जीडीपीमा उद्योगको हिस्सा १२ बाट आधामा झरिसक्यो, गफ-ग्राफ भने चढिरहेकै छ

यो लेखको उत्प्रेरणा चाहिँ नयाँ वर्ष २०७८ वैशाख २ गते कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा छापिएको मधु मरासिनीको लेख उत्पादनशील उद्योगको पुनर्जागरण हो । लेखको अन्तिम वाक्यांश ‘यसमा थप बहस र मन्थन होस्’ भन्‍ने छ । अनि लेखको पुछारमा कोष्ठमा लेखिएको छ, ‘मरासिनी महालेखा नियन्त्रक हुन् ।’ 

उद्योगीहरूकै दुइटा राष्ट्रिय संस्था र बिक्री-वितरण गर्नेहरूको मुलुकभरि जालो भएको ‘चेम्बर’का बाबजुद, तीसौँ/चालीसौँ वर्षको तथाकथित ‘सक्रिय’ प्रयासका विपरीत, तीन दशकअघि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १२ प्रतिशतको योगदान पुर्‍याएको उद्योग क्षेत्र हाल नेपालमा आएर किन ५.६ प्रतिशतमा खुम्चियो ? 

---

लेखको उद्घोष थियो, ‘उत्पादनशील उद्योगहरूको योगदान...।’ यो पंक्तिकार भन्छ, कुनै आकस्मिकता भएन भने ५.६ प्रतिशत पनि बिस्तारै ओरालो लाग्‍ने बाटोमा नै थियो, यस वर्षको बजेट भाषण अघिसम्म । 

विकसित मुलुकहरूमा अर्थतन्त्रका तीन मूल खम्बा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र (स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, यातायात, बैंकिङ, मनोरञ्जन आदि) मध्ये जनसंख्याको सेवा क्षेत्रमा ६०/७० प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रमा २०/२५ प्रतिशत र सबभन्दा कम कृषि क्षेत्रमा (एकदेखि तीन/चार प्रतिशतसम्म) रोजगारी रहेको पाइन्छ । विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा कृषि, उद्योग र सेवा-तीनवटै क्षेत्रमा एक तिहाइ जस्तो भएमा पनि ठीक-ठीकै मानिन्छ । उत्तम चाहिँ उद्योग र सेवा क्षेत्रमा बढी जनशक्ति र कृषिमा सबभन्दा थोरै । 

नेपालले श्रम निकासी गरिरहेका तीन मुलुकमध्ये मलेसियामा सन् २०२० मा उद्योग क्षेत्रमा संलग्‍न श्रमिकहरूको संख्या १८.३ प्रतिशत, दक्षिण कोरियामा २५ प्रतिशत र कुवेतमा २४.४ प्रतिशत छ । विश्व अर्थतन्त्रको संरचना हेर्दा सेवा क्षेत्र व्यापक रहेको र सबै विकसित मुलुकमा जनसंख्याको ६०/७० प्रतिशतसम्म सेवा क्षेत्रमा रहेको पाइन्छ । 

रुसमा सेवा क्षेत्रमा ६७.८ प्रतिशत र उद्योगमा २६.६ प्रतिशत रहेको तथ्यांक प्रकाशित छ । हाम्रा छिमेकीमध्ये भारतमा कृषिमा ४१.५, उद्योगमा २६.२ र सेवा क्षेत्रमा ३२.३ प्रतिशत र चीनमा कृषिमा २४.७, उद्योगमा २८.२ र सेवा क्षेत्रमा ४७.१ प्रतिशत रोजगार रहेको देखिन्छ ।  

पंक्तिकार सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत रहँदा उद्योगीहरूबाट नेपालमा उद्योग/व्यवसाय गर्न निकै कठिन रहेको कुरा बारम्बार सुनेर ‘के रहेछ त, हेरौँ न त’ भनी २०३६ पछि सो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हो । नजिकबाट नियाल्न प्रवेश गरेको मान्छे त्यसैको एउटा सानो पोखरीमा डुबुल्की मार्दै रह्यो जीविकाका लागि पनि । 

उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रमा मात्र होइन, अन्य कैँयन् क्षेत्रमा समेत ठूला-ठूला आरोप पत्रपत्रिकामा प्रकाशित हुँदासमेत मौन धारण गर्ने विकृतिमाझ सुझाव र आलोचना त गौण हुने नै भयो । नीति तहमा बस्नेले नै ‘नसुन्‍ने/नगर्ने भएपछि केका लागि लेख्‍ने ?’ भनी पंक्तिकार निराश थियो । उपर्युक्त लेखमा ‘यसमा थप बहस र मन्थन पनि होस्’ भन्‍ने पंक्ति पढेपछि फेरि ‘लौ न त’ भनी बहसमा सरिक भएको हुँ । 

दश/बीस पेजसम्म हुने बहसलाई यो लेखमा छोट्याऊँ । प्रथमतः नेपालको आर्थिक प्रशासन राणाकालको ‘भन्सार अड्डा’भन्दा पृथक् छैन । नेपालको औद्योगिकीकरण उसको उद्देश्य होइन, उसको कार्य यथाशक्य धेरै रकम भन्सारबाट के-के शीर्षकबाट अधिकतम असूल गर्ने र मन्त्री, संवैधानिक अंग, निजामती, सेना, प्रहरीको तलब भत्ता/खर्च/निवृत्तिभत्ता बेहोर्ने हो । त्यही हाउगुजी देखाई सबै नीति तहमा बस्नेलाई तर्साई कर्मचारीतन्त्रले आयातमा अवरोध आउन दिन चाहँदैन । 

अन्यथा, नेपालमा नै उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुन सक्ने वस्तुहरूमा पनि तयारी वस्तुको आयातमा केही बढी भन्सार तोकियोस् भनी बारम्बार/वर्षेनि लेख, निवेदन, भेट गरेर अनुरोध गर्दा पनि सुनिँदैन थियो । प्रत्येक आर्थिक वर्षको ३/४ महिनाअघि उद्योग/वाणिज्य क्षेत्रले सुझाव दिन्थ्यो, त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिई डा. युवराज खतिवडाहरूले बजेट भाषण पढ्थे । 

विश्वका सबै मुलुकले आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक लाभको वस्तुमा कुनै न कुनै रूपमा आयातलाई बन्देज गर्छन् (हाम्रो आफ्नै भोगाइ पनि नयाँ होइन, वर्षेनि छ अम्रिसो, चिया, अलैँची र अदुवामा) । विश्व व्यापार संघअन्तर्गत पनि आफ्नो हित हेर्न सक्ने प्रावधान छन् । 

राजनीति सदा नै तरल छ; न त मन्त्रीको ‘स्थायित्व’ छ, न कर्मचारीको । त्यसमाथि विदेशी एजेन्ट नै शक्तिशाली देखिन्छन् । यत्रतत्र,  अनि गुनासाहरू मात्र लिएर बहसको के अर्थ ?

नेपालमा हाल नेपाली उद्योगलाई अघि बढाइदिने हो भने बीसौँ कृषि उपजमा आधारित वस्तुमा ५/७ वर्षमा ‘आयात विस्थापन मात्र होइन, राम्रो गुणस्तर आदिका कारण निकासी गर्न सक्ने’समेत हुनेछौँ । नयाँ-नयाँ वस्तुसमेत गाउँ-गाउँमा उत्पादन हुँदैछन् । तर, स्वदेशमा नै दुरुत्साहनकै कारण उद्योगी/व्यवसायी खुम्चिनुपरेको छ ।

