भ्याक्सिन डिप्लोमेसी

ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूले कोभिड–१९ (कोरोना) को भ्याक्सिन (खोप) पत्ता लगाउने र आफ्ना जनतालाई उपलब्ध गराउने दौडलाई आपतकालीन अवस्थामा रहेको हवाईजहाज भित्र अक्सिजन मास्कको वितरणसँग तुलना गरे । ‘पहिला अक्सिजन मास्क आफूले लगाउने हो अनि मात्रै अरुलाई सहयोग गर्ने हो,’ अमेरिकी उच्च अधिकारी पिटर र्माक्सले जुनको पहिलो साता एक कार्यक्रममा भने ।
 
यो तुलना आफैमा चाखलाग्दो छ । तर स्मरणयोग्य कुरा के हो भने हवाईजहाजमा अक्सिजन मास्क बिजनेस क्लासमा उडान भर्नेलाई मात्र नभई सबैका लागि उपलब्ध हुन्छ । तर कोरोना भ्याक्सिन पत्ता लागिहाले पनि सरकारी ढिलासुस्तीका कारण यो सबै जनताका लागि उलपलब्ध नहुन सक्छ । जुलाईको पहिलो सातासम्म विश्वभरमा १६० संस्था कोरोना भ्याक्सिनको विकासका लागि काम गरिरहेको बताइएको थियो । तीमध्ये २१ भ्याक्सिन क्लिनिकल ट्रयाएलको चरणमा थिए । भ्याक्सिन बजारमा पुग्ने गरी तयार हुन अझै कैयौ‌ महिना लाग्न सक्छ । यसको विकासका लागि सक्रिय रहेका र अन्य विकसित मुलुकहरू सुरुवाती पहुँचका लागि अहिलेबाटै दौडमा छन् ।
 
यस माहामारीमा विश्वभरका सरकारहरूले देखाएको अक्षमता भ्याक्सिन वितरणमा पनि देखिने निश्चित छ । विश्वभर भ्याक्सिन उचित र बराबरीका आधारमा पुर्‍याउनुको सट्टा आ-आफ्नो जनसंख्यामा मात्र पुर्‍याउन हानाथाप हुनेछ । यस किसिमको रबैयाले कोरोना महामारीबाट पीडित विकाशील देशहरूका जनता तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू कोरोना भ्याक्सिन वितरणको प्राथमिकतामा नपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ ।

० विकसित देशको दबदवबा
 
कोरोनो भ्याक्सिन राष्ट्रवाद अथवा मेरो देशलाई पहिले उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने धारणाले विश्वमा दुरगामी असर निम्त्याउनेछ । देशहरूबीच पर्याप्त संयोजनको अभाव र हानाथापले भ्याक्सिन र यससँग सम्बन्धित वस्तुहरूको मूल्य अकासिनेलगायतका कारणहरूले कोरोना भ्याक्सिनको विश्वब्यापी आपूर्ति विशेषगरी मध्यम र निम्नमध्यम आय भएका मुलुकहरूतर्फ पर्याप्त नहुने देखिन्छ ।

---

कोरोना भ्याक्सिन आपूर्तिमा विकसित तथा उच्च आय भएका देशहरू प्राथमिकतामा पर्ने भएपछि गरिब मुलुकहरूले कैयौ महिनासम्म पर्खिनुपर्ने अवस्था आउनेछ । जसका कारण ती देशहरूमा विरामी, स्वास्थ्यकर्मी र महामारीको चपेटामा परेको ठूलो जनसंख्यामा जोखिम बढ्नुका साथै मृत्युसंख्या उकालो लाग्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । निम्न तथा मध्यम आय भएका देशहरूको स्वास्थ्य व्यवस्था पहिलेबाटै जर्जर छ र कोरोना भ्याक्सिनको सहज उपलब्धता नहुने अवस्था भएपछि थप ठूलो जनसंख्यामा महामारीको जोखिम बढ्नेछ ।

कोरोना भ्याक्सिन आपूर्तिमा विकसित तथा उच्च आय भएका देशहरू प्राथमिकतामा पर्ने भएपछि गरिब मुलुकहरूले कैयौ महिनासम्म पर्खिनुपर्ने अवस्था छ । जसका कारण ती देशहरूमा विरामी, स्वास्थ्यकर्मी र महामारीको चपेटामा परेको ठूलो जनसंख्यामा जोखिम बढ्नुका साथै मृत्युसंख्या उकालो लाग्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

