विचार

नो भोट चाहियो

ईश्‍वरीप्रसाद पोखरेल |
जेठ २७, २०७८ ७:४७ बजे

राजनीतिक पद्धतिको अभाव 
नेपालमा अवलम्बन गरिएको जुनसुकै राजनीतिक पद्धतिमा आम जनताको कल्याणमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व तथा घटनाक्रम सुखद र प्रशंसनीय हुन, बनाउन सकिएन । राजनीतिक व्यवस्था, शासकीय प्रणाली तथा तिनका राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारी वर्ग सधैँ आलोचित हुने इतिहास बन्दै आएको छ ।

राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा सर्वस्वीकार्य शीर्षस्थ नेतृत्व राजनेता तथा प्रशासक वा व्यवस्थापकको अभाव हाम्रो मुख्य समस्या रही आयो । तथ्यपरक विचार, पेसागत इमानदारी र शासकीय कार्यप्रणालीमा पारदर्शिताबाट उच्च तहमा पुग्ने नेताहरूको विकास हुन सकेन । चाकरी, चुक्ली, गुट, उपगुट, स्वार्थ समूहको निर्माणबाट सत्ता, शक्ति र राजकीय साधनस्रोतमा पुग्ने निकृष्ट सोचबाट नेपालका शासक तथा प्रशासक कहिल्यै मुक्त हुन सकेनन् । 

छिमेकीमा सहयोगीपनको अभाव 
नेपाली स्वाभिमानको भौगोलिक रूपमा देखिने इतिहासको दुर्दान्त अपमानजनक सुगौली सन्धि वि.सं. १८७२, सन् १९५० को असमान तथा राष्ट्रघाती सन्धिलाई सामयिक सुधारको अपेक्षा गरिरहेका नेपालीहरूले दक्षिणी छिमेकी भारतबाट प्रजातान्त्रिक मित्रताको सहयोग, सहकार्य तथा समन्वयकारी प्रतिफल कहिल्यै पाउन सकेन । आयातित मुगल सम्राट् तथा ब्रिटिस कम्पनीको उपनिवेशको पीडाजन्य भोगाइ तथा आन्तरिक सामन्ती महाराजा, राजा, भारदार एवम् जिमिनदारी शासनका दुःखद् पक्षसित राम्रो जानकार स्वतन्त्र प्रजातान्त्रिक भारत आफ्नै शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक पेसा-व्यवसाय तथा राजनीतिक सहकर्मी नेपाल देशको स्वाभीमानी समुन्नतिमा सकारात्मक हुन सकेन । फलतः अंग्रेजमुक्त भारतीय नेतृत्वले भारतको स्वाधीनतामा संघर्ष गरेका नेपाली नेताहरूलाई समेत नेपालमा राणामुक्त शासन ल्याउन लेनदेनका घृणित चालमा फसाउँदै लग्यो । 

राजनीतिक अस्थिरताको कारक तत्व को ? 
नेपालमा सात दशकको अवधिमा ९ वटा संविधानको निर्माण, कार्यान्वयन र असामयिक अवसान भएका तथा १० औँ संविधानलाई पनि घाटे वैद्यको हातमा पुर्याइएको अवस्था छ । राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन र आन्दोलन, शहादतता, जेलनेल तथा सैद्धान्तिक आदर्शका के कुरा गर्नु ? वि.सं. २००७ देखि प्रत्येक दशकमा कुनै न कुनै राजनीतिक उथलपुथल भएको पाइन्छ 

