय कम्पनीलाई सुम्पँदा सडकमा टायर बाल्नेहरूले नै आज देशका थुप्रै माथिल्लो कर्णालीहरू भारतलाई धमाधम सुम्पदैछन् । लगभग ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू अझ करिडोरहरू नै भारतीय कम्पनीहरूले कब्जा गरिसके । विद्युत व्यापार नामको लेपन घसेर आमजनतालाई समृद्धि सपनामा भुलाएर देशका खोला नाला भारतले कब्जा गरिरहँदा न सत्ता न विपक्ष चुपचाप र मौन छन् ।

भारतका लागि नेपालको बिजुली आवश्यकता थियो त ६७४२ मेगावट क्षमताको पञ्चेश्वर २७ वर्षसम्म बनाउन किन रुचि छैन भारतलाई ? ९०० मेगावट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली किन दशकौंसम्म बन्दैन ? जवाफ प्रष्ट छ भारतको तर हामी कहिले हुने प्रष्ट ? नेपालको बिजुली होइन नेपालको पानीमा उसको कुदृष्टि छ ।  हाम्रो स्वाधीनतालाई बारम्बार खुल्ला चुनौती दिइरहेको भारतसँग हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व किन यति धेरै नतमस्तक ?

विद्युत व्यापार सम्झौतासँगै नेपालका निजी क्षेत्र हर्षबढाइँमा छ । भारतले नेपाली प्रवर्द्धक वा अन्य लगानीकर्ताका लागि बिजुलीको बजार खुल्ला गरेकै होइन र कहिल्यै पनि गर्नेवाला छैन । अहिलेको नियत र नियतिले यो कुरा सिधाका सिधा देखाउँदैन र ? कति विन्ती भाउको बाबजुद पनि तामाकोशीको विद्युत भारतले लिन इन्कार गरिरहेको त आँखै अघि छर्लङ्ग छ । तामाकोशीमा लगानी नेपालीहरुकै होइन र ? भारतीयबाहेक अब अरू लगानीको ढोका त विद्युत व्यापार सम्झौताले बन्द गरिसक्यो । सन २०१४ को सहमतिको धारा ४ ले नेपालको जलविद्युतमा भारतीय लगानीको एकाधिकार कायम गरिसकिएको छ भने भर्खरैको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताको दफा ५ ले ट्रान्समिसन पूर्वाधारमा समेत भारतको नियन्त्रण सुनिश्चित गरेको छ । 

यी दुवै विद्युत व्यापारसँग सम्बन्धित सम्झौताको जगमा भारतले नेपालका लगभग सबै ठूला करिडोर र जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स आफ्नो पोल्टामा पारिनैसक्यो । केही बचेखुचेका पनि केही समय भित्रै हात पार्ने नै छ । भर्खरै सन २०२४ को सम्झौताको दफा (६) ले विद्युत व्यापार सम्झौतालाई अनन्तकालसम्म कायम गरिदिएको छ । यसको अर्थ हो, जारी भएका जलविद्युत आयोजनाका लाइसेन्सलाई अब ऊर्जा मन्त्रालय तथा विद्युत विकास विभागले नवीकरण पनि गरिरहनु परेन । 

भारतसँग विद्युत व्यापार वा निर्यातका लागि भनेर अब भारतीय वा तिनका कम्पनीहरूले प्राप्त गरेका वा लगत्तै प्राप्त गर्ने नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरू जुन सर्वेक्षण वा अध्ययनका नाममा सुरुमा जारी हुन्छन् । ती आयोजनाहरु अध्ययन र सर्वेक्षणका नाममा अनन्तकालसम्म होल्ड गर्ने वैधता विद्युत व्यापार सम्झौताले प्रदान गरेको छ । भारतको चाहना आफ्नो बिजुलीको आवश्यकता परिपूर्ति  नेपालबाट गर्नु नै थियो भने, विश्वकै सस्तो र आकर्षकमध्येको एक आयोजना माथिल्लो कर्णाली दशकाैंसम्म नबनाएर किन लाइसेन्समात्रै होल्ड गर्यो ? अब विद्युत व्यापार सम्झौतामा टेकर नेपालका सबै ठूला जलविद्युत आयोजना र पुरै करोडोर नै माथिल्लो कर्णालीको बाटोमा जाने सुनिश्चित भो । न आयोजना नवीकरण, न यति समयभित्रै बनाउनुपर्ने दबाब । 

