सहकारी संकट टार्न यसो गरौं

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी अलाइन्सका अनुसार सहकारी भनेको संयुक्त स्वामित्व र लोकतान्त्रिक रूपमा नियन्त्रित उद्यममार्फत उनीहरूको साझा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकता र आकांक्षाहरू पूरा गर्न स्वेच्छिक रूपमा एकजुट भएका व्यक्तिहरूको स्वायत्त संस्था हो । नेपालमा पनि नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहकारीलाई विशिष्ट क्षेत्रको रुपमा परिकल्पना गर्दै जनताको आफ्नै इच्छाले गठन हुने र सदस्य लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको सिद्धान्तअनुसार स्वनियमन हुने संस्थाको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

सारमा के बुझ्न सकिन्छ भने सहकारी भनेको संयुक्त लोकतान्त्रिक स्वामित्व र नियमन रुपमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकता पूरा गर्न र उद्यमशीलता विकास गरी साना अर्थतन्त्रको सुधार गर्नु, रोजगारी सृजना गर्नु , गरिबी घटाउनु , सामाजिक रुपान्तरण गर्नु , शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार सहयोग गर्नु, लैंगिक रुपमा वित्तीय पहुँच निर्माण गर्नु हो ।

---

सहकारीको शुरुवात अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी इतिहास हेर्दा १७औँ र १८औँ शताब्दीको मध्यतिरसम्म पुगेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । जतिबेला सहकारी एउटा आन्दोलनको रुपमा औद्योगिक क्रान्तिसँगै यान्त्रिक र पुँजीवादी अर्थतन्त्रका कारण मजदुरहरूको जीवन पद्धतिमा थपेको चुनौती समाधान गर्ने हेतु शुरू भएको थियो । उपभोक्ता सहकारी सन् १७६९ स्कटल्यान्डको रेभ हेनरी डनक्यान अफ द रथवेल प्रेस्बिटेरियन चर्च १८१० को फ्रेन्ड्ली सोसाइटी त्यस समयका सहकारी अवधारणाका शुरुवातको रुपमा लिन सकिन्छ ।

कोपरेटिभ डिपोजिटरी इन्स्टिच्युसन सन् १९७०- १९८५ बीचको मर्ज भई बनेको ट्रस्टी सेभिङ बैंक, लेन्मोस्क टाउन फ्रेन्ड्ली विक्टियालिङ सोसाइटी १८१२ आदि त्यस समय युरोप, ब्रिटेन र फ्रान्समा शुरुवात भएका सहकारी हुन् । नेपालको सहकारी शुरुवाती इतिहास हेर्दा परम्परागत र आधुनिक सहकारी गरेर छुट्याई हेर्नुपर्ने हुन्छ । किन भने नेपाली अर्थतन्त्रमा सामुदायिक रुपमा चलेका सहकारीले नेपाली समाजको आवश्यकता र सामाजिक विकासमा सहयोग गर्दै आएको थियो ।

जस्तै गुठी, पर्म, धर्म भकारी, ढिकुरी, मंकाखल जस्ता विभिन्न परम्परागत सहकारीले त्यस समय हालको आधुनिक सहकारीको काम गर्दथ्यो भने अझै पनि यो अभ्यास कायम नै छ । आधुनिक सहकारीको इतिहास हेर्दा सन् १९५७ पछि मात्र शुरुवात भएको देखिन्छ । जसमा सन् १९५७ अप्रिल ४ मा चितवनमा पहिलो पटक आधिकारिक रुपमा बखानपुर बचत तथा ऋण सहकारी स्थापना सँगै शुरू भएको थियो ।

यस क्षेत्रका विज्ञ ज्ञानेन्द्र प्रसाद पौडेलले गर्नु भएको सन् २०२२ को अध्ययन 'नेपालको सहकारीको ६५ वर्षे आन्दोलन र यसको दिशा'मा उल्लेख गरे अनुसार सहकारीको स्थापना नेपालको सामाजिक र आर्थिक असमानता हटाउन, रोजगारी सृजना गर्न, गरिबी हटाउन सहयोगी बनेको र नेपालको संविधानले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये तेस्रो खम्बाको रुपमा उल्लेख गरेको कुरा बताउनु भएको छ । किन भने यो समाजवादमा पुग्ने आवश्यक आधार पनि हो । यसले ग्रामीण क्षेत्र र शहरी क्षेत्रलाई जोड्ने पुलको रुपमा पनि काम गरेको कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ । त्यसैले सहकारीलाई नेपालको सन्दर्भमा आबद्ध सदस्यको वित्तीय अवस्था विस्तार गर्ने र बढाउने ठूलो आर्थिक दृष्टिकोणको विधिको रुपमा लिइएको छ ।

