आजको खेलकुद : भ्रम र यथार्थता

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७, यसको नियमावली तथा डेढ दशक पुरानो खेलकुद नीति संशोधनको तयारीमा छ । खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नीति र कानुनमा परिवर्तन गरेर मात्र यसको विकास र समृद्धि अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । सिंगो मन्त्रालयको तयारी सोही अनुसार अघि बढेको देखिन्छ । राष्ट्रिय खेल संघसहित सम्पुर्ण सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर सुझाव संकलन धमाधम भइरहेको छ ।

हुन त नीति, कानुन र विधिबाटै कुनैपनि समस्याको दिर्घकालिन समाधान गर्न सकिन्छ, गन्तब्यमा पुग्न सकिन्छ । तर ऐन, कानुनकै समस्याको सही परिचान हुन सकेन भने गन्तब्यमा पुग्न असम्भव छ । ५०/६० को दशकको खेलकुदको मानसिकताबाट माथि उठ्न सकिएन भने खेलकुदको विकास र समृद्धि असम्भव नै छ ।

---

नेपाली खेलकुदको प्रस्तावनामै संशोधन आजको अवस्था हो । आजको खेलकुदको मानसिकता, जनशक्ति, ढाँचा, जनशक्ति र बुझाईको स्तरबाट नेपालको खेलकुदको विकास सम्भव छैन । सुधार नीति र ऐनको प्रस्तावनाबाटै सुधार गर्न जरुरी छ, हैन भने गन्तब्य सहज छैन । हामीले विकेन्द्रिकरणको नाममा मान्दै आएको संघीयता र एउटा फगत राजनीतिक पद्धती मात्र हो, त्यसैलाई नेपाली खेलकुदको परिवर्तन बुझ्न गलत हुन्छ । आधुनिक खेलकुदको विषयलाई बुझ्नु र अघि बढाउनु आजको आवश्यकता हो ।

हामीले खेलकुदको प्रस्तावनामै स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद भनेका छौं । अबको विश्व खेलकुद स्वास्थ्यका लागि मात्र भनेर हुँदैन । नीति र ऐनको प्रस्तावनामै परिवर्तन जरुरी छ । खेलकुदको अबको लक्ष्य र दृष्टिकोण प्रस्ट हुन जरुरी छ । विश्व खेलकुद रोजगारी र लगानीको आधार, पर्यटन प्रवर्द्धनको पूर्वाधार, कुटनीतिको ढोका बनिसकेको छ । यी यथार्थतालाई आत्मसाथ नगरी राष्ट्रिय गौरव र पदक भनेर बरालिएको खण्डमा खेलकुदबाट न फाइदा लिन सक्छौं, न हामीले मानेको पदक नै आउँछ ।

विश्व खेलकुदका मुलत तीन वटा तह छन् । राज्यले लगानी गर्ने र दायित्व बोक्ने आधारभुत खेलकुद । दोस्रो पदकका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक खेलकुद । तेस्रो आर्थिक हिसाबले तयार गरिएको दिगो खेलकुद, जसलाई ‘सस्टेनेबल’ खेलकुद भनिन्छ । आजसम्म नेपाली खेलकुदमा आधारभुत तहको मात्र काम भएको छ । यी तीन तहको खेलकुद नितान्त फरक कुरा हुन् । यसमा प्रस्ट भएर नगएसम्म हामी सधै यही रुमलिने पक्का छ । खेलकुदको नीति र ऐनमा निम्त बुँदामा काम गर्न सकेको खण्डमा हाम्रो खेलकुदले फड्को मार्ने एउटा आधार बन्न सक्छ, जसलाई निम्न तरिकामा राखिएको छ । 

- कम्तिमा एक प्रतिशत बजेट : खेलकुदमा राज्यको प्राथमिकता र लगानी निकै कम छ । कम लगानीमा हामीले ठूलो अपेक्षा र सम्भावना खोज्नु मुर्खता जस्तै हुन्छ । खेलकुद मन्त्रालयलाई कम्तिमा एक प्रतिशत बजेटको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । अनि मात्र खेलकुदमा आफ्नो योजना र एजेण्डा लागू गर्न खेलकुदको नेतृत्वलाई बाटो खुल्छ । 