नेपालको राजनैतिक नेतृत्व र उच्च कर्मचारी प्रशासन, हिजोको महाकाली सन्धिमा खर्बौैको सपना जस्तै अब हजारौं मेगावटको निर्यातबाट खर्बौं आम्दानीले देशमा कायापलट भएको सपना बेच्न यता व्यस्तराम । उता छिमेकी मख्ख मस्तराम । सत्तापक्ष, विपक्ष सबै तैं चुप मै चुप । राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच आएको नेपाल भारत विद्युत व्यापार सम्झौताको अनुमोदन गर्न न सार्वभौम संसद नै चाहियो । नेपालको संविधानको धारा २७९ को २ मा देशको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग वा अन्तरदेशीय सम्झौतामा संसदको दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि कुल्चिएर विद्युत व्यापार सम्झौता गरिएको छ । सार्वभौम नेपाली जनताको आवाज मुखरित हुने सार्वभौम संसद्लाई समेत बाइपास गर्नुले हाम्रो सार्वभौमिकता कहाँ गयो ? राष्ट्रिय स्वाधीनता कहाँ हरायो ?

पानीको बहु-आयामिक उपयोग र तल्लो तटीय लाभ
पानीलाई बहु-आयामिक उपयोगका हिसाबमा हेरिनुपर्छ । बहु पक्षीय लाभ हानीको विश्लेषण गरिनुपर्छ । केवल विद्युत उर्जाको सीमित घेराभित्र पारेर बाँकी पक्षको लाभ हानीलाई आँखा चिम्लिन कदापि मिल्दैन । नवीकरणीय उर्जामा सबैभन्दा वातावरण मैत्री, सस्तो र स्वच्छ उर्जाको स्रोत जलविद्युत नै हो । नेपालको सन्दर्भमा जलविद्युत उत्पादनमार्फत आन्तरिक खपतलाई बढोत्तरी गर्दै समृद्धिको आधारशिला बन्न सक्छ । आन्तरिक खपतको वृद्धिमार्फत देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न सक्छ र बनाउनु पनि पर्दछ । बढी भएको वा राष्ट्रिय स्वार्थ माथि हुने गरी केही हजार मेगावट विद्युत निर्यात पनि गर्नु अस्वाभाविक हुन्न । तर, यो भन्दैमा जलस्रोतको पूर्ण उपयोग जलविद्युत केन्द्रित मात्रै गर्ने भन्ने हुन्न । 

अहिलेको विश्वमा उर्जाका थुप्रै विकल्प र स्रोतहरू छन तर पानीको विकल्प पानी नै हो । उर्जा उत्पादनका थुप्रै विकल्पहरू हुँदा आजसम्म पानीको उत्पादन प्रकृत्तिबाहेकबाट सम्भव छैन । मानव जीवनको अस्तित्व नै पानीसँग निर्भर छ । खानेपानी, सिँचाइ तथा पर्यावरणका लागी पानी नभइ नहुने साधन हो । कृषिसँगै खाद्य सुरक्षा पनि पानीसँगै जोडियो । त्यसैले त अबको तेस्रो विश्व युद्ध केही कारणले हुन्छ भने पानीकै कारण हुन्छ भन्ने भाष्य नै स्थापित छ । नेपालजस्तो जलस्रोतमा धनी मुलुकले यसको बहु-आयामिक उपयोग मार्फत राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्नुपर्ने दिशामा हामी जानुपर्ने थियो ।