वर्तमान समयमा सहकारीको अवस्था
विश्व सहकारीको वर्तमान अवस्था हेर्ने हो भने औसतमा राम्रै रहेको अध्ययन तथ्यांकले देखाएको छ । वर्ल्डको अपरेटिभ मोनिटरिङ २०२२ अनुसार विश्वमा ३०० वटा सहकारी उत्कृष्ट स्थानमा रहेको छ कारोबार र उद्देश्य प्राप्तिको दृष्टिकोणले  । यी सहकारीको सन् २०२० को वार्षिक कारोबार अमेरिकन डलर २१७१ अर्बको रहेको थियो । जसमा यसको आर्थिक क्षेत्र बीमा, कृषि, उद्यम, थोक तथा खुद्रा व्यापार, उपभोग र खाद्यान्न रहेका थिए ।

विश्व सहकारी सिद्धान्तले विषयगत र वस्तुगत अवस्थाको दिगो आर्थिक गतिविधिमा जोड दिएको छ । सहकारी सेवा क्षेत्रसँगै उत्पादन क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ भन्‍ने गर्छ । अमेरिकन मुलुकहरू उरुग्वे, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, भेनेजुएला र वास्क कन्ट्री मा राम्रो रहेको देखाएको छ भने सहकारीकै मोडलमा सञ्‍चालित बंगलादेशको ग्रामीण बैंकलाई असफल भएको मानी नमूनाको रुपमा लिने पनि गरिएको छ । सफल सहकारी बन्न प्रजातान्त्रिक मनोवृद्धी र क्षमताको आवश्यकतालाई स्थान दिन्छ । हाल विश्वमा एक अर्ब सहकारी सदस्य रहेको र ११२ राष्ट्रमा तीन करोड सहकारीको संख्या रहेको तथ्याङ्क छ ।

नेपालको सहकारीको अवस्था
नेपालमा पनि सन् १९५७ देखि सहकारीको शुरुवात भएदेखि नै राज्यले आर्थिक क्षेत्रको रुपमा सहकारीलाई लिएको छ भने पहिलो पञ्च वर्षीय योजनादेखि सहकारी नीति र उद्देश्य निर्माण गरी सहकारीमार्फत गरिबी उन्मूलन गर्ने र देशको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित सहकारी विकास र प्रवर्द्धन गर्न वित्तीय र नीतिगत व्यवस्थामार्फत काम गर्दै आएको छ ।

सन् २००६ मा जम्मा ९७२० को संख्यामा रहेको सहकारी सन् २०१९/२० सम्म आइपुग्दा यो संख्या बढेर चौधौं पञ्च वर्षीय योजनासम्म आई पुग्दा ३४५१२ प्राथमिक सहकारी पुगेको छ । जसमा ७७ जिल्लामा रहेको उक्त सहकारीमा ६.३ मिलियन सहकारी प्राथमिक तहको सदस्यहरू आबद्ध छन्, जसमा ५२ प्रतिशत अनुमानित महिला सदस्यहरू आबद्ध छन् । आबद्ध सदस्यहरूमा सन् २०१९/२० को तथ्याङ्क अनुसार ४०९२३९४ महिला सदस्य र ३२१५०६८ पुरुष सदस्य रहेको छ ।

सहकारीमध्ये २६०० सहकारी महिला सहकारी रहेका छ्न् भने ती सहकारीमध्येबाट ३२८ सहकारी युनियन, २० विषयगत केन्द्रीय सहकारी युनियन, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ रहेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार आ.व . सन् २०२१/२२ मा भएको कुल सहकारी संख्यामा ११.४२ प्रतिशतले वृद्धि भई ३०२६ नयाँ सहकारी संख्या थपिएको छ । प्रदेशगत हेर्दा हेर्दा बागमती प्रदेशमा १०४१८ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा १९६७ सहकारी रहेका छन् ।

