संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा मौनता किन ?

नेपाली जनताले कहिल्यै सोचेका थिएनन् होला कि नेपाली नेपालीका बीचमा पनि कहालीलाग्दो काटमारको राजनीति हुन्छ भनेर । दुर्भाग्य, अहिले हेर्दा राजनैतिक स्वार्थका खातिर नै भन्नु पर्दछ, नेपाली जनताले एक दशक लामो हत्या हिंसाको श्रृंखला व्यहोर्नुपर्यो । अहिले जुनसुकै उपलब्धि भनेर व्याख्या गरिएपनि त्यो हिंसाको राजनीति सत्ताकेन्द्रित मात्र थियो भन्नेमा कुनै शंका रहेन । जुन उत्पीडित र शोषणमा रहेका जनताहरूका विषय उठान  गरिएको थियो । तिनले थोरै पनि राहत पाए भन्ने लाग्दैन । बरु, लाखौं युवाहरूले हिजोको हिंसाको घाउमा ओखती लगाउन वैदेशिक ज्याला, मजदुरीमा आफ्ना परिवारजनलाई छोडेर विदेशिनु परेको छ । केही सत्ताका वरपर रहनेहरूका बाहेक सामान्य जनतामा लोकतन्त्र, वा गणतन्त्रको अनुभुती पुग्न अझै सकेको छैन ।

केवल व्यवस्थाको परिवर्तनका लागि मात्रै त्यति ठूलो जनधनको क्षति हुनुपर्ने थियो त ? यदि जनताका अवस्थामा कुनै परिवर्तन हुन्न थियो भने अनाहकमा सामान्य नागरिकहरूको हत्या जरुरी किन भयो ? तत्कालीन राज्य वा विद्रोहीहरूबाट जसरी सामान्य नागरिकहरूको हत्या वा अंग भंग गर्ने काम भयो त्यसको जवाफ अहिले सत्तामा पुगे पछि प्रचण्ड, वा केपी ओली, र शेरबहादुरहरूले दिनु पर्दैन ? तत्कालीन सरकारले विद्रोहीका नाममा गरेको गैरजिम्मेवारपूर्ण हत्या होस् वा हिजोका माओवादीहरुले गरेको व्यक्ति हत्याका क्रियाकलापहरू हुन, तिनको बारेमा छानबिन र दोषीहरूमाथि कारवाहीमा ढिलाई किन ? यदि व्यवस्थामा परिवर्तन भएको वा गणतन्त्र प्राप्तिको बहानामा द्धन्द्धका घाउहरूलाई व्यवस्था गरिने हो भने, त्यस्तो गणतन्त्रले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तलाई अंगालेको मानिने छैन ।​

---

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसै वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्वोधन गर्दै भन्नुभयो संक्रमणकालीन न्यायको प्रकृया द्वन्द्व पीडितहरूलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढाइने छ । तर यो प्रकृया थोरै पनि सुरु भएको पाइदैँन । प्रथमतः संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनको मस्यौदा संसदमा थन्किएर बसेको छ र त्यसमा तत्काल कुनै कारवाही होला भन्नेमा विश्वास गर्ने धारहरु छैनन् । नेपाली राजनैतिक नेतृत्व नेपाली जनताका आँखामा छारो हाल्ने र यो संक्रमणकालीन न्यायको प्रकृयालाई सकेसम्म लम्ब्याउने दाउमा छ । जब संक्रमणकालीन न्यायको प्रकृया पीडितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सुरु गरिने छ, त्यतिबेला यी सत्ताका खेलाडीहरूलाई आफैं पो परिने हो की भन्ने ठुलो चिन्ता एकातिर छ भने, अर्कातर्फ यो प्रकृयालाई छिटो टुङ्ग्याउँदा अहिले उपभोग गरिरहेको राज्यको दोहनमा छेकबार लाग्ने डर छ । 

राज्यका सम्पूर्ण निकायहरूमा भागवण्डालाई आधारमा दोहन गरिरहेका अहिलेका प्रमुख राजनैतिक दलहरूले एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र निष्पक्ष सत्य, न्याय तथा द्वन्द्व निरुपण आयोग बनाउलान् भनेर विश्वास गर्न कठिन छ । तसर्थ सम्पूर्ण न्याय प्रेमी नेपाली जनता तथा वौद्धिक समाजबाट राज्यलाई यस विषयमा आफ्नो तहबाट खबरदारी आजको आवश्यकता हो । द्वन्द्व समाप्तिको सत्र वर्षसम्म पनि न्यायका निम्ति थोरै पहल नहुनु खेद जनक विषय त हो नै, यसमा पनि द्वन्द्व पीडितहरुको स्थानबाट हेर्दा राज्यले उनीहरुका लागी दिएको अत्यन्त कष्टकर यातना पनि हो । जनवरी २०१७ को ह्युम्यान राइट्स वाचको प्रतिवेदन भन्छ, यो प्रमाणित भएको छ की, माओवादी लगायत नेपालका कुनै पनि राजनैतिक दलहरू द्वन्द्व​ पीडितहरुका पक्षमा काम गर्न चाहँदैनन् र उनीहरूसंग न्याय र जवाफदेहिताका विषयमा काम गर्ने राजनैतिक इच्छाशक्ति पनि छैन ।

