पश्चगामी शक्ति हाबी हुँदैछन्, जनभावना बुझेर काम गरौँ

राष्ट्रियसभामा छ वर्षे कार्यकाल मेरो पहिलो हो । पछिल्ला समय राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व र यसको औचित्यका बारेमा बहस भइरहेका छन् । कतिपय जानकारले संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रियसभा जनप्रतिनिधिको एक अविच्छिन्न सर्वोच्च संस्थाको रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर व्याख्या गरेका छन् ।

मेरो आफ्नो बुझाइमा राष्ट्रियसभाले विशेष गरेर देशको हरेक नीति, नियम, कानुनलाई परिपक्व र समृद्ध बनाउनेगरी काम गरिरहेको छ । कैयौँ कानुन राष्ट्रियसभाबाट सिर्जित भएर प्रतिनिधिसभामा गएका छन् । कैयौँ फिर्ता गरिएको छ ।

---

छ वर्षको अवधिमा मैले राष्ट्रियसभामा एउटै समितिमा रहेर काम गरेँ । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा सक्रिय रहेँ । समितिमा रहँदा प्रत्यायोजित कानुन, राष्ट्रिय सरोकारका महत्त्वपूर्ण विषयदेखि सरकारी आश्वासनका क्षेत्रमा काम गरियो ।

एउटै समितिमा काम गरेका कारणले देशका बारेमा धेरै कुरा बुझ्ने अवसर पनि पाइयो । समितिबाट सरकारलाई निर्देशन दिने काम पनि भयो । प्रत्यायोजित कानुनहरूलाई सरकारले कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी लागू गर्ने भन्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण बुझाइ र सिकाइ भएका छन् । 

अहिले संविधानमा भएका व्यवस्थाबमोजिम सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन नबन्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन् । प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजनलगायत महत्त्वपूर्ण विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उस्तै अवस्था देखापरेको छ । अन्य कानुन पनि आवश्यक छ, तर सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न यी कानुन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् । यो काम धेरै अगाडि गरिसक्नुपर्ने थियो । भर्खरै मात्र प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सहमति जुटाएर सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनहरू जतिसक्दो चाँडो बनाउनेगरी छलफल गर्नुभएको छ । सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन हुन नदिने तप्का, विचार, दृष्टिकोण र समूहले सङ्गठितरूपमा षड्यन्त्र गरिरहेको आभास पनि हुन थालेको छ ।

विशेष गरेर सङ्घीय शासन प्रणालीलाई दिगोरूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सङ्घीयता पक्षधरहरू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस एक हुनुपर्छ । यी दलहरूले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा कार्यान्वयन गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ । 

राष्ट्रियसभालाई प्रतिनिधिसभाको छायाँका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । वास्तवमा त्यस्तो होइन । प्रतिनिधिसभाका बैठक स्थगित हुँदा पनि राष्ट्रियसभा नियमित सञ्चालनमा आएको उदाहरण छ । हाम्रो बीचमा छलफल पनि चल्थ्यो, राष्ट्रियसभा विशिष्ट सभा हो, यसमा दलीय गन्ध दिन हुँदैन । तर दलीय व्यवस्था भएका हुनाले त्यसको प्रभाव पनि देखिने भयो । 

संविधान जारी भइसकेपछि गठन भएको पहिलो राष्ट्रियसभामा प्रवेश गर्दा यसलाई जति परिपक्व बनाउनुपर्ने थियो, दलको छायाँका रूपमा नभएर राष्ट्रिय महत्वको विशेषज्ञका आधारमा यसलाई प्रयोग गर्नुपर्नेमा कमी रहेको महसुस भइरहेको छ । यसमा नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, सञ्चारजगत्लगायत सबै क्षेत्रबाट बहस त हुनैपर्छ । दलीय व्यवस्थाभित्र पनि स्वतन्त्र प्रकृतिका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रियसभामा लैजान सकियो भने यसको गरिमा, ओज र महत्व अझ बढेर जान्छ ।

राष्ट्रियसभाको पहिलो कार्यकालको उपस्थितिलाई हेर्दा प्रतिनिधिसभामा समेटिन नसकेका तथा पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन आवश्यक व्यक्तिलाई समेटिएको देखिन्छ । दलभित्रको विवादलाई समाधानका रूपमा प्रयोग गर्ने थलोका रूपमा भन्दा पनि राष्ट्रलाई समस्या परेका बखत सम्हाल्न सक्ने केन्द्रका रूपमा राष्ट्रियसभालाई बनाउन सकियो भने राष्ट्रियसभा र राजनीतिक दलको महत्व बढेर जान्छ । 