राष्ट्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३ प्रतिशत हाराहारीमा योगदान गरिरहेको यस क्षेत्रले प्रतक्ष्य तर्फ करिब ५०००० र अप्रत्यक्ष तर्फ करिब ७०००० रोजगारी सृजना गरेको देखाएको छ । नेपालमा स्थापित सहकारीहरू कृषि, दुग्ध, मत्स्य, बचत तथा ऋण, बीमा, उपभोक्ता, विद्युत्‌, वन , उपभोक्ता र खाद्यान्नसँग सम्बन्धित छ्न् । सन् २०१५/१६ को तथ्याङ्क अनुसार यस क्षेत्रमा ३.२ ट्रिलियन रूपैयाँ बचत र २८३ बिलियन रूपैयाँ लगानी वृद्धि भएको देखाएको छ । ऋण प्रवाह हेर्दा २०१९/२० मा ४७,७९,६१,१४७ रूपैंया रहेको छ । शेयर पुँजी ७३ बिलियन रुपैयाँ रहेको छ ।

नेपालमा सहकारीको उद्देश्य के थियो ?
नेपालमा सहकारीको संख्यामा सन् २००६ यता तीब्र वृद्धि भएको देखिन्छ । सहकारी क्षेत्रको विस्तार र विकासको उद्देश्य भनेको गरिब र सीमान्तकृत वर्ग, किसान र महिलासम्म वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन साना छरिएर रहेका पुँजीलाई एकीकृत गरी उत्पादनमुलक बनाई रोजगार सृजना गर्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु नै रहेको थियो । त्यसका लागि उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नु रहेको थियो ।

समस्या कसरी आयो ?
सहकारीको उद्देश्य नै उत्पादन वृद्धि र उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु भएकाले यसको लगानीको पहिलो क्षेत्र भने कृषि, साना उद्यम र केही सेवा क्षेत्र नै थियो । यसका लागि क्षेत्रअनुसार उद्देश्य निर्माण गरी सहकारीको उद्देश्यअनुसार वर्गीकरण पनि गरिएको थियो । केही हदसम्म कृषि र साना उद्यममा गरिएको लगानीले सही प्रतिफल पनि दिएको थियो र छ पनि ।

तर कतिपय ठाउँको सहकारीले सहकारीको वित्तीय सिद्धान्त र नियमअनुसार व्यवस्थापकीय कार्य सञ्चालन गर्न नसक्दा, व्यवस्थापकीय क्षमता भएका कार्यसञ्चालन समुह निर्माण गर्न नसक्दा, ऋण लगानीमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा, खास लगानी क्षेत्र र त्यसको प्रकृति नछुट्याई ऋण परिचालन गर्दा, त्यस्ता क्षेत्रमा गरेको लगानीको साँवा र लगानी फिर्तामा ढिलाइ हुँदा, ऋण परिचालन र लगानी उठाउनमा जिम्मेवार नबन्दा, केन्द्रीय नियमन निकाय र स्थानीय सहकारी सञ्चालन प्रक्रिया बीच समन्वय अभाव हुँदा, अनुगमन र नियमन प्रणाली फितलो हुँदा आज सहकारी क्षेत्रको सम्भावना हुँदा हुदै पनि संकटमा पुगेको छ ।

साथै विश्व आर्थिक चक्र, रसिया र युक्रेन युद्ध, कोभिड १९ ले बजार र उत्पादनमा ल्याएको शिथिलता, नेपालमा खुम्चिँदै गएको लगानी क्षेत्र, ज्यालाको तुलनामा वृद्धि भएको महंगी, शिक्षाको नाममा विदेशिएको स्वदेशी पुँजी, बीचमा देखिएको बैंकिङ ब्याज र बजारको चलायमनताबीच देखिएको असन्तुलन र कृषि क्षेत्रको घट्दो योगदान , ज्याला र उत्पादन बीचको फरक आदि पनि सहकारीको वित्तीय संकट निम्तिने कारक बन्यो ।