आफूले कोरोनाको भ्याक्सिन उत्पादन गर्न नसक्ने तर यसको विश्वब्यापी आपूर्तिका लागि चाहिने पर्याप्त कच्चा पदार्थ तथा सिरिन्जलगायातका वस्तुका उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने धेरै देशहरू छन् । यी देशहरूले कोरोनो भ्याक्सिनको शुरुवाती तथा सहज उपलव्धताका लागि आफ्नो स्थान बलियो बनाउन उल्लेखित सामानहरूको आपूर्तिमा रोकावट पैदा गर्ने अवस्था आउँदैन भन्न सकिन्न । कोरोना भ्याक्सिन निमार्ण गर्ने देशहरूसँग खरिद तथा आपूर्ति सम्झौता गर्दा विकाशील देशका सरकारहरूले जस्तो सुकै सर्त मान्नु पर्ने अवस्था आउने र ती सर्तहरूले आर्थिक तथा सामरिक महत्वका विषयहरूमा दुरगामी असर पार्ने आँकलन गर्न गाह्रो छैन ।

यस्तो किसिमको वातावरणले विकासशील देशहरूको कोरोना भ्याक्सिन विकास र आपूर्ति गर्ने तथा अन्य शक्तिशाली मुलुकहरूप्रतिको अविश्वास तथा आक्रोश बढ्नेछ । जसले गर्दा भविष्यमा उत्पन्न हुने महामारी नियन्त्रण गर्न र अन्य विषयमा आवश्यक पर्ने सहकार्य निम्ति विकसित र विकाशील विश्व बीच विश्वासको वातावरण नहुन सक्छ । 

० सहकार्यमा जोड
 
कोरोनाविरुद्धको लडाईमा विश्वभरिका देशहरूको सहकार्य आवश्यक छ र यसका लागि कदम चाल्न अझै पनि समय गइसकेको छैन । तर यसका निम्ति विश्व राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो बाटो परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । विश्व समुदाय एउटा महत्वपूर्ण सम्झौतामा पुग्नै पर्ने देखिन्छ । जसले गर्दा कोरोना भ्याक्सिन विकासमा लागेका देशहरू अन्य देशहरूलाई भ्याक्सिन उपलव्ध गराउँदा आफ्ना जनातालाई नै अपुग हुने हो कि भन्ने भयबाट मुक्त हुने अवस्था देखिन्न । यस्तो किसिमको समझदारीमा पुग्न विश्वजगतलाई ऐले भएकै संस्थाहरूको संयोजन काफी हुनेछ । कुनै किसिमको नयाँ व्यवस्थाको पनि आवश्यक रहँदैन । आवश्यक छ त केवल अमेरिका लगायतका भ्याक्सिन विकासमा लागि परेका राष्ट्रहरूको नेतृत्वदायी भूमिकाको ।
 
विजय–पराजय
 
विकासको क्रममा रहेको कोरोना भ्याक्सिनको मुख्य उद्देश्य भनेको मानिसमा प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाएर भाईरसको आक्रामण रोक्ने हो । भ्याक्सिन उचित ट्राइलपछि मात्रै बजारमा पठाइनुपर्छ । विचार गरिनु पर्ने एउटा महत्वपूर्ण तथ्य के हो भने धेरै कोरोना भ्याक्सिनहरू विकासकै क्रममा फेल हुनेछन् । जब एक वा एक भन्दा धेरै कोरोना भ्याक्सिन प्रमाणित भएर ठूलो जनसंख्यामा लगाइनेछ, भाइरस फैलनलाई आवश्यक पर्ने जनसंख्यामा बाँकी रहनेछैन । 

कोरोना भ्याक्सिन उत्पादन हुन थालेपछिको अवस्थामा यो विगतमा अरु ईनफ्लुएन्जाका लागि विकास गरिएका भ्याक्सिन जस्तै हुनेछ जसले आगामी महामारीमा मान्छेलाई भाईरस लाग्नबाट जोगाउन सक्नेछ तर भाईरसको पूर्ण निर्मूल भने गर्नेछैन । जसले विकास गरेपनि कोरोना भ्याक्सिन विश्वब्यापी प्रयोगका लागि सार्वजानिक रुपमा सबै देशहरूमा उपलब्ध हुनुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसघंका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेस, चीनका राष्ट्रपती सि चिनफिङ, फ्रान्सका राष्ट्रपति एम्मानुएल माक्रोनलगायतका नेताहरूले बताएका छन् ।

