निजी क्षेत्रमा बजेटको दृष्टिगोचर

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका विभिन्न प्रकारका आर्थिक राजनीतिक उतारचढावका कारण परेको सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव नेपालमा पनि नपरेको भने पक्कै होइन।

अझ भनौँ सकारात्मक प्रभावभन्दा पनि नेपालको परिपेक्षमा नकारात्मक प्रभाव अलिकति धेरै परेको हो कि भन्ने कुरा आँकलन सजिलै लगाउन सकिन्छ।

---

यस्तो अवस्थामा मुख्य सहरहरूका ठूलाठूला भवनमा खडा गरिएका कमर्सियल प्रपोजका निम्ति खोलिएका सटर पनि केही वर्ष यता धमाधम बन्द भएका र व्यापारी तथा लगानीकर्ताहरू आर्थिक भार र चपेटामा पनि विदेशिन बाध्य भएको कुरा त सर्वविभित नै छ।

यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा नागरिक सरकारप्रति धेरैभन्दा धेरै आशावादी हुनु स्वभाविकै हो र यस्तो अवस्थामा कुनै पनि देशका निम्ति सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण चुनौती भनेकै र सर्वप्रथम देशमा रहेका साधन र स्रोतको उच्चतम प्रयोग गरी त्यसबाट ज्यादाभन्दा ज्यादा फाइदा लिनु नियमित आर्थिक गतिविधिलाई गतिशील बनाउनु, सुधारात्मक पद्धतिलाई आत्मसात गर्नु, राष्ट्रिय अर्थ बजारलाई विश्व बजारमा स्थापित गर्न सक्नु नै हुन्छ। र वर्तमान परिपेक्षमा नेपालमा पनि यही नै अत्यावश्यक रहेको पाइन्छ।

यसै अनुरूप यही जेठ १५ गते जारी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, सबै नागरिकका लागि आशाको किरण भने पक्कै रहेको थियो। त्यसैमा पनि विशेष त विगतका केही वर्ष यता अझ भनौं कोरोना संक्रमणकालदेखि आफ्नो पुरानो लयलाई समात्न नसकेको र नयाँ गतिबाट कोषौँपछि परेको निजी क्षेत्र तथा लगानी भने अझ धेरै आशावान भएको देखिएको थियो।

खर्च र आम्दानीको दर्पणको रूपमा मानिने बजेट यस वर्ष वि.सं २०८१/८२ को जेठ १५ गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत गरिएको थियो। जारी गरिएको बजेटको कुल रकम रू १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रहेको छ भने यस अन्तर्गत चालु खर्च रू ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड वित्तीय व्यवस्था खर्च रू ३ खर्ब ६७ अर्ब ८ करोड रहेको जसलाई पुँजीगत खर्च रू ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रहेको छ।

यसै अन्तर्गत रही प्रदेश र स्थानीय तहमा रू ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिने भएको छ। अर्को पट्टि अर्थात् आम्दानीको दर्पणमा भने सबैभन्दा धेरै रु १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। भने रु ५२ अर्ब ३३ करोड वैदेशिक अनुदान साथै २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड वैदेशिक ऋण तथा ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट निर्धारित बजेट परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

हाल देशको चालु जिडिपी करिब ५७ खर्ब रहेकोमा सरकारले यस आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि दर राख्ने जसमा देशको प्रतिव्यक्ति आय १४५६ अमेरिकन डलर राहेको छ भने मुद्रा स्मृति दर ५.५ प्रतिशतमा सिमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ।

बजेट ०८१/८२ को मुख्य उद्देश्य कै रुपमा रहेको बुँदा नम्बर २ जसमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्दै आर्थिक क्रियाकलाप तीव्रता ल्याउने भन्ने बुँदाबाट हामीले,सरकारले अब चाहिँ निजी क्षेत्रसँग पहिलाको तुलनामा अहिले थोरैधेरै आत्मियता बढेको हो या बढाउन खोजिएको हो भने आकलन गर्न सक्छौं।