कस्ता सहकारीमा समस्या छ ?
हुन त सबै सहकारी समस्यामा छन् वा संकटमा पर्‍यो भन्ने हुँदै होइन । किन भने रेमिट्यान्स प्राप्त हुने क्षेत्र, कृषि क्षेत्र र साना व्यापारिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने सहकारीले अझै पनि संकटको महसुस गर्न परेको छैन । यो भनाइ कतिपय सहकारी सञ्चालक र सहकारीसँग ऋण लिएर काम गर्ने व्यक्तिसँगको सोधपुछबाट पनि प्रष्ट हुन आएको छ । तर जसले संकलन गरेको बचत सवारी साधनको खरिद, घर निर्माण क्षेत्रमा र जग्गा प्लटिङमा लगानी गर्‍यो  ।

त्यस्ता सहकारीहरूले वित्तीय संकट भोगेको कुरा तथ्यांङ्कले पनि देखाएको छ । सहकारीको सिद्धान्तले यी क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुराको परिकल्पना सिद्धान्त र अभ्यासमा सोचेको पनि छैन । अर्को उपत्यकामा महानगरले लिएको सडक व्यापारी विस्थापन नीति पनि कारक हुन सक्छ जुन सम्बन्ध सडक व्यापारीसँगै अन्य साना व्यापारसँग पनि जोडिएको छ ।

फाइदा कसले लियो ?
सहकारीको सिद्धान्त नै साना साना छरिएर रहेका पुँजीलाई संकलित गरी वित्तीय अभ्यासको सीमाभित्र ल्याएर तिनै साना वर्गलाई आर्थिक रुपमा संरक्षण गरी आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा शसक्त बनाउनु रहेको छ । सोही मुताविक धेरै संख्यामा साना वर्गका परिवार, व्यक्ति यस अवधारणामा आबद्ध भएका छन् । भन्नु पर्दा नेपालको सहकारी निर्माण र बचतमा यी वर्गको भूमिका र योगदान बढी नै छ । तर ऋण लगानीको क्षेत्र र लगानी रकम हेर्दा अधिकांश लगानी भने पुनः तिनै सम्पन्न , पहुँचवाला, ठूला लगानी गर्न सक्ने ठूला व्यवसायी, धनाढ्य, रियल स्टेटवालाको नै बढी हालीमुहाली देखिएको छ । भने सहकारी क्षेत्र संकटग्रस्त हुँदा पनि ती वर्गलाई कुनै समस्या पर्ने पनि देखिँदैन ।

समस्या कसलाई परेको छ त ?
देशभर भन्नु पर्दा प्राय साना व्यवसायी, व्यापारी, किसान, निम्न आय भएका परिवारलाई सहकारीले राम्रै सहयोग गरेको थियो भने सहकारीको ऋण परिचालन गर्न सक्ने क्षेत्र र वर्गको विस्याम समेटिएका अवधारणाका ग्रामीण र शहरमा भएका निम्न आय भएका परिवारको स्वास्थ्य, शिक्षा र पोषण तथा बचतमा राम्रै वृद्धि गरेको थियो । तर यी वर्गले ऋण लिँदा वा सहकारीले ऋण परिचालन गर्दा भने बचतको तुलनामा धेरै कम हुने गरेको थियो । जसको केही वर्गको ऋणभन्दा बचत रकम धेरै हुने भएकाले सहकारी संकटमा पर्दा वा सहकारी क्षेत्र बिग्रिँदा समस्यामा तिनै निम्न वर्ग  पर्ने देखिन्छ भने यसबाट निम्तन सक्ने भविष्यसँग जोडिएर आउने अन्य समस्या पनि विकराल हुने देखिन्छ ।

के गरे सहकारीको संकट समाधान गर्न सकिन्छ ?
हुन त विश्वभरी नै आर्थिक मन्दीको अबस्था छ । यसका पछाडि रहेका कारण माथि उल्लेख गरी सकिएको छ । तर हाम्रो देशको सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट भने सहकारी सिद्धान्त, विधि र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धसँग त्यति धेरै जोडिएर आउँदैन  । किन भने हालसम्म सहकारीहरूले अभ्यास गरेको वित्तीय अभ्यास, ऋण परिचालनको क्षेत्र, ऋण परिचालनमा हुने निर्णय प्रक्रियामा देखिएका प्रक्रिया, ऋण लिने वर्ग, राज्यको तर्फबाट गर्न सक्ने नियमन तथा पूर्व तयारी आदि हेर्दा यो राष्ट्रिय कारण वा भनौं सहकारी सञ्चालन गर्ने समूहको स्वार्थ आदि बढी जिम्मेवार देखिन्छ ।