तर शुरुवाती चरणमा अवस्था बेग्लै हुने निश्चित छ । किनभने कोरोना भ्याक्सिन उत्पादन पर्याप्त नभइसकेको अवस्थामा, एउटा समूहलाई उपलब्ध गराउँदा अर्को समूहलाई अपुग रहने अवस्था रहन्छ । त्यसकारण सो भ्याक्सिन नेताहरूले भनेको जस्तो विश्वब्यापी प्रयोगका लागि सार्वजानिक रुपमा उपलब्ध रहने वस्तु हुने छैन ।भ्याक्सिन उत्पादन आफैमा एउटा महँगो तथा जटिल कार्य हो । अलिकति पनि तलमाथि भएमा भ्याक्सिनको शुद्धता र सुरक्षामा ह्रास आउन सक्छ । त्यसकारण नियामक संस्थाहरू भ्याक्सिन विकास भइसकेको अवस्थामा यसको जाँचबुझ गरी लाइसेन्स दिनेबेलामा मात्र होइन यसको विकासका क्रममा आउने प्रत्येक खुड्किलो र विकास स्थानबारे पनि चनाखो रहन्छन् ।
 
आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर भ्याक्सिन विकास र उत्पादन गरी बजारमा उपलब्ध गराउने काम सजिलो छैन । इतिहास केलाउँदा अमेरिका, बेलायत र यूरोपियन युनियन भित्रका देशहरूमा रहेका चार कम्पनीले मात्र कोराना सरहका नयाँ तथा डरलाग्दा भाइरससँग लड्न भ्याक्सिन बनाएर बजारमा उपलब्ध गराउन सकेको देखिन्छ ।
 
तर अहिले थप एक दर्जन कम्पनीसँग पनि यस्तो क्षमता रहेको बताइन्छ । जसमध्ये एक हो भारतको सेरम इन्स्टिच्युट, जसले विश्वमै सबैभन्दा धेरै भ्याक्सिन उत्पादन गर्छ । तर अरु कम्पनीको सोही किसिमको क्षमता छैन । अथवा भनौ सेरमको जस्तो करोडौ डोजको मात्रा उत्पादन गर्ने क्षमता छैन । र अर्को चाखलाग्दो कुरा के छ भने कोरोना भ्याक्सिनको विकासमा संलग्न धेरै जसो संस्था तथा कम्पनीहरूले नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका छन् । यस किसिमका नयाँ प्रविधिहरूलाई नियामक निकायहरूले यसअघि लाइसेन्स प्रदान गरेका छैनन् ।
 
त्यसकारण कोरोना भ्याक्सिनको विकासपछि यसलाई सम्वद्ध नियामक निकायको अनुमति समयमै दिलाउने र बजारमा पुर्‍याउने कार्य कम कठिन छैन । विगतमा अनुभव बटुलेका देशहरू र तिनका संस्थाहरूलाई समेत समयमै यी कार्यहरू सम्पन्न गर्न त्यति सजिलो हुने देखिदैन । यी कारणहरू केलाउँदा औलामा गन्न सकिने मुलुकहरूले मात्र कारोना भ्याक्सिनको विकास, उत्पादन र वितरण गर्न सक्ने देखिन्छ । र ती मुलुकहरूले पनि पहिला आफ्ना नागरिकहरूलाई पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराएपछि मात्र अन्य मुलुकहरूलाई आपूर्ति गर्नेछन् ।
     
एक त कोरोना भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने जिम्मा पाएका कम्पनीहरूले प्रत्येक दिन चाहिए जति उत्पादन गर्न सक्नेछैनन् । र त्यसमाथि पनी गरिब मुलुकहरूले जुनसुकै स्रोतबाट भएपनि पाएको कोरानो भ्याक्सिन समयमै उचित ब्यवस्थापनका साथ तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन सक्ने अवस्था रहँदैन । गरिब देशहरू त प्रवाभित हुने नै छन्, तर धनी देशहरू समेत अछुतो रहने छैनन् । किनभने सबै धनी देशहरूमा जारी खोज सफल हुनेछैन । र आफू नै खोजीमा संलग्न ररिरहँदा ती देशहरूले कोरोना भ्याक्सिनको विकासमा लागिरहेका अन्यसँग सहकार्य गर्ने अवस्थामा रहँदैन । जसले गर्दा आफ्नो प्रयास असफल रहे उनीहरूका जनताले समयमै कारोनाको भ्याक्सिन पाउने सम्भावना न्युन हुन सक्छ ।
 