शनैःशनै, पहिलो वर्ष अति जरुरी वस्तुमा, अर्को वर्ष त्यस्तै दुई/चार वस्तुमा गर्दै गर्दै भन्सार महसुलमा परिवर्तन गरेमा ‘राजस्व’ पनि नघट्ने नेपाली अर्थतन्त्र पनि उँभो लाग्‍ने थियो । तर ती ठूला-ठूला आयातित वस्तुका एजेन्टको नै हाम्रो अर्थ प्रशासनमा बोलवाला देखिन्छ । 

पंक्तिकार अझै पनि ढुक्क छैन कि बजेट दस्तावेजमा लेखिए पनि अनेक प्रक्रियाबाट यसलाई तोडमोड गरी पुरानै दरबन्दी कायम हुनेछ । बजेट भाषणमा नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुको कच्चा पदार्थमा भन्दा आयातित हुने तयारी वस्तुको महसुलमा न्यूनतम एक तह बढी शुल्क लगाइने उल्लेख भएको छ । यो एैतिहासिक काम नै भएको छ । 

नबिर्सौँ, हाल हाम्रो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवनमा भारतसँगको खुला सिमानाले पनि ठूलो नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । ५० वर्ष पहिलेभन्दा यतिखेर मुलुकले यसबाट ठूलै मूल्य चुकाइरहेको छ । आजको विश्व अर्कै भइसकेको छ, जुन कुरा दैनन्दिन भोगाइबाट साबित भइसकेको छ ।

सार्वभौम रक्षा/सर्वांगीण विकासका लागि हामीले दक्षिणी सीमा व्यवस्थित गर्नैपर्छ । यस्ता कुरामा हामीभन्दा दक्षिणी छिमेकी धेरै चनाखो छ । आफूलाई यसको ठूलो लाभका कारण ऊ सीमा खुला नै राख्‍नुपर्नेमा दृढ छ । उसले यो व्यवस्था कायमै राख्‍न नेपाली मूलका आफ्ना विद्वानहरू समेतलाई नेपालकै ठूला सञ्चार माध्यम प्रयोग गरी परिचालन गर्ने अभ्याससमेत गरिसकेको छ ।

एउटा लेख लेखिदिनु, बहसमा बोलिदिनु सजिलो छ । हालसालै अर्को यस्तै एउटा छलफलमा उद्योग प्रशासनका उच्चपदस्थले नेपालले औद्योगिक विकासका लागि यस्ता-यस्ता प्रावधान ल्याएको छ भनी लामो फेहरिस्त सुनाए । 

बग्रेल्ती कानुनहरू र आत्म-सन्तुष्टिका दस्तावेजहरूका बाबजुद, अर्थतन्त्रमा ‘कुनै बेला १०/१२ प्रतिशत पुगेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान किन पाँच प्रतिशतमा झर्‍यो त ?’ भन्दा बिचरा निरुत्तर भए । ऐन-कानुन त नेपालमा उद्योग/व्यवसाय प्रवद्र्धनको सट्टा रोकथामका औजारका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् । मूल कुरा दृष्टिकोण हो, त्यो नै नकारात्मक भएपछि ऐन-कानुन बाधक हुने नै भए, तर्जुमा नै त्यसै गरी हुन्छन् । नियालेर हेरौँ । 

बहसमा कुन कुरालाई प्राथमिकता दिने भन्‍ने निरूपण पनि गाह्रो छ । राजनीति सदा नै तरल छ; न त मन्त्रीको ‘स्थायित्व’ छ, न कर्मचारीको । त्यसमाथि विदेशी एजेन्ट नै शक्तिशाली देखिन्छन् । यत्रतत्र,  अनि गुनासाहरू मात्र लिएर बहसको के अर्थ ? 