यो भन्दा लज्जाजनक विषय नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि के हुन सक्ला ? नयाँ पुस्ताका लागि दन्त्यकथा जस्तो लाग्ने युद्धका वर्णनहरू, तर अगाडिको पुस्ताले एउटा विवश कालखण्डको यातना भोग्यो । हजारौं हजार युवाहरूको अनाहकमा ज्यान गएको, धेरैको अंगभंग भएको र आजसम्म पनि मानव आतंकको घाउ बोकेर बाँचिरहेकाहरूको बारेमा हामी धेरैलाई जानकारी नै छ । तर पनि सरकार यस विषयमा किन गम्भीर हुँदैन ?अरूका विषय एकछिन थाती राखेर, वर्तमान प्रचण्ड सरकार र हिजो जुन आश्वासनका साथ माओवादीले बालबालिका र युवाहरूलाई युद्धमा जान प्रेरित गर्यो, आज किन त्यही माओवादी यो विषयबाट उम्किन खोज्दैछु ? यो प्रश्न गम्भीर छ र नेपाली जनताले यस विषयमा चासो देखाउनै पर्छ । 

संयुक्त राष्ट्र संघसंगको मेरो व्यावसायिक कामको शिलशिलामा हजारौं माओवादी सेनाहरुसंग क्यान्टोनमेन्टमा कुराकानी गर्ने मौका पाएको थिए । उनीहरू भन्थे, माओवादी सत्तामा पुग्दा देशले नयाँ निकास पाउने छ र विकासको नयाँ मुल फुट्ने छ । उनीहरूमा माओवादीका नेताहरूप्रति अन्धो विश्वास थियो । उनीहरुले माओवादीका नेताहरूमा देश रुपान्तरणको र सुनौलो भविष्यको आशा राखेका थिए । लाग्थ्यो, उनीहरू रोवोटिक प्राणी हुन । उनीहरुसँग आफ्नो केही थिएन, थियो त केवल तिनका नेताहरूले थोपरीदिएको अन्धो भक्ति थियो वा भनौं विश्वास थियो । नाबालकहरूको कलिलो मष्तिष्कलाई यसरी मर्न र मार्नमा प्रेरित गरिएको थियो की, त्यहाँ अरु कुनै सवाल जवाफ हुन सक्दैनथ्यो । ति तन्नेरीहरू आज जीवनको आधिउधी उमेरको कालखण्डमा के सोच्दै होलान् ? हामी कल्पना गर्न सकौँला, उनीहरुको आत्मग्लानि तर तिनका नेताहरु आज कोही सुन काण्डमा लागेका छन, कोही मानव तस्करीमा, कोही यौन दुराचारमा त कोही राज्यको दोहनमा । 

एउटा उमेरमा मान्छे कम्युनिष्ट बन्छ रे र त्यही जोस, वा जवानीको एउटा भ्रमलाई आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गरेका माओवादी नेताहरूको आजको चरित्रको चर्चा हुनै पर्छ र दोषीहरूले दण्ड पाउनु नै पर्दछ । लोकतन्त्र भनेको व्यवस्था मात्र हैन यो त आचरण हो, जहाँ नैतिकताको पालना गरिन्छ । मानव अधिकारको प्रत्याभूति गरिन्छ र न्यायको समान वितरण हुन्छ । तर नेपाली जनताले र युद्धका पीडितहरूले कहिले लोकतन्त्रको आभाष पाउने ? के राजतन्त्रको अवसान मात्र लोकतन्त्र हो ? पटक्कै हैन । जहाँ न्याय हुँदैन त्यहाँ लोकतन्त्र हुँदैन र लोकतन्त्रको विकासका लागि लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तको पालना हुनु पर्दछ र त्यसका लागी नेपाली जनताले शान्तिपूर्ण दवाव दिनै पर्दछ । 

माओवादीहरुले भन्ने गरेको जनयुद्ध । जसलाई म युद्ध मात्र भन्ने गर्छु । किनभने त्यो युद्धमा जनताको सहभागिता पटक्कै थिएन । जनता सहभागी नभएको युद्ध जनयुद्ध हुन सक्दैन । त्यो युद्धको घाउहरूमा खाटा लगाउन यो राज्यले द्वन्द्व निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम तत्काल टुंग्याउनु पर्दछ । विधायकहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट यस प्रकृयामा तदारुकता देखाउनु आजको आवश्यकता हो । पीडितहरू न्यायको खोजीमा अन्यायमा परेको धेरै भयो र उनीहरू छिटो भन्दा छिटो न्यायको प्रकृया अगाडि बढाेस भन्ने चाहन्छन् । दुखद नै भन्नु पर्छ, नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको प्रकृया अत्यन्त ढिलो, अपूर्ण र नाटकीय ढंगमा अगाडि बढेको देखिन्छ । द्वन्द्वका घाउहरूलाई पुरानो भयो भनेर राज्यले वेवास्ता गर्ने हो भने, नेपालको शान्ति प्रकृया अपुर्ण हुनेछ र त्यसको ठूलो क्षति नेपाल र नेपालीले भविष्यमा फेरी बेहोर्नु पर्नेमा कुनै शंका छैन ।

यो लेखको विषयवस्तु लेखकका निजी विचारहरु हुन र यसमा लेखक व्यावसायिक रुपमा आबद्ध संस्थाको कुनै संलग्नता छैन ।