- खेलकुद नीति : नीति प्रस्ट नभएसम्म नेतृत्वको इच्छा शक्तिले मात्र काम नगर्ने रहेछ । नीति नै अस्पष्ट भएपछि हुने अहिलेकै अवस्था हो । कहाँ पुग्ने, कहिलेसम्म पुग्ने र कसरी पुग्ने योजना नभएसम्म रुमलिने यसरी नै हो । सोही कारण नेपाली खेलकुदको अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन रणनीति अख्तियार गरेर राष्ट्रिय खेलकुद नीति तयार गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

- खेलकुदलाई उद्योगको रुपमा विकास नगरेसम्म यसको विकास र समृद्धि सम्भव छैन । खेलकुद सामाग्रीमा आत्मनिर्भर बनेको खण्डमा मात्र खेलकुदको गतिविधिमा वृद्धि हुन्छ र आम मानिसको पहुँचमा सहज रुपमा खेलकुद पुग्छ । सोही कारण खेलकुदको पुर्नउथ्थान गर्न नेपालमा खेलकुद सामाग्री उत्पादनमा सम्बन्धित कम्पनीलाई कम्तिमा ५ वर्ष कर मिनाहा गर्नुपर्छ ।

- सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम : खेलकुदमा नीजि लगानी भित्रन सकेको छैन । राज्यले बजेट थप्न सकेको छैन । सेवा क्षेत्रमा महत्वपुर्ण योगदान गर्ने बैंक तथा वित्तिय संस्थाले निश्चित प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्वको रुपमा खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । तर सो सामाजिक उत्तरदायित्वमा खेलकुद उल्लेख छैन । नीति र ऐनमै व्यवस्था गरेर नीति क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमलाई खेलकुदमा लगाउन नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

- खेलकुदमा वैदेशिक लगानी : देशले अहिले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । खेलकुदमा वैदेशिक लगानी अझ कम छ । खेलकुदमा वैदेशिक लगानीलाई छिटो र सजिलो गरि ल्याउन नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

ठूला महानगर र ठूला सहरमा १५ वटासम्म, नगर तहसम्म १० वटासम्म, पालिका तहमा बढीमा ६ खेलहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दा मनासिक होला । 

- भन्सार छुट : राखेपमा दर्ता भएका खेलकुद संघले विदेशबाट खरिद/अनुदानमा आयात गर्ने खेलकुदका खेल तथा प्रशिक्षण सामाग्री राखेपको सिफारिसमा भन्सार छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

- ऋणको व्यवस्था : खेलकुदको विजनेश योजना/इभेन्टहरूमा बैंकबाट घरेलु उद्योग सरह ऋण दिने व्यवस्था गर्ने गर्नुपर्छ ।

- खेलाडीको रोजगारी : सरकारी संघ, संस्था, कम्पनीमा माग गरिने जनशक्तिमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीलाई समेत विशेष अवसर प्रदान गरी रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । अनि मात्र खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित हुने बाटो खुल्छ ।

- पर्यटनसँग जोड्ने : विश्वमा खेलकुद र पर्यटन एक अर्काका परिपुरक हुन् । खेल क्षेत्रलाई लगानी, रोजगारी तथा दिगो पर्यटन प्रवर्द्धनमार्फत देशको आर्थिक विकासको अंग बनाउने गरि काम गर्नुपर्छ ।

- पाठ्यक्रममा खेलकुद : युवाको शिक्षा र रोजगारीमा सन्तुलन मिलाउने गरि नीति र पाठ्यक्रम तयार गर्नुपर्छ । खेलकुदलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरि विद्यालय खेलकुदको आधार तयार गर्नुपर्छ । 

- साहसिक तथा पर्वतीय खेलकुद : नेपाल भौगोलिक हिसाबले साहसिक तथा पर्वतीय खेलकुदको केन्द्र बन्न सक्छ । यसलाई साहसिक तथा पर्यटकीय खेलकुदको केन्द्र बनाउने गरि नीति, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्नु आजको आवश्यकता हो । 

- महिला र युवा सशक्तिकरण : खेलकुदलाई महिला र युवा सशक्तिकरणको आधार बनाउने गरि खेलकुद नीति तयार गर्नुपर्छ ।

- पानी खेलको केन्द्र : एसियाली भेट्रान/मास्टर्स खेलकुद कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गरि तयारी अघि बढाउनुपर्छ । दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपाललाई पानीको केन्द्र बनाउने गरि सरकारले नेतृत्व गर्नुपर्छ । सरकारबाट नीतिगत रुपमै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