कोरोना भ्याक्सिन विकासमा अरुसँग सहकार्य नर्गनु भनेको यो महामारीको बखत देशलाई जोखिममा पार्नु नै हो । र यदि कोरोना महामारीले थप देशहरूमा स्वास्थ्य व्यवस्था अरु शिथिल हुँदै जाने र मृत्यु संख्यामा कमी नआउने हो भने निर्यात अर्थतन्त्र भएका देशहरूलाई घाटा हुनेछ । किनकि धनी मुलुकहरूमा हवाईजहाज, गाडी लगायतका वस्तुहरूको माग ओरालो लाग्नेछ । लकडाउनले गर्दा विदेशी कामदारहरूले उद्योगहरूमा काम गर्न नपाउने अवस्था आउदा महत्वपूर्ण वस्तुहरूको उत्पादन र विश्वब्यापी निर्यातमा अवरोधको सामना गर्नुपर्नेछ । र कोरोना भ्याक्सिन नै उत्पादन गर्ने देशहरूको महत्वपूर्ण आयात पनि प्रवाभित हुने नै छ ।

कोरोना महामारीले विश्वभर करिव चार करोडको ज्यान लिने र सन् २०२१ सम्ममा विश्व अर्थतन्त्रमा १२.५ ट्रिलियन बराबरको घाटा पुर्‍याउने अनुमान गरिएको छ । यो महामारीको अन्त्य छिटो हुनु नै सबैको हितमा भएको कुरामा दुईमत छैन । तर त्यसका लागि विश्वजगत नै एक ढिक्का भएर अघि बढ्नु पर्ने आवश्यक छ । तर त्यस्तो भइरहेको छ त ? उत्तर छर्लंग छ । त्यस्तो भएको छैन ।

यो महामारीको लडाईमा सँगै मिलेर अघि बढ्न गरिएका अपिल कसैले सुनेको छैन । कोरोनाले शुरुवाती पकड जमाइरहेको बेला धनी मुलुकहरूले गलत कदम उठाएको देखियो । जव विश्वव्यापी रुपमा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सामग्रीहरूको अभाव देखिन थाल्यो चीन, फ्रान्स, जर्मनीलगायातका देशहरूले निर्यातमा रोक लगाउने, आ-आफ्नो भण्डारण बलियो बनाउने गर्न थाले । त्यो सूचीमा अमेरिका पनि थपियो । जसले भेन्टिलेटर, सर्जिकल मास्क, ग्लभ्स लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको खरिद र भण्डारण बढायो । फलत धेरै विकाशील देशहरूमा यी वस्तुहरूको अभाव देखियो भने अरु देशबाट आयातमा समेत कठिनाइ भोग्ने अवस्था आयो ।

कोरोना महामारीले विश्वभर करिब चार करोडको ज्यान लिने र सन् २०२१ सम्ममा विश्व अर्थतन्त्रमा १२.५ ट्रिलियन बराबरको घाटा पुर्‍याउने अनुमान गरिएको छ । यो महामारीको अन्त्य छिटो हुनु नै सबैको हितमा भएको कुरामा दुईमत छैन । तर त्यसका लागि विश्वजगत नै एक ढिक्का भएर अघि बढ्नु पर्ने आवश्यक छ । तर त्यस्तो भइरहेको छ त ? उत्तर छर्लंग छ । त्यस्तो भएको छैन । 

यूरोपियन युनियनसमेत ७० देशहरूले सुरुका चार महिनामा आफ्ना घरेलु कम्पनीहरूलाई मेडिकल सामग्रीको निर्यात नगर्न आदेश दिए । र बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने अहिले यही समूहका देशहरूले कोरोना भ्याक्सिन खोजि गरिरहेका छन् । सन २००९ मा स्वाइन फ्लुको कारणले करिव २ लाख ८४ हजारको मृत्यु भयो । स्वाइन फ्लु देखिएको सात महिनाभित्र नै भ्याक्सिनको निर्माण गरियो तर धनी राष्ट्रहरूले ठूलो मात्रामा भ्याक्सिन खरिद गर्नाले गरिब देशहरूमा त्यसको अभाव देखियो ।

त्यसैबीच डब्लुएचओले ती धनी राष्ट्रहरूलाई भ्याक्सिन गरिब देशहरूलाई दान गर्न आग्रह गर्‍यो । अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, अमेरिका र अरु ६ देशहरूले आफूसँग भएको स्वाइन फ्लुको भ्याक्सिन भण्डारणबाट १० प्रतिशत गरिब देशहरूमा बाड्न राजी भए । तर एउटा शर्तमा मात्रै । आफूसँग भएको भ्याक्सिन आफ्नो देशका लागि पर्याप्त भएको खण्डमा मात्रै ।

गैर-सरकारी र गैर-नाफामूलक संस्थाहरूले भ्याक्सिन राष्ट्रिवादको जोखिम कम गर्ने दुई उपाय अपनाएका छन् । पहिलो, बिल एण्ड मेलिन्डा फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा कोरोना भ्याक्सिनको विकास, उत्पादन र वितरणमा लगानी गर्ने । जसले गर्दा गरिब देशहरूको कोरोना भ्याक्सिनमा पहुँच होस् र आपूर्तिका लागि धेरै पर्खिनुपर्ने अवस्था नहोस् ।
 