अतः प्रष्ट रुपमा अब राज्यले सहकारीको मूल सिद्धान्तअनुसार सहकारी सञ्चालनसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर वा नयाँ आवश्यक कानुन निर्माण गरेर खराब ऋण उठाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ  भने ऋण उठाउनको लागि ऋणीको चलअचल सम्पत्ति जफत गर्ने कानूनी आधार बनाएर ती सम्पत्ति लिलाम गरेर लगानी कर्ताको बचत सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नु पर्छ ।

साना बचत कर्ताको लागि कानुनी उपचारमा जाने हैसियत निर्माण गर्न राज्यको तर्फबाट निःशुल्क कानुनी उपचार गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अर्को सामूहिक रुपमा पनि न्यायका लागि कानुनी लडाईं लड्न पाउने प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ । उत्पादनमुलकबाहेक अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने र जोखिम बनेका क्षेत्रमा आगामी दिनमा लगानी नै गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गर्न आवश्यक छ ।

सञ्चालक समिति वा व्यवस्थापकीय हैसियतमा रहेका व्यक्ति वा पदाधिकारीले पदमा रहुन्जेल कुनै पनि सहकारीबाट ऋण प्रयोग गर्न नपाउने , आफ्ना नातेदार वा व्यक्तिलाई आफू कार्यरत सहकारीबाट ऋण सिफारिस वा प्रस्ताव पारित गर्न नपाउने सहकारी सञ्चालन कार्यविधि बनाउनुपर्छ । भने तत्काल सहकारी संकट घोषणा गरी राहत रकम प्रदान गरी प्रदान गरिएको रकम कृषि र साना उद्यममा लगानी गर्ने गरी कार्यविधि बनाउने र यसको सही अनुगमन गरी कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष
सहकारी गरिब राष्ट्रको लागि मात्र नभई विकसित राष्ट्रको लागि पनि साना पुँजी परिचालनमार्फत सामाजिक र आर्थिक विकास र वृद्धिमा सहयोगी सिद्ध बनेको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि सहकारीले ग्रामीण र शहरको साना अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भूमिका खेलकै थियो र जति सहकारी संकटभन्दा बाहिर छन् तिनले पनि सहयोग गरेकै छ  । हाल यस क्षेत्रमा देखिएको समस्या एकाएक आएको भने पक्कै होइन । यसका पछाडि व्यवहारिक, कानुनी, प्राविधिक र नियतगत समस्या कारक रहेका छन् भने सहकारीको वित्तीय नियमको पालना नगर्नुको प्रतिफल पनि हो । तर यसो भन्दैमा यो समाधान गर्न नै नसकिने समस्या भने पक्कै होइन ।

अतः यसका लागि राज्य प्रष्ट रुपमा उभिएर रणनीति निर्माण गर्न र कानुनी आधार निर्माण गर्न आवश्यक छ । बनाइने कानुन ऋण असुलीदेखि लिएर भविष्यमा सहकारी सञ्चालन गर्ने प्रष्ट बाटो बनाउन ध्यान दिन पर्ने देखिन्छ । यसले साना व्यवसायी , किसान कृषि, उद्यम बचाउन सहयोग गर्दछ भने गरिबको आर्थिक हैसियत बिग्रन पनि नदिन टेवा दिन्छ । तर यसो गर्न सकिएन भने आजसम्म गाउँको अर्थतन्त्रको आधार थेग्ने सहकारी क्षेत्र ध्वस्त मात्र हुने होइन कि निरपेक्ष गरिबी बढाएर देशको अर्थतन्त्र नै सिद्धिने खतरा देखिन्छ । समग्र देशको आर्थिक चक्र समाप्त हुने देखिन्छ ।