गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरण - नीतिगत भ्रष्टाचारमा ओलीको साथ

गत माघको तेस्रो साता सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्‍बाट दिइएको स्वीकृति बदर गरिदियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएको हो । २०७८ वैशाख १३ गते सरकारले गिरीबन्धु टी स्टेटलाई जग्गा साटफेर र बेचबिखन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

---

सरकारले सार्वजनिक जग्गा किनबेच हुन सक्ने गरी सहजै निर्णय गरिदिए पछि सरकारले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गरी उक्त स्थानमा आवासीय प्रयोजनका लागि प्लटिङ गर्न बाटो खोलिदिएको थियो ।

सरकारको सोही निर्णयपछि स्वीकृतिको कारण र निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारतीले रटि दायर गरेका थिए ।

कृषि फार्मका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपभोग गर्न दिएकामा अहिले बिर्तामोडको गिरीबन्धु टी स्टेट रहेको स्थानको जग्गाको मूल्य बढेको कारण टी स्टेटलाई नै अन्यत्र सारी त्यहाँ प्लटिङ गर्न खोजिएको निवेदकहरूको आरोप थियो ।

अदालतको निर्णयले सरकारले कसरी गल्ती गर्छ भनेर एकपटक अगाडि ल्याइदिएको छ । सरकारको निर्णय बदर भएसँगै गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरण पुनः सरकारको मातहतमा आएको छ । यो एउटा देखिएको घटना मात्र हो । सतहमा नआएका यस्ता कयौँ घटनाहरू छन् ।

अदालतले बदर गरेपछि यो विषयले चर्चा पाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा विगतको सरकारले गरेको निर्णयको विरोध भइरहेको छ ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएर बेच्ने र साट्ने प्रपञ्च गर्नेहरूको सपना चकनाचुर बनाएको छ । यसले मुलुकमा एकपटक न्याय नमरेको र अदालत सधैँ 'वाच डग'को रुपमा रहन्छ भन्ने आधार बनाएको छ ।

यसले नीतिगत रुपमा सरकारले कसरी भ्रष्टाचार गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई प्रष्ट्याएको छ ।  भ्रष्टाचारमा संसद, सरकार र राजनीतिक दल नै प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हुन्छन्, अझ भनौँ राजनीतिक दल नै नीतिगत भ्रष्टाचारमा तल्लीन भइराखेका कयौँ दृष्टान्तहरू छन् ।

समय-समयमा भइरहने मन्त्रिपरिषदको निर्णयहरू अदालतले उल्ट्याउनु भनेको त्यहाँ केही कैफियत हुन्छ । अदालतले सधैँ तथ्य र कानुनलाई आधार मानेर निर्णय गर्छ । दल र दलका अमुक व्यक्तिहरूले कसरी शक्ति सञ्चय गर्छन् भनेर पनि तत्कालीन सरकारको त्यो निर्णयले बताएको छ ।

उनीहरू कसरी यस्तोसम्म निर्णय गर्न पुग्छन् । जसले गर्दा घरानिया व्यापारीलाई सहजै सरकारी सम्पत्तिको दोहन गर्ने बाटो खुला गरिदिन्छन् ।

तत्कालीन ओली सरकारले गरेको निर्णय गलत हो । गिरिबन्धुलाई हदबन्दीमा छुट दिएको जग्गा व्यक्तिगत बनाएर बेचबिखन गर्नु भनेको आफ्नो सम्पत्ति सित्तैमा अरूलाई दिनु जस्तै हो ।

यसमा सरकारको मिलिभगत खाउँ भन्ने नीतिलाई अवलम्बन गरेको पुष्टि हुन्छ । जसले सुरक्षा गर्नुपर्ने उसैले त्रासको वातावरण पैदा गरेको छ । राम्रो खाना आफूले खाने र नराम्रो खाना अरूलाई दिने प्रवृत्ति जस्तै देखिन्छ ।

कामको जस आफू लिने र नराम्रो कामको दोष अरूलाई थुपारिदिने भनेको यहीँ हो । राम्रो कामको संस्कृतिको भन्दा नराम्रो कर्मको संस्कृति थालनी भएको छ ।

विगतको सरकारले गरेको निर्णय हेर्दा र त्यस सम्बन्धी केही तथ्य अध्ययन गर्दा त्यहाँ भएको जग्गा आफूले लिएर उपभोग गर । त्यसको बदलामा कोशी प्रदेशको जस्तैसुकै ठाउँको जग्गा उपलब्ध गराइदिनु भनिएको छ । यो प्रकरणले मुलुकमा नीतिगत भ्रष्टाचार कसरी मौलाइरहेको छ भन्ने पुष्टि गरेको छ ।

के हो गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरण ?