राष्ट्रियसभालाई राष्ट्रलाई महत्त्वपूर्ण घडीमा सम्हाल्न सक्ने व्यक्तित्व र विशेषज्ञको बहस गर्ने थलोका विकास गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाबाट आएको हरेक विधेयकलाई मसिनो गरी केलाएर सुझाव दिन सक्ने विशिष्टिकृत संस्थाका रूपमा राष्ट्रियसभालाई बनाउनुपर्छ । 

सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई संसद्ले मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । भूगोलका हिसाबले सङ्घीयताको खाका प्रष्ट छ । सात प्रदेश र सात सय ५३ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् । अब कानुन निर्माण गरेर तिनलाई सबल बनाउनुपर्छ । सङ्घीयता र परिवर्तनको पक्षधरलाई अहिले पनि एउटा प्रश्न टड्कारोरूपमा आइरहेको छ, त्यो हो– गणतन्त्र आएर नेपाली जनताले के पाए ? देशमा बेरोजगारी, आर्थिक सङ्कटलगायत समस्या छन्, युवा विदेश जान बाध्य छन् । सङ्घीयताको कार्यावयन र सुशासनलाई प्रत्याभूत गराउन सकियो भनेमात्रै नेपालमा युवा रोकिने आधार बन्छ । 

गणतन्त्र प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्दैगर्दा राज्यपक्ष र विद्रोही पक्ष दुवैले ठूलो क्षति भोगेका छन् । भूमिगत अवस्थामा युद्ध लडिरहेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा (एमाले)बीचको राजनीतिक सहमतिका आधारमा मुलुकमा गणतन्त्र आयो । ती राजनीतिक दलहरुबीच विगतमा भएका सहमति अहिले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन पनि आवश्यक छ । मुलुकको समृद्धिका लागि पनि यी दलहरू एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ ।

राजनीतिक दलहरू मिलेर अगाडि बढ्न नसक्ने हो भने पश्चगमन चाहने शक्तिले प्रतिक्रान्ति गर्न नसक्ला भन्न सकिँदैन । पहिलो संविधानसभामा राजतन्त्र पक्षधरको उपस्थिति नगण्य थियो, तर अहिले त्यो उपस्थिति सदनमा बढ्दै गएको छ । यो परिवर्तन पक्षधर सम्पूर्ण पार्टी र नेता कार्यकर्ताले बुझ्न जरुरी छ । सङ्घीयता र गणतन्त्र कार्यान्वयन गरेर प्राप्त उपलब्धिलाई जनताले अपनत्व गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न जनताको मनोभावना र मनोविज्ञान बुझेर सुशासन, विकास निर्माणलगायत जनजीविकाका सवालमा ध्यान दिनुपर्छ । 

अहिले गाउँघर रित्तिन थालेका छन् । युवा पलायन बढ्दो छ । यसलाई रोक्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले विकास निर्माणलाई ध्यान दिने, उद्योग कलकारखानाको विकास गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्वरोजगारी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । तर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने काम कम भइरहेको छ । देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । लगानीको सुरक्षा राज्यले गरिदिनुपर्छ ।

राज्यले निजी क्षेत्रलाई सुरक्षा दिन नसक्दा अहिले उद्योगी, व्यवसायी सशङ्कित छन् । कुनै पनि नागरिकलाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्यौँ भने यो समस्या धेरै हदसम्म कम हुन्छ । किसानका उत्पादनले बजार पाएको छैन । विश्वव्यापीकरणको अवस्थामा नेपालमा मात्रै व्यापार गरेर व्यवसायी टिक्ने अवस्था छैन । सरकारले नेपाली उत्पादनको बिक्रीका लागि विश्व बजारसम्मको पहुँच सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ । 

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन निकै ढिला भइसकेको छ । माओवादी चौथो पटक सरकारको नेतृत्वमा छ । यसमा को जिम्मेवार, को दोषीभन्दा पनि सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएर नेपाल दिगो शान्तिको बाटोमा नेपाल अघि बढेको हो । राजनीतिक सन्तुलन मिल्न नसक्दा नै सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गिन ढिलाइ भएको छ । अहिले चर्चाको विषय बनेको छ, दिनहुँजसो शीर्षनेताको बीचमा यसबारेमा छलफल भइरहेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई पूर्णता दिनेतर्फ अब ढिला गर्नु हुँदैन । रासस