 वि.सं. २००७ देखि २०१५ सम्मको कालखण्ड, २०१६ असारदेखि-२०१७ पुस १ सम्म,  २०१७ पस १ देखि २०२८ माघसम्म महेन्द्रकालीन निर्दलीय पञ्चायत, २०२८-२०३७ वैशाखसम्म वीरेन्द्रकालीन निर्दलीय पञ्चायत, २०३७ देखि २०४६ चैत २६ सुधारिएको निर्वाचित पञ्चायती शासनकाल, २०४७ वैशाखदेखि २०५२ फागुन १ पूर्वको संवैधानिक राजतन्त्रीय संसदीय शासन काल, २०५२ फागुन १ गतेपछि पुरानो शक्ति हत्याउन रुचि राख्‍ने राजा, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीलाई मुख्य शासकीय पक्षमा सुदृढ गर्न पक्षधरता लिने संसद्‌दीय राजनीतिक दल तथा राजा र संसद्वादी दल दुवै पक्षको राजनीतिक धारप्रति विमति राखी पूर्ण गणतान्त्रिक आन्दोलनमा उत्रिएको प्रतिबन्धित राजनीतिक शक्ति माओवादीको त्रिकोणात्मक शक्ति-संघर्षकालीन राजनीति नेपाली जनताका लागि कम पीडादायी रहेनन् । यसर्थ मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको कारक तत्व को ? खोजी गरेर उचित निकास दिन इतिहास खोतल्नुपर्छ । 

राष्ट्रिय दुःखान्तको बीजारोपण 
संसद्वादी राजनीतिक दलहरू नेकपा एमाले तथा नेपाली कांग्रेसभित्र अन्तर्पार्टी विवाद तथा यी दुवै पार्टीभित्रको आन्तरिक सत्ता संघर्षले राजनीतिक दल विभाजन हुँदै जाँदा २०५८ जेठ १९ गते शाहवंशीय राजा वीरेन्द्रको बीभत्स-हत्यामा समग्र वंशनाश, वीरेन्द्रका भाइ माहिला ज्ञानेन्द्रको सत्तारोहण र नयाँ राजामा पिता महेन्द्रपथको मोह संसद्वादीसँगको शक्ति संघर्ष उच्चविन्दुमा, २०५९ जेठमा संसद् विघटन, २०५९ असोजमा दलीय प्रधानमन्त्री खारेज र आफूखुसी प्रधानमन्त्री चयन गरी अर्धसंवैधानिक राजतन्त्रात्मक शासन सञ्चालन अभ्यास, २०६१ माघ १९ मा राजाबाट संवैधानिक राजाको भूमिका अस्वीकार गर्दै, सबै राजकीय अधिकार आफूमा निहित गरी राजाको प्रत्यक्ष शासन सञ्चालन प्रारम्भ गरियो ।

राजाको एकल निर्णयले राजनीतिक मोड बदलियो, आन्तरिक संघर्षमा रहेका सबै संसद्वादी दलहरू तथा प्रतिबन्धित जंगलवादी माओवादीलाई साझा एजेन्डामा एकजुट बनाउन आन्तरिक तथा बाह्य खेलाडीहरू २०६२ मंसिर दिल्ली सम्झौताबाट सफल भए । फलतः २०६३ वैशाखमा राजाको सत्ता तासको महलझैँ ढल्यो र विघटित संसद् चार वर्षपछि पुनःस्थापित गरियो । 

आदर्श गुमाएको राजनीति तथा अवैधानिकताको अभ्यासमा राजनीतिक नेतृत्व  दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौताको आडमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गरियो । अनौठो कुरा संसद्वादको विरोध गर्ने तथा संसदीय व्यवस्थालाई अस्वीकार्ने माओवादीका नेताहरू राजनैतिक एजेन्डालाई जनताको मत लिने चुनावमा नगइकन, जनअनुमोदनको कसीमा नउत्रिएर नै ठूलो संख्यामा सांसदको पद भिरेर संसद् छिरे । कतिपय राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा परम्परागत मुद्दाहरूलाई जनमत संग्रह तथा संविधान सभाको चुनावमार्फत निकास दिने विषयमा समेत प्रतीक्षा गर्ने धैर्य तथा साहस नगरेर उक्त राजनीतिक दलको सहमतिको संसद् सभाले उधारो निर्णय गर्‍यो ।

मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको कारक तत्व को ?