यिनै बहु पक्षीय लाभकै कारण नेपालका नदीनालामा भारतीय गिद्धे नजर छ । अहिले विश्वमा पानीबाट उत्पादन हुने बिजुलीसँगै तल्लो तटीय लाभ र अधिकारको विषय पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । ठूला–ठूला बाँधहरू माथिल्लो तटीय देशहरूमा बन्दा तल्लो तटीय देशहरूले प्राप्त गर्ने पानीको मूल्य तिर्नुपर्ने नजिरहरू स्थापित छन् । सन् २०२० मा सेन्कु नदीमा लेसोथोले बाँध बाँधेर पानी संचित गर्दा तल्लो तटीयमा पर्ने दक्षिण अफ्रिकाले प्रति वर्ष १ क्युसेक पानीको २७ लाख ९९ हजार डलर (नेपालीमा करिब ३७ करोड) उपलब्ध गराइरहेको नजिर छ । तल्लो तटीय देशले बाढी नियन्त्रण र सिँचाइका लागि पानी उपयोग गरेबापत माथिल्लो तटीय देशलाई पानीको मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्राकृतिक स्रोेतको उपभोग र तटीय अधिकारका हिसाबमा विश्वव्यापी प्रयोग अहिले तीब्र बढिरहेको छ । हरेक देशहरूले पानीको उपयोगमार्फत उत्पादन हुने विद्युतको मात्र नभइ पानीको उपभोगको अधिकारको रुपमा तटीय लाभका विषयमा नीतिहरू बनाएका छन् । नेपालकै हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने पनि लेसोथो नजिर अनुसार बुढीगण्डकीमा नेपालले तटीय लाभ अन्तर्गत भारतले प्रति वर्ष ५२ अर्ब नेपाललाई पानीको मूल्य तिर्नुपर्ने हुँदो रहेछ । यस अर्थमा बिजुलीको मूल्य भन्दा पानीको मूल्य सयौं गुणा माथि हुने देखियो ।

नेपालले अहिलेसम्म पानीको लाभ बाँडफाँड तथा तल्लो तटीय अधिकार सम्बन्धी कुनै ऐन-नियम-नीति बनाउनु त के छलफलमा समेत ल्याएको छैन । नेपालको पानी उपयोग गरे बापत तल्लो तटीय देशको रुपमा भारतले नेपाललाई मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले जलविद्युत आयोजनाहरू बनाएर वर्षमा भारतको बाढी नियन्त्रण र हिउँदमा स्वच्छ पानी प्रवाह गरेबापत उसले नेपाललाई कति क्षतिपूर्ति वा लाभ लिए बापतको मूल्य तिर्नुपर्ने हो ? अहिलेको विद्युत विधेयकमा समेत प्राकृतिक स्रोत उपभोग तथा तल्लो तटीय लाभ बाँडफाँडको विषय समावेश छैन ।

विद्युत विधेयक पनि कसरी र कतातिरको डिजाइनमा आएको छ ? अब धेरै भनिरहनु नपर्ला । नेपालको बहुमूल्य पानीलाई आफू अनुकूल नियमित नियन्त्रण गर्ने प्रष्ट उद्देश्य देखिन्छ । नेपालको तटीयलाभको अधिकार सम्बन्धी नीति एकातिर बनाउन रोक्ने र अर्कोतिर ठूला जलविद्युत आयोजनाका करिडोर नै कब्जा अनन्तकालसम्म गरिरहने  भारतीय नियत र रणनीति भित्र नेपालको राजनैतिक नेतृत्व फस्नु ठूलो दुर्भाग्य हो । नेपालको पानी कुनै पनि सर्तमा आफ्नो हित अनुकूल उपयोगमा ल्याउन भारत निरन्तर सफल भएकै छ किनकी हाम्रा नेताहरूका आँखा पट्टीले जो बाँधिएको छ । 

पानी पीडित भारत नजर र निशानामा नेपाल
संसारकै आर्थिक महाशक्तिको दौडमा निकै अघि लम्किसकेको भारतका लागि पानी सबैभन्दा पिरलो विषय बनिरहेको छ । त्यसैले भारतलाई पानी पीडित मुलुक भनेर भन्ने गरिन्छ । ठूलो जनसंख्याको देश हुनुले आम–नागरिकलाई स्वच्छ पिउने पानी पुर्याउनु महाभारत बन्दै छ भारतलाई । विश्व जनसंख्याको १७.७ प्रतिशत हिस्सा एक्लो भारतको छ । पछिल्ला रिपोर्टहरू अनुसार कुल जनसंख्याको ४ प्रतिशतलाइ मात्र स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध छ अर्थात् बाँकी ९६ प्रतिशत जनसंख्या कुनै न कुनै हिसाबमा स्वच्छ पिउने पानी पीडित छ । यो भयंकर ठूलो टाउको दुःखाइको विषय बनेको छ भारतलाई । 

