देश विकास, दिगो शान्ति स्थापना र भ्रष्टाचारविहीन समाज निर्माणका लागि नेकपा (एमाले) सदनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न तयार  छ । सरकारले संसद्लाई प्रभावकारी तुल्याउन यसपटक पनि पर्याप्त विधेयकहरू उपलब्ध गराएर बिजनेस दिने सम्भावना कम देखिसकिएको छ ।

अहिले संसद्को अधिवेशन चालु छ । तत्काल निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने पुराना र महत्त्वपूर्ण विधेयकको सङ्ख्या धेरै छ । हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको यतिका दिन भइसक्यो बिजनेस नपाएर सदन कानुन निर्माणको पाटोबाट प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । 

---

सरकारले सदनलाई बिजनेस नदिएकै कारण गएका दुईवटा अधिवेशन र एकवर्षे कार्यकाल उपलब्धिमूलक भएन । तथापि, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नाताले विभिन्न कोणबाट सरकारलाई घच्घच्याउने काम भने निरन्तर गरिनैरह्यौँ । सरकार अहिले पनि गठबन्धन जोगाउनमात्र केन्द्रित छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयताको स्थायित्व र विकासका लागि छिटोछिटो कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।

विगतको द्वन्द्वको घाउ अन्त्य गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिनसँग जोडिएका कानुन पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने ढङ्गले तर्जुमा हुनुपर्छ भन्नेमा एमाले दृढ छ । सदनमा त्यसबारे गहन र बृहत् रूपबाट छलफल गर्नुपर्छ । के सही, के गलत भन्ने त्यहीँबाट निष्कर्षमा पुगिन्छ । ठिक छ भने पास गर्छौँ, गलत छ भने सच्याएर ल्याउनुस् भन्छौँ । त्यो विधेयक छिटो सदनमा ल्याउनुपर्नेमा सरकार अलमलिएर बसेको छ ।

वर्तमान सरकारलाई समर्थन दिएकाले गएको १५ महिना पनि मोटामोटीरूपमा दलहरू मिलेरै अघि बढेको देखिन्छ । ललितपुरको बालकुमारी र सर्लाहीको बरथहवामा बेरोजगारीसँग जोडिएर युवामाथि भएको दमन र चरम लापरबाहीका घटनामा प्रमुख प्रतिपक्षले आवाज उठाउनै पर्छ । सरकारलाई एमालेले भन्दै आएको छ, राम्रो काममा समर्थन रहन्छ, नराम्रो काममा विरोध हुन्छ । सरकारलाई अराजक बन्न दिनुहुन्न भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ ।

जनप्रतिनिधि कानुन निर्माणका अतिरिक्त जनताका काममा पनि उपस्थित भइरहनुपर्छ । कहिलेकाहीँ दलको कार्यक्रम पर्यो भने सदन र संसदीय समितिका बैठकमै पनि उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था आउँछ । पार्टीका कार्यक्रम जुधेन भने बैठकमा निरन्तर उपस्थित भइनै रहन्छौँ ।

हामीले निर्वाचनमा विकासका नारा दिएरै चुनाव जितेका हुन्छौँ । आफू निर्वाचित भएका खण्डमा यो निर्वाचन क्षेत्रलाई यसरी अघि बढाउँछु र विकास गर्छौँ भनी रोडम्याप प्रस्तुत गर्छौँ । विदेशमा सांसदको जिम्मेवारी कानुन र नीति–नियम बनाउन केन्द्रित हुन्छन् तर नेपाललगायत दक्षिण एसियाली मुलुकमा विकाससमेतको दोहोरो जिम्मेवारी हुन्छ । यहाँ सांसद्लाई विकासको प्रतिनिधिकारूपमा लिने गरिन्छ । हामीलाई निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्दा चुनावमा गरेको बाचा पूरा गरेको खोई भनी प्रश्न उठाइन्छ ।

अहिले पनि मुलुकको प्रमुख समस्या विकासकै हो । त्यो गर्न सकिएको छैन । मेरो निर्वाचन क्षेत्र पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं ३ विकासका दृष्टिले धेरै पछि परेको छ । निर्वाचन क्षेत्रको प्रमुख प्राथमिकता भनेको ग्रामीण क्षेत्रबाट सदरमुकाम जोड्ने सडक विस्तार र कालोपत्र, पुल निर्माण र पर्यटक क्षेत्रको संरक्षण तथा संवर्द्धनसँग जोडिएका आयोजना हुन् । तर गएको बजेटमा मेरो निर्वाचन क्षेत्रका कुनै पनि आयोजनालाई सरकारले बजेट विनियोजन गरेन ।

निर्वाचन क्षेत्रमा ४२ योजनाका लागि रकम माग गरेकामा एउटा योजनाका लागि पनि बजेट प्राप्त भएन । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, एक वर्षमा एउटा चापाकलसमेत गाड्न सकिएन । सरकारमा रहेका प्रभावशाली नेताको क्षेत्रमा मात्र बजेटको ठूलो हिस्सा केन्द्रित गरियो । यसबाट सन्तुलित विकासको अवधारणमा प्रश्न खडा गर्यो । सिङ्गो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटमा एक पैसा पनि नपरेको इतिहासमै यस्तो कहिलै भएको थिएन । यसमा राजनीतिक पूर्वाग्रह देखिएको छ । यो कुरा अर्थमन्त्री र सभामुखसँग पनि गरेको छु । 

म स्मरण गर्दछु, नेकपा (एमाले) नेतृत्वको विगतको सरकारले बजेट विनियोजन र विकासका आयोजनालाई सन्तुलित ढङ्गले अघि बढाएको थियो । देशका अन्य भागमा सञ्चालित कैयौँ आयोजना रकम अभावमा अलपत्र रहेका खबरहरू आइरहेका छन् ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ठूलो परिमाणमा सुन बाहिरिनु भनेको भ्रष्टाचार रोकथाम गर्न नसक्नु नै हो । भ्रष्टाचार रोक्ने सरकारको प्रमुख दायित्व भए पनि त्यसमा सफल भएको देखिन्न । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर छ । ठूला उद्योगी व्यवसायीले समेत कर्मचारी, कामदारको सङ्ख्या कटौती गर्दै लगेका छन् । युवाको विदेश पलायन बढेको छ । यो परिस्थितिमा पनि सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्दै रोजगार प्रदान गर्ने उद्योग विस्तार गर्नेतर्फ गम्भीर दृष्टि पुर्याएको देखिन्न । अर्थतन्त्र अप्ठेरामा गएपछि धेरै उद्योगी व्यापारीले आफ्ना पसल र सटर बन्द गरेको अवस्था छ । 

मुलुकमा देखिएका यी ज्वलन्त समस्या गठबन्धन सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने देखिएन । विसं २०८४ मा हुने चुनावमा एमालेलाई बहुमत दिलाउनुस् भन्ने नाराका साथ हामी सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेका छौँ ।

एउटै दलको बहुमत नभएसम्म राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि दिलाउन कठिन हुन्छ । त्यो घटनाले पुष्टि गरिसकेको छ । देश विकासका लागि विद्युत् र पर्यटनमा ध्यान दिए पुग्छ ।

आगामी पाँच–दश वर्षमै अरु विकास भएका देशको सूचीमा नेपाललाई पुर्‍याउन सकिन्छ । त्यसका लागि नेपाली जनताले एउटा दल विशेषलाई बहुमत दिलाउनै पर्छ । प्रतिपक्षमै रहे पनि म अहिलेको सरकार राम्रोसँग चलोस्, देशलाई सपारोस् भन्ने कामना गर्छु । रासस