सांसद बोलिरहने, सरकार सुनिरहने मात्रै हुनुहुँदैन

जनमत पार्टी पहिलोपटक निर्वाचनमा होमिएको हो । जनमत नयाँ दलका रूपमा संसद्‌‌मा प्रवेश गरेको छ । बाहिरबाट हेर्दा र संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा निकै नै फरक अनुभव महसुस हुँदोरहेछ । संसदीय गतिविधिका बारेमा पत्रपत्रिकाबाट थाहा पाउँदै आएका हामी सांसद भएर प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेपछि भने गतिविधि प्रत्यक्ष हेर्न पाइयो । 

जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भइसकेपछि सांसदको संसद्‌‌ बैठकमा दह्रिलो उपस्थिति हुन्थ्यो होला भन्ने सोचेको थिएँ, तर अवस्था बिलकुल फरक हुँदोरहेछ । संसद्‌‌ बैठकमा सांसदको भूमिका जे सोचिएको थियो, त्यस्तो हुँदो रहेनछ । संसद्‌‌मा आउने, आफ्ना कुरा राख्ने र निस्कने दृश्य पनि देखिएको छ । जनप्रतिनिधि भएका नाताले सांसदले आफ्ना क्षेत्रका जनताका समस्या तथा गुनासो संसद्‌‌मा राखेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ । जनताले संसदीय गतिविधिलाई पनि नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन् । 

---

जिल्ला जाँदा जनताले हाम्रा समस्याका विषय आफ्ना जनप्रतिनिधिले संसद्‌‌मा उठाएको भनेर भन्नुहुन्छ, तर त्यस विषयको कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै जटिल छ । जनप्रतिनिधिले उठाएका विषय कार्यान्वयन भएको तथा त्यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको अनुभूति भइरहको छैन । सांसद बोलिरहने, सरकार सुनिरहने जस्तो देखिएको छ । सांसद हुनअघि आफूलाई संसद्‌‌मा उठाएका सबै विषय सरकारले सहजै कार्यान्वयन गर्छ होला भन्ने लागेको थियो, तर त्यस्तो हुँदोरहेनछ । 

संघीय‌ संसद्‌‌ कानुन निर्माणको प्रमुख थलो हो, तर कसका लागि कानुन बनाउने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । जसका लागि कानुन निर्माण गरिने हो, त्यो पक्षसँग छलफल नै हुँदैन । हाम्रो देश, जनता, भूगोल र समुदायलाई केन्द्रमा राखेर कानुन निर्माण गर्न सकियो भनेमात्रै प्रभावकारी हुनसक्छ । कोठाभित्र बसेर बनाइने कानुन कहिल्यै पनि सफल हुँदैन ।

विसं २०७९ को निर्वाचनपछि संसद्‌‌ चलेको एक वर्ष नाघिसक्यो, तर कानुन निर्माणको अवस्था भने अत्यन्तै कमजोर छ । संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण हुन नसक्नुमा कहीँ न कहीँ सरकारका तर्फबाट कमीकमजोरी भएका छन् । यसबीचमा जनमत पार्टी पनि सरकारमा सहभागी भएको छ । म आफैँ संघीय‌ मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्रीका रूपमा छ महिना बढी जिम्मेवारीमा रहेँ । तर कानुन निर्माणमा विलम्ब हुँदा पनि खबरदारी कम भएको महसुस गरेको छु । 

कानुन निर्माणमा निश्चित समय तालिका बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । यसअर्थमा पनि के भन्न सकिन्छ भने कानुन निर्माणमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन । कुनै एउटा पार्टीको बहुमत नहुँदा पनि कानुन निर्माणले गति लिन नसकेका मान्न सकिन्छ ।

कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष नभनी एकीकृतरूपमा अघि बढ्नुपर्छ । जनताको हितका लागि सबै दलले सहकार्य गरेर जानुपर्ने होइन र ? त्यो दिशामा सबै राजनीतिक दलले ध्यान दिनुपर्छ । नेपालको संसदीय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने राष्ट्रिय समस्यामा दलहरूबीच साझा दृष्टिकोण बन्न नसक्नु विडम्बना हो ।

सरकारमा रहँदा एक र बाहिर रहँदा अर्को कुरा गर्ने प्रवृत्तिले अप्ठयारो पारेको छ । संसद्‌‌मा बौद्धिकता र विद्वत्वता भए पनि त्यसले काम नगर्दोरहेछ । सबै विषय बहुमतबाट टुङ्गोमा पुग्दोरहेछ । संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक महत्त्वपूर्ण ऐन अझै बन्न सकेका छैनन् ।

संघीय‌ कर्मचारी विधेयक हालै मात्र संसद्‌‌मा दर्ता भई छलफलको प्रक्रियामा गएको छ । प्रहरी समायोजनको विषय अझै टुङ्गिन सकेको छैन । केही दिन ढिला भए पनि परिपक्व कानुन निर्माणमा सबै सांसदले ध्यान दिनुपर्छ । राष्ट्रिय मुद्दामा सम्पूर्ण राजनीतिक दल एकताबद्ध हुनुपर्छ । जनताको भावना सम्बोधन गर्न नेता तथा सांसद दलीय घेराभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । 

जनतम पार्टीले सधैँ जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेको छ । जनताले कस्तो कानुनी व्यवस्था खोज्छन्, त्यसलाई मूर्तरूप दिन जनमत पार्टी क्रियाशील रहन्छ । राजनीतिक उपलब्धिको रक्षाका लागि बलियो कानुनी संरचना आवश्यक छ । राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेरमात्रै देश र जनतालाई हेरेर कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक छ । बढ्दो युवा पलायन रोक्न औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय पुँजीपतिको राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर सरकार अघि बढ्नुपर्छ । कानुन निर्माण गर्ने संसद्‌‌बाटै हो । राष्ट्रिय चासोका विषयमा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर एकताबद्ध भएर जान सकेमा अपेक्षित परिणाम दिन सकिन्छ । सरकारले संसद्‌‌लाई पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिनुपर्छ ।  रासस