नेपालमा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका दुइटा (हाल एउटामा थोरै शेयर जनताको पनि छ) ‘प्रतिष्ठान’ छन् । तिनमा प्रयोग हुने वस्तुमा राष्ट्रिय निजी क्षेत्रले नै लगानी गरेर केही वस्तु उत्पादन गर्ने प्रयास गरेका हुन् । 

तर तिनमा नै नेपाली उद्यमीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकून भनी मनलाग्दी वस्तु विवरण (स्पेसिफिकेसन) परिवर्तन गरिन्छ र सर्त राखिन्छ । केही नलागी उद्योगीहरू संसद्का समितिसम्म गुहार्न पुग्‍नुपर्छ; व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा । भाग लिने सर्तलाई नै मनमानी रूपमा बंग्याई/व्याख्या गरी विदेशीलाई आपूर्ति गर्न दिइएका वस्तु बोलपत्र स्वीकृति बदर गर्न उद्यमी/व्यवसायी अदालत गुहार्न बाध्य छन् । भ्रष्टाचारको नङ्ग्रा अदालतसम्म पुग्‍ने डर पनि छँदै छ । 

नेपालमा नै त्यस्ता प्राथमिक वस्तु (फलामका साधारण खाले) उपकरण उत्पादन होऊन्, नेपालले आफैँ उत्पादन गरी प्रयोग गरोस् भनी खटिएका एकजना अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका विज्ञ/सल्लाहकारलाई दुरुत्साहित गरिएको मात्र होइन, लाञ्छना नै लगाई बीचैमा भगाइँदाको कथा निजले बेलिबिस्तार गर्दै रोएको घटनाको सम्झना पंक्तिकारलाई ताजै छ ।

त्यतिमात्र होइन, पंक्तिकार अर्काे दाबी पनि गर्छ । नेपालमा औद्योगिकीकरणका लागि मुलुकबाट सार्थक प्रयास भएको छैन भन्‍ने ठान्छ । जे/जस्तो भएको छ त्यो ओठे भक्तिमात्र भएको छ । पञ्चायतकालभरि मन्त्रीहरूले भाषण गर्थे, जाने/मानेका अर्थशास्त्री मन्त्रीहरूले पनि भन्थे, ‘सरकार उद्योगको विकासका लागि प्रयासरत छ ।’

जे-जति पञ्चायतकालमा भयो त्यो पनि स्वतःस्फूर्त नै भएको हो । चुरोट कारखाना, चिनी कारखाना, जुत्ता कारखाना विदेशी मुलुकले अनुदानमा नै बनाइदिएका हुन् । लगानी गर्न आएका निजी छिमेकी उद्योगी पनि कि त दरबारबाट निःशुल्क मोटो शेयरको माग कि कर्मचारीतन्त्रको झमेलाका कारण बीचैमा छाडेर भागेका हुन् । अलिकति ‘इतिहास’ खोतले स्पष्ट हुन्छ । पञ्चायतको उतरार्द्धतिर जनकपुर चुरोट कारखानाको कार्यकारी निर्देशक हुन् तीन करोड रुपैयाँ बुझाएपछि पाइने आमचर्चा थियो ।

चाहे कोभिड होस् या अन्य महामारी, नेपालको अवस्थामा पनि यसै गरी चल्नेछ जस्तो पंक्तिकारलाई लाग्छ । केही उद्योगी/व्यवसायीले यो संकटबाट सिकी आयात महसुलमा परिवर्तन भई ती वस्तुमा भन्सार बढाइएला, नेपाली वस्तुको उत्पादनले प्राथमिकता पाउने स्थिति होला भन्‍ने सोचेका छन् भने पनि सम्भवतः त्यो मृगमरीचिका मात्र हुनेछ ।

नेपालका उद्योगीले भ्याट अग्रिम भन्सारमै बुझाउनुपर्छ । मालवस्तु बोलपत्रमार्फत सरकारी निकायलाई आपूर्ति गर्दा थप १३ प्रतिशत भ्याटमा ६.५ प्रतिशत कट्टा गरी पुनः बुझाउनुपर्छ । त्यो रकम कसरी/कहिले कति महिनामा फिर्ता पाइने हो, त्यो भविष्यको गर्भमा नै रहन्छ । नेपाली ‘उत्पादनशील’ उद्यमले २० प्रतिशत राजस्व बुझाएर उत्पादन गरेको तयारी वस्तु छिमेकी मुलुकबाट १५ प्रतिशत भन्सारमा आयात भइरहनेबारे कुनै चेत छैन । किनकि मुलुकलाई ‘विकासका लागि चाहिने राजस्व घट्नेछ !’ 