भविष्यमा अझ ठूलो महासंकट निम्तने चेतावनी अन्तराष्ट्रिय स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थाहरूले दिइरहेका छन् । पानीको मागलाई परिपूर्ति गर्न अत्यधिक भूमिगत पानीको दोहन गर्दा स्रोतहरू रितिदैँ छन् । यो हिसाबमा भारतका लागि नेपाल हुँदै बग्ने पानीमा नै वर्तमान र भविष्यमा अझ धेरै आश्रित रहनुपर्ने बाध्यता छ । गंगा नदीमा सुख्खा समयमा ७० प्रतिशत र बर्खामा ४५ प्रतिशत पानीको स्रोत नेपालबाट बहेर जाने नदी हुन् । भविष्यमा आउन सक्ने पानीको महासंकटलाई मध्यनजर गरेरै भारत योजनाबद्ध हिसाबमै नेपालको पानी नियन्त्रण गर्ने उसको रणनीति हो । विगतदेखि नै भारतको नजर र निशानामा नेपालको पानी छ । बिजुली उसको तपसिल विषय हो । उर्जाका विभिन्न स्रोत र विकल्प भएकाले नेपालबाट बिजुली लाने विषय उसको प्राथमिकता होइन । 

नेपालको जलस्रोतकाे बाहेक खोला नदीलाई कुनै न कुनै हिसाबमा उ अनन्तकालसम्म नियन्त्रणमा राखिरहन चाहन्छ । त्यसैको पछिल्लो रणनीतिको उपज हो – नेपाल–भारत विद्युत व्यापार सम्झौता । यो विद्युत व्यापारलाई गुलियो ललिपप देखाएर नेपालको राजनैतिक नेतृत्व, उच्च प्रशासन र निजी क्षेत्रलाई भुलाउन यो पटक पनि भारत सफल भएको छ । उच्च बाँध बनाएर वा विगतजस्तो कोशी, गण्डकी, टनकपुर वा शारदा ब्यारेजजस्ता सिधा प्रकारका सन्धि सम्झौता गर्न अब नागरिक स्तरमा बनेको जबरजस्त चेतनाका कारण असम्भव देखिएपछि, विद्युत व्यापारको नामको समृद्धि, लेपन लगाएर दिग्भ्रमित पार्न सजिलो हुने भयो नेपालमा ।

 विगतमा गरिएको कोशी सम्झौताका कारण आज पनि विहारका १० लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित छ तर बदलामा नेपालको एक इन्च भूमि सिञ्चित छैन । उल्टो डुबानमा छ कैयौं हेक्टर जमिन । २१ लाख हेक्टर विहारको जमिन डुबान हुनबाट जोगायो कोशी सम्झौताले । गण्डकी सम्झौताको त्यस्तै दर्दनाक कथा छ । भारततर्फ ३४ लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित हुँदा नेपाल सम्झौतामा उल्लेख भन्दा अन्त्यन्तै न्यून करिब १ लाख ४३ हजार हेक्टर जमिनका लागि भारतले पानी छोडिदिन्छ । 

गण्डकी सम्झौताले विहारतर्फ बाढी नियन्त्रण हुँदा नेपालतिर हरेक बर्खामा डुबानमा पार्छ । यस्ता असमान र नेपालकै प्रतिकूल हुने सन्धि सम्झौताले नेपाललाई दुखेको छ तर पनि हाम्रा राजनैतिक नेतृत्वलाई किन दुख्दैन ? हरेक बाँधहरू नेपालतिर बनाएर ८ महिना भारतीय भूमिमा सिञ्चित गराउने र वर्षमा ४ बाली लगाएर आफ्नो देशको खाद्य सुरक्षालाई समेत सुनिश्चत गर्ने भारत अब विद्युत व्यापार नामको नयाँ तुरुपमार्फत अघि आएको छ । 

नेपालका ठूला जलविद्युत आयोजना मार्फत नदी करिडोर अनन्तकालसम्म नियन्त्रणमा राख्दै आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षी “नदी जडान परियोजना” सफल बनाउने ध्याउन्नमा छ भारत । नदी जडान परियोजनाका लागि त पहिले नेपाल तिरका नदी नियन्त्रण हुनुपर्‍यो । उसको हरप्रयास सफल तुल्याइदिने नेपालका राजनैतिक नेतृत्व र प्रशासन संयन्त्र जो छँदैछ ।

र, याे पनि

नेपाल-भारत विद्युत व्यापारकाे अन्तर्य- बदलिएको भारतीय पानी ‘रणनीति’

कोप–२८ नेपालका लागि कति उपलब्धिमूलक?