निजी शैक्षिक संस्थालाई महानगरको ‘अल्टिमेटम’

'नाम' भनेको परिचय हो, ब्राण्ड हो । ‘को’ र ‘के’ भन्ने कुरा नामले व्याख्या गर्छ l  उदाहरणका लागि नेपाल, माउण्ट एभरेष्ट,  पोखरा, काठमाडौँ आदिले कुनै ठाउँको परिचय दिन्छ l राम, श्याम, हरिले व्यक्तिको नाम बुझाउँछ । मानिस जन्मिँदा कसैको छोरा र छोरी भएर जन्मन्छ । न्वारान गरेपछि उसले आफ्नो परिचय पाउँछ र जीवनभर त्यही परिचयमा बाँच्छ । कुनै संस्थाको नाम पनि त्यस्तै हो । ​

वर्षौंदेखि सुन्दै आएको नाम कुनै व्यक्ति, संस्था वा ठाउँको परिचय बनिसकेको हुन्छ l केही समयको लागि नेपालको नामको सट्टा ‘नेपाल मण्डल', 'कान्तिपुर', 'हिन्दुस्तान', 'किराँतदेश',  'नेपाला’ आदि राखिदिने र भन्न थाल्ने हो भने कस्तो सुनिएला ? जस्तै माउन्ट एभरेष्ट वा सगरमाथाको नाम परिवर्तन गरेर अरु नै राख्ने हो भने पर्यटनमा कस्तो असर पर्ला ?  नेपाल घुम्न आउने पर्यटकले गुगलमा माउण्ट एभरेष्ट खोज्दा भेटेनन् भने के होला ?  यसरी नाम परिवर्तनले के कस्तो खतरनाक असर पर्छ भन्ने हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ । 

---

तर, त्यस्तो कल्पनालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले यथार्थ बनाउन लागेको छ । गत चैत्र २१ गते सूचना जारी गर्दै महानगर अन्तर्गत रहेका संस्थागत विद्यालयलाई नेपालीपन झल्कने गरि विद्यालयको नामाकरण गर्न भनेको छ । महानगरले अधिकांश संस्थागत विद्यालयहरूको नाम व्यवस्था अनुकूल नदेखिएकाले ७ दिनभित्र अनिवार्य सम्पर्क गर्न सूचित गरेको छ । महानगरले तोकेको समयमा नामकरणको प्रक्रिया अगाडि नबढाए विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा रोक लगाउने र कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने सूचनामा उल्लेख छ । 

शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित)को नियम १५४ (१) तथा काठमाडौँ महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ७० लाई आधार बनाई महानगरपालिकाले चेतावनीसहितको सूचना जारी गरेको हो । अब २०५९ भन्दा अगाडि खुलेका विद्यालयहरूको नाम २०/३० वर्षपछि परिवर्तन गर्न लगाउने यो कस्तो नियम हो ? जस्तै, ‘पीइए’, ‘नेम’ जस्ता संस्थाहरू आफ्नो नामले नै चिरपरिचित छन् । जसमा अध्ययन गर्न देशभरका विद्यार्थी आउने गर्छन् । अब उक्त संस्थाले आफ्नो नाम परिवर्तन गर्दा देशभरका विद्यार्थीले के को आधारमा आफ्नो पढाइको गन्तव्यस्थल चयन गर्ने ? 

नेपाल सरकारले सन् २०१७ मा निकालेको तथ्याकंअनुसार काठमाडौँ महानगरभित्र ७७३ वटा संस्थागत विद्यालयहरू छन् । जसको संख्या अहिले धेरै बढिसकेको छ । यदि एउटा विद्यालयमा नाम परिवर्तन [कागजात,  स्कुल ड्रेस, ब्याग, दैनिक डायरी आदि] गर्दा अन्दाजी एक लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने हो भने ७७३ वटा विद्यालयमा मात्र ७ कराेड ७३ लाख बढी खर्च हुन्छ । अहिलेको आर्थिक संकटमा पैसा खर्च गराउन महानगर तम्तयार भएर बसेको छ । 

कुनै विद्यालयको नाम त्यो संस्थाको पहिचान हो । अब त्यो पहिचानमाथिको हमलाले कुन रुप लेला ?  नयाँ आविष्कारको रुपमा चीनलाई लिइन्छ । अब कुन दिन काठमाडौँ महानगरको नाम ‘अनौठो नियम लगाउने महानगर’ भनि विश्व सूचीमा नआउला भन्न सकिन्न । अहिले आएर विद्यालयको नाम परिवर्तन गर भन्ने महानगर संस्था दर्ता गर्ने समयमा के हेरेर बस्यो ? 'नेपालको कानुन दैव जानुन' भन्या सायद यही होला । कुन दिन र कुन समयमा कुन नियम कानुन लागू हुन्छ अत्तोपत्तो हुन्न । 

शिक्षाको उज्यालो ज्योति विद्यालयले बाँड्छ । व्यक्ति नामले होइन कामले चिनिनुपर्छ भनेर विद्यालयमा पढाइन्छ । तर,  महानगर भने विद्यालयको नामको पछि लागेको छ । नामभन्दा अरु धेरै समस्याले ग्रस्त छन् संस्थागत विद्यालयहरू । यसमा महानगरको ध्यान जानु जरुरी छ । विद्यालयमा भौतिक संरचना,  विद्यार्थी भर्ना, बालमैत्री वातावरण, पढाइको अवस्था,  विषयगत शिक्षक,  पोशाक, गरिब तथा जेहनदार कोटा, शिक्षकको तलब जस्ता विभिन्न समस्यामा विषयमा महानगरले कहिले बहस थाल्छ ? 

