खुला सिमाना र नागरिकता
गुप्तचरसँगको साउती-कानेखुसीमा सत्तासीन हुनेबाट के आश गर्ने ?
नागरिकताको विषयमा बखत-बखतमा देशभित्र विवाद भइआएको छ । केपी ओली सरकारले हालै अध्यादेशद्वारा नागरिकता ऐन संशोधन गरेपछि यो विषय चर्किएको छ । देशभित्र नागरिकताबारे चलखेल यसपटक मात्रै होइन, पहिले पनि भएको हो । यसैको आधारमा केही निहित राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि यसलाई प्रयोग गरिएको एक किसिमको इतिहास नै छ ।
पञ्चायती व्यवस्थाको निरन्तरताका लागि गरिएको जनमत संग्रहदेखि तथाकथित जनयुद्धका नाममा २० औँ हजार जनताको हत्या र दुई दशकसम्म देशलाई अँध्यारोमा धकेल्ने कामको पृष्ठभूमि पनि यही नागरिकता नै भएको विगतका घटनाहरूबाट स्पष्ट देखिन्छ । ‘जनयुद्ध’पछि स्वघोषित र पुनःस्थापित संसद्ले सबैभन्दा पहिले स्वघोषणाद्वारा नै सरकारले २०६३ सालमा नागरिकता ऐन बनाई लाखौँ विदेशीलाई नागरिकता दिने काम गरिएको कुरा सबै नेपाली जनताको मानसपटलमा अझै ताजै छ ।
कसले केका लागि ? देशभित्र उपद्रो मच्चायो भन्ने कुरा पनि कसैलाई लुकेको छैन । सबैलाई थाहा छ, हाम्रो छिमेकी भारत नेपाललाई स्वतन्त्र र समुन्नत देशका रूपमा देख्न चाहँदैन भन्ने कुरा त्यस देशका पूर्वराष्ट्रपतिदेखि अन्य व्यक्तिहरूले समय-समयमा प्रकट गरेका कुरा र क्रियाकलापहरूबाट छर्लङ्गै छ । यो हाम्रा लागि एउटा सकस र संघर्षको कारण छ ।
अस्तित्वकालदेखि नै आफ्नो अस्मिता र स्वतन्त्रताका लागि सशस्त्रदेखि लिएर विभिन्न किसिमका संघर्षहरू औपनिवेशिक भारत र त्यसपछिको भारतसित नेपालले गरिरहनुपरेको छ । यस वास्तविकताको परिप्रेक्ष्य र दुई देशबीचको कुनै बाधारहित खुला सिमानाको प्रयोग हुने वास्तविकतालाई नेपालको नागरिकताको सन्दर्भमा बिर्सन सकिँदैन ।
देशभित्र रहेकालाई नागरिकता दिने वा महिला र पुरुषको बीचमा असमानता हुने जस्ता विषयहरूको पछाडिको मूल जरो नै विशाल जनसंख्या भएको र नेपालको स्वतन्त्रताको सम्मान नगर्ने भारतसितको खुला सिमाना नै मूल कारण हो । यदि सिमानाको उचित नियमन र भारतीयहरूको निर्बाध प्रवेश र पुस्तौँसम्मको निर्बाध असीमित बसाइको अवस्था नहुँदो हो त, यदि श्रीलंकाली, बंगलादेशी, पाकिस्तानी वा यस्तै अरु विदेशीहरूको आगमन, बसाइँ, आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्नता भारतीयहरूको हकमा पनि लागू हुँदो हो त नागरिकता अहिलेको हामी नेपालीबीच वैचारिक द्वन्द्वको विषय नै हुँदैनथ्यो । नेपालमा बसिरहेका लाखौँ भारतीय नेपाली हुन् या भारतीय हुन् न देख्दा छुट्याउन सकिन्छ न कुनै रेकर्डका आधारमा छुट्याउन सकिन्छ ।
जुन देशमा विदेशीहरू निर्बाध रूपले छिर्छन्, असीमित समयसम्म बस्न सक्छन् र जस्तोसुकै क्रियाकलापमा पनि संलग्न हुन सक्छन् । त्यस देशमा विदेशीलाई नागरिक नबनाउने कुरो लागू हुनै सक्दैन । यही परिवारसहित अनिश्चितकालसम्म बसोबास र व्यापार गर्दै आएका त्यस्ता विदेशीहरू कालान्तरमा नागरिकका रूपमा परिणत भइहाल्छन् ।
यो सत्य र यथार्थलाई बिर्सेर नागरिकताको नीति बनाउनु, नागरिकता बाँड्नु भनेको एक किसिमको आत्महत्या नै हो । जो यस देशका नीति निर्माताहरूले नबुझेझैँ गर्नु अर्को विडम्बना छ । यदि यो विडम्बनालाई कायम राखिरह्यौँ भने हामी बेग्लै राष्ट्रको रूपमा कालान्तरमा रहन सक्दैनौँ ।
यसमा सुधार गर्न सहयोग पुग्ने गरी सिमानाको नियमन गर्न न भारत चाहन्छ न सहयोग गर्छ । भारतीयहरूको असीमित प्रवेश, बसाई र आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्नतालाई कुनै किसिमको बार बन्देज लगाउनमा हाम्रो स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकतालाई सम्मान नगर्ने भारतको सहमति हुने छैन ।
