न्यायालय : आदर्श र यथार्थ

न्यायालय दुई पक्षबीच हुने सबै प्रकारका झगडा वा विवाद समाधान गर्ने संवैधानिक एवं कानुनी संस्था हो । न्यायालयको विस्तृत परिभाषाभित्र न्याय दिने काममा संलग्‍न हुने न्यायाधीशहरू र न्याय दिने अड्डालाई समेतलाई समेटिएको देखिन्छ ।

आधुनिक शासन व्यवस्थामा न्यायालय सरकारका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामध्येको एक महत्वपूर्ण अंग हो । लोकतान्त्रिक देशमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट स्वतन्त्र राख्‍ने गरिन्छ, न्यायपालिकालाई । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता नै आधुनिक उदार एवं लोकतान्त्रिक शासनको मुख्य विशेषता हो ।
 
न्यायालययले बाहेक अन्य निकायले दिएको न्याय निसाफलाई न्याय मानिँदैन । प्रशासनिक निकाय वा अधिकारीले पनि कहिलेकाहीँ न्यायिक निर्णय गर्छन् । तर यी निर्णयहरू न्यायिक प्रक्रियाअन्तर्गत गरिएका निर्णय मानिँदैन । यो हिसाबले न्यायिक पदाधिकारी र न्यायिक निकायद्वारा हुने निर्णय मात्रै न्यायिक निर्णय मानिन्छन् । 

---

न्याय निरूपणका केही आधारभूत सिद्धान्त छन्, जस्तो न्याय दिए जस्तो गर्नु हुँदैन । न्याय दिएको देखिनु वा प्रमाणित पनि हुनुपर्छ भन्‍ने गरिन्छ । त्यस्तै न्यायिक निर्णय गर्दा निर्दोषीलाई दोषी ठह¥याइनु हुँदैन र ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु हो भन्‍ने सिद्धान्त पनि छ । 

न्याय दिने कार्यमा कमी-कमजोरी नहोस् भन्‍ने उद्देश्यले यी सिद्धान्त अवलम्बन गरिएका हुन् । अदालतका न्यायाधीशले पनि उचित प्रक्रिया पु¥याएर र विधिसम्मत रूपले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरू पनि आफ्ना निर्णयप्रति इमानदार र जवाफदेही हुनुपर्छ भन्‍ने अर्को सिद्धान्त छ । 

न्याय र न्यायालयको व्यवस्था संसारका सबै देशका मानिसलाई आवश्यक पर्ने कुरा हो । मानिस भोकै पनि बस्न सक्छ । फाटेको अनि च्यातिएको लुगा लगाएर पनि बाँच्न सक्छ । तर उसलाई संवैधानिक हक-अधिकार र स्वतन्त्रता खोसिएमा त्यो दिलाइदिने अदालत अवश्य चाहिन्छ । न्यायालय मानिसको नैसर्गिक आवश्यकता र मानव जीवन पद्धतिको विषय बनेको छ । 

न्यायालय लोकतान्त्रिकदेखि निरंकुश शासन सत्ता सबैलाई आवश्यक पर्ने कुरा हो । बन्द शासन व्यवस्थामा के कसरी न्याय दिइन्छ भन्‍ने कुरा सार्वजनिक बहस र छलफलका विषय बन्‍न सक्तैन । तर उदार, खुला र पारदर्शी शासन व्यवस्थामा न्याय दिँदा अपनाइने प्रक्रिया, तथा तौरतरिका र न्यायिक निर्णयबारे बहस र छलफल गर्ने अधिकार संविधानले नै जनतालाई दिएको हुन्छ । खुला र बन्द शासन व्यवस्थाको फरक यही नै हो ।

नागरिकलाई आफ्नो संवैधानिक हक-अधिकारको उपयोग र संरक्षण गर्न न्यायालय चाहिन्छ भने न्यायालयले पनि नागरिकको संवैधानिक र प्राकृतिक हक अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु उसको नैतिक एवम संवैधानिक दायित्व हुन्छ ।

न्यायालयले नागरिकको संवैधानिक हक अधिकार तथा स्वतन्त्रता र संविधान तथा राष्ट्रको संरक्षण गर्ने निर्णय गर्न सकेन भने कुनै पनि शासन व्यवस्था दिगो र स्थायी बन्‍न सक्दैन । राष्ट्र र जनता पनि स्वतन्त्र र संरक्षित हुन सक्दैनन् । त्यसैले खुला र पारदर्शी तथा उदार शासन व्यवस्थामा न्यायालयको भूमिका र दायित्व नागरिक, संविधान र राष्ट्रको र्साभौमिकतासँग जोडिएको हुन्छ भन्‍ने मान्यता छ ।

