गणतन्त्रको विकासमा न्यायपालिकाको भूमिका

जनताबाट निर्वाचित राष्ट्राध्यक्षसहितको जनप्रतिनिधिहरूबाट सञ्चालन गरिने शासन पद्धतिलाई गणतन्त्र भनिन्छ । नेपालमा वि.स. २०६५ जेठ १५ गतेदेखि गणतन्त्रको स्थापना भएको हो । नेपालको संविधान २०७२ ले जनतालाई ३१ वटा मौलिक हकहरूले सुसुजित गराउँदै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका छुट्टाछुटै कार्यहरूको निर्धारण गरेको छ । संविधानले शक्ति सन्तुलनको अवधारणासमेतलाई पालना गर्दै सरकारका एक अंगले गरेको कार्यलाई अर्को अंगले नियन्त्रण गर्दै तीन वटै अंगहरूबीच शक्तिको सन्तुलन राख्ने प्रयास गरेको छ । न्यायपालिकाले आफ्नो न्याय सम्पादनको कार्यका साथै अन्य अंगका कार्यलाई समेत नियन्त्रण गर्न सक्दछ ।

गणतन्त्र र नेपाल
नेपालको इतिहास आन्दोलन नै आन्दोलन एंव संधर्षै संघर्षले भरिएको सर्वविधितै छ । २००७ सालको आन्दोलन, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/०६३ को जनआन्दोलनहरू आम नेपाली जनताले अधिकार प्राप्तिका लागि गरेका महत्वपूर्ण आन्दोलनहरू हुन् ।

---

अधिकार प्राप्तिका लागि गरिएका यी आन्दोलनमा सयौं नेपालीहरूले शाहदत प्राप्त गरेका छन् । हुनत २००७ सालदेखि नै नेपाली जनताहरू गणतन्त्रको बाटोमा आन्दोलन गरेतापनि २०६२/०६३ को आन्दोलनको परिणाम स्वरूप नेपालमा २०६५ जेठ १५ गते व्यवस्थापिका संसद्‌‌बाट राजतन्त्र हटेको र गणतन्त्र स्थापना भएको घोषणा भएको हो ।

यो क्षण आम नेपाली जनताका लागि अन्त्यन्तै खुशीयाली पूर्ण र आशावादी थियो । लाखौं गरिबीले पिल्सिएका नेपाली जनताहरूले अब राज्यमा हाम्रो पनि स्थान सुरक्षित हुन्छ र हामी  पनि न्याय प्राप्त गरी राज्यका सम्मानित नागरिक हुन्छौं भनी आशा गरेको यथार्थतालाई कदापी नकार्न सकिँदैन ।

सबै नेपालीले ठूलो आशा गरे कि गणतन्त्रको स्थापना पश्चात सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुन्छ । हुन पनि हो नेपालमा झरीका च्याउझैं उम्रिएका राजनीतिक दलका नेताहरूले जनतालाई यही आश्वासन बाँड्न पुगे । गणतन्त्रको स्थापनापछि राजनीतिक दलहरूले नेपाली जनताहरूलाई संविधान बने पश्चात सबै जनताहरूका समस्याहरू पूर्ण रुपमा समाधान हुन्छन र नेपालमा समानता हुन्छ । २०६४ मा भएको संविधानसभाको निर्वाचनबाट नयाँ संविधानको लेखन सम्भव नभएपछि, २०७० मा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो र सो संविधानस‌भाबाट संविधान लेखनको कार्य सम्पन्न भई वि.सं. २०७२ असोज ३ गतेबाट नयाँ संविधानको कार्यान्वयनसमेत भएको छ ।

नयाँ संविधानबाट नेपाली जनताले बास्तवमा समानता, पूर्ण स्वतन्त्रता, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास, रोजगारी, विकास, सामाजिक न्याय, संवैधानिक उपचार जस्ता विविध कुराहरू जो सहज जीवनयापनका  लागि अत्यावश्यक हुन्छन् त्यसको प्रत्याभूति खोजी रहेका छन् । गणतन्त्रको मर्मअनुसार राज्य सत्ता पनि स्थापना भएको छ । जनताको प्रतिनिधि राष्ट्रको सर्वोच्च पद राष्ट्राध्यक्षमा निर्वाचित भई कार्यभार सम्हाली रहेको अवस्था छ । जनप्रतिनिधिहरूबाट दुई सदनात्मक व्ययवस्थापिकाको स्थापना भएको छ ।

संघीयताको माध्यमले सात प्रदेशमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको स्थापना भएको छ । ७५३ स्थानिय तहमा समेत व्यवस्थापिका र कार्यपालिका स्वरुपहरू खडा भई कार्य सञ्‍चालन भइरहेको अवस्था छ । समग्र रुपमा भन्दा राज्यको पूर्नसंरचना भएको छ ।

साथै जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत गरी न्यायको प्रत्याभूति गर्न तीन तहका अदालतहरू स्थापना भएका छन् । साथै अर्धन्यायिक निकायहरू र स्थानीय तहमा स्थानीय न्यायीक समितिबाट पनि न्यायिक कार्यहरू सम्पादन भइरहेको अवस्था छ ।

