ठूला आयोजना रोकिराख्‍नु देश विकासको गति रोक्नुजस्तै हो

 आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने प्रक्रियाका सम्बन्धमा उठेका/उठाइएका राजनीतिक सवाललाई अलग गरेर हेर्ने हो भने बजेटले सबै क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको सुझावलाई आत्मसात गरेको छ । बजेट निजी क्षेत्रसँग, त्यसका छाता संस्थाहरूसँग जोडिएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रले भन्दै आएका, उनीहरूले अध्ययन, अनुसन्धान गरेर प्रकाशन गरेका दस्तावेजहरूले औंल्याएका विषयवस्तुलाई बजेटले समेटेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रका कुरा सुनेको/महत्व दिएको हुनाले निजी क्षेत्रले बजेटसँग जाडिएको महशुष गरेका छन् । निजी क्षेत्रमा त्यो उत्साह देखिन्छ । यसहिसाबले निजी क्षेत्रले बजेट कार्यान्वयनमा सरकारलाई सघाउने वातावरण बनेको छ । यो वास्तवमा एउटा पाठ पनि हो, सबैको सुझाव मान्दा सरकारले साथ पाउने रहेछ भन्ने देखिएको छ । 
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको जसरी सर्वत्र प्रशंशा भएको थियो, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले त्यस्तै प्रशंशा पाएको छ । मौद्रिक नीति र बजेट दुवैले निजी क्षेत्रले उठाएका चासोहरूलाई सम्बोधन गरेकै कारण यस्तो प्रशंशा प्राप्त गर्न सम्भव भएको हो ।

दोस्रो, सबैका सुझावहरू समेट्ने क्रममा बजेट वक्तव्य पनि निकै लामो भएको छ । बजेटले मध्यकालीन खर्च संरचनालाई आत्मसात् गरे पनि कार्यान्वयनको हिसाबले यो एक आर्थिक वर्षको कार्ययोजना लागू गर्ने स्रोत र खर्चको अनुमान हो । बजेटले सबैका सुझावहरूलाई स्थान दिँदादिदैं यो लम्बेतान हुनपुगेको छ । यसमा समावेश आयोजना र कार्यक्रमहरू एकै वर्षमा कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण छ । कतिय बहुवर्षीय प्रकृतिका आयोजना र कार्यक्रम भएपनि त्यसलाई शुरुवात गरेर गति दिने काम त गर्नुपर्‍यो । यसमा समावेश कार्यक्रम/आयोजनाहरू शुरु गराउन र कार्यान्वयन गर्न भने चुनौतीपूर्ण नै छ । 

---

तेश्रो, अहिले संकटको समय हो । महामारी/संकटको समयको प्राथमिकता र अन्य समयको प्राथमिकता निश्चय पनि फरक हुन्छ । संकटमा आएको बजेट विशिष्ट खालको र स्पष्ट प्राथमिकतासहितको हुनुपर्थ्यो, जसले गर्दा बजेट कार्यान्वयनयोग्य हुन्थ्यो । तत्काल कार्यान्वयन हुने विषयहरू यी–यी हुने भनेर तोकेको भए, विश्वसनीयता वृद्धि हुने थियो । किनकी संकटको समयमा सामान्य अवस्थामा जसरी सबैतिर काम गर्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन तर बजेटले धेरै क्षेत्रका आयोजना र कार्यक्रमहरूलाई उत्तिकै महत्व र प्राथमिकता दिएको छ । यो बजेट सामान्य अवस्थामा कार्यान्वयन गर्ने बजेटजस्तो तरिकाले आएको छ । प्राथमिकतामा पनि अलमल देखिन्छ । महामारी उत्पन्न जनस्वास्थ्य संकटमात्र होइन र आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्ने खालको ठोस कार्यक्रमहरू समटेर बजेट ल्याउने र त्यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकेको भए राम्रो हुन्छ । अहिले धेरैथरी संकटमध्ये राजनीतिक संकट पनि थपिएको छ । यस्तो कठिन समयमा सामान्य अवस्थाको जस्तै बजेट कार्यान्वयन गर्छु भनेर चाहना राख्दैमा बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन । यो बजेट हेर्दा १० वर्षको अवधिका लागि ल्याइएको जस्तो देखिन्छ ।

 

बजेटका घोषणाहरूलाई कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्न र कार्यान्वयनको चरणमा लैजान पनि समय लाग्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ, अहिले संकट नियन्त्रणबाहिरको स्थितिमा पुगेको छ । त्यसकारण संकटको बेला ल्याइने बजेट, मौद्रिक नीतिको पहिलो प्राथमिकता महामारीको स्थिति नियन्त्रण (स्टेबलाइज) गर्नु र दोस्रो प्राथमिकता सुधारमा हुनुपर्छ । संकटले सिर्जना गरेका प्रतिकूलता न्यूनीकरण गर्न संरचनागत सुधारमार्फत् काम कारबाही अघि बढाउने र अर्थतन्त्रलाई गति दिनेमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्थ्यो ।