न्यायाधीशहरूलाई न्यायिक निर्णय त्यति सजिलो हुँदैन । त्यसैले अदालतका निर्णयहरू  कहिलेकाहीँ विवादमा आउने गरेको पाइन्छ । नेपालकै हकमा पनि यस्ता उदाहरण धेरै छन् । खासगरी संविधानमाथि अतिक्रमण हुँदा र नागरिकका संवैधानिक हक अधिकार र स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकारमाथि अतिक्रमण हुँदा हर-देशमा नागरिकले न्यायालयबाट न्याय पाउने ठूलो अपेक्षा गरेका हुन्छन् । यो, वास्तवमा न्यायालयप्रतिको नागरिकको आशा र अपेक्षा मात्रै नभएर विश्वासको एउटा बलियो आधार पनि हो ।

अदालतका निर्णय संयमतापूर्वक सबैले पालना गर्नुपर्छ । अदालतका निर्णय उल्लंघन गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन पनि । तर पनि न्यायालयका केही निर्णयविरुद्ध नागरिक आवाज बुलन्द गर्न पुग्छन् । यसरी आवाज उठ्नुका तीन कारण हुन सक्छन् :

पहिलो कारण, न्याय पाउनुपर्नेले न्याय नपाएको अवस्था हुन सक्छ । दोस्रो कारण, विरोध राजनीतिक वा अन्य स्वार्थप्रेरित हिसाबले उठेको हुन सक्छ । तेस्रो, न्यायिक निर्णय गर्दा पर्याप्त आधार प्रमाण तथा तथ्यलाई अध्ययन-विश्लेषण नगरी निर्णय गरिएको हुन सक्छ । यसैका लागि पुनरवलोकनमा जाने व्यवस्था भएको हो । 

तेस्रो कारणबाट हुने न्यायिक निर्णयमा हुने गैरकानुनी दबाब र प्रभाव परेको हुन सक्छ भन्‍ने अनुमान गर्न सकिन्छ । कहिलेकाहीँ न्यायाधीशको कार्यदक्षता र कार्यक्षमताको अभाव तथा आचार र व्यवहारको कारणले पनि यो अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । तेस्रो कारणले न्यायिक निर्णय आउनु कसैका लागि पनि हितकर देखिँदैन ।

कहिलेकाहीँ न्यायाधीशहरू आफ्नै निर्णयबाट सन्तुष्ट नहुन पनि सक्छन् र पछि पछुताउँछन् पनि । नेपालमै पनि यस्ता घटना बेलाबखतमा आएका छन् । निर्णय सर्वसम्मत नहुनु र कहिलेकाहीँ अल्पमतको राय बहुमतको भन्दा आधारभूत रूपमा बलियो देखिनु एउटा ठूलै अध्ययन अनुसन्धानको विषय बन्‍न सक्छ । अर्को कुरा नेपालमा न्याय दिने काममा तीव्रता ल्याउन तीन किसिमको अदालतको व्यवस्था गरिए पनि समयमै न्यायिक निर्णय नहुँदा नेपालको न्याय प्रणाली ढिलो र खर्चिलो छ भन्‍ने भाव जनतामा परेको छ ।

न्यायिक निर्णय न्यायिक प्रक्रिया र आधार प्रमाणको आधारमा गर्नपर्ने तथा स्वतन्त्र र निष्पक्ष तथा जिम्मेवारपूर्ण रूपले गर्नुपर्ने भन्‍ने सिद्धान्त छ । यो सिद्धान्तको मूल सार भनेको दूध र पानी छुट्टाएर न्याय दिनु हो वा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र जवाफदेही किसिमले न्याय दिनु हो । 

व्यवहारमा यो कति सम्भव छ भन्‍ने कुरा आजको छलफलको विषय हो । यसलाई व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन लोकतान्त्रिक देशमा संविधानले नै सर्वोच्च अदालतलाई कानुन तथा संविधानको व्याख्या गर्ने, कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकाका काम कारबाहीहरूको पुनरवलोकन गर्ने तथा आफ्नै निर्णयको पनि पुनरवलोकन गर्ने तथा विभिन्‍न आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ । न्यायपालिकाका यी विशेषाधिकार हुन् ।

साथै सर्वोच्च अदालतलाई स्वतन्त्र, सक्षम, सबल, प्रभावकारी, निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउन सहज होस् भनी सर्वोच्च अदालतलाई आर्थिक, भौतिक र साधन स्रोतको उचित व्यवस्था गर्ने गरिएको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा संविधानले योग्य र सक्षम व्यक्तिको नियुक्ति र उनीहरूको कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमनको व्यवस्था पनि गरेको छ । न्यायालय पनि गैरजिम्मेवार नबनोस् भनी यी व्यवस्था गरिएका हुन् ।

न्यायाधीश र न्यायालयहरूलाई कहिलेकाहीँ कार्यकारिणी र व्यवस्थापिका वा राज्यका उच्च अधिकारीहरू वा अन्य अदृश्य शक्तिबाट अनेक दबाब र प्रभाव पर्छन् भन्‍ने कुरा सबैलाई अवगत भएकै विषय हो । यस्ता दबाब र प्रभावलाई ठाडै अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ भन्‍ने सिद्धान्त पनि छ । कतिपय देशमा यस्ता दबाब र प्रभावका आधारमा निर्णय हुने गरेको पनि समाचार पनि बेलाबखतमा पढ्न पाइन्छ ।