त्यसैगरी बजेटले पाँच प्राथमिकतामध्ये पहिलो 'आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्धन' भन्ने बुँदा पनि आत्मसात गरेको देख्न सकिन्छ। यसका साथसाथै व्यावसायिक वातावरण सुधार,सार्वजनिक वृत्त प्रणाली सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधारलगायतका रणनीति पनि Private sector friendly देखिएका भने पक्कै हुन्।

‘Make in Nepal made in Nepal campion’ लाई आत्मसात गर्दै सोही अन्तर्गत रही प्रदेश संरचना अनुरूपको इकोनोमिक हबहरू पनि छुटाइएको छ। जस अन्तर्गत नागरिकलाई आफूले गर्न खोजे अनुरुपको लगानी सम्बन्धित प्रदेशमा गई गर्दा आफ्नोलगायत राज्यलाई पनि आर्थिक बढोत्तरी हुन अझ धेरै टेवा पुग्ने र सहयोग पुग्ने देखिन्छ।

जस्तै सूचना तथा प्रविधिको लागि बागमती प्रदेश उत्कृष्ट हुने भयो भने उद्योगका निम्ति कोशी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश, पर्यटनका निम्ति गण्डकी प्रदेश उपयुक्त हुने भयो भने कृषिका लागि मधेश प्रदेश साथै जडीबुटीका लागि कर्णाली प्रदेश र धार्मिक पर्यटकीय स्थलका निम्ति सुदूरपश्चिम प्रदेश। त्यसका थप अतिरिक्त काठमाडौँ र बुटवलमा आइटी पार्क स्थापना पनि गर्ने भनिएको छ।

अब निजी क्षेत्र भन्नाले सामान्यतया नाफामूलक संस्थालाई जनाउँदछ। सम्बन्धित सेयर होल्डर अथवा कम्पनीहरूले सेवा पुर्‍याएबापत नाफा आर्जन गर्नका निम्ति खोलिएका संस्थाहरूलाई जनाउँदछ।

यस बजेटद्वारा अब सरकारले नै स्टार्टअप बोर्डको स्थापना गर्ने जसद्वारा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्तनमा प्रोत्साहन त गर्ने नै भयो साथसाथै आर्थिक वृद्धि तथा सेवामा रोजगारीलाई पनि टेवा दिने देखिन्छ। पछि गएर (पिपिपि)पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको सफल कार्यान्वयन अझै हुँदै गयो भने विदेशी लगानीकर्तालाई पनि भित्र्याउन सहज पुग्ने देखिन्छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा अहम भूमिका खेल्ने कृषि क्षेत्रका निम्ति पनि यो आर्थिक वर्ष सकारात्मक नै रहेको देख्न सकिन्छ । अझै भनौं  सरकारले घट्दो कृषि पेशा र कृषि उत्पादनलाई मध्यनजर गर्दै यसलाई ह्रास आउन नदिन कृषिमा लगानी दशकको घोषणासमेत गरिसकेको छ भने आर्थिक आयआर्जनको अर्को महत्वपूर्ण स्रोत जलस्रोत जलविद्युत आयोजनामा थप ९०० मेगावाट थप गर्ने भएको देखिन्छ।

त्यसैगरी यो नयाँ लगानीकर्ताहरूको निम्ति लगानीको थलो त हुने नै भइहाल्यो र अझ निर्यात पैठारी गर्न सकियो भने आएको विदेशी मुद्राले रेमिट्यान्सको विकल्प हुन सक्ने पनि देख्न सकिन्छ।

उद्योग कलकारखानाका निम्ति भने यो स्वदेशी उत्पादनका चिजवस्तुलाई प्राथमिकता दिने गरी सोही चिज वस्तुलाई ब्रान्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म लैजाने परिकल्पना आफैँमा उत्साहजनक रहेको छ। जसले गर्दा साना किसान तथा मझौला हुँदै ठूला उद्योग कलकारखानाबाट व्यापक राजस्व कर संकलन गर्न सकिने देखिन्छ।