महानगरले यसअघि पनि विभिन्न नियमहरू लागू गरेको थियाे । जस्तै,  केही महिना अघि विद्यालयमा अनावश्यक लुगा लगाउने वा नलगाउनेबारे सूचना निकालेको थियो । अनावश्यक रुपमा विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न चाडपर्वसँग सम्बन्धित ड्रेसहरू किन्न लगाउन नपाइने नियम बनायो । तर, विद्यालयले कपडा किन्न उर्दी जारी गर्न छाडेका छैन । त्यसको अनुगमनमा महानगरले वेवास्ता गरेको छ । 

महानगर नै अनगिन्ती समस्यामा छ । महानगरवासीका लागि सामान्य र अति महत्वपूर्ण आवश्यकताहरू जस्तै, निःशुल्क पार्किङ,  सुलभ र सफा शौचालय, स्वच्छ खानेपानी र फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । आफ्नै वडाहरू अस्तव्यस्त छन् ।  सेवाग्राहीका लागि पार्किङको व्यवस्थासमेत छैन । 

काठमाडौँ महानगर सबै नेपालीको सपनाको महानगर हो । भविष्यको सुन्दर गन्तव्यस्थल हो । उच्च शिक्षा र राम्रो रोजगारीको खोजीमा देशभरबाट यहाँ आउने गर्छन् । तर,  नयाँ नयाँ नियमहरूले यहाँ रहेकाहरू आजित छन् । 

यो पटक महानगरले जानी बुझी महानगरभित्रका निजी शैक्षिक संस्थामाथि आक्रमण गरेको छ । देशमै बसौँ, केही गरौँ भनि रोजगारी र संघसंस्था खोलेर बसेकाहरूलाई यसरी हतोत्साहित पार्ने काम राम्रो होइन । 

दैनिक दुई हजारमाथि संख्यामा मानिसहरू विदेशिने गरेका छन् । नेपालको सरकारी विद्यालयमा राम्रो र गुणस्तरीय पढाइ हुने भए कोही पढ्नकै लागि लाखौँ खर्च गरेर विदेशिनु पर्ने थिएन । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारले ऋण गरेर निजी विद्यालयमा पढाउनु पर्ने थिएन । 

४ वर्षको स्नातक तहको पढाइ ६ वर्षमा समेत सकिँदैन । परीक्षाफल आउने समयमा कपी हराएको भन्दै पुन परीक्षा दिन आव्हान गरिन्छ । समयमा परीक्षा हुँदैन, रिजल्ट हुन्न । शिक्षामा अरु धेरै बेथितिहरू छन् । यसमा महानगरले यस्तो गर्न पाइन्न भनेको सम्म सुनिन्न । महानगरकै ३२ वडामा पढ्ने विद्यार्थी र विद्यालयमा भएका समस्याका लागि कुन निकाय, मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गरायो त ? महानगरले सधैं मिडियामा झुलुक्क झुल्कने काम मात्रै गर्नु भएन ।

महानगरको निर्णयले साना-साना नानी बाबुहरू पनि मारमा परेका छन । महानगरले नेपाल भाषा भनि केही वर्ष अघि नेवारी भाषाको विषय वस्तु थपेको थियो । नेवारी समुदायका बच्चाहरूले अलि सजिलै पढ्न सके तर अन्य भाषाका विद्यार्थीलाई निकै कठिन भयो । मेरै एक साथीको छोराले कक्षा ८ मा गएर नेपाल भाषा अनिवार्य पढ्नु पर्‍यो । ब्राह्मण समुदायमा हुर्किएको ८ कक्षामा पुगेर नेवारी भाषा  पढ्नु पर्दा निकै सास्ती भएको म आफैंले निहालेको थिएँ । अहिले पढाइ पछिको गन्तव्य सबैको विदेश जाने नै छ । नेपाल भाषाको साटो जापानीज, चाइनीज, आइएल्ट्स, टोफेल आदि पढाउँदा बरु राम्रो होला ।  आफ्नो देशको भाषा आफ्नो हुनु राम्रो हो तर सबैलाई जबरजस्ती विवश बनाएर अनिवार्य गर्नु गलत हो । 

महानगरले नै शुक्रबार सूचना निकालेर शैक्षिक वर्ष २०८१ बाट महानगरभित्रका विद्यालयहरूले पाठ्यपुस्तक, पोशाक तथा स्टेशनरी विद्यालयबाटै किन्न बाध्य बनाउन नपाउने नियम ल्याएको छ । यो विद्यार्थी र अभिभावकको हितमा छ । महानगरले अब खुल्ने नयाँ संघसंस्थामा नेपालीपन झल्कने नाम राख्ने नियम कडाइका साथ लागू गर्न सक्छ । पुरानालाई हतारमा सूचना निकालेर नाम परिवर्तन गर्‌ भन्नुभन्दा पनि २०८१ वैशाख १ बाट लागू हुने गरि वा अन्य कुनै निश्चित मिति तय गरेर दर्ता हुने सबै संस्थाहरूले अनिवार्य नेपालीपन झल्किने नाम राख्नु पर्ने भनि सूचना निकाल्दा जनप्रिय हुन्छ । सबैको हितमा भएको काम र प्रभावकारी ढंगले सञ्‍चालित नियम कानुनले पक्कै जनकल्याण गर्छ ।