लोकतन्त्र नभएका देशमा संविधान, न्यायालय, व्यवस्थापिका र कानुनको शासनको कुनै अर्थ र महत्व हुँदैन । 

यो कुरालाई विचार गरेर अमेरिकी संघीय संविधानका मस्यौदाकारमध्येका एक मस्यौदाकार अलेक्जेन्डर ह्यामिल्टनले न्यायपालिकालाई कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकाको दबाब र प्रभावबाट मुक्त नगराए नागरिकको संवैधानिक हक अधिकार र स्वतन्त्रताको निर्बाध उपयोग र संरक्षण गर्न सकिँदैन र संघीय संविधानको रक्षा गर्न पनि सकिँदैन भनेका छन् । उनले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्न सरकारका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच काम कर्तव्य र अधिकारको बाँडफाँड संवैधानिक रूपमै गर्नुपर्छ भनी सन् १७८८ मा प्रस्ताव गरेका थिए । 

अमेरिकीमा विगत एक सय बत्तीस वर्ष न्यायालय यही सिद्धान्त सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भइरहेको पाइन्छ । सरकारका तीन अंगबीच काम, कर्तव्य र अधिकारको संविधानको सिद्धान्तलाई फ्रेन्च दार्शनिक मन्टेस्क्युकने सन्तुलन र नियन्त्रणका सिद्धान्त भनेका छन् । यी दुई सिद्धान्तको सार एउटै छ । 

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको सम्बन्धमा संयुक्त अधिराज्य बेलायतले सन १७०१ मा सेटलमेन्ट कानुन बनाई संसद् र न्यायालयबीचको काम÷कर्तव्य र अधिकारलाई विभाजित गरेको थियो । 

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको आवश्यकता औँल्याउँदै संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन १९८५ मा न्यायपालिकालाई सबै किसिमले स्वतन्त्र र सक्षम राख्नु आवश्यक छ भन्‍ने प्रस्ताव पारित गरेको कुरा पनि स्मरणीय नै छ । न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताका सवालमा भारतको सर्वोच्च अदालत पनि संसारभर निकै ख्याति कमाउन सफल भएको देखिन्छ ।

सनातन हिन्दू धर्म दर्शनले स्वच्छ र शुद्ध भावले न्याय दिनुपर्छ । न्याय दिँदा काम, क्रोध, लोभ, माया, अहंकार, ईष्र्या, बदलाव र वैमनस्यको भाव राख्‍न हुँदैन भन्‍ने सिद्धान्त बनाएको देखिन्छ । यसलाई सात्विक भाव भनिन्छ । योे समयमा पनि सात्विक भाव राखी न्यायिक फैसला गनु अत्यावश्यक देखिन्छ । उपरोक्त आधारमै गोरखाका प्राचीन राजा राम शाहले निष्पक्ष र स्वतन्त्र हिसाबले न्याय दिन्थे भन्‍ने कुराको ऐतिहासिक प्रमाण त हामीसँगै छ ।

उपर्युक्त भावको अभावका कारण नै धेरै देशमा न्यायिक निर्णय विवादमा आउने गरेको पाइन्छ । न्यायपालिकलाई विश्वस्त, प्रभावकारी स्वतन्त्र, जवाफदेही, स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउने, न्यायालयको आस्था र विश्वास बढाउनेमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाका साथै आम नागरिकको नैतिक दायित्व र कर्तव्य पनि हो । यसमा न्यायपालिका र न्यायमूर्तिहरूको कार्य, भूमिका तथा आचरण र व्यवहार पनि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

न्यायालय जति निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम रहन्छ । त्यति नै देशमा लोकतन्त्र र नागरिकको हक अधिकार र स्वतन्त्रता तथा कानुनको शासन दिगो र संस्थागत हुन्छ । लोकतन्त्र नभएका देशमा संविधान, न्यायालय, व्यवस्थापिका र कानुनको शासनको कुनै अर्थ र महत्व हुँदैन ।

विकसित देशहरूमा न्यायालयको सम्मान र महत्व धेरै हुन्छ । ती देशले न्यायालयको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, सक्षमता, प्रभावकारिता र जवाफदेहिताका लागि राज्यका तर्फबाट सबै सहयोग पनि पर्याप्त मात्रामा दिने गरेकले ती देशमा न्यायालयका निर्णय त्यति साह्रो विवादमा पनि आउने गरेको पाइँदैन ।

गरिबी तथा पछौटेपनले थलिएका देशमा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाउने सिद्धान्तलाई अंगीकार गरिए पनि विभिन्‍न कारणले बनाउन सकेको देखिँदैन । त्यसैले यस्त देशमा न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम छैनन् भन्‍ने गरिन्छ । 

नेपालमा सर्वोच्च अदालतले राजाका आदेश र निर्णय पनि बदर गरिदिएको उदाहरण धेरै छन् । जुनसुकै कोण र दृष्टिकोणबाट आएका गैरसंवैधानिक प्रभाव र दबाबलाई बदर गर्न सक्ने आँट र क्षमता सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा सधैँ रहोस् ।

[email protected]