चौथो, महामारीका कारण विपन्न जनताको छाक टार्ने समस्या छ । रोजगारी कटौती भइरहेका छन् । उत्पादन, भण्डारण, वितरण, उपभोग खलबलिएको अवस्थामा त्यसलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउने अर्थात् स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिने प्राथमिकतामा काम गर्नुपर्छ । खोपका लागि २६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन त गरिएको छ, तर महामारी नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको निषेधाज्ञाका कारण घरबाहिर जान नसक्ने अवस्थामा १७ लाख दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरू मारमा परेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले गरेको २०१८ को श्रम शक्ति सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा १७ लाख मानिसहरू दैनिक ज्यालादारी गर्छन् । यसका अतिरिक्त औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने तर सामाजिक सुरक्षाको दायरामा नभएका झण्डै १० लाख मानिसहरूका लागि राहतको आवश्यकता देखिन्छ । सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि ल्याएका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जस्ता कार्यक्रमहरूबाट विद्यमान बेरोजगारीको समस्या सम्बोधन हुने देखिदैंन । यी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको कुनै प्रभावकारी क्यालेण्डर छैन, स्वविवेकीय अधिकारमा सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरू छन् ।

दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, त्यसबाट देशका लागि कति सम्पत्ति सिर्जना गर्ने भन्ने लक्षित उपलब्धिका सम्बन्धमा बजेट मौन छ । फेरि २ लाख होइन, कम्तीमा पनि २७ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेछ । तसर्थ, सरकारले कार्यक्रम बनाउँदा नीति निर्माणका लागि अध्ययनका क्रममा प्राप्त तथ्यांकहरूसँग जोडेर बनाउनुपर्नेमा त्यसलाई चटक्कै बिर्सेको छ । बरोजगारीको यो तथ्यांकलाई लक्षित गरेर बजेटमा कार्यक्रम घोषणा गरेको भए प्रमाणका आधारमा (इभिडेन्स बेस्ड) बजेट निर्माण गरिएको रहेछ भन्ने छाप पर्ने थियो । अहिले तथ्यतथ्यांक एकातिर, बजेट अर्कोतिर भएको छ । यतिबेला वैदेशिक रोजगारमा पनि जान नपाउने, देशमा पनि रोजगारी पनि नपाउने स्थितिले न्यून आय भएको वर्गलाई मारमा पारिरहेको छ । 

संरचनागत सुधारतर्फ पनि ठूलो सुधारको घोषणा भएको देखिदैंन । सुधारका लागि यो एउटा अवसर पनि थियो, त्यसलाई बजेटले प्रयोग गर्न सकेको छैन । आधारभूत अस्पतालमात्र होइन, एकीकृत कमाण्डसहितका अस्पतालहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । न शिक्षामा, न स्वास्थ्यमा, न आर्थिक पुनरुत्थानमा अहिले उत्पन्न संकटलाई नियन्त्रणमा लिने र सुधारमार्फत् आर्थिक विकासमा मार्गप्रशस्त गर्ने सपाट हिसाबले बजेट आएन ।

पाँचौ, विश्व बैंकको अध्ययन अनुसार अनुसार नेपालको जनसंख्याको झण्डै ४० प्रतिशत जोखिमयुक्त (भल्नरेबल) छन् । उनीहरू आय ३.२० अमेरिकी डलर प्रतिदिन पनि छैन । गरिबीको यो विकराल अवस्थालाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो। महामारी अघि प्रतिदिन ३.२० डलर कमाउने नेपालीहरूको आय पनि धेरै तल खस्केको स्थिति छ । विगत डेढवर्षयता गड्डाचौकी, नेपालगञ्ज, गौरीफण्टा नाकामा बालबालिकासहित रोजगारीका लागि भारत जाने–आउने क्रम हामीले देखेका छौं । खासगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिममा त्यहाँको जनता अझै बढी जोखिममा छन्, रोजगारीका लागि भारत जानुबाहेक उनीहरूसँग गुजारा चलाउने अरु भरपर्दा विकल्प सरकारले दिन सकेको छैन । बजेट बनाउँदा त्यी क्षेत्रबाट भारतमा कामको खोजीमा जाने जनसंख्यालाई आधारको रूपमा लिएर उनीहरूका लागि तत्काल कार्यान्वयनयोग्य विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन । बिडम्बना भन्नुपर्छ, बजेट स्रोत हिजोकै जस्तो सहरी र सुगम क्षेत्रमा केन्द्रित भयो ।  जहाँ आवश्यकता थियो त्यहाँ सार्थक हस्तक्षेप नहुँदा बजेटले भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्न सकेन । 