यो योजना आफैमा विवेकपूर्ण छ तर यसले धनी देशहरूको योजनासँग लड्नुपर्ने देखिन्छ । यो योजनाको दुखद पक्ष के हो भने मध्यम–आय भएका देशहरू जस्तै पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा रहेका धेरै मुलुकहरू यसबाट लाभान्वित हुने छैनन् । किनभने यी देशहरू दान लिने मापदण्ड भएका देशहरूमा पर्दैनन् । तर यो योजनाले धनी देशहरूलाई आफूलाई चाहिने भन्दा धेरै कोरोना भ्याक्सिनको भण्डारण गर्नबाट रोक्न सक्दैन । 
             
अर्को वैकल्पिक उपाय भनेको, गरिब देशहरूलाई मद्दत गर्ने सामूहिक प्रयत्न हो । एक दर्जन भन्दा धेरै देशहरू र परोपकारी व्यक्ति र संस्थाहरूले कोभिड १९ टुल्स अक्सिलेटर नामक अभियानलाई आठ बिलियन डलर दान गर्ने वचन दिएका छन् । यो अभियानको उद्देश्य कोरोना भ्याक्सिनको चाँडो भन्दा चाँडो विकास, उत्पादन र सबै गरिब देशहरूमा समान आपूर्ति हो । तर दुर्भाग्यवश यो अभियानले कोरोना भ्याक्सिनको निर्माण दौडमा रहेका अमेरिका र भारत लगायतका देशहरूलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन ।

यसैबीच अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासनले करिव दश बिलियन अमेरिकी डलर अपरेशन वार्प स्पिड नामक अभियानलाई उपलव्ध गराएको छ । जसको उद्देश्य आगामी जनवरीसम्म करोडौ डोज कोरोना भ्याक्सिन वितरण गर्नु हो । तर अमेरिकी नागरिकलाई मात्र । यसैगरी सेरम इन्डियाका प्रमुख आदर पूनावालाले, आफ्नो कम्पनीले उत्पादन गर्ने कोरोना भ्याक्सिनको शुरुवाती प्रयोगकर्ता एक सय तीस करोड भारतीय हुने जनाएका छन् । अरु धेरै कम्पनीहरू जो कोरोना भ्याक्सिनको उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेका छन्, उनीहरूले समेत पुनावालाको जस्तै बयान दिएका छन् र भनेका  छन् कि उनीहरूको उत्पादन सोचेको भन्दा कम भएमा प्राथमिकताका आफ्नै सरकार र अग्रिम खरिदकर्ता रहनेछन् ।

कोरोना भ्याक्सिनको वितरणमा सहकार्य हुने सम्भावना कम देखेर धेरै जसो देशहरू, आ-आफ्नो लागि व्यवस्था मिलाउन लाग्न थालेको देखिन्छ । फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र नेदरल्यान्ड्सले भ्याक्सिन अलाइन्स गठन गरे जसको उद्देश्य कोरोना भ्याक्सिनको विकास र उत्पादन गर्नेसँग आवश्यक सम्झौता गर्ने र आफ्ना लागि आपूर्तिको ग्यारेन्टी गर्ने । तर सो अलाइन्स ऐले समग्र युरोपियन युनियनकै एउटा भाग बन्न पुगेको छ, जसको उद्देश्य सबै सदस्य राष्ट्रहरूका लागि कोरोना भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्नु नै हो । 
  
गत मेमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिंगले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सभालाई सम्वोधन गर्दै आफ्नो देशले कोरोना भ्याक्सिनको विकासमा सफलता हात पारे पूरा विश्वलाई नै त्यसबारेमा जानकारी दिने बताएका थिए । तर जानकारी कुन मिति भित्र दिने भन्नेबारे चाहिं उनले मुख खोलेनन् । यसैबीच गत जुनमा वाल स्ट्रिट जर्नललाई अन्तरर्वार्ता दिंदै युएस न्यासनल इन्सटिच्युटका निर्देशक एन्थोनी फौसीले भने चिनफिंगको भनाइप्रति सन्देह व्यक्त गरे । फौसीको भनाइ थियो चीनले भ्याक्सिन विकास तथा उत्पादन पछि विश्वलाई जानकारी दिने तर्फ नगई आफ्ना जनतालाई उपलव्ध गराउनेतर्फ लाग्नेछ ।