यो हामीले आफै निर्णय अठोट गर्नुपर्ने विषय हो । कुनै सन्धि सम्झौताले हामीलाई यसमा बन्देज लगाएको छैन । झण्डै डेढ अर्ब जनसंख्या भएको भारतसितको खुला र नियमन नगरिएको सिमाना रहिरहने हो भने हामी सबैले बुझ्नुपर्छ हामी स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा कालान्तरमा बाँच्न सक्दैनौँ ।
अब हाम्रो सामुन्ने ठूलो प्रश्न उपस्थित छ । विगतमा, विभिन्न बेलामा गरिएका नागरिकताका मापदण्डहरूको परिवर्तनले गर्दा हाम्रो देशमा हुलिएका नवनागरिकहरूबाट परेको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभावहरू छर्लङ्गै छन् । हाम्रो बसोबासमा, हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापहरूमा त्यस्ता नवनागरिक भारतीयहरूको प्रभाव तराईमा मात्रै होइन, भित्री मधेस र नयाँ बनेका आर्थिक केन्द्रहरूमा परेको प्रभावबाट पनि स्पष्टै हुन्छ । त्यसैले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने नदिने भन्ने प्रश्न होइन । प्रश्न भारतीयहरूलाई नागरिकता दिने कि नदिने भन्ने हो । विषयको चुरो कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ ।
यो विषयलाई यदि हामीहरूले भारतका छिमेकी जिल्लाहरूसितको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सम्बन्धलाई गाँसेर गञ्जागोल बनाई त्यसैको जालोभित्र छिराएर हेर्यौँ भने कहिले प्रस्ट हुँदैन । हामी भारतीय नागरिकलाई प्रमाणपत्र दिइरहेका छौँ वा नेपाली रैथानेहरूलाई दिइरहेका छौँ, यो स्पष्ट हुँदैन ।
त्यसमा पनि संसारमा कहीँ पनि नभएको विवाहलाई मात्र पनि स्वतः नागरिकताको आधार बनाई नागरिकता दिने र आफैँले घोषणा गरिदिएका आधारमा नागरिकता दिने कुरा जस्ता खुला व्यवस्थाहरू हाम्रा लागि घातक हैनन् र समानताको आधार हुन् भनी व्याख्या गर्नुलाई राष्ट्रघात बाहेक के नै भन्न सकिन्छ र !
संसारमा कतै नभएको नागरिकतालाई वितरणको विषय बनाउने देश नेपाल मात्र हो । एकातिर माथि भनिएजस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा छौँ, अर्कोतिर टोली खटाएर नागरिकता वितरण गर्छौं । गैरनेपालीहरूले गैरकानुनी तरिकाबाट नागरिकता लिइरहेको विषयबारे भने न कुनै छानबिन टोली खटिन्छ, न आयोग बन्छ । दोहोरो नागरिकताको चरम सम्भावना भएको हाम्रो देशमा त्यसको छानबिन गर्न भारतले तत्परता नदेखाउनु त स्वाभाविकै हो । तर, आश्चार्यलाग्दो कुरा के छ भने पटक-पटक जनस्तरबाट नागरिकता छानबिन आयोग बनाई यस विषयमा कारबाही गर्ने र विदेशीले पाएको नागरिकता रद्द गर्न उठाइएका आवाजहरूका सम्बन्धमा कुनै कारबाही नहुनु आश्चर्यलाग्दो छ ।
विदेशी गुप्तचरहरूसँगको साउती र कानेखुसीमा आफू सत्तामा पुग्ने र अड्ने नेताहरूबाट के नै आशा गर्न सकिन्छ र ! त्यसैले अब स्वयं नेपाली जनता नै यस विषयमा जागरुक भई उठ्नुपर्ने अवस्था छ । आज पनि हाम्रो देशका निर्णायक ठाउँहरूमा दोहोरो नागरिकता लिएका वा विदेशीले झुक्काइ नागरिकता पाएका व्यक्तिहरू पुगेका छैनन् भनी ठोकुवा गर्न सकिँदैन ।
यस्तो अवस्थामा देशको स्वतन्त्रता र अस्तित्व कसरी कायम रहन सक्छ ? कसरी विदेशीहरूले नागरिकता नपाउन् भनी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ र ! त्यसैले तराई, मधेस, पहाड जहाँसुकै पनि रहेका नागरिकहरू स्वयं आ-आफ्नो ठाउँबाट जागेर विदेशीले नागरिकता नपाओस् भनी खबरदारी गर्नु, सीमा नियमनका लागि आवाज उठाउनु जरुरी भइसकेको छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया