यो कस्तो संघीयता ?

लकडाउन सुरु हुनुअघि गत चैत १६ मा बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दसँग भेटघाट भएको थियो । महाकाली नदीको किनारामा अवस्थित पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा त्यो बेलामै कोभिड संक्रमण द्रुत गतिमा फैलिइरहेको थियो । यतिखेर पञ्चेश्वर गाउँपालिका कोभिडको कारण आक्रान्त छ ।

गाउँपालिकामा आवश्यक योजना बनाउँदै नागरिकलाई संक्रमणबाट जोगाउनुपर्ने बेला अध्यक्ष चन्द कहिले सिंहदरबारका मन्त्रालय त कहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार धाउन व्यस्त थिए । लामो समयदेखि आफ्नो गाउँपालिकामा लेखापाल नहुँदा विकास निर्माणका काम मात्र होइन, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब ख्वाउन नपाएको पीडा बोकेर करिब डेढ महिना भौँतारिँदा पनि समाधान नभएकामा उनी चिन्तित थिए । 

---

गाउँ–गाउँमा पुगेर संक्रमितको पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने, राहत पुर्याउनुपर्ने काममा व्यस्त हुनुपर्ने अध्यक्ष एउटा कर्मचारीसमेत लग्न नसकेपछि लकडाउन हुनु केही दिनअघि मात्रै गाउँ फर्किए । आफ्नै व्यक्तिगत र सरसापटबाट जोरजाम गरेर घर-घरमा कोरोना परीक्षणमा सक्रिय भए । गाउँपालिकामा बजेट छ, तर चेकमा हस्ताक्षर गरी निकासा गर्ने लेखापाल नभएको चार महिना बितिसक्यो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएर इन्जिनियरलाई निमित्त दिइएको पनि महिनौँ भइसक्यो । कर्मचारीको अभावमा काममा समस्या भएपछि पनि अध्यक्ष चन्दको दैनिकी कर्मचारीको जुगाड गर्न चिनेजानेका नेता, साथीभाइ तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासनका सहसचिव राजीव पोखरेललाई फोन गरेरै दिन बित्छ ।

काठमाडौँ बसाइको डेढ महिनासम्म अध्यक्ष चन्द कहाँ-कहाँ पुगेनन् ? संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको टेबल टेबल चहारे । जिल्ला तथा चिनेजानेका सांसदसहित मन्त्रालय धाइरहे । आफ्नै पार्टीको प्रवक्ता तथा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीकहाँ पुगे । कुनै पार नलागेपछि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा पुगे । 

प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकारबाट टेलिफोन गराउँदा कतै कर्मचारी पठाइहाल्छन् कि भन्ने आशाले त्यसै गरे । चिनजानका व्यक्तिमार्फत केही संवैधानिक आयोगका प्रमुख आयुक्तकहाँ पुगे । त्यहीबाट कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका सहसचिवलाई फोन गराए । जवाफ जहिल्यै हुन्छ भन्ने पाए । तर त्यो हुन्छ कहिल्यै वास्तविकतामा परिणत हुन सकेन । कोभिड–१९ उपचारका क्रममा स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालले अक्सिजनको जोहो गर्न बिरामीका आफन्तलाई लगाए जस्तै कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका सहसचिवले गाउँपालिकामा जान चाहने लेखापालको जुगाड गर्न अध्यक्षलाई अह्राए । अध्यक्षले सबैतिर हारगुहार गरेर एकजना लेखापाल भेट्टाए, लिएर गए । तर पनि सरुवा गरिदिएनन् ।

पञ्चेश्वर गाउँपालिका एउटा उदाहरण मात्रै हो । यतिबेला देशभरका धेरैजसो दुर्गमका स्थानीय तहको अवस्था पञ्चेश्वरको जस्तै छ । कर्मचारीको अभावमा विकास निर्माण तथा नागरिकलाई राहत प्रदान गर्ने त निकै परको कुरा भयो, समयमा शिक्षक कर्मचारीलाई तलब ख्वाउनसमेत पाएका छैनन् ।

महाव्याधिमा परीक्षण तथा औषधी उपचारमा गाउँपालिका अप्ठ्यारोमा छ । विपन्न तथा गरिब परिवार राहत पाउनबाट वञ्चित छन् । गत वर्ष विनियोजन भएको पुँजीगत खर्च हुन पाएको छैन । गाउँघरमा सञ्चालन भएका योजनाहरूको बिल फरफारक गर्न सकिएको छैन । स्थानीय सरकारको प्रमुख आफ्नो गाउँपालिकामा एउटा कर्मचारीको अभावमा केही कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । 

यतिबेला दुर्गमका स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू संघीयता भनेकै के हो भन्नेमा रनभुल्लमा परेका छन् । बुझेको परिभाषामा संघीयता भनेको बहुल सरकारको अवधारणा हो, जसमा संघीय संविधानबाटै हरेक तहको सरकारको गठन, त्यस सरकारको अधिकार क्षेत्र, जिम्मेवारी तथा दायित्व बाँडफाँड गरिएको हुन्छ ।

नेपालले विगत लामो समयदेखि भोगिरहेका समस्याका कारण चरम केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था भएको आत्मसात् गरेर नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय शासन व्यवस्था स्थापित गरेको छ । जसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ ।

सबै राजनीतिक दलका नेता र उनीहरूको अभिव्यक्ति र व्यवहारलाई एकै स्थानमा राखेर विश्लेषण गर्ने हो भने कतै संघीयता ‘अनवान्टेड बेबी’ त बन्दै गइरहेको होइन भन्ने शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ ।
 

संविधानले तीनै तहको सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको छ । अर्थात्, जुन कानुनले संघ सरकारलाई अधिकार दिएको छ त्यही कानुनले प्रदेश र स्थानीय तहको पनि अधिकार तोकेको छ । तर व्यवहारमा संघ सरकारले स्थानीय सरकारलाई जहिल्यै आफ्नो मन्त्रालय मातहतको एक निकायका रूपमा हेरिरहेको छ । परिणामतः दुर्गम गाउँका नागरिकका लागि संघीयता संविधानको पानामा मात्रै सीमित हँुदै गएको छ । 

संघीय शासनमा त संघ सरकारसँग अन्य सरकारले संविधानमै शक्तिको बाँडफाँड गरेका हुन्छन् । शक्ति बाँडफाँडबाटै प्रादेशिक र स्थानीय सरकार गठन भएको हुन्छ । संघीय शासन प्रणालीले केन्द्रीकृत शक्तिशाली सरकारको विपरीत अर्थ दिन्छ र यसलाई धेरै विद्वान्हरूले अकेन्द्रीकृत शासन प्रणाली हो भनी परिभाषित समेत गरेका छन् । तर हामीकहाँ ठीक विपरीत अवस्था रहेको देखिन्छ ।

संघीय शासन व्यवस्थासहितको नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको पाँच वर्ष नाघिसक्यो । यस अवधिमा पहिलो निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन लागिसक्यो । तर संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट र ठोस व्यवस्था हुन सकेको छैन । र, भएका पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । परिणामतः स्थानीय तहका सरकारले विगतको स्थानीय निकायभन्दा फरक अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । न त व्यवहारमा तात्विक फरक आउन सकेको छ । 

संघीयताबारे वकालत गर्दा राजनीतिक दलले गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको नारा लगाए । शक्ति, अधिकार र स्रोत गाउँ–गाउँमा पुग्ने र आमनागरिकको मुहार त्यसले रूपान्तरण गर्ने उनीहरूले आश्वासन दिए । गैरसरकारी संघसंस्थाले स्वीट्जरल्यान्डमा संघीयताको अभ्यास र त्यसले पुर्याएकाे सकारात्मक उदाहरणलाई गाउँ-गाउँमा पुर्याए । 

संघीयताले कसरी गाउँ-ठाउँ र नागरिकको जीवन रूपान्तरण हुन सक्छ ? भन्नेबारेमा विश्वभरका सफल उदाहरण सुनाए । सदियौँदेखि सरकारको पहुँचमा नरहेका नागरिकले संघीयतालाई आफ्नो र आफ्नो ठाउँको रूपान्तरणको सञ्जिवनी बुटीका रूपमा लिए । जुन स्वाभाविकै पनि थियो ।

तर यतिबेला सबै गाउँ-घरमा समान रूपमा सिंहदरबार पुग्न सकेको छैन । दुर्गमका नागरिक तथा जनप्रतिनिधि त अहिलेको सिंहदरबार राणाकालकै जस्तो बन्न लागेको अनुभव गरिरहेका छन् । आफूसँग भएको अधिकार यो वा त्यो बहानामा काठमाडौँको नाका पार गर्नै नदिने गरेको अनुभव बोेकेका छन् । एउटा कर्मचारीको अभावमा गाउँका सम्पूर्ण काम रोकेर काठमाडौँ धाउन विवश अध्यक्ष गोरबहादुर चन्दहरू संघीयता कार्यान्वयन गर्न सरकारी तरिका देखेर अचम्मित छन् ।

नेपालको संविधानले सहकार्यमा आधारित संघीयताको परिकल्पना गरेको छ । तीनै तहहरूबीच समन्वय कायम गरी विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर-प्रदेश परिषद् गठन हुने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्र्तगत रहेको यस परिषद्ले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्याबारे वस्तुगत छलफल गर्ने र त्यसको समाधान गर्नेतर्फ यो पाँच वर्षको अवधिमा कामै गरेको छैन । 

यस अवधिमा जारी भएको तीनै तहका सबै प्रकारका सम्बन्ध र विवादलाई व्यवस्थित गर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय  (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संघीयता कार्यान्वयन सन्दर्भमा दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहले भोगेका समस्या विशिष्ट किसिमका छन् । यस्ता समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारले न त आवश्यक सहयोग गरेको छ न त प्रदेश सरकारले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको छ ।  

विगत लामो समय देखि प्रायः सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरू संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । सुरुदेखि नै संघीयताविरुद्धमा रहेका चित्रबहादुर केसीको आवाज त स्वाभाविक हो, तर विगतमा संघीयताको बलियो पक्षपाती देखिएका दल र तिनका नेताहरूले संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति र हर्कत गरिरहेका छन् । 

सबै राजनीतिक दलका नेता र उनीहरूको अभिव्यक्ति र व्यवहारलाई एकै स्थानमा राखेर विश्लेषण गर्ने हो भने कतै संघीयता ‘अनवान्टेड बेबी’ त बन्दै गइरहेको होइन भन्ने शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । यसर्थ संघीयताको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न आम नागरिक सचेत र जागरुक हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।