- अन्तर्राष्ट्रिय नियोगको परिचालन : देशका अन्तर्राष्ट्रिय दूतावास र नियोगलाई नेपाली खेलकुद र पर्यटन प्रवर्द्धनमा परिचालन गर्ने गरि आधार तयार गर्नुपर्छ । खेलकुदमार्फत कूटनीतिक सम्बन्ध विकासमा सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।

- खेलकुद कार्यक्रम नेपालमा : अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद महासंघका कार्यक्रम नेपालमा आयोजना गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले अख्तियार गर्नुपर्छ । कार्यक्रमको आयोजनाबाट यसको  फाइदा नेपालको खेलकुद र राष्ट्रले उठाउन सक्छ ।

- दर्ता सहज : अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्था नेपालमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसले विदेशी मुद्रा भित्रने र रोजगारी सिर्जना गराउन बाटो खोल्छ । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था नेपालमा स्थापना गर्ने आकर्षण विश्वभर बढ्न सक्छ ।

- खेलकुद शुल्क : विद्यालयमा खेलकुदको नाममा संकलन गरिएको शुल्क खेलकुदमै खर्च गर्ने पद्धतीको विकास गर्न शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय पालिकासँगको सहकार्यमा नीतिसहितको प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।

- आधुनिक पूर्वाधार : खेलकुदको पूर्वाधार निर्माण आधुनिक प्रविधि मैत्री बनाउने कुरामा राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ । खेलकुदका एकेडेमिक कोर्स तथा शिक्षालाई नेपालमा प्रवर्द्धन गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।

- सबैलाई खेलकुद : अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार तथा प्रतियोगिता/विशेष खेल तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि खेलकुदमा राज्यले लगानी गर्ने र सहभागी गराउनुपर्छ ।

- न्युनतम बजेट : राष्ट्रिय खेलकुद संघलाई नियमित र न्युनतम बजेटको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ । एक प्रतिशत न्युनतम बजेट विनियोजनको आधार हो । 

- ओलम्पिक सबैको : नेपाल ओलम्पिक कमिटी र राखेपबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । ओलम्पिक मुभमेन्टको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि नेपालमा राष्ट्रिय संघको हैसियत प्राप्त गरेका ओलम्पिकसँग सम्बन्धित संघलाई नेपाल ओलम्पिक कमिटीले बिना स्वार्थ सदस्यता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सानो चौर देख्यो कि रंगशाला, ठूलो चौर देख्यो कि एयरपोर्ट भनेर कुदेर कहिले पुगिँदैन ।

- व्यवसायी र पर्यटकीय क्षेत्र : खेलकुदमा व्यवसायी र पर्यटकीय क्षेत्रबीच सहकार्यको नीति अख्तियारी गर्नुपर्छ । 

- दूतावासको परिचालन : नेपाली दूतावासलाई प्रयोग गरेर परराष्ट्र मन्त्रालय र खेलकुद संघसँगको सहकार्यमा विदेशी लगानी र सहकार्यमा जोड दिने नीति बनाउनुपर्छ । प्रत्येक मित्र राष्ट्रहरूसँग कम्तिमा एउटा खेलको विकासका लागि रणनीतिक साझेदारी गरिनुपर्छ । 

- प्रशिक्षक र पूर्वाधार : राखेपमा दर्ता भएका खेल संघलाई न्युनतम प्रशिक्षक र निशुल्क पूर्वाधारमा सहयोग गर्नुपर्छ । यथास्थितिमा रहेका पूर्वाधारको सञ्चालनको जिम्मेवारी संघहरूलाई दिनुपर्छ । 

- पूर्वाधारमा पहुँच : राखेप अन्तर्गतका पूर्वाधारमा हरेक संघलाई समान हिसाबले पहुच र अधिकार दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

- प्रशासनिक सुधार : राखेप र मन्त्रालयको प्रशासनिक, बिनियोजित र भुक्तानी प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री, छिटो, छरितो, बनाउने तथा कर्मचारीलाई दक्ष, प्रतिस्पर्धी र प्रविधि मैत्री बनाउने काममा लगानी गर्नुपर्छ । 

- वैदेशिक कार्यक्रम र सहभागीता : नेपाली खेलकुदमा हुने वैदेशिक प्रशिक्षक, खेलकुद कार्यक्रम र खेलाडीको सहभागीतालाई कानुनी रुपमा सहज बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