फौसीको आफ्नै सरकारको रबैया भने उदेक लाग्दो थियो । अमेरिकी प्रशासनले कोरोना भाइरसबाट ग्रसित विरामीको उपचारमा प्रभावशाली मानिएको रेम्डेसाइभर नामक औषधिको आपूर्तिमाथि कब्जा गरी त्यसको भण्डारण गरेको थियो । जसका कारण सो औषधीको बेलायत, इयु सदस्य राष्ट्रहरू लगायत विश्वका अन्य देशहरूमा पनि तीन महिनासम्म अभाव भएको थियो । कोरोना भ्याक्सिनलाई विश्वभरका देशहरूमा सहज रुपमा उपलव्ध गराउन सहकार्य गरियो भने नै यो महामारी रोक्न गरिने सवैभन्दा प्रभावकारी प्रयास सावित हुनेछ । यस्तो किसिमको प्रयासले मन्दी तर्फ अघि बढेको विश्व अर्थव्यवस्थालाई राहत प्रदान गर्नेछ । साथै कोरोना भाइरसले निम्त्याएको भू–राजनीतिक द्वन्द्वलाइ समेत थप जटिल हुनबाट रोक्नेछ ।
   
तर यदि कोरोना भ्याक्सिनको विकास र उत्पदान गर्न तम्सिएका मुलुकहरूले राष्ट्रवादी चस्मा नखोल्ने हो भने सहकार्यको सम्भावना न्यून रहनेछ । विश्व राजनीतिका खेलाडी मुलुकहरूको यस्तो किसिमको सोचले जेल भित्रका कैदीहरूले आफू सुरक्षित रहन एक आपसमा सतर्क रही आवश्यक कदम उठाउने अवस्थाको झझल्को दिन्छ ।

ट्रम्पले गत मार्चमा कोरोना भाइरससँग लड्न आवश्यक पर्ने सामाग्रीहरूको आपूर्ति हेर्ने गरी नियुक्त गरेका पिटर नाभारो भन्छन्, हामीले यो कोरोना महामारी र विगतको स्वाइन फ्लुबाट केही सिकेका छौं भने त्यो हो विपद्को अवस्थामा कसैमाथि गरिने भरले काम गर्दैन । नजिककै मित्र देशहरू वा भनौं अलाइहरूले समेत हामीलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू उपलब्ध नगराउन सक्छन् । नाभारोले यही सिद्धान्तमा उभिएर अमेरिकामा निर्मित मेडिकल सामग्रीहरूको निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाए ।
 
कोरोना भ्याक्सिनको विकास र ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्न सहकार्य नहुनु भनेको विश्व सहकार्यका लागि एउटा महत्वपूर्ण अवसर गुमाउनु हो । अमेरिका लगायतका विश्व राजनीति हाक्ने मुलुकले समेत यो अवसरमा नेतृत्वदायी भूमिका निभाउन चाहेनन् । यस्तो सहकार्य अझै पनि सम्भव छ तर धेरै राष्ट्रहरूले एकैपटक आफ्नो प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुपर्नेछ । किनभने घरेलु राजनीतिको दबाबले गर्दा कुनै एक राष्ट्रले मात्र नेतृत्व लिनसक्ने माहोल छैन । कतिपय शक्तिशाली राष्ट्रहरूको आउन लागेको चुनावले गर्दा सरकारको आयु छोटो छ । त्यसकारण पनि सहकार्यको कदमले आफ्ना मतदातामा नकारात्मक सन्देश जाने डरमा शासकहरू छन् । मतदाताहरूले आफ्नो देशको सरकारले चाल्ने सहकार्यको कदमको महत्व नबुझ्न सक्छन् ।
 
कोरोना भ्याक्सिनका लागि सहकार्य गर्ने हो भने स्थापित फोरमको प्रयोगले यो थप प्रभावकारी हुने देखिन्छ । जसरी सुरुवाती दिनमा मेडिकल सामाग्रीको निर्यातमा कैंयौ देशले प्रतिवन्ध लगाए कमसेकम त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्न पनि स्थापित फोरमको प्रयोग गर्दै सम्झौताको खाका कोर्न आवश्यक छ । जी–२० का सदस्य राष्ट्रहरूको मन्त्रीस्तरीय बैठकले यस्तो सम्भावित सहकार्यको लागि छलफल गरेको छ । तर आवश्यक कदमहरू चाल्न अझै बाकीँ छ । यदि जी–२० क देशहरू सम्झौताका लागि गम्भीर भएर लाग्ने हो भने पहिले एउटा कोष बनाउन आवश्यक छ । जसमार्फत् कोरोना भ्याक्सिनको अग्रिम खरिद गर्न सकियोस् र देशहरूको आवश्यकता अनुसारको उपलब्धता होस्, उसको भूगोल र अर्थतन्त्रको आकारको आधारमा होइन ।