झापाका प्रेमप्रसाद, कृष्ण र त्रिलोचन गिरीले भूमिसुधार ऐन आउनुअघि नै २०२० सालमा बिर्तामोड नजिकै चिया खेती र अन्य कृषिजन्य उत्पादनका लागि गिरीबन्धु टी स्टेट नामको कम्पनी खोलेका थिए ।

नयाँ कानुन (भूमिसुधार ऐन २०२१) आएपछि ‘गिरीबन्धु टी स्टेट’ कम्पनीले कानुनअनुसार नै जग्गा हदबन्दी छुट माग्यो । सरकारले ३ सय ४३ बिघा १९ कठ्ठा जग्गा राख्न अनुमति दियो । कानुनअनुसार यो जग्गामा चिया खेतीमात्र गर्न पाइन्थ्यो ।

चिया खेती गर्न छोडेको हदबन्दी छुट पाएको जग्गा कानुनतः सरकारको हुन्थ्यो । तर गिरीबन्धुले हदबन्दीमा पाएको जग्गालाई आफ्नो बनाउन विभिन्न राजनीतिक दल र व्यक्तिहरूलाई प्रलोभनमा पारेको देखिन्छ । सोही अनुसार संसद र सरकारबाट कानुन नै संशोधन गरेर कार्यान्वयन गरी किनबेच र सट्टापट्टा गर्न मिल्ने बाटो खोलिदिएको थियो ।

ओली सरकारले के निर्णय गरेको थियो ?

ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेलामा २०७६ सालमा कानुन नै संशोधन गरेर गिरीबन्धुको जग्गा दुरूपयोग गर्ने बाटो खोलिदिएका थिए ।

हदबन्दी छुटअन्तर्गत् निश्चित प्रयोजनका लागि विभिन्न व्यक्ति वा कम्पनीले लिएका जग्गा सट्टापट्टा गर्न र बेचबिखनसमेत गर्न पाउने गरी २०७६ साल माघमा कानुन संशोधन गरियो ।

उक्त संशोधित ऐनमा थपिएको दफा १२ ‘ग’  मा कस्तो अवस्थामा बिक्री गर्न र कस्तो अवस्थामा सट्टापट्टा गर्ने भन्ने उल्लेख छ । दफा १२ ‘ग’ को उपदफा २ ले भने सट्टापट्टा गर्न सरकारले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी बनेको विवादास्पद कानुनको कार्यान्वयन २०७८ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले नै गरेका थिए । त्यही बेला २०७८ वैशाख १३ गते मन्त्रिपरिषदले गिरीबन्धुलाई जग्गा साट्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको सो निर्णयमा,’ गिरीबन्धुले सबै जग्गा एकैपटक सट्टापट्टा गर्न सक्ने, त्यस्तो हुन नसकेमा चाहेको तर्फबाट एक तिहाइ सट्टापट्टा गर्न सक्ने, बढीमा डेढ वर्षभित्र उक्त जग्गा साटफेर गरिसक्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । गिरीबन्धुले बिर्तामोडको उक्त जग्गाको सट्टा कोशी प्रदेशभरि जहाँ पनि किन्न सक्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।

ओली सरकारको यो निर्णयपछि गिरीबन्धुले बिर्तामोडमा रहेको अर्बौं रुपैयाँ पर्ने मूल्यको जग्गाको सट्टापट्टा गर्न सक्ने र कोशी प्रदेशको जुनसुकै स्थानमा रहेको न्यून मूल्यका त्यति नै बिघा जग्गा किनेर चिया खेती गर्न सक्ने वा सरकारलाई दिन सक्ने भएको थियो ।

सर्वोच्चले के गर्यो

केपी शर्मा ओलीले गिरीबन्धुको ३ सय ४३ बिघा, १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा कोशी प्रदेश भित्रकै अन्य ठाउँमा सट्टापट्टा गर्न दिएको स्वीकृति अहिले सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ ।

सर्वोच्चले ‘हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिए बमोजिमको (सर्त बमोजिमको) प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक (अन्य) प्रयोजनमा उपयोग गरिएको वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सो हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नू, गराउनू,’भनेर फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

यो फैसलासँगै सरकारले हदबन्दीमा दिएका अरु धेरै जग्गाहरू स्वतः सरकार मातहत आउने भएको छ । सरकारले अध्ययन अनुसन्धान टोली नै बनाएर त्यस्ता जग्गाको खोजबिन र सरकार मातहत ल्याउन पहल गर्न जरुरी छ । यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न विलम्ब गर्नु हुन्न । एउटा नजिरले अरु धेरै गलत काम गर्न रोक्न मद्दत गर्न सक्छ ।