यसरी पुनःस्थापित तथा नक्कली सांसद बनाइएका व्यवस्थापिक सभाले शाहवंशीय संवैधानिक राजतन्त्रलाई निलम्बन गरेर नेपाललाई गणतान्त्रिक देश घोषणा गरेको आरोप आजसम्म पनि अन्त भएको छैन । २०६४ सालको संविधान सभा आम निर्वाचनमा राजनैतिक परिवर्तनकारी मुद्दाका पक्षपातीहरूको जन अनुमोदन तथा विजयको थलो बन्यो । संविधान सभाबाट विधिवत गणतन्त्र घोषणा, संवैधानिक राष्ट्रपति पद्धति कार्यान्वयन र पहिलो जनताको छोरो रामवरण यादव नेपालको सर्वोच्च राष्ट्रपति पदमा आसीन भए । तर राजनीतिमा आदर्श, नैतिकता तथा वैधानिकताको खडेरीको जग हाल्न सबै राजनीतिक दलहरू यसै अवधिमा देखापरे । हुने नहुने र नहुने अनहोनी घटना घटाइए ।

अविश्वासका चाङ
नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीमा २०६५ भदौ १ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वमा आए । माओवादी तथा एमालेको सहकार्यमा कम्युनिस्ट पार्टीको एकल सत्तारोहणको अवसर बन्यो । तर सत्ता, शक्ति र राजकीय अपरिपक्वता, जनयुद्धकालीन दम्भ र राजनीतिक वृत्तमा सत्ता पक्ष र विपक्ष धारलाई विश्वासमा लिने कुटिल राजनीतिक सामथ्र्यको अभावमा राजकीय शक्ति क्षयक्रमको प्रारम्भ भयो । पदावधि सकिन ३ महिना बाँकी रहेका सेनापति मुक्त गर्ने राजनीतिक हठवादी प्रकरणले  २०६६ वैशाख २२ मा प्रचण्डा सत्ता पतनमा पुग्यो ।

त्यसपछिका २०७० मंसिरसम्म नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमको अस्थिरता, सरकार परिर्वतनका शृंखला तथा परिवर्तनकारीको बाहुल्य भएको संविधान सभाको संविधान निर्माणमा असफलता, राजनीतिक घेराबन्दी तथा सभाको विघटन धेरै जोखिमबाट नेपाल गुज्रिएको थियो । राजनीतिक आपसी अविश्वास, असमझदारी तथा गहिरिँदो अन्यौलबाट निकासका लागि विश्वमा कतै नभएको र कल्पनासमेत गर्न नसकिने लाजनीतिलाई राजनीतिको वैधता दिइएको थियो । कार्यपालिका तथा न्यायपालिका दुवैमा एउटै व्यक्ति प्रमुख हुने बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् सरकार गठन गरेर संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन गराइएको थियो । यसरी नेपाली गतिहीन राजनीतिक परिघटनाहरू विश्वका लागि अति भद्दा लाजनीतिको उदाहरण बन्न पुगेको अनुभव हुन्छ । 

परिवर्तकारी राजनीतिक मुद्दा जनताबाट खारेज वा जालझेल 
दोस्रो संविधान सभा राजनीतिक परिवर्तनकारी मुद्दा बोकेका शक्तिको पहिलो संविधान सभामा निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति जनताको विमति स्वरूप हार रह्यो तथा यथास्थितिवादी वा मध्यस्थकारी पुराना सत्ताधारी संसद्वादी दलहरूको बाहुल्यको पक्षमा जनमत खनियो । यसर्थ शक्तिमा पुगेको दोस्रो संविधान सभाको शीर्षस्थ नेतृत्व भित्री आत्माले आमूल राजनीतिक शक्तिमा परिवर्तन, संघीयता र राज्यशक्तिको बाँडफाँडमा रुचिपूर्वक लागेको थिएन, उसको ध्यान एकथान संविधान निर्माण गर्ने र आवधिक निर्वाचनबाट छिटो सत्तामा आसीन भएर शासन गर्ने थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । समग्रमा नेपालमा २०७२ सालको संविधानको अपनत्व लिने कोही राजनीतिक शक्ति देखा परेन, सबै चीरहरणमा लागेको देखियो, यसले परिवर्तनकारी राजनीतिक मुद्दा जनताबाट खारेज भएको हो वा राजनैतिक नेतृत्वको जालझेलमा लाजनीतिको शिकार भएको हो ? खोजी गर्ने बेला भएको छ । 