सुख्खा बन्दरगाहको थप विस्तारसँग चालु अवस्थामा नरहेका तर सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योग कलकारखानालाई पुनः सञ्चालन गर्नका निम्ति सकेसम्म सरकार आफैंले र नभएको खण्डमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको माध्यमद्वारा सञ्चालन गर्नेबारे ध्यानाकर्षित रहेको कुरा पनि देखिन्छ साथै औषधिको प्रयोजनका निम्ति गाँजाको व्यवसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था समेत गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

सुन्दा कर्णप्रिय, भन्दा तारिफको योग्य र पढ्दा पढौँ पढौँ लाग्ने खालको भएतापनि यो बजेट कार्यान्वयनमा चुनौतीको कमी छैन भन्न चाहिँ सकिँदैन। आर्थिक राजनीतिक चुनौती नै चुनौती थुप्रिरहेका बखतमा वर्तमान सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा कस्तो रणनीति अपनाउने हो र कस्तो भूमिका खेल्ने हो भनेर सबैले नियालिरहेका नै छन्।

पछिल्लो समयदेखि निरन्तर बढ्दै आइरहेको बजेटको आकार यो वर्ष पनि बढेको देख्न सकिन्छ बजेटको आकार बढ्नु राम्रो पक्ष त हो तर बढाउनै पर्ने भन्ने मान्यता चाहिँ आवश्यकता हो कि रहर भनेर प्रश्न चिन्ह पनि खडा गर्न सकिन्छ। यो वर्ष पनि ह्वात्तै बढाइहाल्नुभन्दा पनि अर्थमन्त्रालयले विगतका आँकडा मनन गर्नु जरुरी रहेको भनी विभिन्न अर्थविद्‌हरूले राय प्रस्तुत गरेका छन् ।

निजी क्षेत्रकै कुराकानी गर्ने हो भने पनि अन्टरप्रेनरसिप र इनोभेसनमा साथ सहयोग हुने खालको ट्याक्सेसन भ्याट तथा दर्ता प्रणाली स्टार्टअप फ्रेन्डली हुन अत्यावश्यक देखिन्छ। सरकारका स्वामित्वमा रहेका सम्पत्ति तथा उद्योग कलकारखाना सरकारले पूर्ण सुचारु गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ सरकार आफैंले नसकेको खण्डमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (PPP)अथवा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अन्तर्गतकै बिल्ड अपरेट ट्रान्सफर(BOT)बिओटीलाई कार्यान्वयन गर्न अत्यावश्यक देखिन्छ।

सहकारी क्षेत्रलाई पैसाको आदानप्रदानभन्दा पनि छरिएर रहेका श्रम पुजी सहयोग स्रोत परिचालनमा ज्यादाभन्दा ज्यादा ध्यान दिन आवश्यक रहेको देखिन्छ भने प्रदेशपिच्छे इकोनोमिक जोन भनी घोषणा भएका आआफ्ना सम्बन्धित प्रदेशहरूमा सोही अनुरूपको विकास प्रवर्द्धन यथाशीघ्र हुन आवश्यक रहेको छ साथै पुरानै शैलीमा ऋण तथा अनुदान आफ्ना खल्तीका मान्छे र आसेपासेलाई भरणपोषण गर्न थाल्यो भने कुनै पनि लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्न नसकिने भन्दै विभिन्न अर्थ राजनीतिक विज्ञहरूले कुरा राखेको पाइन्छ।

जे होस् विगतका बजेट कार्यान्वयनप्रति असन्तुष्ट हुँदै आएका नागरिक तथा लगानीकर्ता साथै निजी क्षेत्रलाई सधैँ छायाँमा पारेको भने आरोप बोक्दै आएको सरकारले पनि समग्र देशको आर्थिक हित हुने गरी तालमेल गर्ने हातेमालो गर्ने तथा समन्वय र सहकार्य गर्नसके आर्थिक चपेटामा परेका नागरिक तथा लगानीकर्ताले हितको साथै राज्यलाई पनि केही हदसम्म आर्थिक बढोत्तरी हुन सहयोग हुने देखिन्छ। यो बजेट कार्यान्वयनले पुरानै शैली परम्परालाई अंगाल्ने हो कि केही नयाँ र पृथक गर्ने हो त्यो त हेर्न बाँकी नै छ।