हाल नेपालमा राज्यको पुर्नसंरचना भई राज्यमा कार्य गर्ने अंग तथा निकायहरूमा कमी छैन । तापनि नेपाली जनताहरूले राहत र न्यायको प्रत्याभूति गर्न पाएको अवस्था देखिँदैन । ठूलो आशा र भरोसाबाट स्थापना भएको  गणतन्त्रले जनताहरूलाई खासै भरोसा दिन नसकेपछि हालै नेपाली जनतामा नैराश्यता छाएको छ ।

गणतन्त्रमा राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दा राज्यका श्रोत साधन‌को चरम दुरुपयोग भइरहेको अवस्था विद्यमान छ । विकासका लागि योजना बनाउने, गरिबी निवारण गर्ने र सामाजिक न्याय दिलाउने कार्यमा भन्दा राजनीतिक दलहरू पद, प्रतिष्ठा र कुर्चीका लागि तँछाडमँछाड गरेको देख्दा नेपाली जनताहरू 'जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको' भनी महसुस गर्न बाध्य छन् । 

गणतन्त्र र न्यायपालिका
राज्यको समृद्धिमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको जे जस्तो भूमिका छ न्यायपालिकाको भूमिका पनि कमी छैन । यदि राज्यमा न्याय मर्छ भने जनतामा नत विकासको प्रत्याभूति हुन्छ नत सामाजिक न्यायको नै । तसर्थ यस  संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य नेपालमा जनताको शान्ति सुशासन विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्न  न्यायपालिकाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको कुरामा दुई मत छैन ।

नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार संविधान अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिन्छ । सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालतको रुपमा रहेको छ भने अन्य अदालतहरू आम नागरिकलाई न्याय प्रदान गर्ने गरिरहेका छन् । नेपालमा गणतन्त्रको विकासमा न्यायपालिकाले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

न्यायपालिकाको भूमिका 
- मौलिक हकको प्रत्याभूतिको लागि कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्नुपर्ने ।
- राज्यका सम्पूर्ण गतिविधिहरूमा न्यायिक सक्रियता देखाउनुपर्ने ।
- सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षणका लागि सार्वजनिक सरोकार विवादका मुद्दाहरू छिटोछरितो न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने  ।
- राज्यका नीति एवं सिद्धान्तको कार्यान्वयन‌का लागि सरकारलाई अभिप्रेरित गर्नुपर्ने ।
- संवैधानिक इजलासको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।
- राज्यमा बनेका कानूनहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरी संघ ,प्रदेश र स्थानिय तहका कानूनहरूको निर्माणमा प्रभावकारीता विकास गनुपर्ने ।
- राज्यका अन्य अंगहरूले गरेका गैर संवैधानिक र गैर कानूनी कार्यको न्यायिक पुनरावलोकन गरी ति अंगहरूलाई संविधान बमोजिम हिँडाउनुपर्ने ।
- नेपाल न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको र नेपाल बार अन्तर्गतका अधिवक्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न ठोस योजना निर्माण गर्नुपर्ने ।
- सरकारी वकिल र नेपाल बार एसोसिएसनसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गरी न्यायिक प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।
- न्यायिक प्रक्रिया अनुमानयोग्य र पारदर्शी बनाउनुपर्ने ।
- फैसला कार्यान्वयनको कार्यलाई जोड दिँदै दण्ड र सजायलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।
- कानूनको अध्ययन र अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।
- न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाई न्याय सम्पादनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।
- अर्धन्यायिक निकाय र स्थानीय न्यायिक समितिको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन तथा निरिक्षणको कार्य प्रभावकारी रुपमा गर्नुपर्ने 
- न्याय सम्पादनको कार्यलाई शीघ्र, दक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।
- राज्यमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी राज्यका संघीय प्रदेश र स्थानीय तहको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नुपर्ने ।
- सक्षम बार र मर्यादित कानून व्यवसायीको निर्माण तथा उत्पादनको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ।

निष्कर्ष
यसप्रकार, संवैधानिक सर्वोच्चता, कानूनको शासन, विकास र समृद्धिलाई सर्वोपरी स्थान दिएर जारी भएको हाम्रो संविधानले संवैधानिक परिधीभित्र रहेर जनताको अभिमतद्वारा शासन पद्धति र संवैधानिक अभ्यासमा परिमार्जन गर्ने उद्देश्य अनुरुप संविधानको विकाश र नविनतम संवैधानिक विधिशास्त्रको माध्यमबाट संविधानलाई अझ मजबुत, परिपक्क र उद्देश्यमुलक बनाउन न्यायपालिकाको महत्वपूर्ण भूमिका रहने  कुरामा कुनै सन्देह छैन।

भनिन्छ संविधान तत्कालिन समाजको चेतनाको प्रतिबिम्ब हो । जब तत्कालिन समाजको चेतनास्तरमा परिवर्तन आउँछ तब  संवैधानिक विकास सुधार र परिमार्जनको आवश्यकताको महसुस हुन्छ । यसर्थ गणतन्त्र हालको समाजको चेतनाको स्तर हो । यस्को विकासमा न्यायपालिकाले सर्वोपरी भूमिका खेल्नु पर्दछ ।

नेपालमा न्यायपालिकाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकेन भने पक्कै पनि यो गणतन्त्रको विरुवा सप्रिने कुरामा ठूलो सन्देह देखिन्छ ।