छैटौं, बजेटले राष्ट्रका लागि केही रूपान्तरणकारी कदमहरू अघि बढाउनुपथ्र्यो । मध्यपहाडसम्म दक्षिणबाट बाटाहरू निर्माण गर्ने पञ्चायतकालदेखिकै रणनीति हो । गणतन्त्र आइसकेपछि एक कदम अघि बढेर उत्तर–दक्षिण करिडोरहरूको परिकल्पना भयो र तीनओटा मुख्य करिडोरहरू कोसी, कालीगण्डकी र कर्णाली निर्माण जारी छ । त्यी करिडोर उत्तर–दक्षिण सडकमा मध्यपहाडीदेखि उत्तरतर्फको कामलाई तीव्रता दिदाँ परिवर्तनको अनुभूति हुने, आर्थिक गतिविधिले तीव्रता पाउँथ्यो, तर बजेटले त्यसमा प्राथमिकता दिएको पाइएन । यी आयोजनाहरू छिट्टो सम्पन्न गर्न पाए जनताका लागि गणतन्त्रपछिको उपहार हुुने थियो । त्यसले एउटा परिवर्तन र नयाँपनको अनुभूति गराउने थियो ।

सातौं, बजेटको आकार निकै ठूलो भयो । यो संकटमा के आन्तरिक, के बाह्य– स्रोत परिचालनमा पनि समस्या छ । यस्तो अवस्थामा झण्डै साढे १६ खर्बको बजेट आयो । स्रोत व्यवस्थापनतर्फ, आगामी आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, यो मध्ये १ खर्ब २६ अर्ब प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राजस्व बाँडफाँड गर्नेछ । ११ खर्ब ५१ अर्ब राजस्व उठाउने चुनौती सरकारलाई छ । यदि लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन सकेन भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले यसका आधारमा स्रोत अनुमान गरेर ल्याएका बजेट समेत समस्यामा पर्ने जोखिम छ । संघीय सरकारको स्रोत अनुमान भरपर्दो नहुँदा तल्ला तहका सरकारलाई ‘क्यासकेडिङ’ असर पर्ने सम्भावना देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष, चालु वर्ष समेतको राजस्व परिचालनको स्थिति हेर्ने हो भने राजस्व लक्ष्य महत्वाकांक्षी देखिन्छ । अर्कोतर्फ, लक्षित आन्तरिक र बाह्य ऋण परिचालनमा पनि चुनौती छ । यी सबै तथ्यलाई आत्मसात् गरेर अहिलेको अवस्थामा ठूलो बजेट ल्याउनेभन्दा पनि छरितो र कार्यान्वयनयोग्य बजेट व्यवहारिक र बुद्धिमतापूर्ण निर्णय हुनेथियो । 

 

अन्त्यमा, बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष बजेट विनियोजनका अतिरिक्त आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका प्रावधानहरू करतर्फ पनि उल्लेख गरिएको छ । कर पनि आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिने एउटा वित्तीय औजार हो भन्ने स्वीकार गरिएको छ । बजेटका अन्य राम्रा पक्षहरूमा निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्न चाहेका स्टार्ट अप्स, अन द जब ट्रेनिङ्ग, मेक इन नेपाल जस्ता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघका ‘पेट प्राजेक्ट’ कार्यान्वयन गर्ने जमर्कोलाई पनि लिन सकिन्छ । यसका अतिरिक्त जलवायु परिर्वतन न्यूनीकरणका लागि सरकारले पनि ‘ग्रीन प्रोजेक्ट’हरूमा लगानी बढाउन विद्युतीय सवारीसाधनमा प्राथमिकता दिएको छ । विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार र अन्तःशुल्क कटौती गरेर ४० प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । यसबाट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिवद्धताहरूलाई सम्झेको/कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिन्छ । जलविद्युतमा तुलनात्मक लाभ भएका हामीजस्ता मुलुकका लागि यो सही गन्तव्य हो । 

यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले ‘गेम चेन्जर’का रूपमा र औद्योगिकरणका लागि पनि तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभको रूपमा जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाउनुपथ्र्यो । बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, उत्तर गंगा जस्ता जलाशययुक्त ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा अघि बढाएर हाम्रो भविष्य यही हो भन्ने संकेत दिनुपर्ने थियो । यसले मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, औद्योगिकरण र निर्यात बढाउनेसम्मको अवसर सिर्जना गर्ने थियो । यी ठूला परियोजना कार्यान्वयन अघि नबढाएकाले कतै सरकारले अवसर गुमाएको हो कि भन्ने देखिएको छ । सरकारले ७–८ वर्षअघि आँट गरेर ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् उत्पादन आयोजना अघि बढाएको थियो र त्यो आज सम्पन्न हुने चरणमा छ । यसले पनि ठूला आयोजना समयमा अघि बढाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । ठूला आयोजना रोकिराख्नु भनेको देशको विकासको गतिलाई रोकेजस्तै हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले थुप्रै खुद्रामसिना कार्यक्रम/आयोजना समावेश गरे पनि देशको विकासलाई ‘पुस फरवार्ड’ (अघि बढाउन तीव्रता) गर्ने खालका आयोजना अघि बढाउन सकेको देखिदैंन ।