- दिगो पर्यटन : नेपाली खेलकुदको मुख्य कार्य दिगो पर्यटन प्रवर्द्धनसमेत हो । सोही अनुसार ऐनमै साहसिक तथा पर्वतीयक खेलकुद महासंघको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

- समीक्षा : ओलम्पिक, एसियन गेम्सलाई मात्र केन्द्रमा राखेर खेलकुदलाई अघि बढाउनु अन्धकारको यात्रा हो । तथर्स विश्व खेलकुद महासंघसँगको सहकार्यमा विषयगत खेल प्रतिस्पर्धाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।

- फेडेरेसनको परिकल्पना : विश्वव्यापी मान्यतालाई हेर्दा ओलम्पिक, ओलम्पिक रिकगनाइज्ड, पारा तथा स्पेसल, माल्टि सेक्टरल तथा एडभेन्चर एण्ड टुरिजम गरी पाँच वटा खेलको फेडेरेसनहरू दर्ता गर्दा मनासिब देखिन्छ ।

- प्रतिस्पर्धाको मापन : राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेल स्पर्धामा सहभागीता गर्दा खेलाडीको प्रर्दशन, प्रतिस्पर्धीको अवस्था र खेलाडीको तथ्यांक र यसको दिगोपनालाई आधार मान्न जरुरी छ । 

- दर्ताको औचित्य : विद्यमान ऐन, नियमावली र हाम्रो नचाहिँदो उत्साहले देशका अधिकांश पालिकामा खेल संघ बन्ने तामासाको अन्त्य हुनपर्छ । सबै खेल संघ जिल्ला, पालिकामा बनाउने उत्तर कसैसँग छैन । तसर्थ ठूला महानगर र ठूला सहरमा १५ वटासम्म, नगर तहसम्म १० वटासम्म, पालिका तहमा बढीमा ६ खेलहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दा मनासिक होला । 

- राखेपको पुर्नसंरचना : राखेपको बोर्डको आकार निकै ठूलो छ । यसको संख्याले कुनै काम गर्ने अवस्था देखिँदैन । सोहीअनुसार उपाध्यक्षको खारेजी तथा सदस्यलाई जिम्मेवारीसहित सानो परिषद्‌ बन्न जरुरी छ । 

खेलकुद साझा सवाल र सूचीको विषय हो भन्ने कुरा संविधानमै प्रस्ट छ । तर पनि हामीले खेलकुद ऐनलाई अपाङ्ग र एकात्मक जस्तो बनाएका छौं । अबको संशोधित ऐनले संघीय तहदेखि पालिका तहसम्म समेटेको खण्डमा मात्र संघदेखि पालिकासम्मको, खेल संघदेखि प्रदेश खेलकुद परिषद्सम्मको नियमित द्वन्द्वको समाधान निस्किन्छ ।

पछिल्लो समय संसारकै खेलकुद ‘पावर गेम’बाट पानी, प्रविधि तथा पर्यटकीय खेलकुदमा परिवर्तन भइरहेको छ । अहिले त खेलकुद ई स्पोर्ट्सको रुपमा कम्प्युटर गेमिङ हुँदै मोबाइलसम्म आइपुगेको छ । संसारका लाखौं खेलाडी जोडिएका छन् । सानो चौर देख्यो कि रंगशाला, ठूलो चौर देख्यो कि एयरपोर्ट भनेर कुदेर कहिले पुगिँदैन ।

विश्व प्रसिद्ध डाकार र्‍याली, विम्बल्डन र विभिन्न युरोपेली क्लब फुटबल, रेडबुल रेसिङ जस्ता संसारका हजारौं इभेन्ट छन्, जो ओलम्पिक कार्यक्रमभन्दा सयौं गुणा प्रभावकारी छन् । जुन एसियन र ओलम्पिक गेम्सभन्दा आर्थिक रुपमा सक्षम छन्, लोकप्रिय छन् ।

यति सामान्य तथ्यलाई नबुझेर साग गेम्स, एसियन र ओलम्पिक गेम्सको राग मात्र अराप्ने हो भने कुनै परिणाम निस्कने छैन । सगरमाथा, लुम्बिनी, जनकपुर, राराले नचिनिएको देश ओलम्पिकमा दुई खेलाडी र २७ जना अफिसियल गएर चिनिन्छ भन्ने गलत भाष्य नेपाली खेलकुदमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।