राजनीतिक जनप्रतिनिधि वा सार्वजनिक सेवा सम्पत्ति उपभोगका मानवयन्त्रहरू  नेपालमा राजनीतिक कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधि उत्पादन तथा सार्वजनिक संस्था विस्तार एवं पदाधिकारी विकास गर्ने कारखाना फस्टाएको तर जनतासित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जनजीवन सञ्चालनका आधार आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, पेसा-व्यवसाय सबै निष्प्रभावी हुने कुशासन मौलाएको आरोप सुनिन्छ । लाखौँ लाख जनता गाँस-बास, कपास र जीवन निर्वाहका न्यूनतम आधारभूत सेवा-सुविधाको व्यवस्था गर्न रोजगारीको खोजीमा देशविदेश भड्किएका छन् । संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत आर्थिक सहायता चन्दा पुरस्कारको दाइलौडाइको लुटमार रोकिएको छैन । सांसदहरू कानुन बेत्ता, विधायक हुनुमा लाज मान्छन् तथा सांसदले १० करोडसम्मको निर्वाचन विकास कार्यक्रम माग गरेर तथा सरकारले मैले गरेको अपराधलाई नकोट्याऊ तिमी पनि ५ वर्ष ५० करोड लगेर चुप लागको दास निर्माणमा ध्यान दिन्छ ।

त्यस्ता दास मानवयन्त्रहरू सार्वजनिक सेवा सम्पत्ति उपभोग गरेर राजनीतिक अधिकार गुम्दा पनि कति निरीह हुन्छन् भन्ने कुरा पदीय सौदाबाजीले स्पष्ट भइसकेको छ । राजनीतिक विकृति सुधार तथा अपराधीले दण्डित होइन पक्षधरता मुख्य कुरा हो भन्ने चरित्र नेपालको शीर्षस्थ राजनीतिक नेतृत्वले तल्लो तहमा विस्तार गरिरहेको छ । फलतः कोभिड १९ तथा यसका विभिन्न भेरियन्टका कारण मुलुक थप संकटमा छ तर देशको राजनीतिक नेतृत्व बेमौसमी लाजनीतिको खेलमा रमाएर देशको संवैधानिक सार्वभौमिकतालाई घाटेवैद्यको जिम्मा लगाएर जीवन उत्कृष्टताको भाषणमा छाँटिरहेछ । राजनीतिक पदधारण गरेका दास मानवयन्त्रहरू असफल नेतृत्वको पछाडि कुदेर निरंकुश तथा असामयिक हुँदै गएको असफल नेतृत्वलाई मलजल गर्ने भूमिकामा बसेर भविष्य उज्ज्वल हुने सपना गुथिरहेका छन् । 

जनप्रतिनिधि संख्या चयनमा भारतीय कानुनबाट सिकौँ तथा अनुसरण गरौँ 
भारतजस्तो विशाल १ अर्ब ४० करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा ५ केन्द्र शासित राज्य क्षेत्रसहित ३१ प्रदेश वा राज्यमा जनप्रतिनिधित्व कायम गरिएको छ । जसअनुसार राज्य सभामा २४५, लोकसभामा ५४३,३६ वटा राज्य तथा प्रदेश विधान सभामा ४,१२६ मात्र विधायक एवं ६ प्रदेशका राज्यसभा जस्तै उपल्लो सभा विधान परिषद्मा करिब ६ सय हाराहारीमा विधान सदस्य गरी जम्माजम्मी ५,५१४ संख्याका जनप्रतिनिधिको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैअनुरूप केन्द्र तथा प्रदेश तहमा सरकार गठन गरी देशको राजनीतिक शासन चलाएका छन् ।