र, साथै गरिब देशहरूका लागि अनुदानको व्यवस्था पनि हुनु आवश्यक छ । जसरी एचआइभी/एड्स, मलेरिया जस्ता रोगहरूका लागि आवश्यकीय भ्याक्सिन र औषधि वितरणमा अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरूको भूमिका र व्यवस्थापन छ,  त्यही किसिमको तरिका कोरोना भ्याक्सिनको वितरणमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसरी गरिने सम्झौतामा देशहरूले मेडिकल सामग्रीहरूको निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाउन नपाउने व्यवस्था पनि हुन जरुरी छ । तर यसरी तयार गरिने सम्झौतामा कोरोना भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने देशको पनि सहभागिता हुन जरुरी छ, नत्र यसको वजन रहदैन ।

हामीले बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने ऐले कोरोना भ्याक्सिनको विकास शुरुवाती चरणमै छ । र विश्वभरिलाई नै पुग्ने गरी उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने सबै कच्चा पदार्थहरू कुनै एउटा देशमा मात्रै उपलब्ध हुँदैन । मानौं, अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई पुग्ने गरी मात्रै उत्पादन गर्ने भयो भने पनि कच्चा पदार्थ आयात नै गर्ने हो । न त एउटा मात्रै स्थानमा उत्पादन प्लान्ट स्थापना गरेर पर्याप्त उत्पादन गर्न सकिने हो ।  आजको भ्याक्सिन सप्लाई चेन विश्वब्यापी छ । यदि कुनै देश कोरोना भ्याक्सिन विकासको दौडमा पहिलो भइहाल्यो भने पनि उत्पादनका लागि अन्य देशबाट केही न केही आयात गर्नैपर्ने हुन्छ ।
 
यस्तो अवस्थामा कोरोना भ्याक्सिन विकासमा संग्लग्न कुनै पनि देशले भ्याक्सिन राष्ट्रिवाद देखाउँदै उत्पादित भ्याक्सिनको प्रयोग आफ्ना लागि मात्र हो भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन । किनभने भ्याक्सिन उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ र अन्य वस्तुहरूको आयातमा कोरोना भ्याक्सिनको विकासमा संलग्न नभएका देशबाट गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

एउटा उदाहरण, कोरोना भ्याक्सिन विकासमा लागि परिरहेका धेरै कम्पनीहरूलाई आवश्यक पर्ने एउटा विशेष किसिमको पदार्थ दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र चिलीमा पाइने एक किसिमको रुखबाट निकालिन्छ । गत अप्रिलमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्यानाडा र मेक्सिकोलाई अमेरिकी कम्पनीहरूले उतपादन गर्ने रेस्पिरेटरको निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाउने धम्की दिए । तर उनले अमेरिकामा उत्पादन हुने भेन्टिलेटरमा मेक्सिको निर्मित मोटारको प्रयोग हुने तथ्य बिर्सिए । अनि अमेरिकाले लगाउने प्रतिवन्धको जवाफ क्यानाडाले आफ्ना नर्सहरू त्यो देशमा नपठाएर दिन सक्थ्यो । वा अमेरिकामा बन्ने धेरै सर्जिकल मास्कका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको निर्यात रोकेर ।

कोरोना भ्याक्सिनलाई विश्वभरका देशहरूमा सहज रुपमा उपलव्ध गराउन सहकार्य गरियो भने नै यो महामारी रोक्न गरिने सवैभन्दा प्रभावकारी प्रयास सावित हुनेछ । यस्तो किसिमको प्रयासले मन्दी तर्फ अघि बढेको विश्व अर्थव्यवस्थालाई राहत प्रदान गर्नेछ । साथै कोरोना भाइरसले निम्त्याएको भू–राजनीतिक द्वन्द्वलाइ समेत थप जटिल हुनबाट रोक्नेछ ।

 

ट्रम्प र उनका सल्लाहकारहरू यी यथार्थका बारेमा जानकार थिएनन् तर जब जाने तब आफ्नो निर्णयबाट पछि हटे । एउटा पक्षले सम्झौता पालना नगर्ने हो भने अर्को पक्षबाट निश्चय पनि जवाफी प्रतिक्रिया आउँछ भनी ट्रम्प प्रशासनले बुझ्न आवश्यक छ । तर ट्रम्पका प्रतिनिधि नाभारोले २०१८ सम्म यो तथ्य बुझेको देखिएन । जब ट्रम्पले आयातित स्टिल र आल्मनियममा थप कर लगाउने घोषणा गरे तब नाभारोलाई यसबारे सोधिएको थियो । उनको उत्तर थियो, ‘मलाई लाग्दैन कि कुनै पनि देशले हाम्रो कदम प्रति प्रतिक्रिया जनाउने छन् ।’ तर लगतै क्यानाडा, मेक्सिको, चीन, रसिया, टर्की र यूरोपियन युनियनले अमेरिकी उत्पादनमा जवाफी कर लगाउने घोषणा गरे ।