अर्थशास्त्री हुँ भन्‍ने अर्थमन्त्रीहरूले पनि चलाउने आँट नगरेको यो व्यवस्था (रेजिम) अब परिवर्तन हुन्छ भनी ठान्‍नु अझै सहज छैन । मागेर समृद्धि पाइन्‍न, त्यसका लागि पुरुषार्थ/महिलार्थ नै गर्नुपर्छ नेपाली जनताले ।

हाम्रो श्रमको उत्पादकत्व वरिपरिका मुलुकभन्दा कम छ, पारिश्रमिक बढी छ, पुँजी महँगो छ, श्रम कानुन उद्योग/व्यवसायका लागि मात्र कडा छ, यस्तो परिस्थितिमा कहाँ कोसँग के कुरामा मुलुक प्रतिस्पर्धात्मक हुने ?

थप नबिर्सौँ, हाम्रो श्रमको उत्पादकत्व वरिपरिका मुलुकभन्दा कम छ, पारिश्रमिक बढी छ, पुँजी महँगो छ, श्रम कानुन उद्योग/व्यवसायका लागि मात्र कडा छ, यस्तो परिस्थितिमा कहाँ कोसँग के कुरामा मुलुक प्रतिस्पर्धात्मक हुने ? हाम्रा अधिकांश उद्योग (तत्कालका लागि सायद सिमेन्ट/छडबाहेक) ‘जहिलेसम्म चल्छ, चल्छ’मा चलिरहेका छन्, त्यो भन्दा बेसी छैन ।  

कोभिड-१९ को यत्रो महामारीबीच सुदूरपश्चिममा युद्धस्तरमा चार/पाँचवटा जडिबुटी प्रशोधन गर्ने प्राथमिक उद्योग खुल्नुपर्ने होइन ? जसले दसौँ हजारलाई वन क्षेत्रबाट स्वतःस्फूर्त रोजगारी दिन सक्थ्यो । धेरै ठूलो प्रयास आवश्यक थिएन । स्थानीय नेता वर्ग लगायतकै ध्यान कता छ ? त्यतिमात्र होइन, हामीकहाँ सुन खानी नै पत्ता लागे पनि हामी त्यसलाई बाह्य/आन्तरिक कारण देखाई/मिलाई गुप्तरूपमा अरुलाई सुम्पिन्छौँ, वा चुप लागेर बस्छौँ । गरिखान्छौँ भन्‍नेमा शंकै छ- यस्तै परिवेश रही रहेमा ।

थप बहस र मन्थन मात्र होइन, द्रुत कार्य पनि आवश्यक भइसकेको छ । तर न संसद्को ठेगान छ, न सरकारको ठेगान छ, न बजेटको । के कुरा गर्नु यस्तो मुलुकको ? जनताले पहिले त त्यतातर्फ पो ध्यान दिनुपर्‍यो । अनि फेरि सुरु होला अर्थ, विकास, उत्पादन, प्रगति आदि आदिको नयाँ चक्र । नेपाली जनताको ललाटमा त्यही नै हो ?

(नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)का संस्थापक अध्यक्ष लेखक सिग्द्यालले वातावरण संरक्षण परिषद्, राष्ट्रिय विकास परिषद्, आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र (सेडा) मा आबद्ध रही काम गरेका छन् । राष्ट्रिय समाचार समितिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति र कानुन बिटमा लामो समय रिपोर्टिङ/सम्पादन गरेका उनका 'नेपाल : छिमेक र विश्व', 'साना कुरा' र 'एउटा पत्रकारको कानुनी दैनिकी' पुस्तक प्रकाशित छन् ।) [email protected]