संसद्‌मा जनताका मुद्दा निरन्तर उठाउँछु

संसद्‌को अनुभव जति बसे पनि नयाँ भई नै रहन्छन् । संसद्‌ एउटा खुला विश्वविद्यालय हो । संसद्‌ एउटा सिक्ने विषय नै हो । किन भने त्यहाँ प्रत्येक कार्यकालमा फरक फरक प्रकृतिका फरक फरक दृष्टिकोण राख्ने सांसद, जनप्रतिनिधि आउनुहुन्छ । जनताका विषयवस्तु, जनताका आवाज, नीति निर्माणमा पहुँच पुर्‍याउन भूमिका खेल्ने सर्वोच्च ठाउँ सार्वभौम संसद्‌ नै हो । 

संसद्‌मा सबैभन्दा धेरै जनताका समस्या उठाउने सांसदमध्ये म पनि पर्छुजस्तो लाग्छ । म संसद्‌मा, सुशासन समितिमा रहँदा सुशासनको, भ्रष्टाचारको कुरा उठाइरहेको हुन्छु । संविधान निर्माणका क्रममा जनताका विषयवस्तु कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भनेर मैले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको थिएँ ।

---

मन्त्री हुँदा पनि मैले सकेसम्म जनताका सवाललाई सम्बोधन गरेको छु । मेरो निर्वाचन क्षेत्र मोरङ मात्रै होइन समग्र जनताका जनजीविकाका सवाललाई सक्दोरुपमा सम्बोधन गरेको छु । सङ्घीय निजामती ऐनलाई संसद्‌सम्म पुर्‍याउने काम मैले गरेको हो । म मन्त्री हुँदा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, समावेशी समानुपातिक प्रणालीलाई लागू गर्ने विषयमा सक्दो पहल गरेको छु । 

सरकार र संसद्‌ भनेको फरक फरक पाटो हो, तर यी एक सिक्काको दुई पाटा हुन् । संसद्‌ नभई सरकार बन्दैन, सरकारले विधेयक नबनाई संसद्‌ चालु हुँदैन । यी दुई एकअर्काका परिपूरक हुन् । तर सारमा सार्वभौम संस्था संसद्‌ नै हो ।

सरकार कार्यकारी हो, सरकारले ऐन/कानुन कार्यान्वयन गर्छ । संसद्‌ले ऐन/कानुन बनाएर संसद्‌बाट पूर्णता दिने काम गरेको हुन्छ । संसद्‌लाई सक्रिय बनाउने सरकारले हो । सरकारले जति विधेयक संसद्‌लाई दियो त्यति नै संसद्‌ क्रियाशील हुने हो । नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि त्यस संविधानले परिकल्पना गरेका व्यवस्थाबमोजिम कानुन निर्माण गर्नुपर्ने चाप थियो । ती कानुन निर्माण गर्ने क्रममा विविधतामा एकता खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यो विविधतामा एकता खोज्दाखोज्दै सरकारले कानुनका लागि विधेयक बनाउन ढिला गरेको हुनसक्छ । 

नेपालमा विधेयक निर्माण प्रक्रिया निकै परम्परागत र प्रक्रियामुखी छ । यी अल्झनले विधेयक निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ, र पारित पनि ढिलो हुन्छ । विधेयक निर्माणको प्रक्रिया हेरौँ न । एउटा अधिकृतले प्रस्तावको मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ, त्यसपछि उपसचिवकोमा लैजानुपर्‍यो, त्यसपछि सहसचिवमा लैजानुपर्छ, त्यसपछि सचिव हुँदै मन्त्रीसमक्ष लैजानुपर्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्‌मा लैजानुपर्ने हुन्छ ।

संसद्‌‌भित्रको छलफल र संसदीय समितिमा अध्ययन गरेपछि बल्ल पारित भएको हुन्छ । यसक्रममा सरोकारवाला, विज्ञसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानसँग बाझिएको छ छैन, अन्य कानुनी प्रबन्धसँग बाझिएको छ छैनलगायतका अनेक कानुनी, प्रशासनिक प्रश्नमाथि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । विधेयक निर्माणको यो बहुतै लामो प्रक्रिया भएको कारण विधेयक ल्याउन ढिलाइ भएको हुनसक्छ । एउटा विधेयकको विषयवस्तु अन्तर मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएको अवस्थामा अरु मन्त्रालयको रायसुझाव पनि लिनुपर्ने हुन्छ । 

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबाट चलेका हुन्छन् । यी संस्थाले राम्रोसँग काम गरेका छन् वा छैनन् भन्ने कुरा जनताले नियालिरहेका हुन्छन् । राम्रो/नराम्रो जनताले भन्ने हो । सरकार बनायो संसद्‌ले, सरकारले सर्वोेच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको अनुमोदन संसद्‌ले गर्ने हो । त्यसको संसदीय सुनुवाइ समिति हुन्छ । त्यसैले यी तीनै निकाय एकअर्काका परिपूरक छन् । 

सांसद पूर्वाधार विकास कोषबारे अहिले जनतामा नकारात्मक भाष्य निर्माण गरिएको छ । यो कोषको सञ्चालन विधि, प्रक्रिया पारदर्शी छ तर सांसदले सबै खाए भन्ने किसिमको कुरा जनतामा सन्देश प्रवाह भएको छ । जनताले प्रक्रिया नबुझेको पनि हुन सक्छ । नेपाल अहिले आधुनिक वा संसारको विशिष्ट किसिमको देश भइसकेको छैन । संसद्‌ले कुनै न कुनैरुपमा विकास निर्माणमा कहीँ न कहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । रासस