गत मार्चमा युरोपियन युनियनले पनि ट्रम्प प्रशासनले झैँ पाठ सिक्यो । उसले आफ्नो समूह भन्दा बाहिरको देशहरूमा निर्यात हुने पिपईमा प्रतिवन्ध लगायो । तर समूह भन्दा बाहिर रहेका स्विट्जरल्यान्ड, नर्वेले लगायतका देशहरूले पनि सोही किसिमको प्रतिवन्ध लगाउने डरले इयुले आफ्नो निर्णयमा संसोधन गर्दै प्रतिवन्ध लाग्ने देशहरूको सूचीबाट स्वीट्जरल्यान्ड, नर्वे लगायतका केही मुलुकहरूलाई हटायो ।
 
अमेरिका र यूरोपमा नीति बनाउनेहरूले बुझ्न के आवश्यक छ भने क्रस बोर्डर सम्वन्धमा रोकावट पुर्‍याउने नीतिले यस्तो महामारीमा फाइदा होइन हानि गर्छ । विकसित देशहरूको एक आपसमा रहेको निर्भरता नै यस्तो महामारी विरुद्ध लड्न बलियो हतियारका रुपमा काम लाग्छ । तर यो तथ्य नीति निर्माताहरूले इन्कार गर्दा कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न आवश्यक सहकार्यमा अवरोध उत्पन्न हुन्छ ।
   
जब आपतकालीन अवस्थामा हवाइजहाज रहन्छ तब अक्सिजन मास्क सबै यात्रुहरूका सिटमा एकैसाथ झर्छन् । अक्सिजन मास्कमा सबैको एकैसाथ पहुँच नै सम्पूर्ण यात्रुहरूलाई सुरक्षित रहन सहयोग गर्ने उपाय हो । कोरोना भ्याक्सिन वा अन्य कुनै विश्वव्यापी महामारीमा पनि चालिनु पर्ने कदम यस्तै नै हो ।
          
भ्याक्सिन राष्ट्रवाद अनैतिक हो । बेइमानी हो । र यदि शक्तिशाली राष्ट्रहरूले यही बाटो रोज्छन् भने त्यस्तो अवस्थामा कसैको जित हुने छैन, विश्वले नै हार्नेछ । हामीसँग भएका विश्व संगठनहरूले सहकार्यमै जोड दिदै आइरहेका छन् । तर समय हाम्रो हातबाट फुत्किदैछ । जति जति कोरोना भ्याक्सिनको पहिलो डोजको नजिक हामी पुग्दैछौ, त्यति त्यति नै सहकार्यका लागि समय टाढिदैछ । 

सहकार्यको पहिलो कदम स्वरूप भ्याक्सिन विकास र उत्पादन क्षमता भएका कमसकेम ५० प्रतिशत राष्ट्रहरू एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ । र उनीहरूले आफ्ना सम्वन्धित मन्त्री र स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिन जरुरी छ ता की उनीहरू मिलेर खोजीमा अघि बढुन । 

कम्तीमा उनीहरूबीच आफूले गरिरहेको खोजीबारे सूचना आदान प्रदान गर्ने र गरिब मुलुकहरू जो भ्याक्सिनको पहुँचमा छुट्ने खतरामा छन् । उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने विवेकपूर्ण निर्णयमा पुगे भने अहिलेका लागि यो ठूलो उपलब्धि हुनेछ । यसले विश्व नेतृत्वमा भ्याक्सिन राष्ट्रवादले विश्वलाई महामारीको बेला थप धुर्वीकरणतर्फ डोर्‍याउँछ भन्ने चिन्तनको बिजारोपण पनि गर्नेछ । र साथै अन्य मुलुकहरू जो कोरोना भ्याक्सिनको विकास र उत्पादनकै दौडमा छन्, उनीहरूलाई पनि सहकार्यमा सहभागी हुन प्रेरित गर्नेछ ।
 
(फरेन अफेर्यस म्यागेजिनको सेप्टेम्वर अंकमा प्रकाशित आलेखलार्ई इकागजका प्रबिनबिक्रम कटवालद्वारा भावानुवाद)