२२ करोड जनसंख्या भएको उत्तर प्रदेशमा ४०३ तथा १२ करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएको बिहारमा २४३ विधायक र कुल विधायकको ३३ प्रतिशत सदस्य हुने विधान परिषद्को व्यवस्था छ । तर नेपाल जस्तो ३ करोडको जनसंख्या भएको मुलुकलाई ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला ७५३ स्थानीय तहमा विभाजन गरेर सार्वजनिक खर्चको भार धेरै बढाइएको छ । जसले गर्दा नेपालको राजनीतिक प्रणाली तथा जनप्रतिनिधित्व संख्यामाथि व्यापक र निर्मम समीक्षा गरी उचित निकास ननिकाल्ने हो भने संघीय गणतान्त्रिक नेपालको दिगो रक्षा आर्थिक कारणले सम्भव हुनेछैन । यसर्थ नेपालमा राजनीतिक प्रणाली, जनप्रतिनिधित्व निर्धारण कानुनी व्यवस्था तथा राजनीतिक शासकीय भूमिका र प्रशासकीय पदाधिकारीको कार्यक्षेत्र तथा उत्तरदायित्व स्पष्ट हुने वैज्ञानिक पद्धति र विधिको खाँचो देखिन्छ ।

विश्वासिलो राजनीतिक अभिभावकत्वको खोजी 
नेपालको राजनीतिमा इतिहासकालदेखि आजसम्म सत्ता र शक्तिमा रहेका स्वदेशका उच्च पदस्थ हुन वा भूराजनीतिक शक्तिको गोलचक्करमा रमाएर सत्ता सुखका भोकाहरू हुन् । यी सबै राजनीतिक तथा प्रशासनिक लोभी, पापी र बेइमान पदाधिकारीहरूले जे-जे गर्दा वैयक्तिक स्वार्थ पूरा हुने र आफ्नो शक्ति आर्जन हुन्छ, राजनीति तथा शासन सत्ताका नाममा त्यही बाटो अवलम्बन गरे, गर्दैछन् ठोकेर भन्न सकिन्छ । देश, जनतालाई विश्वासमा लिएर, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तथा स्वाभिमानलाई बलियो बनाएर शासन सत्तामा अडिनुभन्दा भूराजनीतिक शक्तिलाई रिझाउन सके भविष्य सुनिश्चित ठान्ने अदूरदर्शी नेतृत्वको चंगुलमा मुलुक फस्दै आयो र निरन्तरता कायम छ । बाह्य शक्तिरूपी बलशाली क्रेनको बलमा शासनको टुप्पोमा पुग्‍ने र टिकिरहनका लागि मालिक समक्ष जे पनि सन्धि-सम्झौता गर्ने सत्तामुखी स्वार्थी राजनीतिबाट नेपाल देश २१ औँ शताब्दीमा पनि मुक्त हुन सकेको छैन ।

सञ्चार, यातायात तथा वैश्विक शक्ति सन्तुलनका दृष्टिकोणबाट विश्वव्यापी राजकीय पहुँच तथा कार्यक्षेत्रको विस्तार तथा शक्ति राष्ट्रहरूको आपसी रुचिका विषयमा वैदेशिक सहयोग, अनुदान, ऋण तथा विविध सहुलियतका आशामा जानेर नजानेर नेपाली सत्ता र शक्ति फस्दै गएको र दलीय राजनीतिक धरातल दिन प्रतिदिन कमजोर भएको अनुभव हुन्छ । यसर्थ इतिहासका सबै घटना, परिघटनालाई साक्षी राखी निःस्वार्थ, निष्कपट, निष्कलंक, कथनी र करनीमा कुनै विभेद नभएको विश्वासिलो राजनीतिक पार्टी, राजनेता मुलुकलाई खाँचो देखिन्छ । अन्यथा मुलुकको सार्वभौमिकतालाई कमजोर बनाउने, सत्ता र शक्तिको लेनदेनमा जनता ठग्ने र देशलाई बन्धक बनाउने राजनीतिक आवरणमा फैलिएका अपराध चरित्रका राजनीतिक पार्टी र तिनका नेतालाई म भोट गर्दिनँ भन्ने अभिलेख हुने वैज्ञानिक कानुन तथा अविश्वास लागेका प्रतिनिधिलाई मतदाताबाट फिर्ता गर्न पाउने विधिशास्त्रीय प्रणाली छिटो निर्माण होस् र कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् ।



Author

ईश्‍वरीप्रसाद पोखरेल

पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।


थप समाचार